विश्वासराव सकपाळ
महाराष्ट्र सहकारी संस्था (तिसरी सुधारणा) अध्यादेश, २०१८, द्वारे सहकारी संस्थांचे व्यवस्थापन, लेखापरीक्षण, सदस्य आणि त्यांचे हक्क आणि निवडणुका इत्यादीबाबत मागोवा घेणारा प्रस्तुत लेख.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम- १९६० मधील तरतुदींनुसार साखर कारखाने, जिल्हा मध्यवर्ती बॅंका, सहकारी बँका व सूतगिरण्या यासारख्या मोठय़ा आस्थापना असलेल्या सहकारी संस्थांसोबतच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाजही चालविण्यात येते. संपूर्ण राज्यामध्ये साधारणत: एक लाखापेक्षा जास्त सहकारी गृहनिर्माण संस्था असून, नागरी भागातील ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या गृहनिर्माण संस्थांशी निगडित आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाज आणि प्रश्न इतर सहकारी संस्थांपेक्षा वेगळे आहेत. सहकारी गृहनिर्माण संस्था या इतर सहकारी संस्थांप्रमाणे नफा मिळविण्याच्या उद्देशाने स्थापन झालेल्या नसल्याने, मोठय़ा संस्थांचे नियम या संस्थांना लागू करताना कामकाजात अडचणी निर्माण होत होत्या. त्यामुळे त्यात सुधारणा होणे आवश्यक होते. त्यामुळे राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाज अधिक लोकाभिमुख व पारदर्शक करण्यासह त्याबाबतचे प्रशासन अधिक सुलभ, सुस्पष्ट व परिपूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. त्याचप्रमाणे, कायद्यातील या प्रकारच्या स्पष्ट तरतुदींमुळे अनेक प्रकारच्या तक्रारी निकाली निघण्यास मदत होणार आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम-१९६० मध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या संदर्भात कलम १५४- बी हे स्वतंत्र प्रकरण समाविष्ट करण्यासह कलम ७३ ‘कब’ मध्ये ‘क’ दाखल करणे, तसेच कलम १०१ (१), १४६, १४७ व कलम १५२ (१) मध्ये सुधारणा करणारा महाराष्ट्र सहकारी संस्था (तिसरी सुधारणा) अध्यादेश, २०१८, मंगळवार, दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१८, रोजी जारी करण्यात आला आहे. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज (अधिवेशन) चालू नसल्यामुळे व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता तात्काळ कार्यवाही करणे आवश्यक व्हावे, अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल खात्री पटल्यावरच सदरहू सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २५ जारी करण्यात आला.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था (तिसरी सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ द्वारे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मध्ये सहकारी गृहनिर्माणसंस्थांसाठी समाविष्ट करण्यात आलेल्या स्वतंत्र प्रकरणामध्ये प्रामुख्याने पुढील तरतुदींचा समावेश आहे. त्यामध्ये उपनिबंधक निर्देशित सक्षम अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत निवडणूक घेण्याच्या जाचातून २०० किंवा त्यापेक्षा कमी सभासद संख्या असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची मुक्तता करण्यात आली आहे. २०० पेक्षा कमी सभासद असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना निवडणूक आयोगाच्या कार्यकक्षेतून वगळण्यात आले असून, त्यांना आता पूर्वीप्रमाणेच संस्था पातळीवर निवडणुका घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना आपल्या स्तरावर निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरवून व्यवस्थापकीय समितीच्या सभासदांची निवडणूक घेता येणार आहे. यापुढे देखभाल दुरुस्ती या निधीचा हिशेब देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच सरकार किंवा सभासदांनी मागितलेली माहिती वेळेवर न देणाऱ्या व्यवस्थापकीय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना २५ हजार रुपये दंड करण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. आत्तापर्यंत १० किंवा त्यापेक्षा अधिक सभासद आहेत अशा गृहनिर्माण संस्थांना नोंदणी करता येत होती. यापुढे पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक सभासद असलेल्या गृहनिर्माण संस्थेला नोंदणी करता येणार आहे. मूळ मालकाचे निधन झाल्यानंतर सहयोगी सभासद (मित्र / नातेवाईक) हे मालकी हक्क सांगतात. आता वारसा प्रमाणपत्र (सक्सेशन सर्टिफिकेट) सादर केल्याशिवाय कुठलाही दावा करता येणार नाही. याशिवाय थकित सभासदास मर्यादित हक्क वापरण्यास मनाई, निधीची निर्मिती-गुंतवणूक, सभासदांचे प्रशिक्षण, कागदपत्रांचे अवलोकन करण्याचे अधिकार, इत्यादीबाबतच्या तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत-
या अध्यादेशास, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (तिसरी सुधारणा) अध्यादेश, २०१८, असे संबोधण्यात येईल व तो तात्काळ अंमलात येईल.
