राज्यातील सर्व इमारत प्रकल्प हे पुढील २-३ वर्षांत पर्यावरणशीलच राहतील, असा राज्य सरकारच्या पर्यावरण खात्यातर्फे एक प्रस्ताव आहे. याचा अर्थ सर्व नवीन इमारत प्रकल्पांत पाण्याचा पुनर्वापर, कार्यक्षम ऊर्जा पर्याय व बचतीतून विजेचा वापर तसेच सौर ऊर्जेचा वापर करणे बंधनकारक असेल. पर्यावरणीय तपासणीतून इमारतींचा आराखडा पर्यावरणशील न आढळल्यास प्रकल्प पुढे वेग घेऊ शकणार नाही. सरकारचे हे पाऊल पर्यावरणाच्या अनुषंगाने सकारात्मक आहे.
मुंबई शहरात अनेक घरांची बांधकामे सुरू आहेत. पण विकासक, स्थपती वा कोणी घर बांधणारा हरिततंत्र गृहांकरिता (green house) हट्ट धरतो काय? पर्यावरणाला कोणी महत्त्व देताना दिसते काय? किती वास्तुतज्ज्ञ (architect) घर बांधणाऱ्यांना हरिततंत्र गृहांकरता आग्रह धरतात? अशा गृहांच्या बांधणीमधून ऊर्जेची बचत व विशिष्ट प्रकारच्या बांधकाम जिन्नसातून व काचेच्या खिडक्या बसवून 
बांधलेल्या िभतीतून उष्णतेचे उत्सर्जन थोपवता येते. तसेच पाण्याची बचत होते व हरितगृह वायूचे उत्सर्जन कमी करून जागतिक वाढीव तापमानावर बंधन पडते.
१५-२० वर्षांपूर्वी मुंबईची स्थिती सध्यापेक्षा चांगली होती. जगातील १४० मोठय़ा शहरांच्या सर्वेक्षणातून आढळले की, राहण्याजोगे प्रथम क्रमांकाचे शहर मेलबोर्न ठरले, तर मुंबईचा नंबर ११६वा लागला. सध्याची मुंबई ही अस्वच्छ, गजबजाटाची, गर्दीची आणि मोटर वाहनांनी व गलिच्छ वस्तींनी व्यापलेली अशी आहे. संस्कृती, पर्यावरण, शिक्षण, आरोग्य, राजकीय-सामाजिक स्थिरता व पायाभूत सेवाक्षेत्रे अगदी खालच्या दर्जाला पोचलेल्या आहेत.
मुंबईकरांना राहत्या घरांची वानवा आहे, पण ४.७९ लाख घरे रिकामी आहेत व बांधून तयार असलेली ३५,००० घरे अजून विकली गेलेली नाहीत. कारण त्यातील ७०-७५ टक्के घरे १ कोटी किमतीच्या वर आहेत. कोणी गलिच्छ वस्त्यांचे निर्मूलन करण्याचे ठरवीत नाही; ना कोणी हरिततंत्र बांधकामाचा विचार करीत नाही. स्थपती व विकासक ५ टक्के मूल्यवíधत कर (vat) कसा कमी होईल हेच बघत आहेत.
मुंबईतील गरीब व मध्यमवर्गाच्या घरांबद्दलची चिंता कोणालाच नाही. म्हाडा, एमएमआरडीए, मुंबई पालिका घर बांधणाऱ्या संस्था आहेत. अजून गिरणी कामगारांच्या उरलेल्या व धारावीच्या घरबांधणीला मुहूर्त सापडत नाही. जुन्या इमारती दुरुस्त करणे व मोडकळीस आलेल्या इमारती पाडून तेथे उंच मनोरे कसे बांधता येतील यावर स्थपतींचा डोळा आहे. एका वृत्तानुसार मुंबईतील २.५ लाख इमारतींपकी सुमारे ४०,००० इमारतींना स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटीऑडिटची आवश्यकता आहे. आता पालिकेने घोषित केले आहे की, प्लॅस्टर, शौचालये, स्नानगृहे, प्लंबिंग व इलेक्ट्रिक वायिरग दुरुस्तीकरिता पालिकेच्या फक्त वॉर्ड ऑफिसमध्ये जाऊन परवानगी घ्यायला लागेल. जसे गच्चीवरचे वॉटरप्रूिफग जरुरी तसेच सर्व िभतींचेही करणे आवश्यक आहे.
