भारतातील प्रमुख शहरांमध्ये आगामी पाच वर्षांत दोन कोटी दहा लाख घरांची मागणी अपेक्षित आहे, असे कशमन अ‍ॅण्ड वेकफिल्ड या बांधकाम व्यवसायविषयक सल्ला देणाऱ्या कंपनीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. मागील काही वष्रे सातत्याने वाढणारी घरांची मागणी, वाढती लोकसंख्या आणि पगार लक्षात घेऊन हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.
नोकरी, पैसा, अत्याधुनिक जीवनपद्धती, सुखसोई यांमुळे भारतातील प्रमुख शहरांकडे लोकांचा ओघ वाढतो आहे. परिणामी शहरांमध्ये घरांची मागणीचा आलेख चढता आहे. या पाश्र्वभूमीवर कशमन अ‍ॅण्ड वेकफिल्ड या बांधकाम व्यवसायविषयक सल्ला देणाऱ्या कंपनीने आपला अहवाल नुकताच जाहीर केला आहे. या अहवालानुसार २०१२ ते २०१६ या पाच वर्षांच्या कालावधीत भारतभरात ११ कोटी ८० लाख घरांची/सदनिकांची मागणी अपेक्षित असून, भारतातील ८ प्रमुख शहरांमध्ये २ कोटी १० लाख घरांना मागणी असेल. ‘इव्हॉिल्वग पॅरेडाइम्स-फ्युचर ऑफ इंडियन रिअल इस्टेट’असे शीर्षक असलेला हा अहवाल ‘ग्लोबल रिअल इस्टेट इन्स्टिटय़ूट’च्या सहकार्याने तयार करण्यात आला आहे.
मागील काही वष्रे सातत्याने वाढणारी घरांची मागणी, वाढती लोकसंख्या आणि पगाराचे वाढलेले आकडे लक्षात घेऊन हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. स्वाभाविकच या अहवालामध्ये सध्या बेघर असलेले किंवा अगदी खुराडेवजा घरात राहाणारे किंवा तात्पुरत्या घरांमध्ये राहाणारे यांचा विचार करण्यात आलेला नाही. गृह तसेच नागरी दारिद्रय़-निर्मूलन मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार अशा स्वरूपातील गरजूंसाठी १८ कोटी ७८ लाख सदनिका बांधणे आवश्यक आहे. या आकडेवारीमध्ये सध्या भाडेकरू म्हणून राहाणारे, गुंतवणूक म्हणून घरांकडे पाहाणारे किंवा सेकंड होम, हॉलिडे होम विकत घेऊ इच्छिणारे यांच्या मागण्यांचाही विचार केला गेलेला नाही.
अहवालाच्या आकडेवारीनुसार एकूण शहरी मागणीपकी जवळजवळ ५९ टक्के मागणी, म्हणजेच सुमारे १ कोटी ३० लाख सदनिकांची मागणी मध्यमवर्गाकडून तर ४ लाख ५१ हजार घरांची मागणी उच्चभ्रूंकडून केली जाणार आहे.
‘कशमन अ‍ॅण्ड वेकफिल्ड’चे कार्यकारी व्यवस्थापकीय संचालक संजय दत्त यांच्या मतानुसार, भारतातील आठ प्रमुख शहरांमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेची समृद्धी प्रतििबबित होत आहे. स्वाभाविकच अनेकांना ही शहरे नोकरी-व्यवसायाच्या निमित्ताने आकर्षून घेत आहेत. मध्यम उत्पन्न असलेल्या गटाकडून सदनिकांना जी मागणी येते आहे, ती या शहरातील आíथकदृष्टय़ा संपन्नतेकडे प्रवास करणाऱ्या लोकसंख्येची द्योतक आहे. त्याच्यामुळेच शहरांत संपत्तीचा ओघ वाढता राहणार आहे.
