काही अर्थसंस्था या ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्याकडे असलेल्या सदनिकेवर ठरावीक मासिक रक्कम देतात. यालाच परत गहाण योजने म्हणतात, त्याविषयी.
सध्या ज्येष्ठ नागरिकांना राहणीमान खर्च व त्यांच्याकडे पैसा नसल्यामुळे होणाऱ्या निरनिराळ्या प्रकारच्या मानसिक व शारीरिक छळ यांनी जगणे नकोसे वाटू लागले आहे. तरीसुद्धा ते राहत असलेली सदनिका त्यांच्या मालकीची असल्यास त्यांना खर्चासाठी लागणाऱ्या पैशांचा प्रश्न जराही भेडसावणार नाही यासाठी अर्थसंस्थांनी मासिक खर्च योजना आखल्या आहेत.
जागतिकीकरणामुळे जीवनाच्या वाटा बदलू लागल्या आहेत. शहरी राहणीमान व जीवनशैलीत प्रचंड वेगाने बदल होत आहेत. या बदलांशी ज्येष्ठ नागरिक एकरूप होणे कठीण आहे. याचे कारण ते त्यांचा जुना काळ आठवत असतात. त्यामुळे सगळीकडे ज्येष्ठ नागरिक घरांत नकोसे वाटू लागले आहेत. पूर्वीची कुटुंबव्यवस्था चांगलीच बदलली आहे. घरामध्ये लहान मुलांना आजी-आजोबांचा लळा असला तर परिस्थिती एकदमच बदलते. काही ठिकाणी या बालमनाच्या नातवंडांचे कान त्यांच्या आई-बाबांनी फुंकलेले असतात. त्यामुळे कुटुंबातील मने कलुशित होऊन तेढीची दरी हळूहळू वाढतच जाते. येथेच ज्येष्ठ नागरिकांची उपेक्षा होण्यास सुरुवात होते. ज्येष्ठ नागरिकांचा छळ अनेक प्रकारांनी होत असतो. तो कसा तर शारीरिक, मानसिक, भावनिक, आर्थिक, आरोग्यविषयक, उपेक्षेने छळ होत असतो. ही परिस्थिती येथे मुद्दामच विस्ताराने नमूद केली असून, वृद्धांनी मस्तपैकी सुखाने कसे जगावे या विषयाकडे आता वळू.
मुलांनी आई-बाबांचे पालनपोषण केलेच पाहिजे यासाठी २००७ साली ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण व देखभाल कायदा अमलात आला. असे काहीही असले तरी या कायद्याची अंमलबजावणी होणे/ करणे हे वाटते तेवढे सोपे नाही. याचे कारण आई-बाबांना त्यांची मुले त्यांना सांभाळीत नाहीत म्हणून पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार करावी लागणार आहे. हा गुन्हा दिवाणी नसून फौजदारी असणार आहे. त्यासाठी पोलिसांकडे चकरा, प्रत्येक वेळी रिक्षा खर्च, वकील फी, पोलीस स्टेशनमध्ये तासन् तास जाणारा वेळ हे सर्व काही करावे लागणार आहे. म्हणून ‘भीक नको, पण कुत्रा आवर’ अशी ज्येष्ठांची परिस्थिती होणार असल्यामुळे या कायद्याला काहीच अर्थ नाही असेच म्हणावेसे वाटते. हल्ली बरेच वृद्ध हे अपंग, अंथरुणाला खिळलेले, तुटपुंजे निवृत्तिवेतन, जवळ दिडक्या नसलेले अशा परिस्थितीत आहेत. काही ठिकाणी त्यांना एका खोलीत कोंडूनही ठेवलेले असते. काही ठिकाणी सदनिकेचे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे हस्तांतरण झालेले असते. अप्रत्यक्ष हस्तांतरण म्हणजे जागेला/ सोसायटीच्या भाग दाखल्यावर नाव चढविणे वगैरे तर प्रत्यक्ष हस्तांतरण म्हणजे बक्षीसपत्र, खोटी विक्री वगैरे. अशामुळे आई-बाबांचा त्या सदनिकेवरचा हक्क गेलेला असतो. अशा वेळी वृद्धाश्रमाचा रस्ता धरावा का? हा विचारही मनात डोकावतो. काही वृद्धांच्या नावाने स्वत:ची सदनिका असते पण ते या सदनिकेवर कर्ज काढू इच्छित नाहीत. त्यामुळे त्यांची परिस्थिती ‘धरण उशाला नि कोरड घशाला’ अशी असते.
