घर बांधणी आणि आधुनिक त्रिमिती छपाईतंत्र

त्रिमिती छपाई यंत्रांच्या साहाय्याने अर्थात, थ्री-डी प्रिंटर तंत्रज्ञानाने मोठाले दहा बंगले एका दिवसात बांधण्यात येतात. आणि तेसुद्धा निरुपयोगी इमारती सामानाच्या व पुनर्वापरातून मिळालेल्या साहित्यातून! या घरांकरिता नोझल असलेल्या पंपाच्या साहाय्याने थराथरांनी चार भिंती बांधल्या जातात व यात झटपट सुकणारे व ताकद घराची ताकद वाढविणारे सिमेंट मॉर्टर वापरले जाते. ही सर्व माहिती चीनच्या झिन्हुआ (Xinhua) समाचार कंपनीने पुरवली आहे.
चीनमधील प्रत्येक छापील बंगला पद्धत घराची किंमत ५००० डॉलरपेक्षा कमी असल्याने, ही घरे परवडणाऱ्या खर्चात व अति वेगाने तयार होतात. ही घरे बांधण्याकरीता ३२ मी. लांब, १० मी. रुंद व ६.६ मी. उंच अशा ४ मोठय़ा छपाई यंत्रांचा वापर करावा लागतो. एक ना एक दिवस हे तंत्रज्ञान अनेकांगी गुंतागुंतीची घरे वा आकाशभेदी मनोरे बांधण्याकरता नक्कीच उपयोगी ठरेल. परंतु ही घरे एकांक रचनेमध्ये (digital design)  व संगणकाचे विशिष्ट सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञान वापरून बनवायला लागतात.
ही घरे शांघायच्या किंगपू जिल्ह्य़ातील अति तांत्रिक अशा औद्योगिक पार्कमध्ये चीनच्या विनसन कंपनीकडून बांधली गेली व याकरिता त्या कंपनीने विशिष्टाधिकार (स्र्ं३ील्ल३) घेतले आहेत. विनसन कंपनीचे मुख्य अधिकारी मा यिन्हे म्हणतात, ‘‘आम्ही गेली १२ वर्षे हे त्रिमिती छपाई घरांचे काम करत आहोत व ही घरे पर्यावरणाचा ऱ्हास न होता व परवडणाऱ्या खर्चात बनतात. पारंपरिक पद्धतीची घरे बांधण्याकरता आपण रेती व खडी वगैरे सामान मिळविण्याकरता डोंगरखाणी तोडतो व तेथे दगड तोडण्याकरता क्रशिंग यंत्रे वापरतो आणि त्यातून पर्यावरणाचा ऱ्हास होतो. परंतु छपाई घरांकरता खाणीतील पुनर्वापराचे सामान वापरतो व वापरणाऱ्याला आवश्यक अशा एकांक पद्धत-रचनेमधून वेगाने घरे बनवितो. ही घरे लोकांना नेहमी राहण्यासाठी बनविल्यामुळे ती तयार करताना उच्च दर्जाची तपासणी करावी लागते.’’
चीनने आता घोषित केले आहे, की या त्रिमिती छपाई तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने पूर्व चीनमधील शाडाँग प्रांतातील किंगदाओ शहराजवळ अनेक घर-निर्मितीचा बांधकाम प्रकल्प राबविला जाऊ शकतो. ही घरे या भागातील सुमारे ९० लाख गरीब वस्तीला उपयोगी पडतील.
अनेक वर्षे या छपाई घरांकरीता क्रांतिकारी अशा काम करणाऱ्या ‘शांघाय विनसन डेकोरेशन डिझाइन इंजिनीअरिंग’ कंपनीने ग्लास फायबर सलोह (१ी्रल्लऋ१ूी)ि जीप्सम व विशिष्ट ग्लास फायबर रिइन्फोर्सड् सिमेंट काँक्रीट वा मॉर्टर साहित्यांकरीता ७७ राष्ट्रीय पेटन्ट मिळविली आहेत. ही त्रिमिती छपाई यंत्रे ६०० डॉलर किमतीमध्ये मिळण्यासारखी आहेत व या यंत्रात प्लॅस्टिक वा पॉलिमर साहित्य वापरले जाते.