पर्यावरणीय समस्या या गर व अर्निबधित वाहतुकीतूनही उद्भवतात. यातून होणाऱ्या हरित द्रव्यांचे हनन वा वायुप्रदूषणाचे नियमनही सरकारकडून अपेक्षित आहे. जसे अहरितगृहांतून वायुप्रदूषण होत असते, तसे वाहतुकीतूनही ५० टक्क्यांच्यावर हरितगृह वायूचे उत्सर्जन होत असते, ते रोखणे जरुरी आहे
सध्या राज्य सरकारच्या पर्यावरण खात्यातर्फे एक प्रस्ताव आहे की, राज्यातील सर्व इमारत-प्रकल्प हे पुढील २-३ वर्षांत पर्यावरणशीलच राहतील. याचा अर्थ सर्व नवीन इमारत प्रकल्पांत पाण्याचा पुनर्वापर, कार्यक्षम ऊर्जा पर्याय व बचतीतून विजेचा वापर तसेच सौर ऊर्जेचा वापर करणे बंधनकारक असेल. पर्यावरणीय तपासणीतून इमारतींचा आराखडा पर्यावरणशील न आढळल्यास प्रकल्प पुढे वेग घेऊ शकणार नाही. विकासकाला राज्य सरकारकडून हरित शिफारसपत्र घेणे बंधनकारक असेल. सध्या फक्त २०,००० चौ. मी. बांधकामाच्या इमारतींना हा नियम असेल व काही काळाने हा नियम सर्वाना लागू होईल. हे सरकारचे नियम ऊर्जा व पर्यावरण क्षेत्रातील उच्च दर्जा राखण्याचा आग्रह धरणाऱ्या अमेरिकेतील Leed संस्थेच्या धर्तीवर आधारलेले आहेत.
हरिततंत्र वापरणाऱ्या विकासकांना सरकारने काही सवलती जाहीर केल्या आहेत. अग्निशमन खात्याची व नगरपालिकेची लवकर मंजुरी मिळण्याची हमी. हरिततंत्र कायदा प्रथम सरकारी व सार्वजनिक इमारतींना लावला जाईल. काही नियम बंधनकारक तर काही ऐच्छिक आहेत. जसे सभोवती बाग करणे, गच्चीवरची बाग, वर्षांजल संप्लवन, सभोवताली ६” ते ८” जाड माती ठेवणे, बांधकाम सामानाचा पुनर्वापर करणे, जलकार्यक्षम प्लंबिंगची फिटिंग वापरणे. सरकार विक्रीकरात सवलत, एका खिडकीतून मंजुरीची प्रक्रिया. ऐच्छिक हरिततंत्र कामे केल्यास काही आकर्षक बक्षिसे देणे इत्यादी. अशा हरिततंत्रातून केलेल्या बांधकामातून ऊर्जेमध्ये ४०टक्के व पाण्यामध्ये ३० टक्के बचत अपेक्षित आहे. हरित तंत्र बांधकामाचा खर्च फक्त १५ टक्के जास्त व हा जास्तीचा खर्च ३-४ वर्षांत भरून येऊ शकतो. त्यातून आणखी हरितगृह वायूवरही बंधन पडेल.
‘लीड’तर्फे हरिततंत्र-शिफारस मिळण्याकरिता पुढील मुद्दे बघणे गरजेचे ठरते. इमारतीचे ठिकाण, ऊर्जा वापर कार्यक्षमता, पाणी वापर, बांधकामाचे साहित्य व इमारतीमधील पर्यावरणीय दर्जा. या मुद्दय़ांवरून तपासणीअंती रजत, सुवर्ण, प्लॅटिनम हरित दर्जाच्या शिफारसी मिळतात. हैदराबादमधील २००३ मध्ये बांधल्या गेलेल्या सोहराबजी गोदरेज ग्रीन बिझनेस सेंटरला (२०,००० चौमी) प्लॅटिनम हरित दर्जा मिळाला आहे. भारतात २०११ पर्यंत २६७ इमारतींना ‘लीड’कडून हरित-शिफारस मिळून त्या पूर्णपणे कार्यान्वित व वापरात आहेत. तर भारतातील इतर १७२४ प्रकल्पांनी ‘लीड’कडे नोंदणी केली आहे. तामिळनाडू सरकारने ग्रामीण भागातील गरिबांकरिता सौरऊर्जायुक्त ६०,००० घरे बांधण्याच्या प्रकल्पाकरता १०८० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.
