मोबाइल टॉवर : नियमावली

जनतेच्या आरोग्याला प्राधान्य देत १ सप्टेंबर २०१२ पासून भारत सरकारच्या दूरसंचार विभागाने मोबाइल टॉवर्ससाठी सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वेही अमलात आणली आहेत, त्याविषयी..
एरव्ही पर्यावरण शिक्षणासारखा क्लिष्ट विषय प्रा. चौधरी महाविद्यालयात सहज शिकवायचे. अत्यंत कठीण मुद्दे पटवून द्यायचे, पण तेच प्रा. चौधरी त्यांच्या इमारतींमधल्या रहिवाशांना मात्र एक उपद्रवमूल्य असलेला बुद्धिवंत वाटायला लागला होता; तो त्यांच्या त्या भागात होऊ घातलेल्या मोबाइल टॉवरला केलेल्या विरोधामुळे. आपल्या शरीरातील पेशींची वाढ विकृत करणारा सजीवांच्या DNA/RNA च्या रासायनिक संरचनेला हानी पोहोचविणारा, मेंदूच्या रक्तप्रवाहात अडथळे आणून स्मरणशक्ती कमी करून विविध विकार निर्माण करणारा, हृदयाची गती वाढविणारा, प्रजननसंस्था व संपूर्ण केंद्रीय मज्जासंस्थेवर अनिष्ट परिणाम घडवून आणणारा व विविध प्रकारच्या कर्करोगाला आमंत्रण देणारा अत्यंत हानीकारक असा मोबाइल टॉवरमुळे होणारा किरणोत्सार (EMR) टाळण्यासाठी या भागात असा टॉवर होऊ द्यायचा नाही एवढेच त्यांचे म्हणणे. पण कोणीही त्यांच्या बाजूने उभे राहिना. अखेर  त्यांना कोर्टाची पायरी चढावी लागली. मधल्या काळात त्यांनी न्यूझीलंडच्या डॉ. चेरींनी सादर केलेल्या १८८ शास्त्रीय लेखांची जंत्री व Indiastudychannel.com ने यासंबंधीची प्रसृत केलेली माहिती  रहिवाशांना दाखविली; तेव्हा मात्र बऱ्याच जणांचे मतपरिवर्तन झाले. तोपर्यंत कोर्टाचा निर्णय त्यांच्या बाजूने आला व साऱ्यांना कळून चुकले की एकाचा विरोधसुद्धा कंपनीला टॉवर अन्यत्र हलवायला भाग पाडू शकतो.
सुमारे २०० फूट उंचीच्या मोबाइल टॉवरमधून निघणाऱ्या रेडिओ लहरी (विद्युत चुंबकीय) या जमिनीशी समांतर जात असल्या तरी त्या काँक्रीट भिंतीनाही भेदून आरपार जाणाऱ्या असल्यामुळे कालांतराने अनेक रोग व व्याधींना जन्म देतात. मोबाइल टॉवर लावताना केलेल्या ड्रिलिंगमुळे इमारत खिळखिळी होते ते वेगळेच. अशा कमकुवत झालेल्या वा जुन्या इमारतींवर बसविलेले हे टॉवर्स अतिवृष्टी, वादळे व भूकंपासारख्या नैसर्गिक आपत्तीत अधिक विनाशाला कारणीभूत होतात. चुकीची वीजजोडणी झाल्यास शॉटसर्किटमुळे आग लागण्याचा धोकाही संभवतो. टॉवरला व त्या वातानुकूलनासाठी भारनियमन असलेल्या भागात लावलेल्या विद्युत जनित्रामुळे (Generator) शहरात आधीच असलेल्या प्रदूषणामध्ये भर पडते ती निराळीच! अशा टॉवरवरून सीडीएमए तंत्रज्ञानासाठी (८९० मेगाहर्ट्झ) हे कमी शक्तीचे विद्युत चुंबकीय प्रक्षेपण होते, पण प्रचलित जी.एस.एम. ३००, १८०० व ३ जीसाठी मोबाइलला आवश्यक असलेल्या (८० ते १०० डी.बी.एस.) एक लाख ते १० लाख जास्त शक्तीच्या प्रक्षेपणाची चांगली रेंज येण्यासाठी आवश्यकता असते. ही प्रक्षेपणाची तीव्रता निश्चितच हानीकारक असते. गॅमा, क्ष-किरण वा अतिनील किरणांपेक्षा फा लहरी कमी धोकादायक असल्याचा काही शास्त्रज्ञ दावा करीत असले तरी अनेकदा टेलिकॉम कंपन्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर International Commission of Non-Iodised Radiation  ने ठरवून दिलेली ६०० मायक्रोव्ॉट क्षमतेची प्रक्षेपणाची पातळी ओलांडून ७६२० पर्यंतच्या क्षमतेचे अत्यंत घातक असलेले प्रक्षेपण करताना आढळलेय! म्हणूनच असे टॉवर्स अजिबात सुरक्षित वा निर्धोक नाहीत. आणि म्हणूनच विदेशात व भारताच्या अनेक राज्यांत या टॉवरच्या उभारणीच्या विरोधात अनेक व्यक्ती, सामाजिक संघटना उभ्या ठाकल्या आहेत. खूप ठिकाणी न्यायालयीन लढे जिंकले गेलेत वा अजून चालूही आहेत. त्यामुळे राज्य, केंद्र सरकार, टेलिकॉम विभाग, पर्यावरण खाते इ.ना त्यासंबंधी निश्चित स्वरूपाच्या अटी, र्निबध व मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून द्यावी लागली व गरजेनुसार त्यात वेळोवेळी बदलही होत असतात. आपल्याकडेही याबद्दलची बऱ्यापैकी जागरूकता आली असली तरी अनेक ठिकाणी एकाकी लढे लढले जातायत, हे चित्र मात्र बरे नाही. यासाठी सामुदायिक प्रयत्न होणे आपल्या सर्वाच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत निकडीचे आहे.
