सोसायटय़ांनी वृक्षसंवर्धनाकडे केवळ पर्यावरणीय दृष्टिकोनातूनच न पाहता त्यांचा उपयोग  करून सोसायटय़ांना आर्थिक फायदाही कसा होऊ शकतो, याविषयी…
आपण राहतो त्या परिसरात चांगले वृक्ष असावेत असे सर्वानाच वाटते. ज्यांच्याकडे स्वत:ची जमीन असते ते त्यांच्या आवडीनुसार वृक्षारोपण करीतच असतात. परंतु जेव्हा लोक सामूहिक राहणी स्वीकारतात तेव्हा त्यांच्या परिसरात असलेल्या आणि नव्याने लावावयाच्या वृक्षांकरिता नियोजन आणि पुढील व्यवस्था ही त्या समूहाची जबाबदारी ठरते. गृहनिर्माण संस्थांच्या बाबतीत बहुतेक सभासदांना झाडे लावण्याची हौस असते आणि नगरपालिका कर वृक्षलागवडीसाठी संस्थांना आवाहन करतात आणि वाढलेली रोपेही पुरवीत असतात. आता तर मुंबई महानगरपालिकेने वृक्ष छाटणीसाठी संस्थांना (सशुल्क) मदतही देऊ केली आहे. तरीसुद्धा एकंदरीत वृक्षलागवड आणि संवर्धन याबाबत विचारपूर्वक असे खूप केले जाते, असे वाटत नाही. याबाबत काही विचार मांडणो हा या लेखाचा हेतू आहे.
वृक्षांची निवड
सध्या बांधकाम व्यावसायिकांकडून इमारतींचे बांधकाम होऊन परिसरासह संस्थेकडे सुपूर्द करण्याची पद्धत सर्वत्र आहे. त्यामुळे परिसरात लावण्याच्या वृक्षांची निवड त्यांच्याकडून होते किंवा ते अभिप्रेत आहे. नंतरच्या काळात संस्थांकडे जागेच्या उपलब्धतेनुसार वृक्षलागवड करण्याची संधी असू शकते. किंवा जुन्या वृक्षांची पडझड झाल्यास त्या ठिकाणी नवीन झाडे लावण्याची संधी मिळू शकते. अशा प्रत्येक परिस्थितीत कोणती झाडे निवडावीत हे ठरवणे महत्त्वाचे आहे. ज्या झाडांची मुळे संस्थेच्या इमारतींना आणि भूमिगत पाण्याच्या टाक्या, गटारींचे बांधकाम इ.ना नुकसान करू शकतील ती सुरक्षित अंतर ठेवून लावली जातील याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. यासाठी कोणत्याही झाडाची मुळे खोलवर खाली किती जातात आणि आडवी किती पसरतात याची माहिती घेऊनच वृक्षांचे नियोजन बांधकाम व्यावसायिक/संस्था यांच्याकडून व्हायला हवे. तसेच फळे देणारे/डेरेदार वृक्ष किंवा सरळसोट वाढणारी झाडे त्यांच्या गुणधर्मानुसार निवडली जावीत. ज्या झाडांची मुळे खोलवर जाणार नाहीत ती सोसायटय़ाच्या वाऱ्यात उन्मळून पडतील आणि ते अपघातास आमंत्रण ठरू शकते, याचा विचार व्हावा.
सर्वच झाडांना सुरुवातीच्या काळात पाणी द्यावे लागले तरी ज्या झाडांना पुढेही नियमित पाणी द्यावे लागेल अशी झाडे निवडताना आपल्याकडे पाण्याची उपलब्धता तेवढी आहे काय, याचा विचार व्हावा. आता कित्येक शहरांत नगरपालिकांकडून पाणी कपात तर होतच असते, पण पाण्याचे दरही वाढवले जातात. तेव्हा वृक्ष लागवड असावी, पण त्याचा फार सोस न करता सभासदांना पाणी पुरविल्यानंतर जेवढे पाणी देणे जमेल त्याप्रमाणे झाडांची संख्या ठरवावी. निलगिरीसारखे वृक्ष तर जमिनीतील खोलवरचे पाणी खेचून जलस्तर कमी करीत असल्याने लावूच नयेत.
