नवा निवारा अधिकच महागडा!

०    रेडीरेकनरच्या दरात २५ क्क्यांनी वाढ
०    घरांचे दर ४५ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता
०    सामान्य गृहखरेदीदारांना मोठा फटका

संसदेत २०१२ मध्ये मंजूर झालेल्या जमीन हस्तांतरण कायद्यामुळे जमिनीचे दरही नजीकच्या काळात १० टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रमाणात वाढण्याची भीती बांधकाम व्यावसायिक करीत आहेत. तर वित्तपुरवठय़ाबद्दल बिगरबँकिंग वित्तसंस्थांवर टाकण्यात आलेले र्निबधही बांधकाम क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर विपरीत परिणाम करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. याच विकासकांना माफक दरातील घरनिर्मितीसाठी भारताबाहेरून निधी उभारणीसाठी वाढविण्यात आलेल्या मर्यादेचाही फार लाभ होणार नाही, असे चित्र आहे.
‘क्रेडाई’ या बांधकाम व्यावसायिकांच्या देशव्यापी संघटनेचे अध्यक्ष ललितकुमार जैन यांनी सांगितले की, गेली दोन वर्षे बांधकाम क्षेत्रासाठी फारसे लाभदायक नव्हते. एक तर नव्या प्रकल्पांना संथगतीने मिळणारी मंजुरी आणि वाढलेला बांधकाम खर्च यामुळे निदान यंदाच्या वर्षांत तरी नोंदणी शुल्क तसेच रेडिरेकनरची दरवाढ टाळावी, अशी विनंती आम्ही महाराष्ट्र शासनाला केली होती. मात्र याचाच विचार केलेला दिसत नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून व्याजदर कपात झाली तरच काहीसा लाभ गृहखरेदीदारांना मिळू शकेल, असेही ते म्हणाले.
२०१२ मध्ये वित्तीयपुरवठा करणाऱ्या बँकांचे बुडीत कर्जाचे वाढते प्रमाण तसेच राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ताबा आणि विलीनीकरण प्रक्रिया संथ राहिल्याने बांधकाम क्षेत्रात निधीतील गुंतवणुकीची कमतरता असून त्याचा परिणाम २०१३ मध्ये निवासी, वाणिज्य मालमत्तांच्या दरांवर जाणवेल, असे आंतरराष्ट्रीय बांधकाम-वित्तीय सल्लागार ‘जॉन्स लॅन्ग लासेले’चे भारतातील पश्चिम विभागाचे व्यवस्थापकीय संचालक रमेश नायर यांना वाटते.
वाढत्या खर्चाचा भार विकासकांना घरखरेदीदारांवर लादण्यावाचून पर्याय नाही, असे नमूद करीत मालमत्तांच्या वाढत्या किमतींबरोबरच घरांच्या मागणी तसेच पुरवठय़ावरही परिणाम होण्याची भीती ‘एमसीएचआय-क्रेडाई’ या महाराष्ट्रातील बांधकाम व्यावसायिक संघटनेचे अध्यक्ष पारस गुंडेचा यांना आहे. रेडिरेकनर, स्टॅम्प डय़ुटीचे दर वाढल्यास घर विक्री थंडावेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
विकासक मोहन देशमुख यांच्या मते, सरकारने रेडिरेकनरच्या दरात २५ टक्के वाढ केली आहे ती अन्यायकारक आहे. बांधकाम क्षेत्रातील सध्याची स्थिती पाहाता खऱ्या अर्थाने रेडीरेकनरच्या किमतींमध्ये वाढ करण्याची गरजच नव्हती. रेडिरेकनरच्या किमतींमध्ये वाढ झाल्याबरोबर स्टॅंप डय़ुटी अपरिहार्यपणे वाढते. गेल्या वर्षभरात घरांची विक्री आणि पुरवठा मोठय़ा प्रमाणात घसरला आहे. अशा स्थितीत रेडीरेकनरच्या दरवाढीमुळे घरांच्या किंमती १५ ते २० टक्क्यांनी वाढतील आणि त्याचा परिणाम घरांच्या खरेदी-विक्रीवर होईल.
विकासक सुनील मंत्री म्हणाले, एकीकडेक केंद्र सरकार सांगतं की घरांच्या किमती कमी करा. आणि राज्यातलं त्यांच्याच पक्षाचं सरकार विकासकांना नामोहरम करणारे निर्णय घेत आहे. हा निर्णय जाहीर करून शासनाने नव्या वर्षांची अत्यंत कडवट भेट विकासक व सामान्य जनता यांना दिली आहे. त्याचा सर्वाधिक भार ग्राहकांनाच सोसावा लागणार आहे. शासनाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची
गरज आहे. कारण या निर्णयामुळे प्रत्येक घरामागे रक्कम वाढणार आहे. आधीच बिल्डरांना विविधी कर भरावे लागत आहेत. केंद्र सरकारच्या आवाहनानंतर आमच्यासरख्या अनेक विकासकांनी घरांच्या किंमती ५ टक्क्यांपर्यंत कमी केल्या होत्या. मात्र राज्य सरकारच्या या निर्णयांनतर हा निर्णय मागे घेत त्याच प्रमाणात किमती वाढवाव्या लागतील. पुनर्विकास आणि नवी घरे यांची विक्री व पुरवठा यांवर या निर्णयाचा विपरित परिणाम होणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
सध्या बांधकाम क्षेत्राची स्थिती पाहाता सामान्यांसाठी घरांची बांधणी, याचा विचार फारसा केलेला दिसत नाही. सगळ्यांनाच आलिशान घरांमध्ये राहायचे आहे, या समजानेच बांधकाम व्यावसायिकही घरांची आखणी करीत आहेत. वन रूम किचन ही संकल्पना जवळ जवळ बाद होत चालली आहे. हळूहळू टू रूम किचनचेही तसेच होणार की काय, अशी स्थिती आहे. एकूण जागेचे भाव आणि घरांबाबत सरकारच्या अविवेकी धोरणांमुळे घर घेण्याचा विचारही सामान्यांसाठी घाबरून सोडणारा आहे. घरांच्या चढय़ा किमतींमुळे समान्य माणसाला घर घेणे अशक्य होऊन बसले आहे.