भारताच्या इतर राज्यांत म्हणजेच दिल्ली, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश व आंध्र प्रदेश या ठिकाणी मात्र या नियमांचे पालन काटेकोरपणे होताना दिसते. कर्नाटक सरकारने तर या नियमात अधिक भर घालून मोबाइल टॉवरसाठी लागणारे विद्युत जनित्र इमारतीच्या छतावर न बसविण्याचा नियम केला असून, त्यापासून होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणामुळे ती आवाजाची मर्यादा न ओलांडण्याचे बंधन घातले आहे. कारण परवानगी दिलेल्या मोबाइल टॉवरमुळे प्रादेशिक कायद्याचे उल्लंघन होत असेल तर न्यायालयात आव्हान देता येते. त्यामुळे जेव्हा म्हैसूरमधील एका इमारतीवर विद्युत जनित्र बसविले गेले तो मोबाइल टॉवरचा भाग नसून, मोबाइल टॉवरला विद्युतपुरवठा करणारे यंत्र असल्याने न्यायालयाने तो काढून टाकण्याचेच आदेश दिले. हा खटला (KIC 11545) राज्य माहिती आयोगाकडे माहितीच्या अधिकारात म्हैसूर ग्राहक परिषदेने भरला होता. तो जिंकल्यामुळे अशा प्रकारची बरीच जनित्रे इमारतीच्या छतावरून हटविली गेली व नवीन बसविताना दक्षता घेतली गेली. अर्थात, ही जागरूक जनता व संवेदनशील यंत्रणा यांच्यामधील प्रक्रिया आहे. केरळमध्येही अशी जागरूकता चांगली असल्यामुळे तेथील हायकोर्टात एक खटल्यात म्हटले आहे की, मोबाइल टॉवर उभारणी ही घटनादत्त जगण्याच्या अधिकारापासून वंचित करणारी आहे. तिथेच दुसऱ्या एका खटल्यात मोबाइल टॉवर बसविण्यापूर्वी त्यापासून होणारा किरणोत्सर्ग व त्याचे दुष्परिणाम याबद्दल योग्य माहिती आजूबाजूच्या रहिवाशांना दिली नाही व जनतेला अंधारात ठेवून जगण्याच्या अधिकारावर गदा आणल्याचा दावा केलाय.
अमेरिकेतील जागरूक जनतेने फोन कंपन्यांवर तर चक्क त्या कंपन्यांचे फोन वापरल्यामुळे कर्करोग झाल्याच्या केसेस फेडरल कोर्टात दाखल केल्या आहेत, म्हणून परदेशात म्हणजेच युरोपातील देश तसेच अमेरिका इथेही हे नियम करताना FCC म्हणजेच Federal Communication Commission चे र्निबध हे आकाशवाणी, दूरदर्शन, केबल तारा इ.साठी उपग्रह या सर्वापासून होणाऱ्या किरणोत्साराला अत्यंत कडक नियंत्रणखाली ठेवतात. विशेष म्हणजे मोबाइल टॉवरसाठी परवानगी देताना प्रक्षेपणाची तीव्रता किती व ज्या प्रकारच्या लोकांसाठी प्रक्षेपण केले जाणार आहे त्याची पूर्ण माहिती घेतली जाते. कमीत कमी टॉवरवरून प्रक्षेपण केले जावे म्हणून दोन अँटिनांसाठी तरतूद त्यावरच करून घेतली जाते. तेथील राष्ट्रीय पर्यावरण कायद्यानुसार पक्ष्यांच्या स्थलांतराच्या स्थानापासून मोबाइल टॉवर्सना दूर ठेवले जाते व प्राणीमात्रांना किरणोत्साराची बाधा होऊ नये म्हणून प्रक्षेपणाच्या तीव्रतेवर नियंत्रण ठेवण्याची तरतूदही कायद्यात केली आहे. धुके व खाली येणाऱ्या ढगांच्या प्रदेशात असे टॉवर्स लावू दिले जात नाही, ज्यामुळे वातावरणीय बदल संभवतात.