गृहसदनिकांना येणारी वाढती मागणी ही या शहरात भविष्यात होणाऱ्या आíथक घडामोडींची नांदी म्हणावी लागेल. मुंबई, बंगळुरू, हैद्राबाद आणि नॅशनल कॅपिटल रिजन (एनसीआर) या चार शहरांमध्ये सेवा क्षेत्रामुळे सदनिकांची मागणी वाढणार आहे. पुणे आणि चेन्नई या शहरांमध्ये सेवा तसेच वस्तुनिर्मिती क्षेत्रांतील प्रगती वाढत्या मागणीस चालना देणार आहे. तर अहमदाबादमधील मागणी गुजरातमधूनच तेथे होणाऱ्या स्थलांतराची परिणती असेल.
आठ शहरांमध्ये मागणीच्या तुलनेत आगामी पाच वर्षांत ११ कोटी ६० लाख सदनिका बांधल्या जातील, तरीही या शहरांमध्ये ६ लाख घरांचा तुटवडा भासेल. सर्वाधिक गृहबांधणी नॅशनल कॅपिटल रिजनमध्ये (३ लाख ३४ हजार) केली जाईल. त्यानंतर बंगळुरू आणि चेन्नई यांचा क्रम लागेल. या आठ शहरांचा गृहनिर्मितीविषयक अंदाज पुढीलप्रमाणे-
मुंबई
आगामी पाच वर्षांत मुंबईमध्ये मध्यम किमतीच्या तसेच महागडय़ा म्हणता येतील अशा एकूण १ लाख ८९ हजार सदनिकांची बांधणी होणे गरजेचे आहे, तर १ लाख ४० हजार, ८०६ सदनिका बांधल्या जाणार आहेत. यापैकी जवळजवळ ७० टक्के मागणी ही मध्यम किमतीच्या घरांना आहे, पण यासाठीचा पुरवठा किमान ५० टक्क्य़ांनी कमी पडण्याची चिन्हे आहेत. ठाणे, रायगड आणि मुंबईच्या उपनगरांमधील हे चित्र आहे. दुर्दैवाने जमिनीच्या वाढत्या किमती, कामगारांचे वाढते वेतन आणि आवश्यक त्या बांधकाम साहित्याच्या किमतीतील वाढ यामुळे येथील जागांचे भाव उतरण्याची सध्या तरी शक्यता नाही. जमिनीच्या तुटवडय़ामुळे उंच इमारती बांधणे गरजेचे होत आहे, तर टॉवर बांधावे लागत असल्याने किमती चढय़ा राहत आहेत. यावर तोडगा म्हणून बांधकाम व्यावसायिक आणि विकासक सदनिकांची संख्या मर्यादित ठेवत आहेत. गेले शतकभर सातत्याने सुरू असणारे उपजीविकेसाठीचे स्थलांतर हे मुंबईतील जागांच्या वाढत्या मागणीचे कारण आहे. केवळ एखाद्या क्षेत्रातील नव्हे, तर सगळ्याच क्षेत्रांतील व्यावसायिक संधींची वाढ हे अन्य शहरांच्या तुलनेत मुंबईचे वैशिष्टय़ म्हणता येईल. मात्र जागांचे भाव असेच चढे राहिल्यास (जे अपरिहार्य आहे) नवीन कंपन्या आणि एकूणच रोजगार मिळवू पाहणाऱ्यांना मुंबईत येणे फारसे परवडणारे ठरेलच असे नाही.
महागडय़ा घरांची मुंबईतील मागणीही वाढतेच आहे. आगामी पाच वर्षांत मुंबईत अशा ५६ हजार घरांची आवश्यकता भासणार आहे. येथेही सुमारे ३३ टक्क्य़ांनी पुरवठा कमी पडेल असा अंदाज आहे. सामान्यपणे मुंबईत यापुढे १ ते ३ कोटी रुपये किंमत असलेल्या घरांचा पुरवठा वाढता राहील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. देशातील सर्वाधिक दरडोई उत्पन्न असलेले शहर हा मुंबईचा लौकिक लक्षात घेता, हे स्वाभाविकच म्हटले पाहिजे. मात्र त्यामुळेच उच्च मध्यमवर्गाकडून घरांची मागणी वाढण्याची शक्यता असून, ३ कोटींपेक्षाही अधिक किंमत असणाऱ्या घरांनाही यामुळेच ‘मालक’ मिळू शकणार आहेत. गगनचुंबी टॉवर्सच्या माध्यमातून आता नव्या गृहस्वप्नांना वाव मिळणार आहे. आलिशान जागा, अत्याधुनिक सुखसुविधा, अतिशय देखणी म्हणावी अशी अंतर्गत सजावट यामुळे जागतिक स्तरावरही उत्तम गणली जावी अशी जीवनशैली मुंबईत रुळू लागली आहे.