जबाबदारी
संस्थेतील ज्या सभासदांना जमिनीच्या स्तरावर घरे मिळतात त्यांच्याबाबत विशेष उल्लेख केला पाहिजे. असे सभासद त्यांच्या घरासमोरच्या जागेत विशेषत: मागच्या अंगणात त्यांच्या आवडीची झाडे लावतात आणि वरच्या मजल्यावरील किंवा संस्थेतील इतर सभासदांना पाणी मिळो वा न मिळो, पण झाडांचे जलसिंचन ते करतात. संस्थाही याबाबत प्रभावी भूमिका घेत नाहीत. पुढे ही झाडे मोठी होऊन फळे देऊ लागल्यावर त्यावर हे सभासद हक्कही सांगतात. यापैकी नारळासारख्या झाडांचा इतर सभासदांना त्रासही होऊ लागतो. त्यांची लांबलचक पाने वरच्या मजल्यांवरील खिडक्यांवर येतात आणि त्यावरून घरात उंदीर आणि त्यांच्या मागोमाग सापही येतात. ही पाने कुणी काढायची असा प्रश्नही निर्माण होतो. परंतु मूळ जमीन ही संस्थेचीच असल्याने शेवटी संस्थेच्या आवारातील इतर झाडांप्रमाणे या झाडांची व्यवस्था बघणे संस्थेला क्रमप्राप्त होऊन बसते. (उपाय असा की, झाडांच्या बुंध्यावर जमिनीपासून दोन-तीन फुटांवर तेवढय़ाच उंचीचा गुळगुळीत पत्रा गोलाकार ठोकून बसवल्यास उंदरांना वर चढता येत नाही.) एकंदरीत हे सर्व पाहता संस्थेच्या आवारात कोणती झाडे कुठे असावीत किंवा नसावीत हे नियोजन संस्थेचेच असले पाहिजे आणि सभासदांवर तशी बंधने असली पाहिजेत. आज लावलेली झाडे मोठी झाल्यावर गैरसोयीची ठरू शकतात याचे भान सर्वानीच ठेवणे आवश्यक आहे. सध्याच कित्येक संस्थांमध्ये टँकरने पाणी आणावे लागते आणि ठिकठिकाणच्या झाडांमुळे ते पाण्याच्या टाकीपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत अशी स्थिती असते. याशिवाय कधी इमारतीला आग लागल्यास तिथवर अग्निशमन विभागाचा बंब न्यावा लागल्यास अथवा लोकांना सुरक्षित बाहेर काढतेवेळी अयोग्य ठिकाणचे वृक्ष अडथळे निर्माण करणार नाहीत, याबाबत संस्थेने दूरदृष्टीने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी आपत्कालीन व्यवस्थापनाच्या दृष्टिकोनातून संस्थांनी आपल्या परिसराची एकदा तज्ज्ञांकडून तपासणी करून खबरदारीची पावले उचलावीत असे वाटते.
उत्पन्नांचे साधन
केवळ पर्यावरणाचे रक्षण म्हणून वृक्षांकडे पाहिले तरी ते फायदेशीर ठरतात यात शंका नाही. पण त्यांच्यापासून आर्थिक लाभ मिळत असेल तर त्याकडेही संस्थांनी दुर्लक्ष करू नये. नारळ, आंबा, फणस यांसारखी झाडे असतील तर त्यांच्यापासून चांगले उत्पन्न मिळू शकते. यासाठी जी देखभाल करावी लागेल त्यावरील खर्च करूनही संस्थेला आर्थिक लाभ मिळू शकतो. संस्थांचे सुरक्षा, स्वच्छता, वीज यांवरील वरकड खर्च दिवसेंदिवस वाढतच जाणार असल्याने संस्थांनी वृक्षांपासून उत्पन्न मिळेल यासाठी प्रयत्न करण्यास हरकत असू नये. माझ्या माहितीतील एका संस्थेच्या परिसरात तब्बल ४७० झाडे असून त्यात १३० नारळाची, ४६ आंब्याची आणि २३ फणसाची आहेत. असे क्वचितच पाहायला मिळत असले तरी साधारणपणे अनेक संस्थांकडे वीस-पंचवीस झाडे तरी सहज असावीत असे वाटते. आणि तीही आर्थिक लाभ देऊ शकतील काय असा विचार करणे हा मुद्दा आहे. उदा. मुंबईत कित्येक संस्थांच्या परिसरात जांभळाचे वृक्ष असून मोसम असतो तेव्हा खाली शेकडो जांभळे पडलेली आणि चिरडलेली दिसतात. हे पाहून बाजारात एकीकडे जांभळाचे दर किलोमागे १०० ते ३०० रुपये असताना या संस्था पिकलेली जांभळे खाली जाळी बांधून चांगल्या प्रकारे का उतरवीत नाहीत असा प्रश्न पडतो. बहुतेकांना आता जांभळाचे महत्त्व कळले आहे आणि कित्येक मधुमेही बाजारातून जांभळाचा रस आणि अर्क आणत असतात. अशा परिस्थितीत चांगले व्यवस्थापन केल्यास जांभळाप्रमाणेच आवळे, शेवग्याच्या शेंगा इ.पासून संस्था आणि सभासदांना फायदा मिळू शकतो.
