अॅड. तन्मय केतकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
घर खरेदी ही एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे, विशेषत: हल्लीच्या घरांच्या किमती लक्षात घेता घरखरेदी ही अजूनच महत्त्वाची ठरते. घर खरेदी करण्यापूर्वी सर्वसाधारणत: बहुतांश ग्राहक हे विविध प्रकल्पांना भेट देतात, त्यांच्या कार्यालयामध्ये जातात, त्यांच्या विविध कर्मचाऱ्यांकडून विविध प्रकारची माहिती घेतात आणि मग ग्राहकाच्या पसंतीला उतरलेले घर खरेदी करायचा निर्णय घेतात. कालांतराने त्या घराच्या कराराची नोंदणी होते आणि प्रकल्पाचे काम झाले की ताबा घ्यायची वेळ येते, तेव्हा अनेकदा ग्राहकांना धक्का बसतो, कारण त्यांनी ज्या आश्वासनांच्या आधारे घरखरेदी केलेली असते त्या आश्वासनांपैकी काहींची पूर्तता झालेलीच नसते. यावरून साहजिकपणे वाद उद्भवतात आणि त्यावेळेस विकासक किंवा त्यांची माणसे घराच्या कराराकडे अंगुलीनिर्देश करतात. त्या कराराचा तपास केल्यावर कळते की आपल्याला घर घ्यायच्या आधी जे कबूल करण्यात आले, त्यापैकी बहुतांश बाबी करारात लिहिलेल्याच नाहीत. जो करार आधी वाचायला हवा, तो नंतर वाचल्याने ग्राहकांचे कायमस्वरूपी नुकसान होऊन बसते.
आता महारेरा कायदा आणि महारेरा नोंदणीमध्ये प्रकल्पांची बहुतांश माहिती सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध आहे. मात्र केवळ प्रकल्पाच्या माहितीत लिहिले आहे म्हणजे आपल्याला मिळेल असा गोड गैरसमज कृपया बाळगू नये. एका उदाहरणावरून हे अधिक स्पष्ट होईल. एका प्रकल्पाच्या महारेरा नोंदणीमध्ये पार्किंग दिसत होते आणि ग्राहकाला त्याच्या सदनिकेसोबत पार्किंग मोफत दिले जाईल, म्हणजेच सदनिकेच्या किमतीतच पार्किंगच्या जागेची किंमत आहे असे तोंडी सांगण्यात आले. त्या आश्वासनावर विसंबून ग्राहकाने त्या ठिकाणी घर घेतले, पैसे भरले आणि करार केला. करार वाचल्यावर असे लक्षात आले की त्या करारात केवळ घराचाच उल्लेख आहे, पार्किंग दिल्याचा किंवा मिळणार असल्याचा काहीच उल्लेख नाही. अशा वेळेला केवळ प्रकल्पात पार्किंग आहे म्हणजे ते ग्राहकाला मिळेलच याची शाश्वती नाही. कारण प्रकल्पात असलेल्या पार्किंगची विक्री किंवा हस्तांतरण ग्राहकाला झाल्याचा कोणताही अधिकृत करार किंवा कागदपत्रे नाहीत. अशा वेळेस जर पार्किंगकरिता वाढीव मोबदल्याची आणि पैशांची मागणी झाली तर काय होणार? ग्राहकाच्या करारात पार्किंगचा उल्लेखच नसल्याने त्याला मोफत पार्किंग कायद्याने अधिकार म्हणून मागता येईल का? असे अनेक जटिल प्रश्न उद्भवतात.
