मित्रांनो, आत्तापर्यंतच्या आपल्या चर्चेनुसार मी वीज व त्या संदर्भातील सुरक्षा या बाबींचे महत्त्व सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. दीर्घ काळापासून आपल्या देशाने जगण्याच्या तीन मुख्य गरजा असल्याचे स्वीकारले आहे आणि त्या आहेत- रोटी, कपडा और मकान. या तीन गोष्टी आपल्या सुसंस्कृत जगण्याचे तीन निकष मानले जातात. त्याशिवाय आयुष्य पूर्ण होऊच शकत नाही! अलीकडे या निकषांमध्ये आणखी एका गोष्टीची भर घालण्याची गरज निर्माण झाली आहे आणि ती म्हणजे वीज!
मंडळी, विचार करा, एखाद्याकडे तिन्ही गोष्टी आहेत पण वीज नाही; तर आपण कल्पना करू शकतो की या चौथ्या निकषाशिवाय त्याचे आयुष्य किती खडतर होऊन जाईल ते. पण दुर्दैव.. बांधकाम व्यवसाय आणि सरकार, ज्यांनी पायाभूत सुविधा निर्माण करून दिल्या पाहिजेत त्यांनी नेहमीच या महत्त्वाच्या निकषाकडे दुर्लक्ष केले आहे. अन्यथा, आज आपणास या विषयावर चर्चा करण्याची वेळच आली नसती. आजूबाजूला डोकावून पाहिल्यास तुम्हाला दिसेल की बहुतांश गावांमध्ये आणि खेडय़ांमध्ये सामान्यत: विनोद हे एमएसईबीवर- आपल्या विद्युतपुरवठा करणाऱ्या कंपनीवर केलेले असतात. ‘मंडे टू संडे इलेक्ट्रिसिटी बंद’ असा फुलफॉर्म करण्यापासून या विद्युतपुरवठा सेवेवर अनेक विनोद केलेले आढळून येतील. अशा विनोदांना मिळणारी लोकप्रियता माणसाच्या आयुष्यातील विजेचे महत्त्व दर्शविते.
विशेषत: शहरी जीवनात आपण विजेवर खूप अवलंबून असतो, नपेक्षा तिचे गुलाम असतो. आपले मोबाइल चार्ज करण्यासाठीही आपल्याला विजेची गरज भासते. बांधकाम व्यवसाय वाढत आहे, कारण वाढत्या लोकसंख्येला घरांची गरज आहे आणि या घरांना विजेची गरज आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. आपल्याकडे विद्युतपुरवठय़ाची (Power load) कमतरता आहे. त्यामुळे उपलब्ध असलेला प्रत्येक युनिट नेमकेपणाने आणि काळजीपूर्वक वापरावा लागतो.
विजेचा विषय असतो तेव्हा दोन पैलूंकडे लक्ष द्यावे लागते आणि ते म्हणजे सुरक्षा आणि बचत! सामान्य माणसाला विजेबाबत फारसे काही कळत नाही, त्यामुळे साहजिकच तिचा वापर करताना अपघात होण्याची शक्यता असते आणि त्यापैकी बहुसंख्य जीवघेणे असतात. आतापर्यंतच्या चर्चेवरून इमारतींना आग लागण्याचे मुख्य कारण हे इलेक्ट्रिकल वायरिंग निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे दिसते, ज्यामुळे शॉर्टसर्किट होऊन आग सुरू होते अथवा अपघात होतात. लक्षात घ्या वीज ही जशी बहुउपयोगी आहे, तेवढीच ती निर्दयी आहे.. असते.. नियमांचे पालन न करता वाट्टेल तसे सदोष वायरिंग असेल तर तिथे दयामाया नसते. विद्युत यंत्रणेतील तारा आणि स्वीचेससारख्या प्राथमिक गोष्टींमध्ये बचत करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याच्या कैकपट आपण गमावू शकतो. तरीही अनेक बिल्डर, विकासक निष्काळजीपणाने निव्वळ दुर्लक्षापोटी इमारतींच्या बांधकामामध्ये इलेक्ट्रिकल सामानाच्या दर्जामध्ये तडजोड करतात ही वस्तुस्थिती आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता, बांधकाम व्यवसायातला कल हा आऊटसोर्स करण्याकडे आहे. अर्थात दुसऱ्या एजन्सीला काम देण्याकडे आहे. एखाद्या इमारतीच्या विद्युतीकरणाचे काम आऊटसोर्स केल्यानंतर वायरिंगच्या कामाच्या जबाबदारीतून विकासकास मुक्ती मिळते, पण हा योग्य मार्ग नाही. एखाद्या विद्युत कंत्राटदारास विकासकाने अथवा बिल्डरने काम दिल्यावर विद्युत कामाचे विशेष तपशील आणि डिझाइन याबद्दल त्याने आग्रही असले पाहिजे. त्यासाठी विकासक तांत्रिकदृष्टय़ा पात्र नसला तर किंवा त्याबाबतीत अनुभवी नसला तर उत्तम उपाय म्हणजे इलेक्ट्रिकल कन्सल्टन्ट नेमणे, ज्याला अशा प्रकारच्या कामाचा अनुभव आहे. कन्सल्टन्टच्या डिझाइनप्रमाणे विद्युतीकरणाचे काम करणे हे त्या त्या विद्युत कंत्राटदाराकडून अपेक्षित आहे, ज्यामुळे सिस्टीम डिझाइन आणि मटेरियलचा दर्जा या दोन्हींवर नियंत्रण राहून विद्युत सुरक्षा प्राप्त होते.