(१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० यांच्या कलम ७३ ‘कब’ मध्ये, पोट-कलम (११) मधील विद्यमान परंतुकानंतर पुढील परंतुक समाविष्ट करण्यात येईल-
आणखी असे की, २०० पर्यंत किंवा त्यापेक्षा कमी सदस्य असणाऱ्या गृहनिर्माणसंस्थांच्या बाबतीत उक्त गृहनिर्माण संस्था विहित करण्यात येईल अशा रीतीने समितीच्या निवडणुका घेईल.
(२) मुख्य अधिनियमाच्या कलम १०१ मधील, पोट-कलम (१) मध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने तिच्या येणे असलेल्या रकमांच्या थकबाकीच्या वसुलीसाठी किंवा तिच्या परिरक्षा व सेवा आकाराच्या वसुलीसाठी किंवा हा मजकूर आणि स्पष्टीकरण- दोन वगळण्यात येईल.
(३) मुख्य अधिनियमाच्या कलम १४६ मध्ये, खंड (प-१) नंतर पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल-
(प-२) गृहनिर्माणसंस्थेच्या समितीच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याने किंवा भूतपूर्व अधिकाऱ्याने किंवा सदस्याने किंवा भूतपूर्व सदस्याने कलम १५४-ब -८ च्या पोट-कलम (२) अन्वये तरतूद केल्याप्रमाणे दस्तऐवजांच्या प्रती देण्यात कसूर करणे. किंवा-
(४) मुख्य अधिनियमाच्या कलाम १४७ मध्ये, खंड (प-१) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल-
(प-२) त्या कलमाच्या खंड (प-२) खालील अपराध असल्यास, २५,०००/- रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या दंडाची शिक्षा होईल.
(५) मुख्य अधिनियमाच्या कलम १५२ मधील, पोट-कलम (१) मध्ये, १०५ या मजकुरानंतर आणि कलम १५४ ब -३ चे पोट-कलम (१) किंवा (३) हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल.
(६) मुख्य अधिनियमाच्या कलम १५४ -अ नंतर, पुढील प्रकरण समाविष्ट करण्यात येईल. प्रकरण १३-ब सहकारी गृहनिर्माण संस्था-
(७) १५४- ब (१) यामध्ये नमूद केलेल्या अधिनियमाच्या तरतुदी, गृहनिर्माणसंस्थांना, योग्य त्या फेरफारांसह, लागू होतील.
१५४- ब (२) यामध्ये नमूद केलेल्या अधिनियमाच्या तरतुदी, गृहनिर्माण संस्थांना लागू होणार नाहीत.
१५४- ब -१ – या प्रकरणात, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर-
(१) वाटपग्राही याचा अर्थ, एखाद्या गृहनिर्माण संस्थेने, धारण केलेल्या एखाद्या भूखंडाचे किंवा एखाद्या जागेचे किंवा अशा इमारतीमधील किंवा संकुलामधील एखाध्या सदनिकेचे नियतवाटप केलेले असेल, असा त्या गृहनिर्माण संस्थेचा सदस्य किंवा जिने विकासकाकडून किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून एखादी सदनिका खरेदी केलेली असेल आणि जिला त्या संस्थेची सदस्य करून घेतलेले असेल अशी व्यक्ती, असा आहे.
(२) ‘वास्तुशास्त्रज्ञ’ याचा अर्थ- वास्तुशास्त्रज्ञ अधिनियम, १९७२ याच्या तरतुदीअन्वये वास्तुशास्त्रज्ञ म्हणून नोंदणी केलेली व्यक्ती, असा आहे.
