लिफ्टची सुरक्षा कायदे आणि उपाय

माणसाने शहरांच्या आडव्या वाढीबरोबरच उभी वाढ करण्यावरही भर दिला आणि त्यातूनच टोलेजंग इमारती अस्तित्वात येऊ लागल्या. जसजसे इमारतींचे मजले वाढत जाऊ लागले, तसतसा रोजच्या चढण्या-उतरण्यासाठी ‘लिफ्ट’ची म्हणजेच उद्वाहनाची गरज निर्माण झाली. या लिफ्टबाबतचे कायदे आणि उपायांविषयी..
शहरातल्या एखाद्या रेल्वे टर्मिनस किंवा बसस्थानकावर काही काळ उभे राहून बाहेरगावाहून येणाऱ्या गाडय़ांमधून उतरणाऱ्या अनोळखी चेहऱ्यांच्या गर्दीचे लोंढे लक्षात घेतले, तर शहरात काम शोधून स्थिरस्थावर व्हायचे स्वप्न घेऊन आलेल्या त्यांच्यातल्या प्रत्येक माणसाच्या डोळ्यांत स्वत:चे घर घ्यायची इच्छा दिसते. याबरोबरच सध्याच्या प्रचलित समाजव्यवस्थेनुसार कुटुंबव्यवस्थेचा इतिहास आणि प्रवास लक्षात घेतला, तर एकत्र कुटुंब व्यवस्थेकडून विभक्त कुटुंब पद्धतीकडे आणि विभक्त कुटुंब पद्धतीकडून सिंगल पेरेंट अर्थात एक पालक कुटुंब पद्धतीकडे आणि आता त्याही पलीकडे जाऊन एकसदस्यीय कुटुंब पद्धतीकडे होऊ घातलेल्या बदलांमुळे, घरांची मागणी झपाटय़ाने वाढत जाताना दिसते आहे. याबरोबरच शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येबरोबरच उद्योग, व्यवसाय, कार्यालये यांच्या संख्येतही तितक्याच वेगाने वाढ होणे अपरिहार्य आहे. पण अशी ही वाढ होत असताना त्या त्या शहरातला भूभाग मात्र, आहे तितकाच राहणार आहे, तो काही वाढत्या लोकसंख्येबरोबर किंवा वाढत्या गरजांबरोबर वाढत जाणार नाही, हे सत्य उमगल्यामुळे मग माणसाने शहरांच्या आडव्या वाढीबरोबरच उभी वाढ करण्यावरही भर दिला आणि त्यातूनच टोलेजंग इमारती अस्तित्वात येऊ लागल्या. जसजसे इमारतींचे मजले वाढत जाऊ लागले, तसतसा रोजच्या चढण्या-उतरण्यासाठी केवळ जिन्यांचा वापर कठीण होऊ लागला आणि त्यातूनच ‘लिफ्ट’ची म्हणजेच उद्वाहनाची गरज निर्माण झाली.
लिफ्टचा जगभरातला इतिहास लक्षात घेतला, तर अशा प्रकारे बहुमजली इमारतींमध्ये वरच्या मजल्यावर जाण्यासाठी लिफ्टचा वापर करावा, असा विचार माणसाला सुचून सुमारे चारशे वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. त्याही आधी रहाटाचा वापर करून माणसे आणि जनावरे यांच्या साहाय्याने विहिरीतून पाणी उचलून वर आणायचे तंत्र माणसाने आत्मसात केले होते. पण माणूस वाहून नेणाऱ्या लिफ्टचा इतिहास लक्षात घेतला, तर १७४३ साली फ्रान्समध्ये राजा लुईस पंधरावा याच्या राजवाडय़ात लिफ्टचा आद्यावतार वापरण्यात आला होता. यामध्ये ‘पुली’ अर्थात ‘कप्पी’चा वापर करून एका खुर्चीला बांधलेले दोरखंड त्या कप्पीच्या चाकावरून खाली घेऊन त्याच्या दुसऱ्या बाजूला वजने लावलेली असायची. हे दोरखंड माणसे खेचायची आणि त्या दोरखंडाला बांधलेली खुर्ची उचलली जायची. अशा प्रकारे या खुर्चीतून राजा वरच्या मजल्यावर असलेल्या राणीच्या दालनात प्रवेश करत असे. या खुर्चीला त्या काळी ‘फ्लाइंग चेअर’ म्हणजे ‘उडती खुर्ची’ असे म्हटले जायचे. त्यानंतर १८२३ साली इंग्लंडमध्ये बर्टन आणि होमर या वास्तुविशारदांनी ‘अ‍ॅसेंिडग रूम’ अर्थात ‘वर सरकणारी खोली’ तयार केली. या सरकणाऱ्या खोलीतून माणसांची ने-आण सुरू झाली. या खोलीतून पर्यटकांना उंचावरच्या एका मजल्यावर नेऊन तिथून वरून लंडन कसे दिसते हे दाखवले जाई. त्यासाठी पर्यटकांकडून शुल्क आकारले जाई. पुढे वाफेवर चालणाऱ्या यंत्रांचा शोध लागल्यावर वाफेवर चालणारी लिफ्ट तयार केली गेली. १८५३ साली एलिशा ग्रेव्हज् ओटिस यांनी लिफ्ट तयार करणारी कंपनीच स्थापन केली आणि १८५७ सालापासून लिफ्टचं उत्पादन सुरू केले. तीच आजही ओटिस कंपनी म्हणून ओळखली जाते. १८६१ साली त्यांनी वाफेवर चालणाऱ्या लिफ्टचे पेटंट घेतले. एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीला म्हणजे १८८० साली जर्मन संशोधक वेर्नर वॉन सिमेन्स यांनी विजेवर चालणारी लिफ्ट उपयोगात आणली. त्यापुढल्या काळात लिफ्टमध्ये बरेच बदल होत गेलेत आणि आजची लिफ्ट ही संगणाकाधारित असून त्यात संकटसमयी इतरांना अवगत करून मदतीचं बोलावणं पाठवणारे दूरध्वनी करण्याची सोय, विविध संदेश तसंच संगीत ऐकायची सोय, अशा अनेक सुविधा आहेत.
भारतात आणि विशेषत: मुंबईत विसाव्या शतकात लिफ्टचा वापर होत असताना १७ मे १९३९ या दिवशी ‘बॉम्बे लिफ्ट अ‍ॅक्ट’ अस्तित्वात आला. लिफ्टचे बांधकाम/ उभारणी, देखभाल आणि सुरक्षितता याबाबतच्या तरतुदी या कायद्यात आहेत. याबरोबरच १९५३ साली ‘बॉम्बे लिफ्ट रुल्स’ची नियमावलीही प्रसिद्ध झाली. हे दोन्ही दस्ताऐवज केवळ मुंबईपुरतेच लागू नाहीत, देशातल्या इतर राज्यांनीही याच्याच पायावर या संदर्भातले त्यांचे कायदे आणि नियम तयार केले आहेत. याबरोबरच ‘भारतीय वीज कायदा २००३’ च्या तरतुदीही लिफ्ट उभारणीच्या कामी लागू असतात.
लिफ्ट उभारणीसाठीची प्रक्रिया आणि त्या संदर्भातल्या तरतुदी अशा आहेत-
१.    ज्यांना लिफ्ट बसवून घ्यायची असेल, त्यांनी या संदर्भातला अर्ज इमारतीच्या आणि लिफ्टच्या आराखडय़ाच्या दोन प्रतींसह लिफ्ट निरीक्षकाकडे सादर करायचा असतो. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य विद्युत अभियंता हे यासाठीचे सक्षम अधिकारी असतात. यासाठीचा अर्ज नमुना ‘अ’ मध्ये सादर करायचा असतो. याबरोबरच अर्ज नमुना ‘अ-१’ मध्ये हे काम कोणत्या लिफ्ट उभारणी कंपनीला देणार तेही अर्जदाराला जाहीर करावे लागते. या कंपनीपाशी लिफ्ट उभारणीचा परवाना असणे आवश्यक आहे. तसा नसल्यास, तो परवाना आधी घेणे बंधनकारक आहे.
२.     लिफ्ट निरीक्षक या अर्जाची छाननी करून मग तो अर्ज सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मुख्य विद्युत अभियंत्यांकडे परवानगीकरिता पाठवतात. यानंतर चार आठवडय़ांच्या कालावधीत परवानगीबाबतचा निर्णय देणे बंधनकारक आहे. परवानगी दिली आहे किंवा नाही याबाबतची सूचना हा निर्णय जारी झाल्याच्या तारखेपासून एका आठवडय़ाच्या कालावधीत संबंधित अर्जदाराला कळवणे बंधनकारक आहे.
३.     परवानगी जर सशर्त असेल, तर सुचवले गेलेले बदल करून अर्जदाराने पुन्हा आराखडे सादर केल्यानंतर चार आठवडय़ांच्या कालावधीत अंतिम परवानगी देणे बंधनकारक आहे.