मोठय़ा कामाकरीता काँक्रीट वापरले जाते. मात्र अशा छपाई यंत्रांचा आकार १५० मी. लांब, १० मी. रुंद व ६.६ मी. उंच असू शकतो. त्यातून सामान थराथरामध्ये भरून इमारत आकार घेते. संगणक व त्रिमिती आकार निर्माण करणारे सॉफ्टवेअर वापरून इन्शुलेशन, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल साहित्य, खिडक्या इत्यादी वापरात आणून संपूर्ण इमारती बनतात. पुनर्वापर साहित्य निर्मिण्याकरता चीनमध्ये ठिकठिकाणी विनसन कंपनीचे १०० कारखाने काढावयाचा विचार आहे.
भारतातील घरांची अवस्था खालीलप्रमाणे आढळते :-
भारतातही ग्रामीण भागात तसेच शहरातील झोपडपट्टी व पडीक घरांच्या ठिकाणी अनेक पक्की घरे बांधण्याची गरज आहे. भारतात त्रिमिती तंत्रज्ञान उपयोगात आणण्यास आणखी थोडा काळ जाणार असल्याने पहिल्या टप्प्यातील घरांची गरज पारंपरिक पद्धतीने न जाता दुसऱ्या काही पर्यायी पद्धतीने भागविता येईल का, हे आपणास बघायला हवे. कारण ती घरे झटपट बांधली गेली पाहिजेत.
एका संस्थेतर्फे सोशो-इकॉनॉमिक कास्ट शिरगणती केलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे असे दिसते, की भारतातील खेडय़ापाडय़ांत ४.३ कोटी कुटुंबे घरांशिवाय जीवन कंठत आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये सर्वात जास्ती कुटुंबे घराशिवाय आहेत, तर बिहारमध्ये त्या खालोखाल आहेत. यात घराशिवाय म्हटले आहे म्हणजे अशांची घरे एक ते दोन खोल्यांची असू शकतात, पण घरांच्या भिंती व छपरे कच्ची असतात, ती पाऊसपाण्यात तग धरू शकत नाहीत. अशीच स्थिती २००१ सालच्या शिरगणतीतून आढळते.
काही राज्यांचा तपशील असा (कंसातील आकडे घरांशिवाय कुटुंबांचे आकडे लाखात दर्शवितात.) –
पश्चिम बंगाल (३५), बिहार (३४), मध्य प्रदेश (३२), उत्तर प्रदेश (२५), ओडिशा (२४), राजस्थान (२१), तामीळनाडू (१४), छत्तीसगड (१४), महाराष्ट्र (१२), गुजरात (८).
वरील माहितीवरून असे दिसते, की सुमारे ४ कोटी कुटुंबांची घरे कच्ची आणि ती गवताने व मातीने शाकारलेली असतात. घरटी ५ च्या हिशोबाने २० कोटी गरीब प्रजेला अशा घरांमध्ये राहावे लागते. आणखी ४ कोटी घरे गॅल्वनाइझ्ड वा ऑसबेस्टॉस पत्र्यांच्या छपरांची असतात, म्हणजे अशी घरेही कच्चीच समजली पाहिजेत. म्हणजे एकूण ४० कोटी प्रजेला पक्क्या घरांची गरज आहे.
घरांच्या भिंती मजबूत असल्याशिवाय मजबूत काँक्रीटचे छप्पर बनू शकत नाही. पण भारतात सुमारे ८ कोटी घरे कच्ची आढळतात. भिंतींकरता ४० टक्के ग्रामीण व ६४ टक्के नागरी भागात भाजलेल्या विटा वापरतात. गेल्या काही काळात घरांच्या किमती दुप्पट झाल्या आहेत व चेन्नईसारख्या ठिकाणी त्या तिप्पट झाल्या आहेत. जनतेला अशी महाग घरे परवडत नाहीत व कच्च्या घरांवर समाधान मानावे लागते. निरीक्षणातून आणखी एक गोष्ट आढळते, ती म्हणजे लोकांना छोटय़ा व लहान जागेत राहावे लागते. २०११ च्या शिरगणतीप्रमाणे सुमारे १७ कोटी कुटुंबे एक किंवा दोन खोल्यांच्या घरात म्हणजे ७५ टक्के लोकांना अशा अप्रशस्त जागेत राहावे लागते.
घरांच्या खोल्यांचा तपशील :- (कंसातील आकडे २००१ व २०११ चे प्रतिशत लोकसंख्येकरीता आहेत) कच्च्या खोल्या (३.१, ३.९), एक खोलीवाले (३८.५, ३७.१), दोन खोल्यावाले (३०.०, ३१.७), तीन वा जास्ती खोल्यावाले (२८.४, २७.३).
छप्पर :- (कंसातील आकडे २०११ चे कोटीत व प्रतिशतमध्ये दर्शवितात.)