(३) ‘लेखापरीक्षक’ याचा अर्थ, कलम ८१ च्या पोट-कलम (१) अन्वये राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या नामिकेवर, जिला किंवा ज्या लेखापरीक्षक व्यवसाय संस्थेला प्रविष्ट करण्यात आले आहे अशी व्यक्ती किंवा लेखापरीक्षक व्यवसाय संस्था असा आहे.
(४) ‘बांधकाम व्यवसायी प्रवर्तक’ याचा अर्थ- (१) जो, स्वतंत्र इमारत किंवा सदनिकांचा अंतर्भाव असणारी इमारत बांधते किंवा बांधण्याची व्यवस्था करते. किंवा इतर व्यक्तींना सर्व किंवा काही सदनिका विकण्याच्या प्रयोजनार्थ, इमारतीच्या किंवा इमारतींच्या पुनर्वकिासासह विद्यमान इमारतीचे किंवा तिच्या भागाचे सदनिकांमध्ये रूपांतरण करते अशी व्यक्ती, असा आहे. आणि त्यात तिच्या अभिहस्तांकितीचा अंतर्भाव होतो.
(२) जी जमिनीचा प्रकल्पामध्ये विकास करते- मग तिने उक्त प्रकल्पातील सर्व किंवा काही भूखंडांची, त्यावरील बांधकामासह किंवा बांधकामाशिवाय इतर व्यक्तींना विक्री करण्याच्या प्रयोजनासाठी, अशा कोणत्याही भूखंडावर बांधकामदेखील केलेले असो किंवा नसो, अशी व्यक्ती असा आहे;
(५) ‘मुख्य प्रवर्तक’ याचा अर्थ, गृहनिर्माण किंवा परिसर संस्थेच्या नोंदणीसाठी प्रवर्तकांच्या सभेमध्ये अशाप्रकारे निवडून देण्यात आलेला प्रवर्तक असा आहे.
(६) ‘मूळ निधी’ याचा अर्थ, नोंदणीकृत दस्तऐवजाद्वारे संस्थेचा भूखंड विकास हक्क प्रत्याíपत करण्याच्या बदली विकासकाकडून संस्थेला प्राप्त झालेले किंवा प्राप्त होणारे अथवा सर्वसाधारण सभेमध्ये ठरविल्याप्रमाणे कोणत्याही प्रयोजनासाठी सदस्यांकडून अंशदान केलेले प्रदान, असा आहे.
(७) ‘सहकारी गृहनिर्माण संघ’ याचा अर्थ, जमिनीच्या सामाईक सुविधांच्या देखभालीच्या किंवा हस्तांतरणाच्या तसेच भूखंडाच्या किंवा अभिन्यासाच्या बाबतीत सामाईक सुविधांच्या प्रयोजनासाठी असलेला, गृहनिर्माण संस्थांचा अथवा कायदेशीर संस्थांचा संघ,असा आहे.
(८) ‘समिती’ याचा अर्थ, जिच्याकडे संस्थेच्या कारभाराच्या व्यवस्थापनाचे निदेशन व नियंत्रण सोपविण्यात आले असेल अशी संस्थेची व्यवस्थापन समिती. किंवा इतर नियामक मंडळ असा आहे.
(९) ‘समिती सदस्य’ याचा अर्थ, जो हा अधिनियम, नियम आणि संस्थेचे उपविधी यानुसार निवडून देण्यात आला असेल किंवा ज्याला स्वीकृत करण्यात आले असेल. किंवा नामनिर्देशित करण्यात आले असेल असा संस्थेचा सदस्य, असा आहे.
(१०) ‘कसूरदार’ याचा अर्थ, देयक किंवा नोटीस बजावल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत किंवा प्रदानाच्या देय दिनांकाच्या आत, यापकी जो नंतरचा असेल त्या कालावधीत संस्थेची देणी देण्यास कसूर करील असा सदस्य. किंवा सदनिकाधारक किंवा भोगवटादार असा आहे.
