*एखादी व्यक्ती गृहनिर्माण संस्थेची सदस्य आहे व ती व्यक्ती नामांकन न करताच मृत्यू पावली तर अशा वेळी वारस प्रमाणपत्र आणणे जरुरीचे आहे काय?
– डॉ. मधुरा मेंहदळे, कळवा.
*मृत व्यक्तीच्या वारसांमध्ये कोणतेही वाद नसले त्या सर्वाचा ऐकोपा असेल व गृहनिर्माण संस्थेला काहीतरी कारण काढून हस्तांतरण लांबवायचे नसेल तर विनावारस दाखला हस्तांतरण करता येते. त्यावेळी पुढील गोष्टी कराव्यात.
१) सर्व वारसांकडून फक्त आम्हीच वारस आहोत अशा अर्थाचे प्रतिज्ञापत्र. २) ज्या वारसांच्या नावे सदर सदनिका करण्यासाठीचे ना हरकत-प्रमाणपत्र (प्रतिज्ञापत्र स्वरूपात) ३) ज्या व्यक्तीच्या नावे शेअर सर्टिफिकेट करायचे त्या व्यक्तीकडून उपविधीमध्ये दिलेल्या नमुन्यातील हमीपत्र (इंडेमानिटी बाँड) ४) अन्य उपविधीतील तरतुदींप्रमाणे आवश्यक असलेले निरनिराळय़ा नमुन्यामधील फॉर्मस् आणि डिक्लरेशन्स या सर्वाची पूर्तता जर होत असेल आणि त्यांच्यामध्ये वाद नसेल तर संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी असे हस्तांतरण करण्यास काहीच हरकत नाही.
*नॉमिनेशनवर हस्तांतरण संस्था करू शकते का? असे हस्तांतरण संस्थेने केल्यास व नंतर वारसांमध्ये वाद उद्भवल्यास संस्था उडचणीत येऊ शकते का?
– डॉ. मधुरा मेंहदळे.
*आपल्या प्रश्नाचे उत्तर नाही असे आहे. कारण सहकारी गृहनिर्माण संस्था कायदेशीररीत्या नामांकनाच्या जोरावर जर कुठल्याही सक्षम न्यायालयाच्या किंवा सक्षम अधिकाऱ्याचा असे न करण्याबद्दल आदेश नसेल तर भागांचे हस्तांतरण करू शकते. ही एकप्रकारची तात्पुरती व्यवस्था आहे. नामांकनाच्या आधारे भाग हस्तांतरण केल्यावर अन्य माणसांचा वारसाहक्क नष्ट होत नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. थोडक्यात, नामांकनाच्या आधारे एखाद्या संस्थेने भाग हस्तांतरण केले तरी संस्था अडचणीत येत नाही.
*गृहनिर्माण संस्थेची सर्वसाधारण सभा ही सर्वोच्च असते का? सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेले सर्व ठराव सर्व सदस्यांवर व गृहनिर्माण संस्थेवर बंधनकारक असतात का?
– योगेश चौधरी,
वर्तक नगर, ठाणे.
*सर्वसाधारणपणे गृहनिर्माण संस्थेच्या बाबतीत संस्थेची सर्वसाधारण सभा ही सर्वोच्च असते. गृहनिर्माण संस्था ज्या विषयावर निर्णय घेऊ शकते त्या बाबतीतच सर्वसाधारण सभा ही सर्वोच्च असते. सहकारी कायद्याने गृहनिर्माण संस्था कोणत्या मुद्दय़ांवर निर्णय घेऊ शकते याची एक चौकट तयार करून दिलेली आहे. त्या चौकटीअंतर्गत येणाऱ्या विषयांबाबतच सर्वसाधारण सभेचा निर्णय हा सर्वोच्च असतो. त्यावेळी ती सभा आपल्या चौकटीचे उल्लंघन करील त्यावेळी जरी सर्वसाधारण सभेने बहुमताने/एकमताने जरी निर्णय घेतला असेल तरी तो बंधनकारक राहणार नाही.
उदा. १) भाग हस्तांतरण शुल्क रु. २५,०००/- च्या वर घेणे हे बेकायदेशीर असेल व सर्वसाधारण सभेने रु. २५,०००/- च्या वर हस्तांतरणाचे शुल्क घेण्याचा ठराव जरी एकमताने मंजूर केला असेल तरी तो वैध ठरत नाही किंवा बिनभोगवटा शुल्क हे १०% पेक्षा अधिक लावता येत नाही, असा नियम आहे. त्यानियमाविरुद्ध जरी संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेने जास्त बिनभोगवटा शुल्क आकारण्याचा ठराव मंजूर केला तरी तो अवैध ठरतो.
*एखाद्या गृहनिर्माण संस्थेचे व्यवस्थापक मंडळ आपल्या मनमानीप्रमाणे गृहनिर्माण संस्थेचा कारभार चालवत असतील तर त्याविरुद्ध कोणाकडे दाद मागावी?