पुरातन काळातील उत्तरेकडील वाळवंटी प्रदेशातील जयपूरच्या हवामहल इमारतीत थंड हवा येण्याकरिता झरोके ठेवलेले होते. गोलकोंडातील इमारतीमध्ये नसíगक वायूविजनाची रचना केलेली आहे, तर दक्षिणेतील कोईमतूरच्या ध्यानिलगम् मंदिराच्या कामात योग्यांना शांततेने ध्यानस्थ बसण्याकरता व आतील हवा थंड राहण्याकरता चुना, वाळू, तुरटी व झाडपाला मिश्रणातून बनलेल्या मड-मॉर्टराच्या घुमटांच्या िभतींचे बांधकाम केलेले आहे.
हरिततंत्र गृहरचना करण्याकरिता खालील मुद्दे बघावेत-
१) इमारत ठिकाण बांधकामाला सुयोग्य असेल व तेथून पायाभूत सेवांचे लाभ घेणे शक्य असायला हवे.
२) पवन व सौर ऊर्जाचा वापर असणे आवश्यक.
३) इमारतीचा आराखडा आतमध्ये पुरेसा सूर्यप्रकाश व खेळती हवा येईल, असा व कमी एअर कंडिशनिंग लागेल असा असावा. िभती विटांपेक्षा पोकळ काँक्रीट ब्लॉकच्या वा जाड तसेच आत थंडावा राहण्याकरिता छपराला उष्णतारोधक प्रक्रिया केलेली असावी.
४) ६० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर आणि वर्षांजल संप्लवन प्रक्रिया करण्याची सोय असावी.
५) बांधकामाला खणण्यातून मिळालेली खडी, रेतीचा पुनर्वापर व लवकर मिळणारे स्थानिक सामान वापरावे. सिमेंटला पर्यायी म्हणजे जिप्सम व चुना प्लॅस्टर तर रंगकाम विषारी द्रव्य सोडणारे व आरोग्य बिघडवणारे (volatile organic compounds) नसावे. एअर कंडिशनिंगच्या बदल्यात विजेरी पंख्यांचा उपयोग जास्त असावा. बीईईची कमीतकमी ३ चांदणी लेबलची विजेवर चालणारी फिटिंग असावीत. सौर ऊर्जेवर चालणारे आंघोळीच्या गरम पाण्याचे हिटर असावे. फ्लशिंग सिस्टर्न १.६ गॅ. ऐवजी १.१ गॅ. असावे, जेणे करून कमी पाणी खर्च होईल.
वांद्य्राच्या ओएनजीसी कॉम्प्लेक्स सोसायटीने पवन ऊर्जेची चक्रे बसवून पाìकग, कॉरिडॉरमध्ये व जिन्यात पुरेशा दिव्यांचा प्रकाश मिळाल्याने विजेच्या बिलात कपात घडवून आणण्याची किमया घडवून आणली. कर्नाटकातील ९००० शाळांमध्ये या वर्षांच्या शेवटापर्यंत हरिततंत्राचा वापर व सभोवताली बागा करण्याचा प्रस्ताव आहे. मुंबईची हरिततंत्र वापरणारी गोरेगावची वाल्मिकी शाळा प्रथम ठरणार आहे.
सरकारने मुंबईतील घरांच्या समस्या लवकर सोडवायला हव्यात. पुरेसे सर्वेक्षण करून मोडकळीस आलेल्या इमारती पुनर्वसित करणे व नवीन इमारतींना हरिततंत्राचा वापर करणे सर्व विकासकांना बंधनकारक करावे.