४.     लिफ्टची गती, माणसे वाहून नेण्याची क्षमता, ती ज्या यंत्रणेवर चालवली जाते त्याचे तांत्रिक प्रकार आणि किती ठिकाणी ती लिफ्ट थांबणार याविषयीच्या मुद्दय़ांवर या सूचना सर्वसाधारणपणे केल्या जातात.
५.     परवानगी मिळाल्यानंतर संबंधित कंपनीने लिफ्ट उभारणी केल्यावर अर्जदाराने लिफ्टचा वापर सुरू करण्यासाठीचा परवाना मिळण्यासाठी पुन्हा एकदा लिफ्ट निरीक्षकाकडे अर्ज नमुना ‘ब’ आणि ‘ब-१’ मध्ये अर्ज सादर करणे आवश्यक असते.
६.     यानंतर लिफ्ट निरीक्षक संबंधितस्थळी जाऊन उभारलेल्या लिफ्टची चाचणी घेतात आणि मग अर्ज नमुना ‘क’ मध्ये लिफ्टचा वापर सुरू करण्यासाठीची परवानगी देतात. ही परवानगी त्यांनी सहा आठवडय़ांमध्ये देणे बंधनकारक आहे. त्या निरीक्षणानंतर जर त्यांनी सूचना नोंदवल्या असतील, तर त्या सूचना अर्जदाराला १० दिवसांच्या आत त्यांनी कळवायला हव्यात आणि त्यांची पूर्तता अर्जदाराने केल्यावर चार आठवडय़ांच्या आत अंतिम परवानगी देणे आवश्यक आहे.
७.     यानंतर लिफ्ट निरीक्षकांनी प्रत्येक वर्षी वर्षांतून दोन वेळा लिफ्टची पाहणी करून काही सूचना असल्यास त्या अर्ज नमुना ‘ड’ मध्ये केल्या पाहिजेत.
८.     १६मीटरहून (पाचपेक्षा अधिक मजले) जास्त उंच इमारतींना एक लिफ्ट, तर २४ मीटरहून (आठपेक्षा जास्त मजले) अधिक उंच इमारतींना किमान दोन लिफ्ट असायला हव्यात.
९.    ‘हाय राइज’ म्हणजे अतिउंच (७० मीटरपेक्षा अधिक उंच) इमारतींना प्रवासी लिफ्टच्या बरोबरीनेच सामान वाहून नेणारी लिफ्टही बसवणे गरजेचे आहे.
याबरोबरच जास्त क्षेत्रफळाच्या असलेल्या अशा इमारतींमध्ये आगीच्या वेळी लोकांची सुटका करणारी आणि एका मिनिटात सर्वात वरच्या मजल्यावर पोहोचणारी अशी ‘फायर लिफ्ट’ असणेही गरजेचे आहे.
अ)    जिथे एकापेक्षा अधिक लिफ्ट्स शेजारी शेजारी असतील, अशा लिफ्ट्सच्या मधली िभत तसेच लिफ्टचे वाहन यांची अग्निरोधक क्षमता म्हणजेच आगीपासून आत अडकलेल्या माणसांना आगीपासून संरक्षण देण्याची क्षमता दोन तासांपर्यंत असली पाहिजे.
ब)    लिफ्ट श्ॉफ्ट अर्थात ज्या चौकोनी बंद जागेतून लिफ्ट खाली-वर येत-जात असते, त्या माíगकेमध्ये हवा खेळती राहून वायुविजन राखण्यासाठीचे उपाय केले जायला हवेत. तसंच लिफ्टच्या वाहनाच्या छताला हवा खेळती राहण्यासाठी खिडकी हवी.