(११) ‘देणी’ याचा अर्थ, संस्थेचे सदस्य किंवा सदनिकाधारक यांच्याकडून येणे असलेली आणि हा अधिनियम, नियम किंवा संस्थेचे उपविधी यांच्या तरतुदींच्या आधारे देयक. किंवा लेखी नोटीस बजावून मागणी केलेली रक्कम, असा आहे.
(१२) ‘संघीय संस्था’ याचा अर्थ, पाच नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थांपेक्षा कमी नसतील, इतक्या संस्थांचा असा आहे.
(१३) ‘सदनिका’ याचा अर्थ, वेश्मीका, कक्ष, निवासी युनिट, वेश्म, कार्यालय, प्रदर्शन-कक्ष, दुकान, गोदाम, परिवास्तू, कक्षबंध, गाळा, युनिट किंवा इतर कोणत्याही नावाचे, म्हणजे निवास, कार्यालय, दुकान, प्रदर्शन-कक्ष किंवा गोदाम यासारख्या कोणत्याही निवासी किंवा वाणिज्यिक वापरासाठी किंवा कोणताही धंदा, व्यवसाय, पेशा किंवा व्यापार चालविण्यासाठी किंवा विनिर्दष्टि प्रयोजनासाठी आनुषंगिक अशा इतर कोणत्याही प्रकारच्या आनुषंगिक वापरासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वापरण्याचे उद्देशित असलेल्या एखाद्या इमारतीमधील एक किंवा अधिक मजल्यावर किंवा त्यांच्या कोणत्याही भागावर किंवा भूखंडावर स्थित असलेल्या एक किंवा अधिक खोल्या किंवा बंदिस्त जागा यांसह, कोणत्याही स्थावर मालमत्तेचा एखादा स्वतंत्र व स्वयंपूर्ण गट, असा आहे.
(१४) ‘अधिमंडळ’ याचा अर्थ, संस्थेचे सर्व सदस्य असा आहे.
(१५) ‘सर्वसाधारण बठक’ म्हणजे, या अधिनियमाच्या तरतुदींच्या, नियमांच्या आणि उपविधीच्या दृष्टीने बोलाविण्यात येणारी आणि आयोजित केली जाणारी सर्वसदस्य मंडळाची बठक.
(१६) ‘गृहनिर्माण महासंघ’- शासनाने वेळोवेळी, अधिसूचित केलेल्या विनिर्दष्टि क्षेत्रांच्या नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थांचे प्रतिनिधी म्हणून, शासनाने राजपत्रात अधिसूचित केलेली संघीय संस्था, असा आहे.
(१७) ‘गृहनिर्माण संस्था’- आपल्या सदस्यांना गृहनिर्माणासाठी खुले भूखंड, निवासी घरे किंवा सदनिका यांची तरतूद करणे. किंवा जर घरांसाठी खुले भूखंड, निवासी घरे किंवा सदनिका अगोदरच संपादन करण्यात आल्या असतील तर आपल्या सदस्यांना सामाईक सुखसोयी व सेवा पुरविणे आणि विद्यमान इमारती पाडून त्यांचे पुनर्बाधकाम करणे. किंवा स्थित जमिनीचा वापर करून अतिरिक्त गाळे किंवा परिसर बांधणे हे ज्या संस्थेचे उद्दिष्ट असेल अशी संस्था असा आहे.
(अ ) ‘भाडेकरू मालकी गृहनिर्माणसंस्था’ याचा अर्थ, ज्या संस्थेचा उद्देश तिच्या सदस्यांना निवासी युनिटे किंवा सदनिका बांधण्यासाठी भूखंडाचे वाटप करणे. किंवा आधीच बांधलेल्या निवासी युनिटांचे वाटप करणे हा असेल आणि जेथे संस्थेने जमीन एकतर पट्टेदारी तत्त्वावर किंवा पूर्ण मालकी हक्क तत्त्वावर धारण केली असेल आणि त्यावरील घरांची मालकी सदस्यांनी धारण केलेली असेल. किंवा त्यांनी ती धारण करावयाची असेल तेथे अशी कोणतीही संस्था, असा आहे.
