दंड आकारणीचे विधिनिहाय विश्लेषण

‘उ पविधीमधील नमूद दंड आकारणे बंधनकारक’ याबाबत कायद्याचे ज्ञान नसलेल्या सर्वसामान्य वाचकांच्या समजुतीसाठी विधिनिहाय विश्लेषण करीत आहे.

( I) ९७व्या घटना दुरुस्तीनंतर जे ‘आदर्श उपविधी’ कमिटीने तयार केले त्यात सहकार खात्यातील सहा वरिष्ठ तसेच मुंबई हौसिंग फेडरेशनच्या आणि पुणे हौसिंग फेडरेशनच्या वतीने दोन डायरेक्टरांनी सहभाग घेतला.

( II) ९७व्या घटना दुरुस्ती आर्टिकल-43 B मधील तरतुदीनुसार नागरिकांना स्वेच्छेने सहकारी संस्था गठित करण्याचा ( voluntary formation) आणि स्वायत्तपणे कारभार करण्याचा ( autonomous functioning) आणि लोकशाही पद्धतीने नियंत्रण ( democratic control) करण्याचे अधिकार प्राप्त झालेले आहेत. त्यामुळे भारतीय संविधानानुसार, सर्वसाधारण सभा ही सोसायटीचा अधिनियम, नियम आणि वेळोवेळी सरकारनी जारी केलेले जी.आर. यानुसार कारभाराचे सर्वोच्च अधिकार असलेली सभा आहे. म.स.संस्था अधिनियम-१९६० च्या कलम-१३ मधील तरतुदीनुसार सर्वसाधारण सभेला उपविधी दुरुस्तीचे संपूर्ण अधिकार आहेत फक्त सदर दुरुस्त्या म.स.संस्था अधिनियम-१९६० म.स.सं.नियम १९६१च्या भंग करणाऱ्या नसाव्या आणि सर्वसाधारण सभासदांच्या हिताच्या असाव्यात.

हेही वाचा >>>पुण्यात गगनचुंबी इमारतींना प्राधान्य

( III) ९७व्या घटना दुरुस्ती आर्टिकल-43 B मधील तरतुदीनुसार सहकारी संस्थांना स्वायत्तपणे कारभार करण्याच्या ( autonomous functioning) आणि लोकशाही पद्धतीने नियंत्रण ( democratic control) करण्याच्या घटनादत्त मूलभूत अधिकाराचा भंग करणारी खालील विधाने लेखकाने मांडली आहेत-

‘‘उपविधी क्र.१६९(अ) च्या काटेकोर अंमलबजावणीत कोणतीही ढवळाढवळ करण्याचा, हस्तक्षेप करण्याचा, सदर अंमलबजावणी थांबविण्याच्या किंवा रद्द करण्याचा किंवा सदर उपविधी रद्द करण्याची दुरुस्ती करण्याचा काडीमात्र अधिकार या उपविधीत महाराष्ट्र सरकारने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना दिलेला नाही.’’

लेखाचा शेवट पुढील विधानाने केला आहे- ‘‘अतिक्रमण करणाऱ्या सभासदांना दंडापासून वाचविण्यासाठी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या सर्वसाधारण सभांनी अशा प्रकारे उपविधी १६९(अ)चा हेतुपुरस्सर गैरअर्थ लावून उपविधी १६५(अ) च्या गैरलागू तरतुदी उपविधी १६९(अ) मध्ये घुसवू नये. तसे केल्यास तो राज्य सरकारच्या धोरणास केलेला विरोध ठरेल.’’

( IV) एखद्या संस्थेच्या (सोसायटीच्या) उपविधीत सुधारणा करणे, संस्थेच्या हिताच्या र्द्ष्टीने आवश्यक किंवा इष्ट आहे, असे निबंधकाला आढळून आले तर ते म.स.संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम-१४ खाली अशा संस्थेस फर्मावू शकतात. जर उपविधी क्र.१६९(अ) ची अंमलबजावणी करणे हे महाराष्ट्र सरकारचे धोरण government policy असती तर सरकारने निबंधकाकडून सदर संस्थांना म.स.संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम-१४खाली आदेश पारित करून घेतले असते.

