अनधिकृत बांधकामे पाडण्याच्या विरोधात अलीकडेच ठाण्यात काही राजकीय पक्षांनी ‘बंद’ची हाक दिली. अनधिकृत गोष्टीला राज्यकर्त्यांनीच पाठिंबा द्यावा याचा अर्थ काय? याला शासन म्हणावे का? अनधिकृत बांधकामांमुळे चांगल्या शहरांना विकृत स्वरूप येत आहे. घरांच्या समस्येची कोंडी फोडणे आणि कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करणे, हे शासनाचे आद्य कर्तव्य आहे. त्याचाच शासनाला विसर पडला तर ‘हे राज्य बिल्डरांना आंदण दिल्यासारखेच होणार; नव्हे झालेच आहे’ असे चित्र आज दिसते आहे.
उत्तम राज्यकारभार म्हणजे जनतेच्या अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजा समर्थपणे हाताळणे. त्यातूनही अन्न आणि वस्त्र या तात्कालिक गरजा असून त्या कशाबशा भागविल्या जातात. परंतु निवारा ही गरज मात्र तात्पुरती नसून दीर्घकालीन किंबहुना माणसाच्या आयुष्यात (सर्वसामान्य) कधी तरी एकदाच पुरी होणारी, साकार होणारी, एखादे स्वप्न असावे अशी गरज असते. परंतु त्याची हीच गरज किंवा स्वप्न भागविण्याकडे शासनाचे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते. किंबहुना ही गरज सतत वाढत जावी आणि त्यातूनच अनैतिक मार्गाने आपल्या तिजोरीत (खासगी) कशी भर पडेल याकडेच बहुसंख्य राजकीय पक्ष, पुढारी, नगरसेवक यांचे लक्ष दिसते, असे खेदाने म्हणावेसे वाटते आणि त्यामुळेच हे राज्य कोण चालवतो आहे? सरकार का बिल्डर, कंत्राटदार असा दुर्दैवी प्रश्न पडतो.
मोठय़ा मुश्किलीने सर्वसामान्य नागरिक कसाबसा आसरा मिळवतो. तो अधिकृत आहे का अनधिकृत आहे हे कळायला मार्ग नसतो. किंवा असला तरी त्यात अनेक क्लिष्ट अडचणी असतात, आणल्या जातात. हेतुपुरस्सर लपवल्या जातात किंवा अनधिकृत आहे हे माहीत असूनही डोक्यावर छप्पर असावे या हेतूने तो मुकाटय़ाने घेतो आणि इथेच त्याला अशा अनधिकृत वस्त्यांना वरदहस्त देणाऱ्या स्थानिक नगरसेवकाच्या दावणीला बांधून घेण्याशिवाय पर्याय नसतो. मग सुरू होते एक दुर्दैवी जीवनशैली. घाणीत, गटारात, दलदलीत, डास-मच्छरांच्या सान्निध्यात, अक्षरश: उघडय़ावर संसार करण्यास, गुंडपुंडांच्या आणि माफियांच्या, दारू- जुगार- मटकेवाल्यांच्या राज्यात एकेक दिवस जीव मुठीत घेऊन जगण्याची अमानवी जीवनशैली. म्हणजे ‘आई जेऊ घालीना आणि बाप भीक मागू देईना’, अशी परिस्थिती. इथे एकदा आला की, त्याची आठवण फक्त पुढच्या निवडणुकीला. त्यावेळी त्याच्यापुढे ‘तुझ्या झोपडीला कोण हात लावतो ते बघू’, हे गाजर दाखविले जाते. परिस्थिती जैसे थे!
अशाप्रकारे अनधिकृत इमारती, वस्त्या, झोपडपट्टय़ा अतोनात फुगतात. अतिक्रमणे वाढू लागतात. काटय़ाचा नायटा होतो आणि मग पुनर्वसनाच्या नावाखाली वाढीव चटईक्षेत्राचा हुकमी एक्का काढला जातो. त्यात पुन्हा उखळ पांढरे केले जाते. या प्रक्रियेत आहे त्या विभागावर, अतिक्रमणाचे ओझे होतेच, त्यात वाढीव चटई क्षेत्रफळाच्या निमित्ताने आधीच किमानही नसलेल्या सोयी-सुविधांवर म्हणजे वीजपुरवठा, पाणीपुरवठा, वाहनतळ, मोकळ्या जागा, रस्ते इत्यादींवर अतोनात ताण पडून सगळ्या विभागाचेच स्वास्थ्य पूर्ण बिघडून जाते. दरवर्षी अनधिकृत अतिक्रमणे अधिकृत करून घेतली जातात आणि त्यामुळे अनधिकृत बांधकामे, वस्त्या, अतिक्रमणे ही पुढे अधिकृत होणारच आहेत असा एक अनिष्ट पायंडा पडलेला आहे. त्याचा समाज स्वास्थ्याच्या दृष्टिकोनातून विचार न केल्यास, खरे तर आता फार उशीर झाला आहे, तरीही जे आहे ते राखावे या हेतूने विचार न केल्यास, फार अनिष्ट परिणाम होतील असे निषादपूर्वक चित्र दिसते.
अतिक्रमणे करा, चटई क्षेत्रफळ वाढवून घ्या, हा एकमेव पर्याय आहे, अशी सर्वसाधारण समजूत पसरली आहे. ती अनिष्ट आहे. शासनाने आपले कल्याणकारी धोरण जनतेला स्वस्त दरात घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावर वेळ पडल्यास तोटाही सहन करून राबविण्याची वेळ आली आहे. प्रत्येक वेळी खासगीकरण आणि तुटपुंज्या आर्थिक क्षमतेचे कारण दाखवून हा बिल्डरधार्जिणा ब्रह्मराक्षस पोसला तर ते फार महागात पडेल. कारण बिल्डर, कंत्राटदार हा व्यावसायिक असून त्यावर जर योग्य अंकुश नसेल तर तो आपला फायदा काढून पसार होणार; परंतु गैरकारभाराचे, जनतेच्या शिव्याशापांचे खापर शेवटी शासनावरच फोडले जाणार हे विसरता कामा नये.
परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यापूर्वी काही गोष्टी अत्यंत तातडीने कराव्या- 
मुंबई आणि इतरही शहरांना लागलेली घरांची घरघर थांबवायची असेल तर शासनाने आपली ‘म्हाडा’सारखी प्राधिकरणे भाडय़ाच्या घरबांधणीसाठी राबवून ही कोंडी फोडणे गरजेचे वाटते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