(ब )‘भाडेकरू सह-भागीदारी गृहनिर्माण संस्था’ याचा अर्थ, ज्या संस्थेचा उद्देश आधीच बांधलेल्या किंवा बांधावयाच्या सदनिकांचे आपल्या सदस्यांना वाटप करणे हा असेल आणि जेथे जमीन व तीवरील इमारत किंवा इमारती या संस्थेने एकतर पूर्ण मालकीहक्क तत्वावर किंवा भाडेदारी तत्त्वावर धारण केलेल्या असतील, अशी कोणतीही संस्था. आणि (क) इतर गृहनिर्माणसंस्था याचा अर्थ, जेथे सर्व युनिटे ही कार्यालये किंवा व्यावसायिक गाळे असतील तेथे अशा घर गहाण सहकारी संस्था, घर बांधणी सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि परिसर सहकारी संस्था.
(१८) ‘सदस्य’ याचा अर्थ, ज्याच्या परिणामी एकाद्या गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी झालेली असेल अशा त्या गृहनिर्माण संस्थेच्या नोंदणी अर्जात नाव अंतर्भूत असणारी व्यक्ती. किंवा एखाद्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी झाल्यानंतर तिच्या सदस्यकुलात यथोचितरित्या नाव दाखल करून घेण्यात आलेली व्यक्ती, असा आहे. आणि त्यात सहयोगी किंवा सह किंवा तात्पुरता सदस्याचा अंतर्भाव होतो.
(अ ) ‘सहयोगी सदस्य’ याचा अर्थ, एखाद्या सदस्याच्या लेखी शिफारशींवरून त्याच्या लेखी पूर्वसंमतीने याच्या हक्क व कर्तव्यांचा वापर करण्यासाठी, ज्या गृहनिर्माण संस्थेच्या सदस्यकुलात यथोचितरीत्या दाखल करून घेतलेले असेल. आणि भागपत्रामध्ये ज्या संस्थेचे नाव प्रथम स्थानी नसेल अशी कोणतीही व्यक्ती.
(ब ) ‘सह सदस्य’ म्हणजे, एखाद्या गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी झालेली असेल अशा त्या गृहनिर्माण संस्थेच्या नोंदणी अर्जात नाव अंतर्भूत असणारी व्यक्ती. किंवा गृहनिर्माण संस्थेच्या नोंदणीनंतर ज्या संस्थेला तिच्या सदस्यकुलात सदस्यत्वासाठी यथोचितरीत्या दाखल करून घेण्यात आले असेल आणि ज्या सदनिकेमध्ये हिस्सा, हक्क, मालकीहक्क आणि हितसंबंध धारण करीत असेल; परंतु भागपत्रात जिचे नाव प्रथम स्थानी नसेल अशी व्यक्ती२.
(क ) ‘तात्पुरता सदस्य’ याचा अर्थ, एखाद्या सदस्याच्या मृत्यूनंतर संस्थेचा सदस्य म्हणून कायदेशीर वारसाला किंवा वारसांना दाखल करून घेण्यात येईपर्यंत नामनिर्देशनाच्या आधारे, त्या सदस्याच्या जागी तात्पुरत्या रीतीने संस्थेचा सदस्य म्हणून ज्या संस्थ्ेाला यथोचितरीत्या दाखल करून घेतलेले आहे, अशी कोणतीही व्यक्ती.
(१९) ‘अधिकारी’ याचा अर्थ, संस्थेने तिच्या उपविधीनुसार कोणत्याही पदावर निवडलेली किंवा नियुक्त केलेली व्यक्त असा आहे. आणि त्यात, अध्यक्षपदस्थ व्यक्ती, उपाध्यक्षपदस्थ व्यक्ती, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष, समितीचा सदस्य, व्यवस्थापक व अशा संस्थेच्या कामकाजाबाबत निदेश देण्यासाठी, हा अधिनियम, नियम किंवा उपविधीअन्वये निवडलेली किंवा नियुक्त केलेली कोणत्याही नावाने संबोधली जाणारी इतर कोणतीही व्यक्ती यांचा अंतर्भाव होतो.