– सुप्रिया सीतापराव,
जांभूळपाडा.
*आपला प्रश्न अत्यंत संदिग्ध स्वरूपाचा आहे. गृहनिर्माण संस्थेचे व्यवस्थापक मंडळ कोणत्या स्वरूपाची मनमानी करते हे आपण स्पष्ट केलेले नाही. ते केले असते तर त्याबाबत आधिक खुलासा करणे शक्य झाले असते. तरीसुद्धा आपण गृहनिर्माण संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाच्या मनमानी विरुद्ध उपनिबंधकाकडे दाद मागू शकता.
*दि. १०-३-२०१३ रोजीच्या ‘वास्तुरंग’ मधील प्रश्नाला उत्तर देताना आपण सहयोगी सदस्यांच्या अनुषंगाने एका शासनाच्या परिपत्रकाचा उल्लेख केला आहे. कृपया आपण त्या परिपत्रकाचा क्रमांक, तारीख आदी तपशील द्यावा, ही विनंती.
– विजय श्रीधर कोयंडे,
बोरीवली (प.) मुंबई ९१.
*दि. १०-३-२०१३ च्या ‘वास्तुरंग’मध्ये ज्या परिपत्रकाचा उल्लेख केला आहे त्याचा पतशील पुढीलप्रमाणे- सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन आदेश क्र. सगृयो (२००६) प्र.क्र. १/१४-स, शिबीर कार्यालय नागपूर ता. ५-११-२००६ या परिपत्रकात सहयोगी सदस्याबद्दलची माहिती दिलेली आहे.
*माझी वडिलोपार्जति २२.७ चौ.मी. जागा ज्यामध्ये (हिस्सेदार) होते त्यापैकी एका हिस्यातील दोन वारसांपैकी एक वगळता उर्वरित संपूर्ण जागा माझ्या खरेदीची आहे. त्यापैकी २०० चौ. फूट जागा मी विकासकाला विकासासाठी दिली. विकासकाने मात्र सर्व जागा कुलमुखत्यारपत्राआधारे विकसित केली. ही गोष्ट लक्षात आल्यावर बांधकाम सुरू होण्यापूर्वी मी पुणे म.न.पा. कडे तक्रार केली. त्यावर तातडीने विकासकाने बांधकाम करून सदनिका विकण्यास सुरुवात केली. म.न.पा. ने आम्ही कारवाई करतो असे पत्र पाठवले, परंतु प्रत्यक्षात काहीही केले नाही. आता विकासक मलादेखील पत्र पाठवून सदनिकेचा ताबा घेण्यास बोलावतो व प्रत्यक्ष भेटल्यावर प्रथम मी माझ्या जागेचा ताबा मिळवण्यासाठी केलेला दावा मागे घ्या तरच मी ताबा देईन असे सांगतो. नाहीतर आपणाला काय करायचे ते करा, अशा धमक्या देतो.
– विठ्ठल गणपत कुंभार,
चिंचवड पुणे.
*खरे तर अशा फसवणुकीच्या गोष्टी वारंवार घडतच असतात. याला एकप्रकारे आपणच जबाबदार असतो. याचे कारण आपणच जागेचा ताबा कुंपण घालून दिला असतात व उर्वरित भूखंडावर आपण लक्ष ठेवले असते तर ही वेळ आलीच नसती. परंतु आपणा सर्वाची अशी वृत्ती असते की शुल्लक गोष्टीत आपण जास्त लक्ष घालतो, महत्त्वाच्या गोष्टीकडे काणाडोळा करतो. असो. आपण दिवाणी दावा दाखल केला आहे तो योग्यच आहे. तो चिकाटीने लढा. आपण दिलेल्या माहितीवरून आपणाला यश नक्की मिळेल असे वाटते. आपण एखाद्या तज्ज्ञ व्यक्तीकडून दावा बरोबर आहे ना हे तपासून घ्या व आवश्यक वाटल्यास त्यात सुधारणा करा. दरम्यान स्थानिक पेपरला एक जाहिरात
देऊन वस्तुस्थिती जाहीर करा व नुकसानीला जबाबदार रहाणार नाही असा मजकूर प्रसिद्ध करा. त्याशिवाय विकासक जर तडजोडीला आला तर आपणाला पटत असेल तर तडजोड करा. मात्र तो करतानासुद्धा तज्ज्ञ व्यक्तीचा सल्ला घ्या. त्या ठिकाणी तज्ज्ञ व्यक्तीच्या व्यावसायिक शुल्काची रक्कम वाचवण्याचा प्रयत्न करू नका. आपल्याला नक्की न्याय मिळेल.
टॅक्स कन्सल्टंट अ‍ॅण्ड लीगल अ‍ॅडव्हायजर्स, ब्लॉक नं. २ ए विंग, तळमजला, चंदन सोसायटी, कीíतकर कंपाऊंड, नूरी बाबा दर्गा रोड, मखमली तलावाजवळ ऑफ एल.बी.एस. रोड, ठाणे (प.) ४००६०१.