इलेक्ट्रिकल कन्सल्टंट केबल आणि वायरच्या आकारानुसार सुरक्षित डिझाइनच तयार करतात असे नाही, तर ते विद्युत गळतीही रोखतात. कंत्राटदार तांत्रिकदृष्टय़ा सक्षम (competant) नसला तरी सदोष आकाराच्या केबल, वायर, मेनस्विचेस, ब्रेकर्स इत्यादी मटेरिअल निवडू शकतो, ज्यामुळे पुढे अपघात घडतात. त्याचप्रमाणे वायरिंग डायग्राम, केबल रूट आणि वर्कमनशिपचे तपशीलही महत्त्वाचे असतात. यामुळे विद्युत काम तांत्रिकदृष्टय़ा परिपूर्ण होईल आणि बिल्डिंग कोणत्याही अपघातापासून सुरक्षित राहील. मी मागे एका लेखात लिहिले होते ते पुन्हा सांगतो की, “Accidents do not happen, they are caused” म्हणजे संबंधितांची कामाविषयी उदासीनता, विद्युत नियमांविषयी अज्ञान आणि बेफिकिरी. हे सर्व टाळण्यासाठी संपूर्ण विद्युत यंत्रणेचे डिझाइन आणि उभारणी एका Reputed आणि प्रशिक्षित विद्युत सल्लागाराकडे (Electrical Consultant) दिल्यास विद्युत सुरक्षा आणि बचत दोन्ही प्राप्त होईल.
आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे विद्युत कामांसंबंधी सिव्हिल इंजिनीअर्स किंवा साइट सुपरवायझरचा दृष्टिकोन. असे दिसते की, त्यांना विद्युत कामाबद्दल काहीही देणेघेणे नसते. आत्तापर्यंतच्या शिक्षणामध्ये त्यांना विजेसंबंधीचे फारसे ज्ञान मिळालेले नसते हे मान्य, पण प्रत्येकाने चौकस असले पाहिजे आणि प्रश्न विचारले पाहिजे तरच त्या गोष्टीचे ज्ञान मिळेल! इथेही बऱ्याच प्रशिक्षणाची गरज असते, कारण इमारतींमध्ये विद्युत नियमांप्रमाणे पॉवर डक्ट सोडणे कसे आवश्यक आहे, मीटर रूममध्ये विविध अंतरे (Clearances) किती सोडावी, रोहित्र व जनित्रे कशी उभारावी, जमिनीमधील त्यांचे अर्थिग, सबस्टेशनची साइज इत्यादी बाबी त्यांना माहीत नसल्यामुळे एखाद्या फॅकल्टी अथवा विद्युत सल्लागाराकडून सर्व सिव्हिल इंजिनीअर, मेस्त्री ओवरसिअर, इ.ना ट्रेनिंग देणे अगदी आवश्यक आहे.
विविध बांधकाम व्यावसायिक आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रात सुद्धा इलेक्ट्रीकल सेफ्टी फॉर नॉन इलेक्ट्रिकल यांच्यासाठी याविषयावर प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करणे गरजेचे आहे.
मंडळी, इमारत ही शरीरासमान असेल तर आत्मा काय असतो? तो विजेसारखा असतो- तो नक्की काय असतो ते आपल्याला माहीत नसते, पण ही शक्ती खोली प्रकाशित करू शकते असे अमेरिकन गायक-गीतकार, संगीतकार रे चार्ल्स म्हणत असे. ते सत्यही आहे. बांधकाम व्यवसायामध्ये अनेक विकासकांना या इतक्या महत्त्वाच्या घटकांबद्दल- विजेबद्दल त्याचे मत नक्कीच पटत असेल! त्यात त्यांचाही काही दोष नाही, कारण अनेक अनुभवी स्थापत्य अभियंत्यांनासुद्धा विद्युत शास्त्राविषयी फारशी माहिती नसते, याचे कारण दुहेरी असू शकते. एक तर हा त्यांच्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमाचा (Syllabus) विषय नसतो आणि दुसरे म्हणजे सध्याच्या वेगवेगळ्या भागांत काम करण्याच्या पद्धतीमुळे बहुतांश सिव्हिल इंजिनीअर्स साइटवरील विद्युतविषयक कामेही त्यांच्या कामाचा भाग आहे, असे मानतच नाहीत. त्यामुळे विद्युतीकरणाच्या कामांकडे त्यांचे दुर्लक्ष होते आणि लवकरात लवकर प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या घाईत विजेचे काम रामभरोसे होऊन विद्युत सुरक्षा धोक्यात येते.
