एकतर्फी करार आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

एकतर्फी करार या महत्त्वाच्या विषयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एक महत्त्वाचा निकाल दिलेला आहे. या प्रकरणात एका विकासकाने ठरल्या तारखेस जागेचा ताबा दिला नाही, साहजिकच त्याविरोधात ग्राहकाने राष्ट्रीय ग्राहक आयोगात तक्रार केली. तक्रार प्रलंबित असताना विकासकाने रहिवास दाखला मिळविला आणि सुमारे दोन-तीन वर्ष उशिराने ताबा घेण्याचा प्रस्ताव दिला. मात्र दरम्यानच्या काळात ग्राहकाने इतरत्र जागा घेतल्याने, ग्राहकाने रक्कम सव्याज परत मिळण्याची मागणी केली. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने सर्व बाबी लक्षात घेऊन ग्राहकास त्याने दिलेले पैसे, रेरा कायद्यातील तरतुदीनुसार १०.७०%  दराने सव्याज परत करण्याचा आदेश दिला.

आपल्याकडे सर्वच स्तरांतील ग्राहकांमध्ये कायदा साक्षरतेचे प्रमाण अत्यल्प आहे. त्यातही खेदाची बाब म्हणजे स्वस्त वस्तूंबाबत ग्राहक जागरूक आहे, मात्र महाग वस्तूंबाबत अशी जागरूकता दिसून येत नाही. उदा. एखादे पेन घेतल्यावर ते चालंतय का, याची खात्री करून घेतली जाते. मात्र जागा किंवा मालमत्ता घेताना सर्व कागदपत्रे वाचण्याच्या बाबतीत आळस केला जातो. साहजिकच व्यावसायिकांद्वारे याचा गैरफायदा घेतला जातो. या गैरफायद्याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे एकतर्फी विक्री करार. सर्वसाधारणत: कोणताही ग्राहक भलामोठा विक्री करार अथपासून इतिपर्यंत वाचत नाही हे वास्तव आहे आणि त्यामुळेच असा करार आणि त्यातील शर्ती एकतर्फी असल्याचे ग्राहकाच्या लक्षातच येत नाही.

एकतर्फी करार या महत्त्वाच्या विषयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एक महत्त्वाचा निकाल दिलेला आहे. या प्रकरणात एका विकासकाने ठरल्या तारखेस जागेचा ताबा दिला नाही, साहजिकच त्याविरोधात ग्राहकाने राष्ट्रीय ग्राहक आयोगात तक्रार केली. तक्रार प्रलंबित असताना विकासकाने रहिवास दाखला मिळविला आणि सुमारे दोन-तीन वर्ष उशिराने ताबा घेण्याचा प्रस्ताव दिला. मात्र दरम्यानच्या काळात ग्राहकाने इतरत्र जागा घेतल्याने, ग्राहकाने रक्कम सव्याज परत मिळण्याची मागणी केली. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने सर्व बाबी लक्षात घेऊन ग्राहकास त्याने दिलेले पैसे, रेरा कायद्यातील तरतुदीनुसार १०.७०%  दराने सव्याज परत करण्याचा आदेश दिला.

विकासकाने राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाच्या या आदेशाविरोधात अपील केले. विकासकाचे हे अपील मुख्यत: करारातील काही एकतर्फी अटी व शर्तीवर आधारलेले होते. त्या करारातील महत्त्वाच्या अटी व शर्तीनुसार-

* विकासकास वाढीव कालावधीच्या पुढे देखील बारा महिन्याची मुदतवाढ मिळत होती.

* ग्राहकास करार रद्द करण्याकरिता नव्वद दिवसांची नोटीस विकासकास देणे आवश्यक होते.

* ग्राहकास रक्कम परत देताना त्यावर केवळ ९% दराने व्याज देण्यास विकासक बांधील होता.

* ठरावीक कालावधीत करार रद्द न केल्यास त्यानंतर करार रद्द करण्याचा अधिकार ग्राहकास नव्हता. ग्राहकाच्या करारात या अटी व शर्ती असल्याने या सर्व अटी व शर्ती ग्राहकावर बंधनकारक असून, त्याविरोधात दिलेला निकाल अयोग्य असल्याचे विकासकाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिपादन केले.

एकतर्फी करार आणि करारातील एकतर्फी अटी व शर्ती यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल निश्चितच स्वागतार्ह आहे. या निकालाने अशा एकतर्फी करारावर सह्य केलेल्या सर्वच ग्राहकांना दिलासा मिळेल. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल आला म्हणजे आता कोणतेही करार वाचायची गरजच नाही असा गैरसमज मात्र ग्राहकांनी करून घेऊ नये. आजच्या काळात मालमत्तेच्या किमती आणि त्यात होणारी गुंतवणूक लक्षात घेता, प्रत्येक ग्राहकाने विक्री करार बारकाईने वाचलाच पाहिजे. वेळेस त्याकरिता तज्ज्ञांची मदतसुद्धा घेण्यास हरकत नाही. करारात एकतर्फी अटी व शर्ती आहेत म्हणून नंतर तक्रार करण्यापेक्षा अगोदरच अशा अटी व शर्ती अंतर्भुत न होऊ देण्याची काळजी घेणे सर्वच ग्राहकांच्या दीर्घकालीन फायद्याकरिता महत्त्वाचे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रातून..

१. विकासकाच्या सेवा या ग्राहक संरक्षण कायद्यातील कलम २(ओ) नुसार सेवा असल्याचा निर्वाळा दिला.

२. ग्राहकास जागेच्या ताब्याकरिता अमर्यादित काळापर्यंत तिष्ठत ठेवणे ही सेवेतील कमतरता असल्याचे स्पष्ट केले.

३. भारतीय विधी आयोगाने १९९ व्या अहवालात असे एकतर्फी करार किंवा एकतर्फी अटी व शर्ती विरोधात कायदा बनविण्याबाबत केलेल्या सूचनेची नोंद घेतली.

४. विक्री करारातील अटी व शर्तीचे वाचन केले असता त्या अटी व शर्ती एकतर्फी विकासकाच्या फायद्याच्या असल्याने अशा अटी व शर्ती अंतर्भुत करणे म्हणजे ग्राहक संरक्षण कायदा कलम २(आर) नुसार अयोग्य व्यापार सराव (अनफेअर ट्रेड प्रॅक्टिस) असल्याचे स्पष्ट केले.

५. ग्राहकास करारावर सहीच्या ठिकाणी सही करण्याशिवाय गत्यंतर नसल्याचे सिद्ध झाल्यास असा करार अंतिम आणि ग्राहकावर बंधनकारक नसल्याचा स्पष्ट निर्वाळा दिला. या सर्व महत्त्वाच्या मुद्दय़ांच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने विकासकाचे अपील फेटाळून लावले आणि राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा निकाल कायम ठेवला.

tanmayketkar@gmail.com