१५४ ब -२ सहकारी संस्थांची नोंदणी-
(१) जर कोणत्याही भाडेकरू सह-भागीदारी गृहनिर्माण संस्थेत किमान पाच व्यक्तींचा (अशा व्यक्तींपकी प्रत्येक व्यक्ती ही वेगवेगळ्या कुटुंबातील सदस्य असली पाहिजे) किंवा किमान ५१ टक्के ( मंजूर योजनेनुसार, सदनिकांच्या एकूण संख्येच्या) इतक्या सदनिका खरेदीदारांचा किंवा इच्छुक सदस्यांचा आणि जे या अधिनियमान्वये सदस्य बनण्यास अर्ह आहेत, यापकी जे अधिक असतील त्यांचा. समावेश असल्याशिवाय आणि नोंदणी करावयाच्या गृहनिर्माण संस्थेच्या नोंदणी प्रस्तावात त्यांचे नाव समाविष्ट असल्याशिवाय अशा कोणत्याही भाडेकरू सह-भागीदारी गृहनिर्माण संस्थेची या अधिनियमान्वये नोंदणी करण्यात येणार नाही.
(२) जर कोणत्याही भाडेकरू मालकी गृहनिर्माण संस्थेत, किमान पाच सदस्यांचा (अशा व्यक्तींपकी प्रत्येक व्यक्ती ही वेगवेगळ्या कुटुंबातील सदस्य असली पाहिजे) किंवा किमान ५१ टक्के (प्रस्तावित किंवा मंजूर अभिन्यासानुसार भूखंडाच्या एकूण संख्येच्या) इतक्या भूखंड खरेदीदारांचा आणि या अधिनियमान्वये जे सदस्य बनण्यास अर्ह आहेत, यांपकी जे अधिक असतील त्यांचा समावेश असल्याशिवाय आणि नोंदणी करावयाच्या गृहनिर्माण संस्थेच्या नोंदणी प्रस्तावात त्याचे नाव समाविष्ट असल्याशिवाय अशा कोणत्याही भाडेकरू मालकी गृहनिर्माण संस्थेची या अधिनियमान्वये नोंदणी करण्या येणार नाही. (या कलमाच्या प्रयोजनार्थ ‘कुटुंबाचा सदस्य’ या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, पत्नी, पती, पिता, माता, अवलंबून असणारा मुलगा किंवा अवलंबून असणारी अविवाहित मुलगी असा आहे.)
१५४ ब -४- कलम २२ मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, संस्थेस, कोणत्याही व्यक्तीला सहयोगी, सह किंवा तात्पुरता सदस्य म्हणून दाखल करून घेता येईल.
१५४ ब -६- सदस्यांना सहकार विषयक शिक्षण व प्रशिक्षण देणे-
(१) प्रत्येक संस्थेस, राज्य शासन राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे विनिर्दष्टि करील अशा राज्य संघीय संस्था किंवा राज्य शिखर प्रशिक्षण संस्था यांच्या मार्फत तिच्या सदस्यांना, अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना सहकारविषयक शिक्षण व प्रशिक्षण देता येईल, अशा शिक्षणात व प्रशिक्षणात-
(एक) संस्थेच्या व्यवस्थापनामध्ये सदस्यांच्या प्रभावी व सक्रिय सहभागाची सुनिश्चिती केलेली असेल.
(दोन ) प्रभावी व्यवस्थापनाकरिता कुशल कर्मचारी घडविले जातील.
(तीन ) सहकारविषयक शिक्षण व प्रशिक्षणाद्वारे व्यावसायिक कौशल्य विकसित करण्यात येईल.
(२) समितीचा प्रत्येक सदस्य- मग तो निवडून आलेला असो. किंवा स्वीकृत केलेला असो, त्यास असे सहकारविषयक शिक्षण व प्रशिक्षण घ्यावे लागेल.
(३) प्रत्येक संस्था, पोट-कलम (१) खाली अधिसूचित केलेल्या राज्य संघीय संस्था किंवा राज्य शिखर प्रशिक्षण संस्था यांच्या शिक्षण व प्रशिक्षण निधीमध्ये दरवर्षी विहित करण्यात येईल अशा दराने अंशदान करील आणि वेगवेगळ्या संस्थांसाठी किंवा संस्थांच्या वर्गासाठी वेगवेगळे दर विहित करता येतील.