वरील कारणांमुळेच मी प्रथितयश बिल्डर, आर्किटेक्ट, विकासकांना अपील करतो की त्यांच्या साइट आणि टाऊनशिपवरील सिव्हिल इंजिनीअर्स आणि मेस्त्री व सुपरवायजर्सना सुरक्षेसंबंधातील विद्युत नियमांचे नियमितपणे प्रशिक्षण आयोजित करणे अत्यंत आवश्यक असून बंधनकारक आहे. टाऊनशिपमधील बहुमजली इमारती (टॉवर्स)साठी आग प्रतिबंधक म्हणून काही खास बाबी विद्युत नियम २०१० मध्ये अंतर्भूत करण्यात आल्या आहेत. बांधकामाच्या वेळेस त्या नियमाप्रमाणे अनुपालन न झाल्यास तो विकासक शिक्षेस पात्र ठरतो.
लोकहो, १५ मार्च २०१६ रोजी घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असे रिअल इस्टेट विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले आणि खऱ्या अर्थाने ‘जागतिक ग्राहक हक्क दिन’ साजरा झाला. रिअल इस्टेट (नियमन व विकास) कायदा २०१५ ग्राहकाभिमुख कायदा असून सर्वसामान्यांच्या आशा-आकांक्षा जोपासणारा आहे. प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली असून या प्राधिकरणाकडे बिल्डरने त्याच्या प्रस्तावित गृहनिर्माण प्रकल्पाची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. किंबहुना अशी नोंदणी केल्याशिवाय बिल्डरला त्याच्या प्रकल्पाची विक्री तर सोडाच पण जाहिरातसुद्धा करता येणार नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ही नोंदणी करण्यासाठी बिल्डरला प्रथम प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या परवानग्या व त्यासंबंधीचे पुरावे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे जी जागा गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी निश्चित केली आहे ती मालमत्ता, कायदेशीर तंटय़ांमधून मुक्त आहे, विकासाला योग्य आहे हेही पुराव्याच्या कागदपत्रांसह शपथपत्रावर (Affidavit) सांगावं लागणार आहे. व्यवसाय पारदर्शक, कार्यक्षम, निरोगी, स्पर्धात्मक व विकसनशील होण्याकरिता प्राधिकरण जबाबदार असेल आणि त्याबाबत वेळोवेळी शासनाला शिफारसी करेल. याबाबतचे सविस्तर विवेचन कायद्याच्या कलम क्रमांक ३२ मध्ये करण्यात आले आहे. त्याअंतर्गत बिल्डरच्या जबाबदाऱ्या काय आहेत याचे सविस्तर वर्णन करण्यात आले आहे. त्यापैकी ३ क्रमांकावर असलेली जबाबदारी ही सुरक्षेबाबतची आहे असे दिसते, ती खालीलप्रमाणे-
३) हस्तांतरणाचा करारनामा झाल्यानंतरही (Conveyance Dead) पाच वर्षांपर्यंतच्या प्रकल्पातल्या दुरुस्तीसाठी (Structural defect / defect liability period) बिल्डर जबाबदार असेल.
वरील कलमातील Structural defect अथवा Defect liability period अंतर्गत टाऊनशिपमधील उद्वाहने (लिफ्ट्स), संपूर्ण विद्युत यंत्रणा, वॉटर पम्प्स इत्यादी युटिलिटीजचासुद्धा अंतर्भाव असणे जरुरी आहे, त्याचा खुलासा यथावकाश होईलच.
मित्रहो, ग्राहकाचे सर्व आर्थिक व कायदेशीर व्यवहार हे बिल्डरशी होत असल्यामुळे वरील रिअल इस्टेट विधेयकानुसार सुरक्षेची अप्रत्यक्ष जबाबदारी (Implied responsibility) ही बिल्डर अथवा विकासकाची असते. त्यासाठी त्याने विद्युत सल्लागार व कंत्राटदारासोबत विद्युत सुरक्षेबाबतचा आवश्यक तो करारनामा (Agreement) करणे गरजेचे आहे, हे सांगणे न लगे!
प्रकाश कुलकर्णी
सदस्य, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद
plkul@rediffmail.com
