मार्च २०१३ मध्ये शासनाने नियुक्त केलेल्या उपविधी दुरुस्ती समितीने तयार केलेला ‘प्रारूप उपविधी २०१३’ मा. सहकार आयुक्तांनी वेबसाईटवर उपलब्ध करून दिलेला आहे. सदर प्रारूप इंग्रजीमध्ये असून त्याचे मराठी भाषांतराचे काम चालू आहे. तसेच उपविधीमधील आवश्यक २८ परिशिष्टेदेखील अद्याप पूर्ण होणे बाकी असून, भूखंडधारकांसाठी स्वतंत्र उपविधी तयार करण्याचे कामदेखील गतीने चालू आहे.
सहकार विभागाच्या http://www.sahakarayukta.maharashtra.gov.in (सहकारआयुक्त डॉट महाराष्ट्र डॉट गव्हर्नमेंट डॉट इन) या वेबसाईटवर इंग्रजी उपविधी उपलब्ध असून त्याची पाने एकूण ६५ आहेत.
अनेक संस्थांनी अद्याप या बदललेल्या प्रारूप उपविधीचा अभ्यास केलेला नसल्याने ९७व्या घटनादुरुस्तीमुळे सहकार कायद्यात झालेले बदलदेखील अनेक संस्थांना अद्याप माहिती नाहीत. म्हणून शासनाने याची प्रसिद्धी व प्रचार करणे आवश्यक आहे. राज्यात एकूण ९०,००० सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. त्यामध्ये वाढ होतच राहणार आहे. काही अभ्यासू व्यक्तींनी/ संस्थांनी वेबसाईटवरील उपविधीचा अभ्यास करून काही सूचनादेखील शासनाला केलेल्या आहेत. त्यामुळे अजूनही वेळ गेलेली नाही. ज्या संस्थांना काही सूचना करावयाच्या असतील त्या त्यांनी जरूर कराव्यात. त्याचा नक्कीच शक्य झाल्यास विचार करता येईल.
आजच्या लेखात मी नवीन उपविधी २०१३ मध्ये ज्या नवीन व्याख्यांचा समावेश केलेला आहे. त्याबाबत विवेचन करणार आहे. मागील लेखात आपण संस्थेच्या पुनर्विकासाबाबत नव्याने प्रस्तावित केलेल्या प्रकरणाबाबत माहिती घेतली, त्याचा अनेक वाचकांनी लाभ घेतला आहे.
९७व्या घटनादुरुस्तीमध्ये अनुच्छेद २४३ झेड एचमध्ये दिलेल्या सर्व व्याख्यांचा समावेश शासनाने संयुक्त केलेल्या सहकार कायदा दुरुस्ती समितीने जसाच्या तसा केलेला असून, त्यानुसार त्यांनी कायद्यात बदल प्रस्तावित केलेले आहेत. त्याचप्रमाणे भारतीय राज्यघटनेला अभिप्रेत असणाऱ्या क्रियाशील सभासद, तज्ज्ञ संचालक, कार्यरत संचालक या व्याख्यांबरोबरच सहकार न्यायाधिकरण इ.
राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरण इ. व्याख्यांचीही शिफारस कायदा समितीने केलेली आहे. उपविधी दुरुस्ती समितीने पूर्वीच्या उपविधीमधील एकूण २८ व्याख्यांना जसेच्या तसे ठेवून नवीन ५ व्याख्यांचा नव्याने समावेश केलेला आहे. त्यामुळे आता एकूण व्याख्या ३३ झालेल्या आहेत.
१) उपविधी क्र. ३ (७) गृहनिर्माण संघ- (फेडरेशन)
गृहनिर्माण संघ (फेडरेशन) म्हणजे अधिनियमानुसार नोंदणीकृत केलेला व शासनाने कायद्यानुसार अधिसूचित केलेला गृहनिर्माण सहकारी संस्थांचा संघ होय.
टीप- आजमितीस महाराष्ट्र राज्यात एकदेखील सहकारी गृहनिर्माण संघ शासनाने अधिसूचित केलेला नाही. सध्याचे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण महासंघ हे फक्त ‘इतर संस्था’ अ वर्गात नोंदणीकृत आहेत. त्यामुळे त्यांना अधिकृत महासंघ संबोधणे योग्य नाही. म्हणून शासनाने राज्यातील ९०,००० नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा विचार करून याबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी व राज्यातील २६ नोंदणीकृत जिल्हा गृहनिर्माण महासंघांना व १ राज्य गृहनिर्माण महासंघाला अधिसूचित करून संघीय दर्जा द्यावा असे माझे मत आहे. तरच गृहनिर्माण संस्थांना अधिकृत प्रतिनिधित्व मिळू शकेल व शासनाचा त्रासदेखील कमी होऊ शकेल.
२) उपविधी क्र. ३ (१४) ‘सभासद’
सभासद या संज्ञेचा अर्थ-
ज्या व्यक्तींचा समावेश संस्था नोंदवण्यासाठी केलेल्या अर्जात झालेला आहे व जी संस्था नंतर निबंधकांनी नोंदवलेली आहे व त्या व्यक्तीला संस्था नोंदणीनंतर संस्थेने सभासद करून घेतलेले आहे अशी व्यक्ती.
त्यामध्ये क्रियाशील सभासद, सहयोगी सभासद व नाममात्र सभासद यांचा समावेश होतो.