हे सगळे टाळण्याकरता प्रकल्पात, प्रकल्पाच्या महारेरा नोंदणीमध्ये काय आहे, प्रकल्पातील विविध कर्मचारी आपल्याला तोंडी काय काय कबूल करत आहेत, याच्यापेक्षासुद्धा आपल्या करारात काय लिहिले जाणार आहे यावर ग्राहकांनी लक्ष केंद्रित करावे. आवडलेल्या सर्व प्रकल्पांचे महारेरावर उपलब्ध असलेले करार आधी नजरेखालून घातले तर आपली फसवणूक होण्याची शक्यता टाळता येईल. बरं, नुसते महारेरावर उपलब्ध करार बघून पुरेसे आहे का? तर नाही. कारण शेवटी मसुदा करार आणि प्रत्यक्ष करारात भेद असला तर प्रत्यक्ष करार महत्त्वाचा ठरतो. म्हणून आपल्याशी होणाऱ्या कराराची प्रत मागून घ्यावी आणि नजरेखालून घालावी. त्या प्रकल्पातील काही सदनिकांची विक्री अगोदर झाली असेल, तर विक्री झालेल्या सदनिकांचे करार मागून घ्यावेत, असे करार द्यायला का कू केल्यास किंवा न दिल्यास तिथेच आपण पहिल्यांदा सावध झाले पाहिजे. विकासकाने अगोदरचे करार दिले नाही म्हणजे आपल्याला कळणारच नाही असे नाही, त्याकरिता आपण नोंदणी विभागाच्या igrmaharashtra.gov.in या संकेतस्थळास (वेबसाइट) भेट देऊन आवश्यक ते करार ऑनलाइन मिळवू शकतो. जिथे आपल्याला शंका असेल तिथे अगोदर आपण असे करार मिळवावेत आणि नजरेखालून घालावेत. अगोदर जसे करार झाले, त्याच्याशीच मिळतेजुळते करार भविष्यात होण्याची शक्यता अधिक असल्याने, आधी झालेले करार बघून आपल्याला आपला करार कसा असेल याची स्पष्ट कल्पना मिळू शकते. मग त्या करारासारखाच करार आपल्याला मान्य आहे का? विकासक आपल्याशी आपल्याला कबूल केलेल्या गोष्टी लेखी नमूद करणारा करार करायला तयार आहे का? यावर आपण पुढचा निर्णय घेऊ शकतो. जोवर एखादी गोष्ट लेखी कबूल केली जात नाही तोवर कायद्याने त्या गोष्टीचा आग्रह धरणे किंवा ती गोष्ट मिळविणे हे जवळपास अशक्यच असते. आधीच आपल्या व्यवस्थेत कायदेशीर लढाई ही किचकट बाब आहे, त्यात जर आपली बाजू कागदोपत्रीच कमकुवत असेल तर यश येण्याची शक्यता आणखीच कमी होते. हे सगळे टाळण्याकरता ग्राहकांनी कोणाच्याही कोणत्याही भूलथापांना बळी न पडता अखंड सावधानपणे आपले व्यवहार पुढे न्यावेत किंवा सोडून द्यावेत.
● tanmayketkar@gmail.com
घर खरेदी ही एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे, विशेषत: हल्लीच्या घरांच्या किमती लक्षात घेता घरखरेदी ही अजूनच महत्त्वाची ठरते. घर खरेदी करण्यापूर्वी सर्वसाधारणत: बहुतांश ग्राहक हे विविध प्रकल्पांना भेट देतात, त्यांच्या कार्यालयामध्ये जातात, त्यांच्या विविध कर्मचाऱ्यांकडून विविध प्रकारची माहिती घेतात आणि मग ग्राहकाच्या पसंतीला उतरलेले घर खरेदी करायचा निर्णय घेतात. कालांतराने त्या घराच्या कराराची नोंदणी होते आणि प्रकल्पाचे काम झाले की ताबा घ्यायची वेळ येते, तेव्हा अनेकदा ग्राहकांना धक्का बसतो, कारण त्यांनी ज्या आश्वासनांच्या आधारे घरखरेदी केलेली असते त्या आश्वासनांपैकी काहींची पूर्तता झालेलीच नसते. यावरून साहजिकपणे वाद उद्भवतात आणि त्यावेळेस विकासक किंवा त्यांची माणसे घराच्या कराराकडे अंगुलीनिर्देश करतात. त्या कराराचा तपास केल्यावर कळते की आपल्याला घर घ्यायच्या आधी जे कबूल करण्यात आले, त्यापैकी बहुतांश बाबी करारात लिहिलेल्याच नाहीत. जो करार आधी वाचायला हवा, तो नंतर वाचल्याने ग्राहकांचे कायमस्वरूपी नुकसान होऊन बसते.