फळांप्रमाणेच झाडांची पानेसुद्धा उपयोगी ठरतात. वर्षांतून कित्येक वेळा आंब्याच्या डहाळ्या तोरणासाठी लागतात. दसऱ्याच्या वेळी सोने म्हणून आपटय़ाची पाने तर नको एवढय़ा मोठय़ा गठ्ठय़ांमध्ये अवाच्या सव्वा दराने खरेदी करणे भाग पडते. आणि जी मंडळी विक्री करतात ती मोठय़ा प्रमाणात झाडे ओरबाडून पर्यावरणाचे नुकसान करतात हेही आपल्याला माहीत असते. याऐवजी जेथे शक्य आहे तेथे संस्थेत एखादे आपटय़ाचे झाड असण्याला काय हरकत आहे? कढीलिंबाची पानेसुद्धा लोकांना वर्षभर हवी असतात. अशा सर्व बाबींचा विचार करून संस्थांनी उपयोगी ठरणारी झाडे लावून सामूहिक गरज भागवून थोडा व्यावसायिक दृष्टिकोन ठेवण्यास काही हरकत असू नये.
व्यवस्थापन
संस्थेच्या आवारातील वृक्षांची निगा राखण्यासाठी बाहेरील व्यक्ती (माळी) किंवा संख्येनुसार एजन्सीची मदत घ्यावी लागेल हे उघड आहे. त्यांच्या नेमणुकीसाठी वार्षिक करार करताना त्यात सर्वसमावेशक अटी असणे आवश्यक आहे. यात गरजेनुसार झाडांना खतपाणी देणे, कीड लागल्यास बंदोबस्त करणे, नारळाची झाडे असल्यास झावळ्या काढणे, आवश्यक ती छाटणी करणे, फळे उतरविणे, इ. अटी असाव्यात. झाडांची वाळलेली पाने-फुले, इ. गोळा करण्याचे काम साधारणपणे परिसराच्या स्वच्छतेत येईल; परंतु असा गोळा झालेला पालापाचोळा केवळ जाळून न टाकता त्यापासून खतनिर्मिती करता येईल काय याचा विचार संस्था किंवा जवळपासच्या संस्थांनी एकत्र येऊन करावा. तसेच हा पालापाचोळा अडकून नाले / गटारे तुंबणार नाहीत याकरिता संबंधित ठेकेदारावर जबाबदारी करारातच निश्चित करावी.
फळझाडांच्या बाबतीत निगराणी करणे, फळे उतरविणे आणि त्यांची विक्री करणे अशी कामे उद्भवत असल्याने यासाठी कित्येक ठिकाणी ठेका दिला जातो. या ठेक्याची रक्कम ठरविताना ठेकेदाराला येणारा सर्व प्रकारचा खर्च आणि फळझाडांपासून येणारे सर्व उत्पादन यांची सांगड घालणे आवश्यक आहे. उत्पादन किती येईल आणि फळांची जात, आकार यावरून बाजारात काय दर मिळेल याचा अंदाज यायला हवा. तसेच ठेकेदार सांगत असलेले खर्च अवास्तव नाहीत याची खातरजमा करून त्याच्याकडून अनामत रक्कमसुद्धा घेतली जावी. याशिवाय प्रत्यक्ष उतरविलेल्या फळांची संख्या आणि त्यांचे वजन, इ. करण्याची व्यवस्था संस्थेच्या आवारातच करून त्यासाठी सुरक्षा व्यवस्थेला जबाबदार धरण्यात यावे आणि वेळ आल्यास संबंधितांकडून नुकसान वसूल करण्यात यावे. (गरजेनुसार संस्थेच्या आवारातील फुलझाडांचे व्यवस्थापनदेखील वरील पद्धतीने होऊ शकेल.)
छाटणी
झाडांची वाढ योग्य ठिकाणी आणि योग्य प्रकारे झाली तरच ती संस्थेच्या परिसराचे सौंदर्य वाढवतील. या संदर्भात संस्थेतील इमारतींवर वाढणाऱ्या अनाहूत झाडांचा (जसे की पिंपळ, इ.) उल्लेख टाळता येणार नाही. अनेक वेळा ही झाडे खुशाल वाढू दिली जातात आणि त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. या झाडांची मुळे खोलवर जाऊन इमारती आणि ड्रेनेज लाइनला नुकसान पोहोचवतात हे सर्वाना ठाऊक असते.