महाराष्ट्र राज्यात जिथे सुमारे ५००० पेक्षा जास्त व मुंबईत २००० च्या आसपास अनधिकृत टॉवर्स असल्याचे सांगितले जाते, तिथे नगरविकास सचिव व पर्यावरण विभागाचे सचिव यांच्या एका समितीने मुख्यमंत्र्यांना मार्गदर्शक तत्त्वांची जंत्री सादर केली. त्यात किरणोत्सारामुळे होणाऱ्या हानीचे ठोस पुरावे नसले तरी दिल्ली राज्य सरकारच्या पावलावर पाऊल ठेवून कडक र्निबधाची तरतूद केली आहे. ज्यात प्रत्येक रहिवाशांकडून टॉवर बसविण्यासाठी संमतीची आवश्यकता आहे. तसेच टॉवर्सची संख्या कमीत कमी ठेवून अधिकाधिक प्रक्षेपण करण्याच्या सूचना अँटेनाचा खालचा भाग वा तळ हा जमीन वा इमारतीच्या छतापासून निदान ३ मी. उंचीवर असावा, अशा विशेष तरतुदी आहेत. कारण नुकताच एक टॉवर बोरिवलीत झोपडपट्टी भागात जमिनीवर फक्त २० फूट होता, तो रहिवाशांनी केलेल्या माहितीच्या अधिकारांच्या बळावर कोर्टात जाऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत हटवला. मोबाइल टॉवर ग्रीव्हन्सीस फोरमनेही अशा अनेक प्रकारचे खटले न्यायालयात जिंकल्याची उदाहरणेही ताजी आहेत.
केंद्र सरकारने २००६ मध्ये यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे, नियम व बंधने ठरविली. यात या कंपन्यांनी सरकारकडून मोबाइल टॉवर बसविण्यापूर्वी संमती घेणे आवश्यक केले गेले. आपल्या पर्यावरण (संरक्षण) कायदा १९९६ नुसार काही मार्गदर्शक तत्त्व पाळणे आवश्यक आहे.
० शैक्षणिक संस्था व इस्पितळांच्या परिसरात मोबाइलचे टॉवर बसवू नयेत. कारण त्यामुळे मुलांना व आजारी व्यक्तींना कमी प्रतिकारशक्तीमुळे किरणोत्सर्गाचा त्रास संभवतो.
० चिंचोळ्या गल्ल्यांमध्ये मोबाइल टॉवर्स बसवू नयेत. कारण वादळ वा भूकंपासारख्या नैसर्गिक आपत्तीत ते अधिक धोक्याचे ठरू शकतात.
० मोबाइल टॉवर बसविताना इमारतीपासून तो कमीत कमी तीन मीटर दूर असला पाहिजे व अँटेना इमारतीच्या दिशेने ठेवू नये.
० बेस स्टेशन अँटेना जमिनीपासून तसेच छतापासून तीन मीटर उंचीवर बसवावा.
० एका टॉवरमधून अनेक प्रकारची वा कंपन्यांची प्रक्षेपणं करावयाची असल्यास मुख्य कंपनी ठरवून त्या कंपनीकडे असे प्रक्षेपण सोपवावे.
० लोकांना अशा टॉवरजवळ जाता येऊ नये म्हणून टॉवरच्या भोवताली संरक्षक भिंत व तारा तसेच छत इ.कडे जाण्याचा मार्ग बंद करावा.
० अशा टॉवरजवळ ठळक धोक्याची सूचना असलेले फलक लावणे तसेच त्या भागात धोक्याचा इशारा (विशिष्ट प्रकारचाच) असलेली सूचना लावणे कंपनीवर बंधनकारक आहे. उदा. Danger! RF Radiations, Do not enter!  २) Restricted Area.
० मोबाइल टॉवरसंबंधी कामे करणाऱ्या कामगार व तंत्रज्ञानांना विद्युत चुंबकीय किरणोत्सर्गापासून संरक्षण देणे आवश्यक असून, त्यांना अशा किरणोत्सारापासून उद्भवणाऱ्या धोक्यासंबंधी माहिती देणे बंधनकारक आहे.  