पुणे
औद्योगिक तसेच सेवा क्षेत्रांत होणाऱ्या वाढीबरोबरच पुण्यात अभूतपूर्व अशी लोकसंख्यावाढ झालेली पाहावयास मिळते आहे. येथे आर्थिक घडामोडींनाही
वेग आला आहे. स्वाभाविकच, पुण्यात घरांना असलेली मागणी वाढली आहे.
सध्या पुण्यात सुमारे एक लाख चव्वेचाळीस हजार घरांची बांधणी होणे
अपेक्षित आहे. त्यापैकी जवळजवळ ७५ टक्के, म्हणजे सुमारे १ लाख १ हजार
९६ घरे ही मध्यम स्वरूपाच्या किमतीची असून माहिती-तंत्रज्ञानाच्या तसेच ऑटोमोबाइल, अवजड उद्योग आदी क्षेत्रांत झालेल्या वाढीची ही परिणती आहे.
मात्र, यामुळेच सध्या असलेल्या सदनिका पुरेशा ठरू शकणाऱ्या नाहीत. एकूण मागणीच्या तुलनेत या सदनिका किमान २७ टक्क्य़ांनी कमी पडतील, असा निष्कर्ष निघतो.

  • मुंबईत १ लाख ८९ हजार सदनिकांची मागणी अपेक्षित
  • भारतातील प्रमुख शहरांमध्ये आगामी पाच वर्षांत दोन कोटी दहा लाख घरांची मागणी
  • भारतातील एकूण मागणीपकी १८ टक्के मागणी ८ प्रमुख शहरांमधून
  • शहरांमधील एकूण मागणीपकी ५९ टक्के मागणी मध्यम किमतीच्या सदनिकांना
  • २०१२ ते १६ या कालावधीत एनसीआर येथे सर्वाधिक सदनिकांची बांधणी

पुणे हे भारतातील एक महत्त्वाचे द्वितीय श्रेणीतील शहर आहे. उच्च आणि अभिरुचिसंपन्न जीवनशैली आणि नामांकित (ब्रँडेड) गृहसंकुलांची मागणी पुण्यात वाढते आहे. स्वाभाविकच येथील घरांचे क्षेत्रफळ, घरातील सुखसुविधांचे तपशील आणि त्यांच्या किमती या चढय़ा आहेत. मुंबईतील उच्चभ्रू आणि प्रसिद्ध अशा व्यक्तींना पुण्यात घर घेण्यात अलीकडे स्वारस्य निर्माण झाले आहे. मुंबईतील शांत किंवा नयनमनोहारी म्हणता याव्यात अशा ठिकाणी असलेल्या जागांचे चढे भाव आणि तुलनेने पुण्यात असलेली स्वस्ताई, हे यामागील मुख्य कारण आहे. याचप्रमाणे २०१२ ते २०१६ या कालावधीत महागडय़ा गृहसंकुलांना असलेल्या मागणीचा आकडा ४३ हजापर्यंत जाऊन ठेपणार आहे. त्यामुळे सध्याचा पुरवठय़ाचा वेग लक्षात घेता येथेही सदनिकांची सुमारे ३५ टक्क्य़ांनी कमतरता जाणवेल, असा अंदाज आहे.
