३१ मार्च २०२२ पर्यंत अक्रियाशील सभासद मतदानास पात्र
विश्वासराव सकपाळ
कोव्हिड-१९ देशात तसेच महाराष्ट्रातही संक्रमित झालेला असल्याने, सार्वजनिक आरोग्य विभागाने राज्यात करोना विषाणूमुळे उद्भवणाऱ्या संसर्गजन्य आजारामुळे आरोग्यविषयक आपत्कालीन परिस्थिती नमूद करून दिनांक १३ मार्च २०२०च्या अधिसूचनेन्वये ‘साथरोग अधिनियम-१८९७’ची अंमलबजावणी राज्यात सुरू केली. त्यामुळे लागू करण्यात आलेली टाळेबंदी व कडक निर्बंध यांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा कायद्याप्रमाणे ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत घेणे शक्य झालेले नाही. त्यामुळे सहकारी संस्थांमधील सभासद ‘अक्रियाशील’ होऊन भविष्यात संस्थेच्या होणाऱ्या निवडणुकीत मतदार यादीतून वगळले जाऊन मतदानापासून वंचित राहू शकतात ही बाब लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाच्या कलम ७५ मध्ये सुधारणा करून सहकारी संस्थांना वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यासाठी ३१ मार्च २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. राज्यातील काही महापालिका आयुक्त आणि पोलीस यंत्रणांनी त्यांची पूर्व परवानगी घेऊन मगच वार्षिक सर्वसाधारण सभा आयोजित कराव्यात, असे आदेश काढले आहेत. काही ठिकाणी अशा सभांना परवानगी नाकारण्यात आली. तसेच सभेनंतर कोणाला करोनाची लागण झाल्यास त्यासाठी संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीस जबाबदार धरण्याचे आदेश महानगर प्रदेशातील काही सहकार उप-निबंधकांनी काढले. दूरचित्र संवादाच्या माध्यमातून म्हणजेच व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग किंवा इतर डिजिटल पर्यायांचा वापर करून संस्थांना वार्षिक सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना देखील शासनातर्फे देण्यात आल्या होत्या. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २६ (२) नुसार सभासदांचे हक्क व कर्तव्य याबाबत तरतूद असून, लागोपाठ पाच वर्षांच्या कालावधीत सर्व सदस्य मंडळाच्या किमान एका बैठकीला सदस्यांनी उपस्थित राहणे त्याचप्रमाणे संस्थेच्या उपविधीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सेवांचा किमान मर्यादेत वापर करणे आवश्यक आहे. मात्र सदस्यांनी असे न केल्यास तो सदस्य ‘अक्रियाशील’ सदस्य म्हणून वर्गीकरण करण्यात येईल अशी तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे कलम २७ मधील तरतूद ही सदस्यांच्या मतदानाच्या अधिकाराबाबतची असून, जर कलम २६ मधील तरतुदीप्रमाणे तो ‘अक्रियाशील’ सदस्य असेल तर त्या सदस्यास कलम २७ नुसार मतदानाचा अधिकार प्राप्त होत नाही. तो सदस्य मतदानापासून वंचित राहू शकतो. करोना महामारीच्या प्रकोपामुळे राज्यातील सहकारी संस्थांचे आर्थिक व सामाजिक व्यवहार जवळ जवळ ठप्प झाले आहेत. सहकारी संस्थांच्या अधिमंडळाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्याचप्रमाणे कोव्हिड -१९ महामारीची दुसरी लाट आल्यामुळे शासनाने दिनांक ६ एप्रिल २०२१ च्या आदेशाप्रमाणे राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत पुढे ढकलल्या आहेत. ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन, सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा पार पडलेल्या नसल्याने बरेचशे सभासद ‘अक्रियाशील होण्याची शक्यता आहे. कोव्हिड-१९ परिस्थितीमुळे सहकारी संस्थांचे सदस्य मूलभूत मतदानापासून वंचित राहू नयेत म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम २६चे पोट कलम २ व २७ मधील पोट कलम (१ अ) मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. त्याप्रमाणे ३१ मार्च २०२२ पर्यंत घेण्यात येणाऱ्या कोणत्याही निवडणुकीत विद्यमान सदस्य हे मतदान करण्यासाठी पात्र ठरतील असा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
vish26rao@yahoo.co.in