१५४ ब -८- दस्तऐवजाचे निरीक्षण करण्याचा सदस्यांचा हक्क-
(१) संस्थेचा प्रत्येक सदस्य, इतर सदस्यांची वैयक्तिक माहिती आणि त्यांच्या व संस्थेमध्ये झालेला पत्रव्यवहार वगळून,संस्थेच्या उपविधींची प्रत, सर्व अभिलेख व लेखा पुस्तके आणि संपूर्ण पत्रव्यवहार यांची कार्यालयीन वेळेत किंवा संस्थेने त्या प्रयोजनाकरिता निश्चित केलेल्या कोणत्याही वेळेत संस्थेच्या कार्यालयामध्ये विनामूल्य निरीक्षण करण्या हक्कदार असेल.
(२) संस्था लेखी विनंतीवरून आणि निबंधक वेळोवेळी ठरवून देईल अशा दराने फी दिल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत कोणत्याही सदस्याला देईल.
१५४ ब -१३- सदस्याच्या मृत्यूनंतर हितसंबंधाचे हस्तांतरण-
संस्थेच्या एकाद्या सदस्याचा मृत्यू झाल्यावर, संस्था त्या संस्थेमधील मृत सदस्याच्या मालमत्तेचा हक्क, मालकी हक्क व हितसंबंध मृत्युपत्रीय दस्तऐवजाच्या किंवा उत्तराधिकार प्रमाणपत्राच्या किंवा कायदेशीर वारसदारी प्रमाणपत्राच्या किंवा ज्या व्यक्ती मृत सदस्याची मालमत्ता वारसाने मिळण्यास हक्कदार असतील अशा व्यक्तींनी निष्पादित केलेल्या कुटुंब व्यवस्था दस्तऐवजाच्या आधारे एकाद्या व्यक्तीकडे किंवा व्यक्तींकडे अथवा नियमांनुसार रीतसर नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तीकडे हस्तांतरित करण्यात येईल. परंतु संस्था एकाद्या सदस्याच्या मृत्यूनंतर कायदेशीर वारसाला किंवा वारसांना किंवा उत्तराधिकार अधिनियमानुसार अथवा मृत्युपत्रान्वये अथवा मृत्युपत्रीय दस्तऐवजान्वये जी त्या सदनिकेची आणि भागांची हक्कदार असेल अशा व्यक्तीला अशा मृत सदस्याच्या जागी सदस्य म्हणून दाखल करून घेईपर्यंत, नामनिर्देशितीला तात्पुरता सदस्य म्हणून दाखल करून घेईल.
१५४ ब -१७- निधींची गुंतवणूक करणे- संस्था तिच्या निधींची पुढील एक किंवा अनेक प्रकारांमध्ये म्हणजे (अ ) मागील लागोपाठ तीन वर्षांमध्ये किमान ‘ए’ लेखापरीक्षा दर्जा प्राप्त केलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये, राज्य सहकारी बँकेमध्ये आणि अशी कोणतीही मध्यवर्ती सहकारी बँक जिल्ह्यमध्ये उपलब्ध नसेल तर कोणत्याही राष्ट्रीयीकृत बँकामध्ये.
(ब) भारतीय न्यास अधिनियम, १८८२ यांच्या कलम २० मध्ये विनिर्दष्टि केलेल्या कोणत्याही रोख्यांमध्ये (क) अन्य कोणत्याही संस्थेने मर्यादित दायित्वासह काढलेल्या भागांमध्ये किंवा प्रतिभूती बंधपत्रांमध्ये किंवा ऋणपत्रांमध्ये.
(ड ) राज्य शासनाने नियमांद्वारे किंवा त्याबाबतीत काढलेल्या सर्वसाधारण वा विशेष आदेशाद्वारे परवानगी दिलेल्या अन्य कोणत्याही प्रकारांमध्ये तिच्या निधींची गुंतवणूक करील किंवा ते जमा करील.
वर नमूद केलेल्या तरतुदींचा समावेश केल्यामुळे संस्थेच्या सदस्यांना त्यांचे हक्क आणि दायित्वे जाणून घेण्यास मदत होईल, त्यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये कारभाराविषयीचे अधिक चांगले अनुकूल वातावरण निर्माण होईल.
vish26rao@yahoo.co.ins