एनसीआर (नॅशनल कॅपिटल रिजन) अर्थात दिल्ली आणि आसपासचा प्रदेश
२०१२ ते २०१६ या कालावधीत एनसीआर हा घरांची सर्वाधिक मागणी असलेला प्रदेश ठरणार आहे. या कालावधीत ३ लाख ८१ हजार सदनिकांची बांधणी होणे अपेक्षित आहे. विशेष म्हणजे, मध्यम उत्पन्न असलेल्या वर्गाच्या मागण्या पूर्ण करू शकेल असा गृहनिर्मितीचा वेग या भागांत सध्या आहे. नॉयडा आणि बृहत् नॉयडा परिसरात मध्यम किमतीच्या घरांना जास्त मागणी आहे. उद्योग, माहिती तंत्रज्ञान, सेवा क्षेत्र तसेच शासकीय नोकऱ्या आणि या सर्वामुळे या भागाला मिळणारे वाढते आर्थिक तसेच राजकीय महत्त्व यामुळे ही मागणी चढी राहणार आहे. सुशासन आणि पायाभूत सुविधांचा चांगला दर्जा यामुळे येथे येऊ पाहणाऱ्यांच्या संख्येत दरवर्षी वाढच होते आहे. या भागांत सुमारे १ लाख १४ हजार ३६० महागडय़ा किमतीची घरे बांधली जाणे अपेक्षित आहे किंवा तेवढी मागणी आहे. सध्या सुरू असलेले आणि नियोजित प्रकल्प लक्षात घेता पुरवठा ३० टक्क्य़ांनी कमी पडणार आहे. गुरगांवसारख्या सुखवस्तू भागांत प्रतिचौरस फुटांचा दर ३० हजार असून अन्यत्र तो १४ हजारांच्या आसपास घुटमळतो आहे.
कोलकाता
मागणी-पुरवठा समीकरणाला योग्य तो न्याय मिळू शकणारे कोलकाता
हे सध्या भारतात बांधकामाच्या क्षेत्रात अग्रेसर असणाऱ्या ८ प्रमुख शहरांपैकी
बहुधा एकमेव शहर आहे. येथे आगामी पाच वर्षांत मध्यम किमतीची आणि
महागडी अशी मिळून एकूण ७७ हजार घरे बांधली जाणे अपेक्षित आहे.
उपरोक्त पाच वर्षांचा विचार करता कोलकाता हे असे एकमेव शहर आहे की,
जेथे मध्यम स्वरूपाच्या किमती असलेल्या सदनिकांच्या मागणीपेक्षा पुरवठा
जास्त आहे.
सेवा तसेच अन्य क्षेत्रांतील अनिश्चित वाढ आणि त्यामुळे रोजगारासाठी देशभरातील लोकांना आकर्षित करण्याच्या क्षमतांवर येणाऱ्या मर्यादा यामुळे कोलकाता येथे स्थलांतरितांचे फारसे लोंढे नाहीत. त्यामुळेच कोलकाता येथील बांधकाम व्यावसायिकांनी तसेच विकासकांनी आपल्या प्रकल्पांची पुनर्माडणी करणे आवश्यक आहे.
अहमदाबाद
येथेही घरांना वाढती मागणी आहे. आगामी पाच वर्षांत १ लाख ७३ हजार ३९४ सदनिका विकल्या जातील असा अंदाज असून, त्यापैकी ८० टक्के सदनिका मध्यम किमतींच्या असतील. औद्योगिक तसेच वस्तुनिर्मितीच्या क्षेत्राला मिळणारी चालना आणि त्यातून होऊ शकणारे स्थलांतर यामुळे येथे गृहनिर्मिती व्यवसाय तेजीत असेल, हे निश्चित. अहमदाबाद येथे अन्य राज्यांतून होणाऱ्या स्थलांतराबरोबरच गुजरातच्याच अन्य भागांतून स्थलांतर झालेले पाहावयास मिळते. गुजरात सरकारची गुंतवणूकप्रेमी भूमिका, पायाभूत सुविधांचा सरकारकडून केला गेलेला नियोजित विकास यामुळे येथे गुंतवणूकदार मोठय़ा प्रमाणात आकर्षित झाल्यास नवल ते काय? स्वाभाविकच येथे सदनिकांची मागणी वाढत आहे. मात्र प्रस्तावित आकडेवारीनुसार येथे मध्यम किमतीच्या ३१ टक्के सदनिकांचा आणि महागडय़ा अशा २२ टक्के सदनिकांचा तुटवडा असेल असा अंदाज आहे.