अथवा शासनाने महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम १९६० च्या कलम- ७९ ए खाली आदेश पारित केला आसता, तसेच हा उपविधी उपविधी क्र.१३८मध्ये प्रकर्षाने दृढतापूर्वक समाविष्ट करण्यात आला असता, मात्र तो तसा केलेला नाही. परंतु या संदर्भात ‘‘आदर्श उपविधी जसेच्या तसे म्हणजेच उपविधी क्र.१६९(अ) न वगळता स्वीकारणे बंधकारक आहे का? आणि जर बंधनकारक असेल तर त्याबाबत म.स.सं.अधिनियम-१९६० च्या कलम-१४ खाली आदेश काढले आहेत का? हे प्रश्न माहितीच्या अधिकारात सहकार विभागाला विचारले होते. हा अर्ज सहकार विभागाने सहकार आयुक्त कार्यालयाकडे पाठवला व त्यावर आयुक्तांनी खालील माहिती दिलेली आहे.

हेही वाचा >>>रिअल इस्टेट क्षेत्रात पुण्याची यशस्वी वाटचाल

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम-१४ नुसार आदर्श उपविधी जसेच्या तसे स्वीकारणे बंधनकारक आहे का? या बाबत आदर्श उपविधी जसेच्या तसे स्वीकारणे बंधनकारक नाही तसेच याबाबत या कार्यालयाने कोणतेही परिपत्रक निर्गमित केलेले नाही.

सहकार आयुक्तांनी दिलेली ही माहिती लक्षात घेता प्रस्तुत लेखकानी वरील परिच्छेद ( III) मधील विधानाशी मी सहमत नाही. जर यदाकदाचित उपनिबंधकांनी आदर्श उपविधी जसेच्या तसे उपविधी क्र.१६९(अ) न वगळता स्वीकृत करणे गृहनिर्माण संस्थांना बंधकारक असल्याचे अभिप्रेत असल्याचा अभिप्राय दिलेला असेल तर तो अभिप्रायदेखील सहकार आयुक्तांच्या वरील माहितीने अवैध ठरतो.

( V) प्रस्तुत लेखकानी उपविधी-१६९(अ)चा अर्थ काढताना फक्त अतिक्रमणासाठीच्या दंडाचा विचार केला असून, खालील दिलेल्या इतर दोन निर्देशांचा विचारच केलेला दिसत नाही हे वाचकांनी लक्षात घ्यावे. आमच्या माहितीप्रमाणे ज्या अनेक जुन्या सोसायट्या आहेत त्यातील बहुसंख्य सभासदांनी खालील ‘निर्देश दोन’ मध्ये नमूद केलेले कुठलेना कुठले बदल सदनिका-अंतर्गत केलेले आहेत त्याचप्रमाणे ‘‘निर्देश तीन’’मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे काही सदनिकांचा वापर गोडाऊन किंवा निवासाव्यतिरिक्त करत असल्यास या बाबीदेखील उपविधी-१६९(अ) खाली दंडास पात्र ठरतात. त्या सर्वांना पूर्वलक्षीपणे दंड लावल्यास काही कोटी रुपये का. मंडळाला दंडापोटी वसूल करावे लागतील, ही बाब नैसर्गिक न्यायाची नाही तसेच व्यवहार्यदेखील नाही सबब अनेक सदस्य कोर्टात दावे लावल्याशिवाय राहणार नाहीत, याचा विचार लेखक महोदयांनी गंभीरपणे केलेला दिसत नाही.

खालील ‘निर्देश दोन’मधील सदनिकाअंतर्गत केलेले बदल हे उपविधी क्र.४६(अ)(ब)(क) चा भंग करणारे असल्याने तेदेखील उपविधी-१६९(अ) प्रमाणेच दंडास पात्र आहेत याची दखल लेखक महोदयांनी घेतलेली दिसत नाही.