आता महारेरा कायदा आणि महारेरा नोंदणीमध्ये प्रकल्पांची बहुतांश माहिती सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध आहे. मात्र केवळ प्रकल्पाच्या माहितीत लिहिले आहे म्हणजे आपल्याला मिळेल असा गोड गैरसमज कृपया बाळगू नये. एका उदाहरणावरून हे अधिक स्पष्ट होईल. एका प्रकल्पाच्या महारेरा नोंदणीमध्ये पार्किंग दिसत होते आणि ग्राहकाला त्याच्या सदनिकेसोबत पार्किंग मोफत दिले जाईल, म्हणजेच सदनिकेच्या किमतीतच पार्किंगच्या जागेची किंमत आहे असे तोंडी सांगण्यात आले. त्या आश्वासनावर विसंबून ग्राहकाने त्या ठिकाणी घर घेतले, पैसे भरले आणि करार केला. करार वाचल्यावर असे लक्षात आले की त्या करारात केवळ घराचाच उल्लेख आहे, पार्किंग दिल्याचा किंवा मिळणार असल्याचा काहीच उल्लेख नाही. अशा वेळेला केवळ प्रकल्पात पार्किंग आहे म्हणजे ते ग्राहकाला मिळेलच याची शाश्वती नाही. कारण प्रकल्पात असलेल्या पार्किंगची विक्री किंवा हस्तांतरण ग्राहकाला झाल्याचा कोणताही अधिकृत करार किंवा कागदपत्रे नाहीत. अशा वेळेस जर पार्किंगकरिता वाढीव मोबदल्याची आणि पैशांची मागणी झाली तर काय होणार? ग्राहकाच्या करारात पार्किंगचा उल्लेखच नसल्याने त्याला मोफत पार्किंग कायद्याने अधिकार म्हणून मागता येईल का? असे अनेक जटिल प्रश्न उद्भवतात.
हे सगळे टाळण्याकरता प्रकल्पात, प्रकल्पाच्या महारेरा नोंदणीमध्ये काय आहे, प्रकल्पातील विविध कर्मचारी आपल्याला तोंडी काय काय कबूल करत आहेत, याच्यापेक्षासुद्धा आपल्या करारात काय लिहिले जाणार आहे यावर ग्राहकांनी लक्ष केंद्रित करावे. आवडलेल्या सर्व प्रकल्पांचे महारेरावर उपलब्ध असलेले करार आधी नजरेखालून घातले तर आपली फसवणूक होण्याची शक्यता टाळता येईल. बरं, नुसते महारेरावर उपलब्ध करार बघून पुरेसे आहे का? तर नाही. कारण शेवटी मसुदा करार आणि प्रत्यक्ष करारात भेद असला तर प्रत्यक्ष करार महत्त्वाचा ठरतो. म्हणून आपल्याशी होणाऱ्या कराराची प्रत मागून घ्यावी आणि नजरेखालून घालावी. त्या प्रकल्पातील काही सदनिकांची विक्री अगोदर झाली असेल, तर विक्री झालेल्या सदनिकांचे करार मागून घ्यावेत, असे करार द्यायला का कू केल्यास किंवा न दिल्यास तिथेच आपण पहिल्यांदा सावध झाले पाहिजे. विकासकाने अगोदरचे करार दिले नाही म्हणजे आपल्याला कळणारच नाही असे नाही, त्याकरिता आपण नोंदणी विभागाच्या igrmaharashtra.gov.in या संकेतस्थळास (वेबसाइट) भेट देऊन आवश्यक ते करार ऑनलाइन मिळवू शकतो. जिथे आपल्याला शंका असेल तिथे अगोदर आपण असे करार मिळवावेत आणि नजरेखालून घालावेत. अगोदर जसे करार झाले, त्याच्याशीच मिळतेजुळते करार भविष्यात होण्याची शक्यता अधिक असल्याने, आधी झालेले करार बघून आपल्याला आपला करार कसा असेल याची स्पष्ट कल्पना मिळू शकते. मग त्या करारासारखाच करार आपल्याला मान्य आहे का? विकासक आपल्याशी आपल्याला कबूल केलेल्या गोष्टी लेखी नमूद करणारा करार करायला तयार आहे का? यावर आपण पुढचा निर्णय घेऊ शकतो. जोवर एखादी गोष्ट लेखी कबूल केली जात नाही तोवर कायद्याने त्या गोष्टीचा आग्रह धरणे किंवा ती गोष्ट मिळविणे हे जवळपास अशक्यच असते. आधीच आपल्या व्यवस्थेत कायदेशीर लढाई ही किचकट बाब आहे, त्यात जर आपली बाजू कागदोपत्रीच कमकुवत असेल तर यश येण्याची शक्यता आणखीच कमी होते. हे सगळे टाळण्याकरता ग्राहकांनी कोणाच्याही कोणत्याही भूलथापांना बळी न पडता अखंड सावधानपणे आपले व्यवहार पुढे न्यावेत किंवा सोडून द्यावेत.
● tanmayketkar@gmail.com
