ही कथा आहे एका हौसिंग सोसायटीच्या महिला सभासदाची. तिच्या आईच्या मालकीची एका सोसायटीत सदनिका होती. आई दिवंगत झाल्यावर ती सदनिका आपल्या नावावर करावी यासाठी तिच्या मुलीने सोसायटीकडे अर्ज केला. सोसायटीने तो अर्ज सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला. त्यात तो मंजूर झाला. या सोसायटीची इमारत कलेक्टरांनी दिलेल्या भूखंडावर उभी असल्याने सोसायटीने तो अर्ज कलेक्टर यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठविला आणि कलेक्टर यांनी त्या अर्जाला मंजुरी दिली. पुढे त्या सोसायटीने त्या महिलेला पत्र लिहून रु. ७,५८,०००/-ची अनामत रक्कम सोसायटीकडे ठेवण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे त्या महिलेने धनादेशाद्वारे रु. ७,१९,०००/- एवढी रक्कम सोसायटीकडे अनामत रकमेपोटी भरली. त्याबाबतची पावती सोसायटीने त्या महिलेला दिली. त्याहीपुढे जाऊन त्या महिलेने, तिच्या आईने न भरलेल्या देखभाल खर्चापोटी सोसायटीकडे रु. ४१,१६४/- एवढी रक्कम भरली आणि सदनिकेचा ताबा आपणाला दिला जावा, अशी तिने सोसायटीला विनंती केली. परंतु सोसायटीने काहीबाही कारणे पुढे करून त्या महिलेस सदनिकेचा ताबा दिला नाही, म्हणून त्या महिलेने मुंबई ग्राहक मंचाकडे सोसायटीविरुद्ध तक्रार नोंदविली. त्यावर सोसायटीने ग्राहक मंचासमोर असा दावा मांडला की, ही तक्रार खोटी असून, केवळ सदनिका मिळविण्यासाठी ही तत्त्वहीन तक्रार केली आहे. विशेष म्हणजे तिने सोसायटीचे पैसे थकविले असल्याने ती थकबाकीदार आहे अशी कलम १०१ खाली तिच्याविरुद्ध करण्यात आलेली तक्रार विभागीय सहनिबंधकांसमोर प्रलंबित आहे. एव्हढेच नव्हे तर तक्रारदार अर्जदार ही १९८६ ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली ‘ग्राहक’ नाही, असा दावा सोसायटीने केला. यात तक्रारदार महिलेचे नाव आहे, वैभवी खोत आणि हौसिंग सोसायटीचे नाव आहे विठ्ठलधाम को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि.
जिल्हा मंचाने तक्रार फेटाळली
मंचासमोर दोन्ही पक्षांनी मांडलेल्या कैफियती आणि एकंदर पुरावा याची छाननी करून आणि विशेष म्हणजे तक्रारदार अर्जदाराविरुद्ध कलम १०१ खाली चौकशी चालू असल्याचे कारण देऊन जिल्हा ग्राहक मंचाने तक्रारदार अर्जदाराचा दावा फेटाळला.
या निर्णयाविरुद्ध वैभवी खोत यांनी राज्य ग्राहक मंचाकडे अपील केले.
राज्य ग्राहक मंचाने आपल्या निकालापत्रात या लेखाच्या प्रारंभी दिलेल्या सर्व माहितीचा उल्लेख केला आणि नमूद केले की, अर्जदार महिला ज्या सदनिकेची कायदेशीर मालक झाली, त्या सदनिकेचा बांधकाम खर्च सोसायटीला दिला आहे आणि त्याची पोच सोसायटीने दिली आहे. निकालपत्रात पुढे म्हटले आहे की सभासद महिलेला सदनिकेचा ताबा न देताच सोसायटी तिच्याकडून देखभाल खर्च वसूल करीत आहे. अर्जदार महिलेचा स्वत:च्या मालकीची सदनिका असूनही तिला भाडय़ाच्या जागेत राहावे लागत आहे.
जिल्हा मंचाबद्दल नाराजी
जिल्हा ग्राहक मंचाने याबाबतच्या वस्तुस्थितीचे योग्य प्रकारे विश्लेषण केले नाही, असे नमूद करताना राज्य ग्राहक मंच म्हणतो की, निबंधकासमोर अर्जदाराविरुद्ध थकबाकीप्रकरणी प्रकरण चालू आहे आणि केवळ असे प्रकरण चालू असल्यामुळे अर्जदाराला ग्राहक तक्रार करण्यापासून प्रतिबंध करता येणार नाही. सहनिबंधकासमोर चाललेले प्रकरण आणि ग्राहक मंचाकडे करण्यात आलेली तक्रार यामध्ये कोणताही अन्योन्यसंबंध नाही, असे राज्य ग्राहक मंचाने नमूद केले.
राज्य ग्राहक मंच पुढे म्हणाले, सोसायटीचा ज्या कायदेशीर सभासदाने सदनिकेचा संपूर्ण खर्च सोसायटीला दिला अशा सभासदाला आपल्या मालकीच्या सदनिकेत राहण्यापासून सोसायटीने वंचित केले, एवढेच नव्हे तर त्या सदनिकेत वास्तव्य करीत नसताना अर्जदाराला देखभाल खर्च भरावा लागला आहे. सोसायटीची ही कृती केवळ हुकूमशाहीची आहे. या सर्व बाबी नमूद करून सोसायटीने अर्जदार महिलेला ताबडतोब सदनिकेचा ताबा देण्याचा आदेश दिला. तसेच अर्जदाराला एकंदर नुकसानभरपाई म्हणून रुपये दोन लाख देण्याचा सोसायटीला आदेश दिला, तसेच या दाव्याचा खर्च म्हणून सोसायटीने अर्जदार महिलेला रुपये २५,०००/- द्यावेत, असा आदेशही सोसायटीला दिला.
हा निकाल राज्य ग्राहक मंचाचे सभासद धनराज खामतकर यांनी दिला.
