आ पण खात्रीलायक आणि आरामदायक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था निर्माण न करू शकल्याने आपल्याकडे खाजगी वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे. वाहन उद्योगाच्या भरभराटीकरताच सार्वजनिक व्यवस्था मजबूत केली जात नाही असाही एक आरोप होत असतो. अर्थात ते काहीही असले तरी गेल्या काही वर्षांत खाजगी वाहनांची संख्या अत्यंत वेगाने वाढत आहे हे तर वास्तवच आहे- जे स्वीकारावेच लागेल. वाहनांच्या या भरमसाट वाढीने निर्माण केलेल्या अनेकानेक समस्यांपैकी एक महत्त्वाची समस्या आहे पार्किंग. त्यामुळेच हल्ली घर घेताना पार्किंगची व्यवस्था हा एक अत्यंत महत्त्वाचा किंबहुना निर्णायक घटक बनलेला आहे. पार्किंगची विक्री हा आपल्याकडे कायदेशीरदृष्ट्या अत्यंत किचकट मुद्दा होता. नवीन रेरा कायद्याने या पार्किंगच्या आणि पार्किंग विक्रीच्या मुद्द्यात बरीचशी स्पष्टता आणि सुलभता आणण्याचा प्रयत्न केला, त्याबाबत विविध परिपत्रके काढली, त्यापैकी दिनांक ३० जुलै २०२१ रोजीचे परिपत्रक हे या विषयावरील सविस्तर तरतूद करणारे परिपत्रक होते.
अर्थात या सगळ्यानंतरसुद्धा पार्किंगबद्दलचे वाद काही संपले नाहीत. महारेरा प्राधिकरणास प्राप्त झालेल्या पार्किंगच्या तक्रारी या मुख्यत: पार्किंगच्या जागेचा आकार आणि तिथे प्रत्यक्ष गाडी लावण्यातील असुलभता याबाबत होत्या. काही पार्किंगचे आकार पुरेसे नव्हते, काही पार्किंगसमोर खांब आले होते, काही पार्किंगमध्ये गाडी लावणे आणि काढणे जवळपास अशक्य होते… इत्यादी अनेकानेक समस्या ग्राहकांना भेडसावत असल्याचे लक्षात घेऊन दिनांक २९ एप्रिल २०२४ रोजी महारेराने या विषयाला अनुसरून एक नवीन आदेश जारी केला आहे.
हेही वाचा >>> पुनर्विकासाचे धडे : पुनर्विकासातील कोलाहल
या नवीन आदेशानुसार, ज्या करारानुसार पार्किंगची जागा ग्राहकास देण्यात आली असेल, त्या पार्किंगच्या जागेची सविस्तर माहिती करारात नमूद करणे आवश्यक असून, त्याच्याशी संबंधित मंजूर नकाशा वगैरे कागदपत्रे करारास जोडणे आवश्यक करण्यात आलेले आहे. पार्किंगच्या जागेच्या आकारावरून वाद निर्माण होत असल्याचे लक्षात घेऊन या नवीन आदेशाने आकार म्हणजे नक्की काय? याचे स्पष्टीकरण दिलेले आहे. त्या स्पष्टीकरणानुसार आकार या संज्ञेमध्ये पार्किंगच्या जागेची लांबी, रुंदी, उंची या सगळ्यांचा सामावेश करण्यात आलेला आहे. नवीन आदेशानुसार पार्किंगबद्दल ही सर्व माहिती करारात सामाविष्ट करण्याकरता स्वतंत्र मसुदा मुद्दा महारेराने प्रसिद्ध केलेला आहे. या आदेशानुसार नव्याने सामाविष्ट करण्यात आलेला मसुदा मुद्दा हा बंधनकारक आहे. त्यात विकासकांना बदल करता येणार नाहीये. हा आदेश त्वरित लागू होणार असल्याचेदेखील महारेरा आदेशात स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. ज्या ग्राहकांचे करार नोंदणीकृत झालेले नाहीत, त्या ग्राहकांना या नवीन आदेशाचा सकारात्मक फायदा नक्कीच मिळेल. ज्या ग्राहकांचे करार होणे बाकी आहे, त्यांनी पार्किंग घेतले असल्यास, महारेराच्या या नवीन आदेशानुसार पार्किंगची आवश्यक माहिती आणि कागदपत्रे करारात असल्याची खात्री करून घ्यावी.
समस्या उद्भवल्यावर उपाय शोधला म्हणून महारेरा प्राधिकरणावर टीकासुद्धा होईल. पण ज्यात गाडी लावताच येणार नाही अशा पार्किंगच्या जागा बनवेपर्यंत खालच्या पातळीवर बांधकाम क्षेत्र घसरेल असा अंदाज कोणालाही येणे मुळात कठीणच होते. या नवीन आदेशाने किमान यापुढे तरी उपभोग न घेता येण्यासारख्या पार्किंगच्या जागेची विक्री करणे थांबेल अशी आशा आहे.
● tanmayketkar@gmail.com