बेंगळुरू
आगामी पाच वर्षांत बांधकाम व्यवसायाला सर्वाधिक चालना देणारे शहर म्हणून या शहराकडे पाहावयास हरकत नाही. सर्व प्रकारची मिळून या शहरात १ लाख ९१ हजार ७०८ सदनिकांची मागणी अपेक्षित आहे. पैकी ७५ टक्केमागणी मध्यम किमती असलेल्या सदनिकांना आहे. सध्या सुरू असणारे प्रकल्प आणि प्रस्तावित बांधकाम प्रकल्प लक्षात घेता जास्त किमतीच्या घरांचा पुरवठा मागणीच्या तुलनेत केवळ २३ टक्केच असेल. येथेही आलिशान, आरामदायी आणि सुखवस्तू घरांची संकल्पना जोर पकडताना आपल्याला दिसते आहे, हे नक्की.
चेन्नई
दक्षिण भारताचा विचार करता चेन्नईत गृहप्रकल्पांना चांगलीच मागणी आहे. मुंबई, पुणे यांसारख्या नेहमीच बांधकाम प्रकल्पांची चलती असलेल्या शहरांपेक्षाही येथे मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. या शहराची औद्योगिक, सेवा आणि वस्तुनिर्मितीच्या क्षेत्रांतील वाढ पाहता, येथे घरांची मागणी वाढतच राहणार असून, आगामी पाच वर्षांत २ लाख ५७ हजार घरांना मागणी असेल, असा अंदाज आहे. बंदरांचे शहर हा आपला लौकिक आणि शैक्षणिक महत्त्व कायम राखण्यात चेन्नईने यश मिळवले आहे. आगामी पाच वर्षांचे अंदाज लक्षात घेता एकूण मागणीपैकी ९० टक्के मागणी मध्यम किमतीच्या सदनिकांना असेल असा अंदाज आहे.
हैदराबाद
येत्या पाच वर्षांत हैदराबादमध्ये १ लाख ९९ हजार ५७५ सदनिकांना मागणी असेल, असा अंदाज आहे. यापैकी मध्यम स्वरूपाच्या एकूण ७५ टक्के सदनिका असतील. माहिती-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील आणि अर्थातच सेवा क्षेत्रातील वृद्धी हे हैदराबादमधील स्थलांतरितांच्या वाढत्या संख्येचे कारण आहे. शिवाय येथील खाद्यसंस्कृतीचेही लोकांना आकर्षण आहेच. म्हणूनच राजकीयदृष्टय़ा थोडे अशांत असले तरीही हे शहर अनेकांना आकर्षून घेत आले आहे.
हैदराबादमधील गृहनिर्मिती क्षेत्रात जाणवणारे वैशिष्टय़ म्हणजे येथे अधिक किमतीच्या घरांना असलेली चढी मागणी. येथेही मध्यम किमतीच्या घरांच्या मागणीच्या तुलनेत ५० टक्के, तर अधिक किमतीच्या सदनिकांच्या मागणीच्या तुलनेत ७० टक्के जागांचा तुडवडा असेल, असा अंदाज आहे. शासकीय धोरणांमधील पारदर्शकता कदाचित ही तफावत कमी करण्यास साहाय्यकारी ठरेल.
वाढती लोकसंख्या, शहराकडे येणारा वाढता लोंढा यांमुळे शहरांमधील घरांची मागणी वाढत आहे, हे जरी खरे असले तरीही या वाढत्या घरांसाठी लागणारा पाणीपुरवठा व अन्य सोयीसुविधा पुरविणे या शहरांना शक्य आहे का? यावरही विचार होणे गरजेचे आहे.

Story img Loader