जॉर्ज बर्नार्ड शॉने असे म्हटले आहे की, पहिला श्वास घेण्यापूर्वीचे गर्भावासातील नऊ महिने सोडले तर मनुष्य स्वत:चे व्याप सांभाळतो त्यापेक्षा कितीतरी चांगल्या प्रकारे वृक्ष स्वत:चे व्यवस्थापन करीत असतो. त्यानुसार कसे वाढावे हे प्रत्येक झाडाला माहीत असले तरी मनुष्याच्या गरजांमुळे/ चुकांमुळे विशिष्ट परिस्थितीत झाडांच्या फांद्या अडचणीच्या ठरतात आणि त्यांची छाटणी करणे भाग होते. वरून विजेच्या तारा जात असल्यास त्यास फांद्या स्पर्श करू नयेत म्हणून आणि रस्त्यावरील वाहतुकीला अडथळा ठरतात म्हणून त्या त्या खात्यांकडून फांद्या छाटण्याचे जे काम होते ते उरात धडकी भरेल, अशा प्रकारे होताना आपण पाहतो. मजूर मंडळी कुऱ्हाडी आणि चॉपर सपासप चालवतात आणि झाडे उघडी-बोडकी करून फांद्यांचा खच खाली ठेवून तशीच चालू लागतात, हे काम रणकंदनाप्रमाणे होते आणि यापेक्षा वेगळ्या पद्धतीने आणि सहृदयतेने ते करता येईल काय, याचा विचार कोणी करताना दिसत नाही.
या तुलनेत अमेरिकेतील उदाहरण देण्यासारखे आहे. तेथे वृक्ष सेवा (ट्री सव्र्हिस) देणारे व्यावसायिक असून, त्यांची सेवा वाखाणण्यासारखी असते. तिकडचे निवासी समूह, संकुले वृक्षांची वार्षिक सेवा या व्यावसायिकांवर सोपवतात. सेवा दिली जाणार त्याबाबत सर्व रहिवाशांना आगाऊ सूचना देऊन, झाडांच्या खालचा परिसर मोकळा ठेवण्यासाठी वाहनांचे पार्किंग इतरत्र करण्यास सांगितले जाते. ते न केल्यास वाहनांचे टोइंग करून त्यावरील खर्च वाहनमालकाकडून वसूल केला जातो. झाडांना सेवा देण्याचे कामही अतिशय शिस्तीत केले जाते. फांद्यांची छटाई करण्यासाठी विजेवर चालणाऱ्या करवती वापरून प्रत्येक झाडाला विशिष्ट आकारात ठेवले जाते. जेथे फांदी कापली जाते तेथे वर्तुळाकार पृष्ठभाग दिसतो आणि जणू एखादा पक्षीच बसला आहे की काय एवढेच वाटते. दिवसभराचे काम संपते तेव्हा जमिनीवर झालेल्या कामाचा कोणताही मागमूस उरत नाही आणि संपूर्ण परिसर झाडांनी नवीन कात टाकलेली असावी या प्रकारे सुशोभित होऊन जातो. याशिवाय जी झाडे बाल्यावस्थेत आहेत त्यांचे बुंधे सरळ उभे वाढतील यासाठी सभोवती चार खांब लावून झाडाचा बुंधा मधोमध तारांनी कसला जातो. यामुळेच परिसरातील प्रत्येक झाड हे सौंदर्यात केवळ भरच टाकणारे ठरते. असे काही पाहिले की, आपण सामूहिक पातळीवर वृक्षांच्या बाबतीत किती उदासीन आहोत हे जाणवल्याखेरीज राहत नाही. 

Vasai Municipal corporation action against unauthorized construction begins
अनधिकृत बांधकामावर पालिकेची कारवाई सुरू
Madhuri Dixit Refused Darr Offer Do You Know The Reason?
Madhuri Dixit : डर चित्रपट माधुरी दीक्षितने का…
government will honor achievements of small entrepreneurs
लघुउद्योजकांसाठी खुशखबर! सरकारच्या वतीने कामगिरीचा होणार गौरव; योजनेविषयी सविस्तर जाणून घ्या…
Maharashtra accounts for 95 percent of the country grape production but why do farmers still destroy vineyards
देशातील ९५ टक्के द्राक्ष उत्पादन महाराष्ट्रात…तरीही शेतकरी द्राक्षबागांवर कुऱ्हाड का चालवत आहेत?
pune municipal Commissioner, Ganeshkhind road, tree cut on Ganeshkhind road, Ganeshkhind road news tree cut pune,
प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आयुक्तांना आदेश, गणेशखिंड रस्त्यावरील वृक्षतोडीचा मुद्दा
Why has fish production in Konkan decreased this year print exp
पाच वर्षांतला नीचांक… कोकणातील मत्स्य उत्पादन यंदा का घटले? निसर्गाइतकाच मानवही जबाबदार?
madhav gadgil loksatta
पर्यावरण हा निकोप विकासाचा पाया
Property tax defaulters properties seized in Titwala
टिटवाळा येथे कर थकबाकीदारांच्या दोन कोटीच्या मालमत्तांना टाळे, पालिकेच्या अ प्रभागाची कारवाई
Story img Loader