हेही वाचा >>>३० खिडक्या आणि २२ दरवाजे…

( I) निर्देश एक- संस्थेच्या सामाईक मोकळ्या जागेवर -अतिक्रमण ( II)निर्देश दोन-

and further Members must not carry out any CONSTRUCTIONS (बांधकाम आराखाडयात केलेला बदल), STRUCTURAL CHANGES {आर.सी.सी.आराखाडयात केलेला बदल} OVER AND ABOVE THE SANCTIONED PLAN without prior permission of the Society and concerned Municipal Authorities/ Competent Authorities.

कुठलाही सुज्ञ सदनिकाधारक आर.सी.सी.आराखाडयात बदल करत नाही कारण असे केल्यास इमारतीलाच धोका संभवतो असे असले तरी सदनिकाधारक आपल्या सोयीसाठी CONSTRUCTIONS changes (बांधकामात केलेला बदल) over and above the sanctioned plan (बांधकाम आराखाडाबाह्य काम) without prior permission of the Society and concerned Municipal Authorities/ Competent Authorities.(सोसायटी आणि महापालिकेच्या पूर्वमंजुरीशिवाय करत असतो). येथे Construction changes means बांधकाम आराखाडा बाह्य कामे म्हणजे :-(अ) सदनिकेतील भिंती काढून टाकणे दुसरीकडे हलवणे (ब) बेडरूमचे रूपांतर हॉलमध्ये करणे/ स्टडीरूममध्ये करणे/किचनमध्ये करणे (क) संडास बाथरूमसमोरील पॅसेजमध्ये किचन ओटा बांधणे (ड) रूम व बाल्कनीमधील भिंत पाडून रूम मोठी करणे. बाल्कनीच्या तीन बाजूंपैकी दोन बाजू भिंत बांधून बंद करणे.

(संडास, बाथरूमच्या मूळ जागा बदलणे किंवा संडास पाडून ती जागा रूममध्ये समाविष्ट करणे. दोन शेजारी सदनिकांमध्ये भिंत पाडून दरवाजा करणे (ई) दोन ब्लॉकमध्ये असलेली स्टेअरकेस लॅन्डिंग एरिया किंवा एन्ट्री पॅसेज रूममध्ये समाविष्ट करणे.

( III)निर्देश तीन :—- Members must use the flat/ unit for purpose it was meant/ sansctioned याचा अर्थ असा की प्रत्येकाने आपल्या सदनिका राहण्यासाठीच वापरण्याचे बंधनकारक आहेत. जर एखादा सभासद सदनिकेत न राहता जागेचा वापर स्टोअर-रूम म्हणून करत असेल किंवा इतर कोठल्याही कामासाठी करत असेल तर तो उपविधी १६९(अ) मध्ये दंडास पात्र आहे.

( VI) उपविधी क्र.१६५(अ) आणि उपविधी क्र.१६९(अ) मधील तरतुदीसंदर्भात उपविधी क्र.१६५(अ) बाजूस सारून उपविधी क्र.१६९(अ) ची अंमलबजावणी करण्याचा युक्तिवाद लेखकाने केला असून, त्यासाठी Supreme Court Judgement in Civil Appeals Nos.6997 and 6998 of 2022 case lawचा संदर्भ दिला. लेखक महोदयांना ही पूर्णपणे जाणीव आहे की सदर केस लॉ हा दोन रळअळवएर दोन कायद्यांच्या संदर्भात आहे. मूलत: उपविधी हा कायदा नाही. वरील आणि उपविधी क्र.१६५(अ) आणि उपविधी क्र.१६९(अ) हे दोन्ही STATUES म्हणजेच कायदे नाहीत, त्यामुळे हा केसलॉ या उपविधींच्या अंमलबजावणीसंदर्भात लागू होत नाही. परंतु तो लागू होतो असे चुकीचे म्हणणे लेखकाने मांडले आहे.

वरील युक्तिवादात अतिक्रमणाविरुद्ध कारवाईसाठी या विशिष्ट उद्देशाने उपविधी १६९(अ) ची तरतूद केल्याचे विधान केले आहे हे विधान मुळातच फसवे व वाचकांची दिशाभूल करणारे आहे कारण या उपविधीनुसार वरील परिच्छेद-( श्) मध्ये नमूद केलेले इतर ‘दोन निर्देश’ लेखकाने दुर्लक्षित केलेले आहेत. उपिविधी क्र.१६९(अ) मधील तरतुदीला लेखकाने ‘‘कायद्याची तरतूद’’ असे संबोधले आहे हीदेखील वाचकांची फसवणूक व दिशाभूल आहे कारण उपविधी क्र.१६९(अ) हा कायदा नाही NOT A STATUTE. सबब उपविधी क्र.१६५(अ) आणि १६९(अ) संदर्भात हा केस लॉ पूर्णपणे IRRELEVANT अप्रासंगिक, मुद्द्याला सोडून असंबद्ध आहे.

