निवडणूक निर्णय अधिकारांच्या मनमानीला चाप

भारतीय राज्यघटनेच्या ९७ व्या घटनादुरुस्तीने देशातील सहकार चळवळीमध्ये दीर्घकालीन गुणात्मक व सकारात्मक परिणाम करणाऱ्या दुरुस्त्या संमत करण्यात आलेल्या आहेत. भारतीय राज्यघटनेतील सुधारणेनंतर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मध्ये कलम ७३ कब (१) सुधारणा करून राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांची संचालक मंडळाची, पदाधिकाऱ्यांची व संचालक मंडळातील नैमित्तिक रिक्त पदांची निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक, मोकळय़ा व भयमुक्त वातावरणात आणि नि:पक्षपातीपणे पार पाडण्याकरिता ‘राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण’ ही स्वायत्त यंत्रणा गठित करण्यात आलेली आहे. राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्याकरिता शासनाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम २०१४ हे नियम तयार करून त्यामध्ये आवश्यकतेप्रमाणे वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. सदर नियमातील तरतुदींप्रमाणे प्राधिकरणास प्राप्त अधिकारितेस अनुसरून सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पार पाडताना आवश्यक असणाऱ्या सूचना या कार्यालयीन आदेश, परिपत्रके आणि मार्गदर्शक सूचना प्राधिकरणाच्या माध्यमातून देण्यात येतात.

आणखी वाचा

बनावट पोलीस अधिकाऱ्याकडून व्यावसायिकाची फसवणूक

महाराष्ट्राचा पुढचा मुख्यमंत्री कोण होईल? राज ठाकरेंनी थेट…

पुणेकरांना तुमच्या मिठाईत भेसळ आहे? तपासणारी यंत्रणाच नाही कारण निवडणूक; जाणून घ्या नेमका प्रकार

‘हजारी कार्यकर्ता’ यंत्रणा मोडीत?

सीबीआय अधिकारी असल्याचे सांगत उद्योजकाकडून १२ लाख उकळण्याचा पोलिसांचा प्रयत्न; वाचा काय आहे नेमके प्रकरण?

सनदी अधिकाऱ्यांना राजकारणाची भुरळ!

ग्राहक राजा सतर्क हो…!

बांगर यांना निवडणूक विभागाची नोटीस; ‘फोनपे’वरील विधानावरील वाद

(१) दिनांक १६ सप्टेंबर २०२१ च्या आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७३ कक मधील ‘राज्य शासनाला कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमध्ये जनहिताच्या दृष्टीने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार असणे,’ या तरतुदीनुसार जागतिक आरोग्य संघटनेने जगभर पसरलेला साथीचा रोग म्हणून घोषित केलेला कोरोना विषाणू (कोव्हिड-१९) आणि त्यामुळे उद्भवलेल्या गंभीर परिस्थितीमुळे राज्यावर आलेली नैसर्गिक आपत्ती विचारात घेतली गेली. विषाणूचा संसर्ग टाळण्यासाठी राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका वेळोवेळी दिनांक १८ मार्च २०२०, दिनांक १७ जून २०२० व दिनांक २८ सप्टेंबर २०२० रोजीच्या आदेशान्वये दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत, तर दिनांक १६ जानेवारी २०२१, दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२१ व दिनांक ६ एप्रिल २०२१ रोजीच्या आदेशान्वये दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर दिनांक १६ सप्टेंबर २०२१ रोजी २५० व त्यापेक्षा कमी सभासद संख्या असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू करणे आवश्यक असल्याने, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) (सुधारणा) नियम २०१९ मधील नमूद तरतुदींचा अवलंब करून या आदेशापासून, २५० व त्यापेक्षा कमी सभासद संख्या असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका तात्काळ सुरू करण्याची कार्यवाही करावी, असा आदेश काढण्यात आला.

(२) २५० किंवा त्यापेक्षा कमी सदस्य संख्या असणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मध्ये  ‘प्रकरण तेरा-ब’ नव्याने समाविष्ट करण्यात आले आहे. हे प्रकरण समाविष्ट करताना अधिनियमाचे कलम ७३ कब  (११) मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात आली. परंतु शासनास संस्थेची, संस्थांच्या वर्गाची उद्दिष्टे, कार्यक्षेत्र व व्यवसायांची मानके आणि योग्य व्यवस्थापन व सदस्यांचे हितसंबंध या बाबी विचारात घेऊन, सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे विहित करण्यात येईल अशा रीतीने संस्थांचे वर्गीकरण करता येईल. या नमूद तरतुदींच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम २०१४ मध्ये सदर सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी भाग- १०-१-अ  नव्याने दाखल करण्यासंदर्भातील अधिसूचना दिनांक ६ एप्रिल, २०२१ रोजीच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यामधील तरतुदींच्या अनुषंगाने ‘ई’ प्रकारच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली. तथापि, निवडणुकीच्या खर्चाची आकारणी कशी करावी याबाबत निवडणूक नियमात कोणतीही तरतूद नव्हती व निश्चित धोरणही नव्हते. नेमक्या याच गोष्टीचा फायदा निवडणूक निर्णय अधिकारी गेल्या १० महिन्यांपासून उठवीत आहेत. निवडणुकीच्या अनुषंगाने येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या खर्चापोटी, प्रवास खर्च व मानधनापोटी शासनाने आत्ता जाहीर केलेल्या रकमेच्या ५ ते ७ पट रक्कम सहकारी गृहनिर्माण संस्थांकडून वसूल करीत असल्याचे चित्र पुढे येत आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकीसाठी अवास्तव खर्च आकारत असल्याच्या तक्रारी शासनास प्राप्त झाल्यामुळे व सन २०२२ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने येणाऱ्या खर्चाबाबत मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन २५० किंवा त्यापेक्षा कमी सदस्य संख्या असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या

(ई प्रकारच्या) निवडणुकीच्या अनुषंगाने खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे कमाल मेहेनताना/ भत्ते महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं -०३२२ / प्र.क्र. ६६ / १३स  दिनांक ६ जुलै, २०२२  च्या परिपत्रकाद्वारे निश्चित करण्यात आले आहेत.

वर नमूद केलेल्या तक्त्यात निवडणूक खर्चाबाबत खालील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे.

(अ) निवडणुकीसाठी घेण्यात येणाऱ्या विशेष सर्वसाधारण सभेसाठी आवश्यक टेबल, खुर्ची, वीज, सभेसाठी सभागृह व इतर आनुषंगिक खर्च संबंधित संस्थेने  करावयाचा आहे.

(ब) निवडणुकीचा खर्च संबंधित संस्थेने निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला तात्काळ अदा करावयाचा आहे.

तरी २५० किंवा त्यापेक्षा कमी सदस्य संख्या असणाऱ्या राज्यातील सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी याची नोंद घेऊन त्यांच्या व्यवस्थापक समितीच्या निवडणुकीसाठी नेमणूक करण्यात आलेल्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांस शासनाने निर्देश दिल्याप्रमाणे विहित दरानेच मेहेनताना व भत्ता देण्यात यावा.

wvish26rao@yahoo.co.in