अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीविषयी..

‘वास्तुरंग’ मध्ये (१ ऑगस्ट) ‘अधिमंडळाची वार्षिक बैठक : पूर्वतयारी’ हा लेख  प्रसिद्ध झाला आहे. त्याअनुषंगाने अनेक वाचकांनी आपल्या शंका लेखकाकडे मांडल्या. त्या शंकांचे निरसन करणारा या लेखाचाच दुसरा भाग..
९७ व्या घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने तयार करण्यात आलेले सुधारणा विधेयक राज्याच्या विधान मंडळात मंजूर करण्यात आले. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीच्या अनुषंगाने होणारे बदल व नवीन व्याख्या, तसेच अधिमंडळाची वार्षिक बैठक व्यवस्थितपणे हाताळण्यासाठी तपशीलवार पद्धत याबाबतची सविस्तर माहिती सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे पदाधिकारी व सभासद यांच्यासाठी देत आहे.
अ)    संस्थेच्या सर्व कामकाजात वार्षिक सर्वसाधारण सभा याऐवजी ‘अधिमंडळाची वार्षिक बैठक’ असे संबोधण्यात यावे. त्याचप्रमाणे विशेष सर्वसाधारण सभा याऐवजी ‘अधिमंडळाची विशेष बैठक’ असे संबोधण्यात यावे असे स्पष्ट निर्देश महाराष्ट्र शासन राजपत्रात देऊनसुद्धा अजूनही बहुतांश सहकारी गृहनिर्माण संस्था ‘वार्षिक/ विशेष सर्वसाधारण सभा किंवा ए.जी.एम. असा कामकाजात उल्लेख करताना दिसतात. याला राज्यातील उप-निबंधक कार्यालयेही अपवाद नाहीत.
ब) अधिमंडळाची वार्षिक बैठक – अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीला सर्वाधिकार असतात. त्यामुळे ही बैठक आयोजित करणे व त्याबद्दलची पद्धत व्यवस्थितपणे हाताळणे अत्यंत आवश्यक आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची नियोजित अधिमंडळाची वार्षिक बैठक चिटणीस किंवा उपविधीद्वारे आणि त्याअन्वये अशा बैठका बोलावण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात आलेला कोणताही अधिकारी विहित मुदतीत (१४ पूर्ण दिवस) सूचना देऊन बैठकीचे आयोजन करील. अशा सूचनेची एक प्रत संबंधित उप-निबंधक कार्यालयात देणे बंधनकारक असल्याने संबंधित उप-निबंधकाला अशा बैठकांना उपस्थित राहता येईल. किंवा त्यांच्या वतीने उपस्थित राहण्यासाठी इतर व्यक्तीला प्राधिकृत करता येईल. संस्थेचा अध्यक्ष किंवा त्याच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्ष किंवा त्या दोघांच्या अनुपस्थितीत बैठकीस उपस्थित असलेल्या सदस्यांनी निवडलेला सदस्य जर बैठकीचा अध्यक्ष हा त्या बैठकीतूनच निवडण्यात आला पाहिजे असे उपविधीत निर्दिष्ट करण्यात आले नसेल तर बैठकीचे अध्यक्षपद स्विकारील.
१)    जर गणपूर्तीच्या अभावी अधिमंडळाची वार्षिक बैठक घेता आली नाही, तर ज्या सूचनेद्वारे बैठक बोलाविण्यात आली असेल अशा सूचनेत निर्दिष्ट करण्यात येईल. त्याप्रमाणे ती त्याच दिवशी नंतरच्या वेळेपर्यंत किंवा सात दिवसांपेक्षा आधीची नसेल अशा नंतरच्या तारखेपर्यंत स्थगित करण्यात येईल. आणि अशा रीतीने स्थगित केलेल्या बैठकीत मग गणपूर्ती असो वा नसो मूळ बैठकीच्या कार्यक्रम पत्रिकेतील सर्व कामकाज निकालात काढण्यात येईल.
२)  जर कार्यक्रम पत्रिकेतील सर्व कामकाज अधिमंडळाची वार्षिक बैठक ज्या तारखेस घेण्यात आली त्या तारखेस निकालात काढता येऊ  शकत नसेल, तर ती बैठक उपस्थित असलेल्या सभासदांकडून ठरविण्यात येईल. त्याप्रमाणे बैठकीच्या तारखेपासून ३० दिवसांपेक्षा नंतरची नसेल अशा इतर कोणत्याही सोयीस्कर तारखेपर्यंत लांबणीवर टाकता येईल.
३)     कार्यक्रम पत्रिकेवरील राहिलेला विषय किंवा असे अनेक विषय स्थगित केलेल्या बैठकीत विचारार्थ घेण्यात येतील.