अ) क्रियाशील सभासद म्हणजे जी व्यक्ती
१) ज्याने संस्थेच्या आवारात त्याच्या नावे गाळा/ सदनिका/ युनिट खरेदी केलेले आहे.
२) ज्या व्यक्तीने मागील ५ वर्षांमध्ये किमान एका तरी सर्वसाधारण सभेत हजेरी लावलेली असेल.
३) ज्या व्यक्तीने मागील ५ वर्षांपैकी किमान एका वर्षांची संस्थेची देखभाल वर्गणी व सेवाशुल्क संस्थेला अदा केलेली असेल.
टीप- उपरोक्त बाबी ज्या व्यक्तीने पूर्ण केलेल्या आहेत, त्याच व्यक्तीला क्रियाशील सभासद म्हणून संबोधण्यात यावे. अन्यथा त्याला अक्रियाशील सभासद म्हणून गणण्यात यावे. आर्थिक वर्ष समाप्तीनंतर ३० दिवसांत संस्थेने अशी यादी तयार करून संबंधित सभासदाला कळवणे आवश्यक आहे.
३) उपविधी क्र. ३ (२९) अधिकृत व्यक्ती
अधिकृत व्यक्ती या संज्ञेचा अर्थ जी व्यक्ती कायद्यातील तरतुदीनुसार अधिकृतपणे कार्यवाही करू शकेल अशी व्यक्ती.
टीप- अधिकृत व्यक्तीची नेमणूक संबंधित निबंधकामार्फतच होऊ शकते.
४) उपविधी क्र. ३ (३०) राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरण
‘राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरण’ म्हणजे राज्य शासनाने गठीत केलेली किंवा नियुक्त केलेली समिती. जी शासनाने अधिसूचित केलेल्या सहकारी संस्थेच्या व्यवस्थापकीय संचालकांची/ कार्यकारी समितीची निवडणूक प्रक्रिया पार पाडेल तसेच त्यावर देखरेख व सूचना करेल तसेच त्यावर संपूर्ण नियंत्रण ठेवून निवडणूक प्रक्रिया पार पाडू शकेल अशी समिती.
टीप- अद्याप याबाबतची नियमावली तसेच समितीचे गठण/ नियुक्ती शासनाने केलेली नाही. ती लवकरच अपेक्षित आहे. मात्र ३१ मार्च २०१३ ला मुदत संपलेल्या संस्थांनी संबंधित उपनिबंधक कार्यालयाची अधिक माहितीवरून संपर्क साधावा किंवा त्यांना तसे कळवावे.
५) उपविधी क्र. ३ (३१) तज्ज्ञ संचालक
तज्ज्ञ संचालक म्हणजे अशी व्यक्ती जिला सहकारी गृहनिर्माण क्षेत्रातील कामाचा अनुभव आहे व जी व्यक्ती त्या संस्थेचे उद्देश व कार्य याच्याशी संबंधित आहे अशी तज्ज्ञ व्यक्ती किंवा अनुभवी व्यक्ती म्हणजे तज्ज्ञ संचालक.
टीप- दिवसेंदिवस सहकारी संस्थेतील सभासद संख्या वाढत असल्याने व संस्थेला अनेक उपक्रम करावे लागत असल्याने कार्यकारिणी सदस्यांचा भार हलका करण्यासाठी व अनुभवी व्यक्तींचा मोलाचा सल्ला मिळवण्यासाठी सदरची तरतूद केलेली आहे. याचा कितपत उपयोग व लाभ होतोय हे काळच ठरवेल. मात्र तज्ज्ञ संचालकांना मताचा अधिकार नसेल.
६) उपविधी क्र. ३ (३२) कार्यरत संचालक
कार्यरत संचालक म्हणजे समितीने संस्थेच्या दैनंदिन कामासाठी नियुक्त केलेला पूर्णवेळ काम करणारी व्यक्ती. ज्यामध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, व्यवस्थापक किंवा इतर कोणत्याही पदनामाने नियुक्त केलेली व्यक्ती यांचा समावेश होतो. सदर व्यक्ती समितीच्या सूचनेप्रमाणे काम करेल. त्याला संस्था योग्य पगार देईल.
टीप- अनेक मोठय़ा गृहनिर्माण संस्थांमध्ये पदाधिकाऱ्यांना वेळेअभावी पूर्ण वेळ काम करणे शक्य नसल्याने पगारी व्यक्तीची नेमणूक संस्थेच्या हिताचे करण्यासाठी सदरची तरतूद करण्यात आली आहे.
७) उपविधी क्र. ३ (३३) अधिकारी
‘अधिकारी’ म्हणजे संस्थेचा कारभार पाहण्यासाठी निवडून आलेली किंवा नियुक्त केलेली व्यक्ती, ज्यामध्ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, खजिनदार, व्यवस्थापक, समिती सदस्य, इ.चा समावेश होतो
टीप- यालाच आपण पूर्वी कार्यकारिणी मंडळ म्हणत होतो. त्यालाच आता पर्यायी शब्द अधिकारी असा केलेला आहे.
उपरोक्त व्याख्यांचा संस्थांनी अभ्यास करावा व त्यानुसार संस्थेचा कारभार चालवावा अशी तरतूद नवीन कायद्यात व उपविधीमध्ये केलेली आहे.