या सर्व तरतुदी असल्या, तरीही प्रत्यक्षात मात्र, यामध्ये काही सुधारणा होणे गरजेचे आहे. सामानासाठी लिफ्ट केवळ अतिउंच इमारतींपुरतीच मर्यादित न ठेवता ती सर्वच इमारतींसाठी बंधनकारक करायला हवी. कारण सोफा, बेड, फ्रीज असे जड सामान वाहून नेताना ते सहा मजल्यांहून अधिक मजल्यांवर जिन्यावरून माणसांकरवी वाहून नेणे खूपच जिकिरीचे होते. तसेच केवळ साधी लिफ्ट जर इमारतीला बसवलेली असेल, तर किमान स्ट्रेचर जाईल इतक्या आकाराची असणे बंधनकारक करायला हवे. कारण आजारी माणसांना रुग्णालयात स्ट्रेचरवरून नेताना किंवा रुग्णालयातून घरी आणताना जिन्याने ने-आण करणे हे कठीण तर असतेच, पण हृदयरोग्यांसारख्या रुग्णांबाबतीत थोडाही जास्तीचा उशीर हा जीवघेणा ठरू शकतो. त्यामुळे साध्या लिफ्टचा आकार हा किमान स्ट्रेचर जाईल इतका ठेवणे बंधनकारक करायला हवे. अनेक सात-आठ मजली इमारतींमध्ये लिफ्ट बंद पडली, तर डिझेलवर चालणारी पर्यायी यंत्रणा अस्तित्वात नसलेले पाहायला मिळते. या ठिकाणी लिफ्ट निरीक्षकांची कोणती भूमिका असते? अशा वेळी विकासकावर कडक कारवाई होणे अपेक्षित असते. अशा सहा ते आठ मजल्यांच्या इमारतींमध्ये आणि विशेषत: ‘म्हाडा’च्या इमारतींमध्ये कधी कधी लिफ्ट नादुरुस्त झाल्यानंतर लगेचच दुरुस्त झालेली आढळत नाही, अशा वेळी संबंधितांनी ठराविक वेळेत ती दुरुस्त न केल्यास, त्यांच्यावर अधिक कडक कारवाईची तरतूद कायद्याने होणे गरजेचे आहे. दोनवर्षांपूर्वी ऐन दिवाळीत ठाण्यात एका इमारतीत झालेल्या दुर्घटनेच्या वेळी दुर्घटनाग्रस्तांना सोडवायला गेलेल्या अग्निशमन दलाच्या जवानांचे प्राणही लिफ्टमध्ये गुदमरून गेले होते. इतरत्रही काही अशा दुर्घटना घडल्या होत्या. जर लिफ्ट निरीक्षक खरोखरीच पाहणी करीत असतील, तर अशा प्रकारे हवाबंद असलेल्या लिफ्ट्सना मान्यता दिलीच कशी जाते? या संदर्भात सुमारे दीड वर्षांपूर्वी माहितीच्या अधिकाराखाली एका कार्यकर्त्यांने मागविलेल्या माहितीतून आणखी एक धक्कादायक बाब उघडकीस आहे. त्या वेळच्या आकडेवारीनुसार मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि पुणे येथे ७३ हजारांहून अधिक लिफ्ट्स बसवल्या गेल्या असताना त्याची पाहणी करण्याकरिता मात्र, केवळ अकरा हजार लिफ्ट्स निरीक्षकच शासनापाशी आहेत. असे असेल, तर लिफ्टच्या सुरक्षेची खात्री कशी देणार? त्यामुळे खरोखरीची पाहणी करून प्रमाणपत्र दिलेल्या लिफ्ट्स आजच्या घडीला किती आहेत, हा संशोधनाचा विषय आहे. अशा प्रकारे लोकांच्या जिवाशी खेळ खेळला जाऊ नये, याकरिता, त्वरित निरीक्षकांची नेमणूक होणे गरजेचे आहे. मनुष्यबळ कमी असेल, तर एरवी पीपीपी अर्थात सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या गप्पा मारणारे सरकार याबाबतीत खासगी प्रशिक्षित निरीक्षकांची नेमणूक का करीत नाही? किंवा सरकार स्वत:च अशा प्रकारचे सल्लागार कंत्राटी पद्धतीवर नेमूनही हे काम करू शकते. अर्थात अशा प्रकारे नेमणुका करताना भ्रष्टाचाराची नवी समीकरणे या परवानाराजमधून तयार होऊ नयेत, यासाठी निरीक्षकांवर लोकांच्या जिवाशी खेळल्याप्रकरणी गुन्हा सिद्ध झाल्यास गंभीर फौजदारी कारवाईची तरतूदही सुधारित लिफ्ट कायद्यात करावी. ज्या इमारतींना लिफ्ट आहे, अशा इमारतींना कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करणे बंधनकारक केले, तर इमारतीतल्या कचऱ्याचीही विल्हेवाट लागेल व लिफ्टसाठी लागणाऱ्या विजेचा भारही थोडासा हलका व्हायला मदत होऊ शकेल.
माणूस जसजशी प्रगती करतो आहे, तसतसा तो आकाशाला गवसणी घालू पाहतो आहे. पण हे करीत असताना त्याची स्वत:ची सुरक्षा धोक्यात येणार नाही, याची काळजी घेऊनच नवनवीन तंत्रज्ञान अमलात आणले पाहिजे, अन्यथा आपण आपल्याचसाठी मृत्यूचे नवनवीन सापळे रचत जाऊ.