जनतेत पुनर्विकासाबाबत संभ्रमावस्ताच आहे. परिणामी पुनर्विकास होताना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते, त्याविषयी…
मुंबईत आजमितीस जवळपास अंदाजे पंधरा ते सोळा हजार जुन्या चाळी आहेत. ज्यांची अवस्था एखाद्या म्हाताऱ्या नटीला किती नटवायचे? अशी झाली आहे. राज्य शासनाच्या ‘क्लस्टर डेव्हलपमेंट’ योजनेंतर्गत या जुन्या चाळीच्या पुनर्विकासास मंजुरी मिळाली आहे. यातून काही बोटावर मोजण्याइतक्या चाळीचा पुनर्विकाससुद्धा झाला. मालक, विकासक आणि रहिवाशी यांच्या चर्चेच्या आणि मंजुरीच्या माध्यमातून विकास होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. प्रत्येकाने जर आपल्यालाच अधिक फायदा मिळावा या उद्देशाने चर्चेला सुरुवात केली तर विकास होणे अशक्यच! परंतु राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार मालक आणि विकासक वागणार नसतील तर त्यांच्यावर कायदेशीर अंकुश असणे गरजेचे
आहे. विकासक आणि रहिवाशी यांच्यात प्रामुख्याने तीन/चार मूलभूत
मुद्दे आहेत त्यावर सकारात्मक दृष्टिकोनातून तोडगा निघू शकतो व पुनर्विकास सहज आणि सुलभ होतो. ते मुद्दे असे
१) निश्चित वापरावयाचे जागेचे क्षेत्रफळ
२) कॉर्पस फंड
३) पुनर्विकास कालावधीसाठी पर्यायी जागेचे भाडे,
४) पुनर्विकास कालावधी
५) जागेचे हस्तांतरण
हे पाच मुद्दे प्रामुख्याने असून इतर काही उपमुद्दे आहेत ज्यावर सहजतेने एकमत होते. परंतु या मूलभूत पहिला पाच मुद्दय़ांबाबत राज्य शासनाचेसुद्धा ठोस आणि काटेकोर नियम नसल्यामुळे विकासकांची मनमानी होते व त्यामुळे रहिवाशीसुद्धा संभ्रमात पडतात. त्यामुळे पुनर्विकासात अडथळे निर्माण होऊन सर्व कामे ठप्प पडत आहेत. अशी वस्तुस्थिती आज आपण अनुभवत आहोत. प्रत्येक रहिवाशास शासनाच्या निर्णयानुसार जागेचे चटई क्षेत्रफळ देणे बंधनकारक आहे. तसेच ‘क्लस्टर डेव्हलपमेंट’ योजनेंतर्गत विकसित होणाऱ्या इमारतीत राहणारे हे मुंबईतील जुन्या चाळीतील रहिवाशी असल्यामुळे इमारतीच्या देखभाली खर्च (Monthely Mentenans) व त्याचा ताण पडू नये म्हणून किमान दहा वर्षे तो खर्च विकासकांवर बंधनकारक आहे आणि तो कॉर्पस फंडच्या माध्यमातून रहिवाशात द्यावा. पण शासनाकडून त्याबाबतची आकडेवारी (विभागवार) तपशील प्रसिद्ध नसल्यामुळे पुनर्विकासाला आळा बसत आहे. त्याचप्रमाणे पुनर्विकास कालावधी पर्यायी जागेचे भाडे (विभागवार) व त्याबाबतची आकडेवारी निश्चित केली तर ती समस्यासुद्धा दूर होईल. त्याचप्रमाणे बांधकामाचा कालावधी वस्तुस्थिती व परिस्थितीनुसार निश्चित करणे योग्य ठरेल. रहिवाशांनीसुद्धा एक गोष्ट लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. विकासक हा शेवटी व्यावसायिक आहे तो आपला फायदा घेणारच, पण सुरुवातीला त्याला प्रचंड पैसा गुंतवावा लागतो आणि अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते, सर्वच ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणावर पैसा टाकून चाळीचा पुनर्विकास करून घेणे सर्वानाच शक्य नसते. अशावेळी तडजोडीच्या भूमिकेतून माहितीच्या अधिकारांवर आपल्या मूलभूत समस्या ज्या राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार आहेत, पण अवास्तव नाहीत. त्या विकासकाबरोबर चर्चेच्या माध्यमातून आणि कायद्याच्या आधारावर सोडवून चाळीचा पुनर्विकास सहज आणि सुलभतेने साधता
येईल. पण त्याकरिता राज्य शासन, विकासक आणि रहिवाशी यांच्यात सामोपचाराने या मूलभूत समस्यांबाबत योग्य तो पाठपुरावा होणे आवश्यक आहे.