क)    अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीचे कामकाज- सर्वप्रथम संस्थेच्या चिटणीसाने किंवा प्राधिकृत केलेल्या दुसऱ्या अधिकाऱ्याने सूचनापत्र व त्या दिवशी बैठकीत असलेले विषय वाचून दाखवावयाचे असतात. त्यानंतर उपस्थित असलेल्या सदस्यांनी अध्यक्षांच्या परवानगीने त्यात बदल करण्यास संमती दिली नसेल, तर कार्यक्रम पत्रिकेत ज्या क्रमाने विषयांचा उल्लेख करण्यात आला असेल त्याच क्रमाने ते विचारात घेण्यात येतील. याप्रमाणे अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीचे कामकाज सुरू होते. कामकाज व्यवस्थितपणे चालविण्याची जबाबदारी अध्यक्षांची आहे. सूचनापत्रात नमूद करण्यात आलेली कागदपत्रे बैठकीत मांडली जातात किंवा नाही हे पाहणे अध्यक्षांचे कर्तव्य आहे. सर्व कागदपत्रे बैठकीसमोर असताना जर एकाद्या सदस्याने मुद्दा उपस्थित केला किंवा सुचविला तर त्यावर चर्चा घडवून आणणे अथवा तो मुद्दा मतास टाकण्याची जबाबदारी अध्यक्षांची आहे.
१)    सर्व मुद्दे सुचविणारा, त्याला मिळणारी मते,  वाद-विवाद व त्या ठरावाला अनुमोदन देणारा अन्य सदस्य असेल याबाबतचे कामकाज चिटणीसाने पाहावयाचे आहे. सर्वसामान्यपणे हात वर करून मते आजमावली जातात.
२)    अध्यक्षांना अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीची रूढ पद्धत बदलण्याचा किंवा ती पुढे ढकलण्याचा अधिकार नाही. कारण सदरहू बैठक ही अधिनियमातील कलम ७५(१) नुसार आयोजित केलेली असते. कार्यक्रम पत्रिकेवर असलेले विषय एकदा बैठक सुरू झाल्यानंतर ती न घेता बैठक पुढे ढकलण्याचा अधिकार नाही. जर अध्यक्षांना असे आढळून आले की बैठक चालविणे अशक्य आहे तरच तो बैठक पुढे ढकलू शकतो.
३)    संस्थेच्या मागील सहकारी वर्षांतील जमा झालेल्या व खर्च केलेल्या रकमा, नफा-तोटा पत्रक आणि वर्षअखेरचा ताळेबंद संस्थेच्या कार्यालयात कार्यालयाच्या वेळेत तपासणीसाठी उपलब्ध करणे संस्थेवर बंधनकारक आहे. तसेच नियम ६१ अन्वये प्रत्येक सभासदाला वरील कागदपत्रे पाहण्याचा अधिकार आहे.
४)    सुधारित कायद्याप्रमाणे, फक्त क्रियाशील सभासदांना मतदान करण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे. अक्रियाशील सभासद व थकबाकीदार सभासद यांना मतदान प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा अधिकार नाही.
५) उपविधीत नमूद केल्याप्रमाणे अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीत संमत झालेला एखादा ठराव रद्द करावयाचा झाल्यास, मूळ ठराव संमत झाल्याच्या तारखेपासून ६ महिन्यांची मुदत संपल्याशिवाय ती रद्द करण्याचा ठराव संस्थेच्या अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीत आणता येणार नाही.
६)    कार्यकारी समिती संस्थेच्या प्रत्येक अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीच्या इतिवृत्ताचा मसुदा बैठक झाल्याच्या तारखेपासून ३ महिन्यांच्या आत पूर्ण करील व कार्यकारी समितीच्या ज्या बैठकीत इतिवृत्ताचा मसुदा पूर्ण करण्यात आला असेल, त्या बैठकीच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत इतिवृत्ताचा मसुदा संस्थेच्या सर्व सभासदांकडे पाठवील. संस्थेचे सभासद इतिवृत्ताच्या मसुद्यावर त्यांच्या काही प्रतिक्रिया असल्यास इतिवृत्ताचा मसुदा मिळाल्याच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत संस्थेच्या सचिवास कळवू शकतील. कार्यकारी समिती तिच्या नंतरच्या बैठकीत अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीच्या इतिवृत्ताच्या मसुद्यावर सभासदांकडून काही प्रतिक्रिया आल्या असल्यास त्या विचारात घेऊन अंतिम इतिवृत्त तयार करील व संस्थेच्या सचिवाकरवी वा त्या संबंधात प्राधिकृत केलेल्या अन्य इसमाकरवी इतिवृत्त पुस्तकात ते नोंदवून घेण्याची व्यवस्था करील.
सद्य परिस्थितीत प्रत्येक सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला आवश्यकता आहे ती नि:स्वार्थ, समजूतदार व अभ्यासू जागल्यांची. अशा मूठभर जागल्यांनी आपले काम व्यवस्थित पार पाडले तर संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराला आवर घालण्यात काही प्रमाणात निश्चित मदत होईल.
विश्वासराव सकपाळ – vish26rao@yahoo.co.in