गृहनिर्माण संस्थेमधील पार्किंगचा प्रश्न हा ज्वलंत प्रश्न आहे. जवळपास सर्वच संस्थांना हा प्रश्न भेडसावत आहे. याचे कारण म्हणजे मध्यम वर्ग आणि अल्प उत्पन्न गटातील व्यक्तींचे वाढलेले दरडोई उत्पन्न होय. या साऱ्यामुळेच ‘उच्च मध्यमवर्गीय’ हा वर्ग निर्माण झाला. पूर्वी एक काळ असा होता की सायकल ठेवणे हेदेखील विशेष मानले जायचे. तेथे चारचाकी गाडीची तर बातच सोडा! परंतु अनेक कारणांनी या मध्यमवर्गीय लोकांच्या खिशात चार पैसे खुळखुळू लागले आणि वाहन खरेदीदारांची संख्या प्रचंड वाढली. यामुळे गृहनिर्माण संस्थेकडे प्रत्येक सदस्याला गाडी उभी करण्यासाठी जागा देणे एवढी जागा उपलब्ध नाही. आणि मग उपलब्ध असलेली जागा आणि वाहनांची संख्या यांचे असणारे व्यस्त प्रमाण हेच खरे या समस्येचे मूळ आहे. पूर्वी स्थापन झालेल्या गृहनिर्माण संस्थांनी पार्किंग हा विषयच विचारात घेतलेला नव्हता. त्यामुळे आज अशा संस्थांच्या सदस्यांच्या गाडय़ा या सर्रास सार्वजनिक रस्त्यावर उभ्या केल्या जातात आणि नव्याने नवीन रस्त्यावर वाहतूक कोंडी निर्माण होते, हे निखालस सत्य आहे.
आता या गोष्टीला शासनानेच हात घातला आहे व त्याबाबत शासन काहीतरी नियमावली लागू करण्याच्या बातम्या या महत्त्वाच्या वृत्तपत्रातून झळकू लागल्यावर पुन: एकदा सामान्य सदस्यांच्या मनामध्ये आता आपला पार्किंगचा प्रश्न सुटणार या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. परंतु देव करो आणि असे न होवो की ‘डीम कन्व्हेन्स’च्या बाबतीत मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेतला आणि समस्या सुटण्याचे तर सोडाच परंतु ती समस्या जटील बनली. शासकीय अधिकाऱ्यांना ‘खादी’साठी आणखी एक क्षेत्र उपलब्ध झाले आणि त्या योजनेचा पुरता बोजवारा उडाला. आता त्यावर काही ना काही तोडगा काढण्याचा शासन प्रयत्न करत आहे. परंतु ‘बूँदसे गयी वो हौदसे नही आती’ अशी अवस्था शासनाची झाली आहे. तशी अवस्था या नियमावलीची होता कामा नये, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. न्यायाच्या तत्त्वानुसार बोलायचे झाल्यास पार्किंग मिळाले नाही तरी चालेल, परंतु पार्किंगची समस्या अधिक जटील होता कामा नये या तत्त्वावरच नवीन नियमावली तयार केली गेली आहे.
ही नियमावली तयार करताना पुढील गोष्टी विचारात घेणे आवश्यक आहेत, त्या अशा-
१) गृहनिर्माण संस्थेजवळ उपलब्ध असलेली जागा
२) सदस्यांकडे असणारी वाहनांची संख्या
३) एकापेक्षा अधिक वाहने असणाऱ्या सदस्यांची संख्या
४) दुचाकी व चारचाकी वाहनांची संख्या
५) प्रत्येक सदस्याजवळ असणाऱ्या दुचाकी व चारचाकी वाहनांची संख्या
६) त्यांच्या कुटुंबीयांजवळील दुचाकी व चारचाकी वाहनांची संख्या
७) विकल्या गेलेल्या पार्किंगची संख्या
८) संस्थेने वितरित केलेल्या पार्किंगची संख्या
९) संस्थेने पार्किंग वितरित करण्यासाठी अवलंबिलेल्या निरनिराळ्या पद्धती इ.
या सर्व गोष्टींचा विचार हा नवीन नियमावलीत होणे आवश्यक आहे. याचे कारण म्हणजे संस्थेमधील पार्किंग विकता येत नसले तरी अनेक विकासक आणि बिल्डर यांनी विविध क्लृप्त्या लढवून पार्किंगच्या जागा विकल्या आहेत, हे सत्य आहे. काहीजणांनी सदनिका/ गाळा/ शॉप खरेदीच्या करारनाम्यामध्येच ‘प्लस पार्किंग एरिया’ असा उल्लेख करून ठेवला आहे. तर काहींनी वेगळे करारनामे करून दिले आहेत. त्या म्हणजे ‘पार्किंग प्लेस अ‍ॅलॉटमेंट लेटर’ बनवून दिले आहे. आता या साऱ्या गोष्टी कायदेशीर आहेत की नाही या वादाच्याच गोष्टी आहेत, परंतु अशा प्रकारे नाव/ करारनामा काही असो पार्किंग स्पेस पैसे देऊन विकले गेले आहेत हे नक्की आहे. एका नियमाच्या फटक्याने त्यांची पार्किंग स्पेस काढून घ्यायची ठरवले तर सदस्या-सदस्यांमधील भांडणे ही अपरिहार्य आहेत. म्हणजेच भांडणे कमी करण्यासाठी नियमावली बनवण्याचा जरी सरकार विचार करत असेल तरी त्यामुळे भांडणे वाढू देखील शकतात ही गोष्ट शासनाने लक्षात घेऊनच नियमावली बनवली पाहिजे. ही नियमावली बनवताना पुढील गोष्टींची पथ्ये पाळलीच पाहिजेत. ती अशी-
थोडक्यात, या सर्व गोष्टी विचारात घेऊन सुधारणा करताना पहिली पद्धत चालू ठेवणे, नवीन नियम कधीपासून अमलात आणावयाचे, या सर्व गोष्टीचे भान ठेवूनच ही नियमावली तयार करणे आवश्यक आहे. नाहीतर या नियमावलीमुळे सदस्यांची आगीतून निघून फुफाटय़ात जाण्यासारखी स्थिती सदस्य आणि गृहनिर्माण संस्थाची व्हायची, ती होऊ नये यासाठीच हा लेखनप्रपंच!
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