या बाबत मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांनी Talmakwadi Co- Op socy V/ s. Divl. Joint registrar या निकालात स्पष्ट केले आहे की :- Bye laws of the Co- Operative Society are generally in the nature of Article of Association of Company incorporated under Company Act. They must be binding on persons affected by them but they do not have any force of statute.

तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने Babaji K. Garad V/ s. Nashik Mercantile Bank that, मधील दाव्यात असे नमूद केले आहे की, The Administrative Bye laws cannot be held to be law and have no force of law.

वरील दोन्ही न्यायालयांनी उपविधी म्हणजे कायदा नाही ही बाब विचारात घेतली की, उपविधी व कायदा यामधील फरक लक्षात येईल.

( VII) उपविधी क्र.११२ नुसार संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेने दिलेल्या निर्देशानुसार अथवा तिने तयार केलेल्या विनियमानुसार ( direction given or regulation made) समिती उपविधी क्र.१३८ द्वारे तिला स्पष्टपणे दिलेले सर्व अधिकार वापरील ( expressly conferred) व त्याद्वारे व उपविधीद्वारे तिच्यावर सोपविण्यात आलेली सर्व कार्ये पार पाडील. वाचकांना या उपविधीचा अर्थ अधिक स्पष्ट व्हावा म्हणून मूळ इंग्रजी उपविधी पुढे दिला आहे- Subject to the direction given or regulation made by a meeting of the General Body of the Society, the Committee shall exercise all powers expressly conferred on it and discharge all functions entrusted to it under the Bye- law No.138

उपविधी क्र.११२ लक्षपूर्वक वाचल्यास हे लक्षात येईल की सर्वसाधारण सभेकडे सोसायटीच्या कारभाराचे अंतिम अधिकार ( supreme authority) आहेत. हे अधिकार लक्षात घेता समितीची अधिकार-श्रेणी सर्वसाधारण सभेच्या श्रेणीपेक्षा कनिष्ठ व दुय्यम आहे आणि त्यामुळेच फक्त आणि फक्त सर्वसाधारण सभेने दिलेले निर्देश तसेच उपविधी क्र.१३८ मधील दिलेल्या तक्त्यात स्पष्टपणे दिलेली कर्तव्ये व कामकाज करण्याचे अधिकार समितीला दिलेले आहेत.

( VIII) उपविधी क्र.१३८मध्ये का. मंडळाचे अधिकार, कर्तव्ये व कामकाज याचा तक्ता दिलेला आहे. तक्त्यात तीन रकाने आहेत (१)अ.क्र., (२)अधिकार, कामकाज व कर्तव्ये यासंबंधातील तपशील आणि (३) अधिकार कामकाज आणि कर्तव्ये ज्या उपविधीखाली येतात त्या उपविधीचा क्रमांक दर्शविला आहे. उपविधी-१६९(अ)ची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार उपविधी क्र.१३८ मधील तक्त्यात समितीला दिलेला नाही सबब या उपविधीची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेचे निर्देश मिळविणे समितीला कायद्याने बंधनकारक आहे.

( क) वरील उपविधीतील तरतुदी लक्षात घेता समितीने संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेची पूर्वपरवानगी व निर्देश न घेता उपविधी १६९(अ) खाली दिलेल्या नोटिसा या सर्वसाधारण सभेने उपविधी क्र.१३८ खाली समितीला स्पष्टपणे दिलेल्या अधिकार कक्षेबाहेरील कृती असल्याने अवैध व बेकायदेशीर invalid and illegal ठरतात.