आता बऱ्याच अर्थसंस्था या ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्याकडे असलेल्या सदनिकेवर ठरावीक मासिक रक्कम देण्यास तयार असतात. या परत गहाण योजनेची पुढील खास वैशिष्टय़े आहेत ती म्हणजे- (१) घर कर्जदाराच्या नावावर हवे. (२) सदर घर कुठेही तारण नसावे. (३) कर्जदार हा भारतीय रहिवासी हवा. (४) कर्जदार त्याच घरात राहत असला पाहिजे. (५) कर्जदाराचे वय ६० वर्षांपेक्षा जास्त असावे. (६) कर्जाची रक्कम ही कर्जदाराचे वय, घराची परिस्थिती व बाजारमूल्य यावर अवलंबून असते. (७) बाजारमूल्याच्या ६० टक्के एवढी रक्कम कर्ज म्हणून मिळेल. (८) सदर घरात कर्जदार हा कमीककमी १ वर्ष तरी राहत असला पाहिजे. (९) सदर घराचे कोणतेही सरकारी/निमसरकारी देणे नसावे. (१०) सदर इमारतीचा आराखडा हा स्थानिक संस्थांकडून मान्यताप्राप्त असला पाहिजे. (११) सदर कर्जदार हा निवृत्तीपूर्वी नोकरी अथवा व्यवसाय करीत असला पाहिजे. (१२) कर्जदाराचे कुठल्याही बँकेत बचत खाते असले पाहिजे. (१३) घर वडिलोपार्जित व वादग्रस्त नसावे. (१४) ही मासिक कर्जहप्त्याची रक्कम कर्जदाराला १५ वर्षे मिळत राहील. (१५) उभयतांपैकी एक जण मृत्यू पावल्यास दुसऱ्या व्यक्तीला १५ वर्षांचा काळ संपेपर्यंत मासिक हप्ते मिळत राहतील. (१६) घर कर्जदाराला मासिक, त्रमासिक, वार्षिक अथवा एकरकमी कर्ज घेण्याची मुभा आहे. (१७) या योजनेखाली कर्ज म्हणून घेतलेली रक्कम परत करण्याची मुभा कर्जदाराला आहे. (१८) १५ वर्षांचा काळ संपला तरी नवरा-बायको ह्य़ांच्यापैकी जिंवत असणाऱ्या व्यक्तीला त्या घरात राहता येणार आहे. (१९) दर पाच वर्षांनी सदर मालमत्तेचे/घराचे बाजारमूल्य काढले जाईल. (२०) असे बाजारमूल्य काढल्यावर वाढीव बाजारमूल्यावर कर्जदाराला वाढीव कर्ज घेता येईल. (२१) महत्त्वाचे म्हणजे ही मिळालेली रक्कम कर्ज म्हणून धरली जाईल. उत्पन्न म्हणून धरली जाणार नसल्यामुळे अशा रकमेवर प्राप्तिकर असणार नाही. (२२) परत गहाण योजनेमध्ये सर्व प्रकार बरोबर उलटा आहे. म्हणजेच कर्जाची परतफेड नसल्यामुळे कर्ज व व्याज हे दोन्ही कर्जदाराच्या नावांवर दरवर्षी वाढत जाणार आहे. (२३) १२ टक्के दराने व्याज लावल्यास १००० ची रक्कम १५ वर्षांनी ५८०० च्या घरात जाणार आहे. (२४) अर्थ संस्थांनी गहाण सदनिका विकल्यावर उरलेली रक्कम कर्जदाराच्या कायदेशीर वारसांना अथवा इच्छापत्राच्या लाभाधिकाऱ्यांना दिली जाईल. (वारसा दाखला/इच्छापत्र प्रोबेट) (२५) एकाच विभागातील दोन घरांच्या किमतीत फरत असतो. (२६) प्राप्तिकर कायदा कलम ४७ (१६) प्रमाणे परत गहाण योजनेच्या व्यवहारांत रूपांतरण हे रूपांतरण मानले जाणार नाही. त्यामुळे प्राप्तिकर / भांडवली नफा या बाबींचे बुजगावणे कर्जदाराला नसणार आहे. (२७) १५ वर्षांपर्यंत मिळत असलेल्या मासिक हप्त्यांमधून जी रक्कम वाचेल त्यामधूनच वृद्धांना पुढील आयुष्याचा चरितार्थ चालवावा लागणार आहे. कारण १५ वर्षांनी हे हप्ते बंद होणार आहेत. (२८) सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आमचे पैसे परत करा ही कटकट नसणार आहे. (२९) ज्यांना परत गहाण योजना कर्जाची डोकेदुखी वाटते त्यांना सदनिका विकून आलेल्या पैशातून पण खुशालचेंडू राहता येईल. (३०) जागेचे विक्रीखत/कन्व्हेन्स (हस्तांतरण) झाले नसले तरी या योजनेखाली कर्ज मिळू शकते. (३१) आयुष्याच्या संध्याकाळी पैसा शिल्लक नसल्यास बँकेला सदनिका विकण्यास सांगून कर्ज रक्कम जाऊन उरलेली रक्कम ताब्यात घेऊन वृद्धाश्रमात राहणे चांगले. याचे कारण त्या वेळी मालकीच्या सदनिकेची विक्री झालेली असते. (३२) बँकांकडे ठेवी पडून असल्यामुळे ही परत गहाण योजना सरकारने आणली आहे. त्यामुळे ठेवींचा कर्ज रूपाने उठाव होणार आहे.
या परत गहाण योजनेने अजून बाळसे धरावयास सुरुवातपण केलेली नाही. त्यामुळे येणाऱ्या अडचणी कळण्यास काही काळ जाईल. शेवटी महत्त्वाचे काय तर जी मुले आई-बाबांची सदनिका असून त्यांचा सांभाळ करण्यास तयार नसतात, अशा वृद्धांनी आपल्या सर्व भावना बाजूला ठेवून या परत गहाण योजनेचा जरूर लाभ घ्यावा.
sharadbhate@rediff.mail.com
