हाउसिंग सोसायटीच्या सभासदांना सोसायटीच्या ऑफिसमध्ये जाऊन कागदपत्रांची तपासणी करता येते. तसेच काही कागदपत्रे पाहिजे असल्यास अर्ज करून आणि ठरावीक रक्कम भरून ४५ दिवसांत ही कागदपत्रे मिळवता येतात. हे अधिकार सभासदांना महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी अॅक्ट १९६० च्या कलम १५४-बी-८(१) आणि (२) अन्वये देण्यात आलेले आहेत. १५४-बी-८ या कलमाचे पालन जी कार्यकारिणी करत नाही तिच्यावर याच कायद्याच्या कलम १५४-बी-२३-(१-ii,३) अन्वये अपात्र ठरवण्याची कारवाई करण्यात येते आणि नंतर त्या कार्यकारिणीचा कुठलाही सभासद ५ वर्षांकरता सोसायटीची निवडणूक लढवू शकत नाही. सभासदाने जी कागदपत्रे सोसायटीकडून पाहिजे असतील त्याची यादी टोकन रकमेच्या चेकसोबत सोसायटीला द्यायची. सोसायटीने ४५ दिवसांत ही कागदपत्रे सभासदास दिली नाहीत तर सभासदाला आपल्या विभागाच्या उपनिबंधकांकडे सर्व तपशिलासह आणि सोसायटीकडे केलेल्या अर्जांच्या प्रती जोडून तक्रार करता येते. त्यावर उपनिबंधक १५४(बी)८ अन्वये सोसायटीला, तक्रारदारास कागदपत्रे पुरविण्याबाबत सूचना देतात. सोसायटीद्वारे या सूचनांचे पालन होत नाही असे तक्रारदाराने उपनिबंधकांना कळवले तर ते सोसायटीला पुन्हा निर्देश देतात की, कागदपत्रांच्या प्रतीकरिता लागणारी आवश्यक फी, निर्देशांच्या दिनांकापासून साधारण १० दिवसांत तक्रारदारास कळवावी व फी भरणा झाल्यानंतर १५ दिवसांत कागदपत्रे तक्रारदारास सुपूर्द करावीत. सोसायटीकडून याचेही पालन होत नसेल तर या निर्देशांचे पालन करून घेण्यासाठी, एका अधिकाऱ्याची नेमणूक कली जाते आणि त्यांच्याकडून अहवाल मागितला जातो. हे होऊनसुद्धा जर तक्रारदाराने कळवले की सोसायटी मागितलेली कागदपत्रे अजून देत नाही तर उपनिबंधक, १५४-बी-२३(१-ii,३) अन्वये त्यांना मिळालेल्या अधिकारात सुनावणी घेऊन कायदा कलम १५४-बी-८ व कलम १५४- बी-२७(१) च्या निर्देशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल सोसायटीच्या समिती सदस्यांना निलंबित करून ५ वर्षांकरता निवडणूक लढवण्यास अपात्र म्हणून घोषित करू शकतात.
– श्रीकांत टिल्लू
तक्रार करूनही उपयोग नाही
‘वास्तुरंग’मधील (२३ नोव्हेंबर) अॅड. तन्मय केतकर यांचा ‘एकाचा पुनर्विकास दुसऱ्याला त्रास’ हा लेख वाचला. या लेखाशी मी पूर्णपणे सहमत आहे, कारण हा त्रास मी रोजच भोगत आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे बांधकामाची परवानगी दिली जाते, ज्याला BMC ‘‘ IOD’’ असं संबोधलं जातं. त्यात बरेचसे निष्कर्ष लिहिलेले असतात, परंतु विकासक व त्यांचे कंत्राटदार ते पाळताना दिसत नाहीत आणि त्यांची तक्रार करूनसुद्धा सरकारी यंत्रणेकडून त्यावर कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही. जिथे न्यायालयाकडून दिलेल्या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन होत नाही तिथे सर्वसामान्यांच्या तक्रारींना कोण विचारतंय म्हणा!
– उदय डांगी