( X) ठाणे सहकारी न्यायालयात दाखल केलेल्या एका प्रकरणात उपविधी १६५(अ) नुसार संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेची पूर्वपरवानगी न घेता कार्यकारी समितीने उपविधी-१६९(अ) अन्वये काढलेल्या नोटिशीला सर्वसाधारण सभेने बहुमताने ठराव करून स्थगिती आणल्याचे म्हटले आहे. वरील परिच्छेद-( क)मधील तरतूद लक्षात घेता का. मंडळाची ही नोटीस अवैध व बेकायदेशीर ठरते आणि त्यामुळे सर्वसाधारण सभेचा ठराव पूर्णपणे वैध ठरतो. जर समिती या ठरावाची अंमलबजावणी न करता या विरोधात काही कार्यकारी समिती सदस्य सहकार न्यायालयात गेले असतील तर त्यांचे हे वर्तन म्हणजे उपविधी-११० नुसार सर्वोच्च सर्वसाधारण सभेच्या अंतिम प्राधिकाराची अवज्ञा ( act of insubordination), अवहेलना ( act of defiance) तसेच उपविधि क्र.११० व ११२चा भंग ठरतो. ह्या मुद्द्यावर सोसायटीचे इतर सदस्य उपनिबंधक सहकारी संस्था ठाणे शहर ठाणे यांच्याकडे सहकार न्यायालयात तक्रार दाखल केलेल्या समिती सदस्यांच्या विरोधात त्यांचे समिती-सदस्यत्व बरखास्त करण्यासाठी रीतसर तक्रार अर्ज करू शकतात आणि म.स.सं.अधिनियम-१९६० कलमअंतर्गत उपनिबंधक त्याबाबत रीतसर चौकशी करून बरखास्तीची कारवाई करू शकतात.

( XI) आदर्श उपविधी सहकार विभागातील आठ वरिष्ठ पदाधिकारी तसेच मुंबई व पुण्याच्या हौसिंग फेडरेशनचे दोन डायरेक्टर. मिळून दहा सहकार क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्तींच्या कमिटीने तयार केलेले आहेत. ‘‘आदर्श उपविधी’’ ड्राफ्टिंग कमिटीच्या अनुभवी सदस्यांना ही कल्पना असणार की उपविधी क्र.१६९(अ)चा उपयोग समिती सदस्य आपले व्यक्तिगत हेवेदावे साधण्यासाठीदेखील करू शकतील आणि म्हणूनच समितीला हे अधिकार उपविधी क्र.१३८ खाली स्पष्टपणे ( not expressly conferred on the Committee) दिलेले नाहीत याची विशेष दखल सुज्ञ वाचकांनी घ्यावी.

लेखक महोदयांनी उपविधी क्र.१६९(अ) मधील तरतुदीमधील एकच बाजू दाखवली आहे, परंतु हा उपविधी किती विघातक व तंटे निर्माण करणारा आहे याची हौसिंग सोसायटीच्या सर्वसाधारण सभासदांना कल्पना यावी म्हणून त्यांनी Beware of Time- Bombs in Maharashtral s New CHS Model Bye- Laws हा रमेश प्रभू यांचा दि.४ मे २०१३चा लेख जरूर वाचावा त्याची लिंक पुढे देत आहे:— https:// rameshprabhumswa. wordpress. com लेखाच्या सुरुवातीलाच हा उपविधी ९७व्या घटना दुरुस्तीनंतर जे बदल म.स.सं.अधिनियम १९६० च्या अॅक्टमध्ये करण्यात आले त्यावर आधारित नसून, काही उपविधी आरबिट्ररली केल्याचे म्हटले असून सोसायट्यांना हा उपविधी डिलीट करण्याचा सल्ला दिला आहे. आणि असे न केल्यास सोसायटीत संघर्ष होतील असे भाकीत केले आहे याची गंभीर दखल वाचकांनी घ्यावी.

वरील विवेचनावरून हे लक्षात येईल की, उपविधी ही मार्गदर्शक म्हणून वापरले जातात तसेच यामध्ये बदल करण्याचा अधिकार वार्षिक सभेस आहे. त्यास मा. निबंधकांची मान्यता घेतल्यानंतर ते अमलात येऊ शकतात.

● chitregirish@gmail. com