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीही मोबाइल टॉवर उभारणीसाठी खालील गोष्टींचा विचार करणे आवश्यक आहे:
० टॉवरसाठी जागा निवडताना वनक्षेत्राला जास्त/प्रथम प्राधान्य द्यावे.
० द्वितीय प्राधान्य निवासी भागापासून दूर असलेल्या मोकळ्या जागेस द्यावे.
० जेव्हा निवासी भाग टाळणे शक्य नसेल, त्या वेळी तेथील मोकळ्या जागेत वा पार्कमध्ये त्यास लागून असलेल्या रहिवाशांची संमती घेऊनच टॉवर उभारणीस परवानगी द्यावी.
० अशा टॉवर उभारणीसाठी इस्पितळे, शैक्षणिक संस्था व निवासी भाग टॉवरपासून १०० मीटर क्षेत्रात येत असल्यास परवानगी नाकारावी.
कंपनीला मोबाइल टॉवर बसविण्यापूर्वी काही परवाने मिळवावे लागतात.
० S.S.C. (Structural Safety Certificate एखाद्या मान्यताप्राप्त संस्थेकडून.
० स्थानिक स्वराज्य संस्था उदा. ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका इ.ची परवानगी.
० Identity Bond –   कंपनी वा सेवा देणारे मोबाइल टॉवर यामुळे होणाऱ्या हानी वा दुखापतीस जबाबदार धरले जातात व त्याची नुकसानभरपाई देणे त्यांच्यावर बंधनकारक होते.
अलीकडेच मोबाइल सेटला १.६ हे ‘सार’ (एसएआर) मूल्य ठरविण्यात आलं व आधुनिक तंत्रज्ञानापेक्षाही जनतेच्या आरोग्याला प्राधान्य देत १ सप्टेंबर २०१२ पासून भारत सरकारच्या दूरसंचार विभागाने मोबाइल टॉवर्ससाठी सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वेही अमलात आणली, ती खालीलप्रमाणे-
० १८०० मेगाहर्ट्झ प्रसारण क्षमता असलेले मोबाइल टॉवर ०९.२ वॅट्स (प्रतिचौरस मीटर) शक्तीचं प्रसारण त्याच्या एकदशांशपट क्षमतेचं म्हणजेच ९.२ वॅट्स (प्रतिचौरस मीटर) करावं.
० दोन अ‍ॅंटेना असलेला मोबाइल टॉवर हा वस्ती असलेल्या इमारतीपासून ३५ मीटर दूर असला पाहिजे व असे न करणाऱ्या कंपनीला ५ लाख रुपये दंड भरावा लागेल.
० स्थानिक संस्थांकडून ना हरकत प्रमाणपत्राचे दर ५ वर्षांनी नूतनीकरण दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद व बंगलोरसारख्या ठिकाणी (दिल्ली सरकार) काही संस्थांनी वा नागरी संघटनांनी मोबाइल टॉवरमुळे होणाऱ्या हानी व प्रदूषणासंबंधी वेळोवेळी आवाज उठविला व कंपन्यांशी यशस्वीपणे कायदेशीर लढा दिला व दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे व नियमांचे उल्लंघन कंपनीकडून झाले असल्यास टॉवरची जागा हटविण्यास वा नुकसानभरपाई देण्यासही भाग पाडले असल्याची ताजी उदाहरणेही आहेत. अर्थात प्रत्येकाने या वा अशा संस्थांनी कारवाई करण्याची वाट न पाहता स्वत:च दक्षता बाळगणे वा अशा लढय़ात सहभागी होणे आवश्यक आहे.
या तुलनेत भारतातील ०.९२ वॅ / मी२ हे बदललेलं प्रमाण स्वागतार्ह आहे. या सर्वाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे केली जाण्यासाठी आपणही लक्ष देणे आवश्यक ठरतं. यासाठी मात्र सरकार व जनता यांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. कारण खरा प्रश्न आहे तो आपल्या सर्वाच्या निरोगी जीवन जगण्याचा!
विविध देशांतील मोबाइल टॉवरवरून प्रसारण
अमेरिका, कॅनडा व जपान         – १२ वॅ/मी २
युरोपियन युनियन             – ९.२ वॅ/मी २
ऑस्ट्रेलिया                 -९ वॅ/ मी २
बेल्जियम                 -२.४ वॅ/मी २
इटली व इस्रायल             -१.० वॅ/ मी २
न्यूझीलंड                 – ०.५ वॅ/ मी २
चीन                     – ०.४ वॅ/ मी २
रशिया व बेल्जियम             – ०.२ वॅ/ मी २
पोलंड, पॅरीस व हंगेरी             – ०.१ वॅ/ मी २
भारत                     -०.९२ वॅ/ मी २