गवत, बांबू, लाकूड, माती वापरून (३.७, १५), गॅल्वनाइझ्ड वा ऑसबेस्टॉस पत्रे वापरून (३.९, १६), कौले वापरून (५.९, २४), काँक्रीटची छपरे (९७.१, २९), इतर (३.९, १६).
भिंती :- (कंसातील आकडे २०११ च्या कोटीत व प्रतिशतमध्ये दर्शवितात.)
गवत, बांबू वापरून (२.२, ९), माती वा कच्च्या विटा वापरून (५.८, २४), दगडी तुकडे व मॉर्टर (२.६, ११), भाजलेल्या विटा वापरून (११.७, ४८), इतर (२.३, ८).
एकीकडे ही ग्रामीण अवस्था, तर मुंबईसारख्या शहरातील आर्थिक सुस्थितीत असणाऱ्यांसाठी बांधलेली व न विकल्या गेलेल्या अनेक हजारो घरांची वस्तुस्थिती खालीलप्रमाणे आढळते. मध्यम वर्गाच्या लोकांना अशी महाग घरे परवडत नाहीत.
सहा शहरांतील न विकली गेलेली घरे वा भूभाग :- दिल्ली (३२), मुंबई (१९), बेंगळुरू (१५), पुणे (७), चेन्नई (६), हैदराबाद (५). (कंसातील आकडे कोटी चौ. फूट भूखंड दर्शवितात.) येथे घरे बांधून तयार असली तरी त्यांच्या किमती जास्त असल्याने ती विकली गेली नाहीत.
मुंबई मेट्रोपोलिटन विभाग :- महाराष्ट्र सरकारकडून या विभागात व मुंबईत पुढील ५ वर्षांत ११ लाख परवडणारी घरे बांधण्याचे ठरले आहे. प्रत्येक घर ४०० चौ. फू. (१ बीएचके) असेल. ही घरे म्हाडा, कलेक्टर, हाउसिंग बोर्ड आणि सॉल्ट पॅन भूखंडांवर बांधली जातील. १२०० ठिकाणी झोपडपट्टय़ांची घरे पुनर्वसनाकरता बांधली जातील. बिल्डरना आकर्षक एफएसआय दिला जाईल. घरे भाडेपद्धतीनी वाटली जातील व १० वर्षांनी मालकी हक्क मिळण्याची सोय ठेवली जाईल.
किनारा रस्ता प्रकल्पाच्या बरोबर बॅकबे विभाग नरिमन पॉइंट ते कफ परेड भागात समुद्रात भराव घालायचाही प्रस्ताव आहे. भराव घालून झाल्यावर ती भरावाची जागा, घरे वा मेट्रोच्या डेपोकरता वापरता येईल.
मुंबई मेट्रोपोलिटन विभागातील वा दुसरीकडे कोठेही घरे बांधायची असतील तर ती वेगाने बांधायला हवीत. त्यात लोड बेअरिंग घरे वा एरोकॉन ब्लॉक वापरून ती बांधता येतील. ही एरोकॉन घरे प्रीकास्ट असल्याने बांधकाम वेगाने करता येते. ती पर्यावरण जपतात. हे एरोकॉन साहित्य हलके असल्याने इमारती भिंतींचे वजन कमी भरते व भिंती उष्णतारोधक असल्याने घरे आतून थंड राहतात. ही घरे आगीपासून बचाव करतात. बांधायला फक्त १/३ वेळ लागतो.
सरकारने देशात नवीन २ कोटी घरे बांधण्याचा प्रस्ताव आणला आहे आणि त्यानंतर दुसऱ्या अवस्थेत २०२२ पर्यंत सर्वाना पक्की घरे मिळावीत असे ठरत आहे. या घरांकरता या वरील बाबी विचारात घ्याव्यात.
सरकार व पालिका यांनी या घरबांधणीमध्ये लक्ष देऊन ती परवडणाऱ्या खर्चात, उत्तम दर्जा ठेवून व वेगाने बांधण्याकरता प्रयत्न केले पाहिजेत. घरांच्या किंमती फक्त इमारत साहित्य वा मजूरकाम यावरच अवलंबून नसून, ती भूखंडाच्या किमतीवर (land cost) जास्त अवलंबून असतात. या भूखंडांच्या किमती तर्कावर व आजूबाजूला किती विकसित झाले आहे यावर अवलंबून असते. सरकारने या किमतीवर फेरविचार करून त्या कमी करायचा विचार करायला हवा.
ar.railkar@gmail.com
प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार