काही महिन्यांपूर्वी पाच दहशतवादी मुंबईत शिरल्याच्या बातमीमुळे पुन्हा एकदा दहशतवादी हल्ल्याची पुनरावृत्ती होणार की काय, अशी भीती निर्माण झाली होती. मुंबई शहर व उपनगरांत दहशतवादी, अतिरेकी व बांगलादेशीय नागरिक अनधिकृतपणे आश्रय घेत असल्याचे आत्तापर्यंत अनेकदा सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे लिव्ह लायसेन्स पद्धतीने राहणाऱ्या व्यक्तींप्रमाणेच, पेइंग गेस्ट म्हणून राहणाऱ्यांच्या छायाचित्रासहित लेखी माहिती पोलीस ठाण्यात देण्याची घरमालक / सदनिकाधारकांना सक्ती करणे गरजेचे आहे.
एकोणीसशे पन्नासच्या दशकातील पेइंग गेस्ट हा चित्रपट गाजला तो चॉकलेट हीरो देव आनंद यांच्या घरमालकास सर्वतोपरी मदतीचा हात पुढे करणाऱ्या पेइंग गेस्टच्या व्यक्तिरेखेमुळे. यावरून एक गोष्ट लक्षात येईल की, एकोणीसशे पन्नासच्या दशकातदेखील आपल्या देशात पेइंग गेस्ट ठेवण्याची पद्धत अस्तित्वात होती. पेइंग गेस्ट म्हणजे एखाद्या कुटुंबात राहण्यासाठीचे तसेच जेवणाचे व चहा-पाण्याचे पसे देऊन मूळ मालकाबरोबर अथवा सभासदाबरोबर घराच्या एका भागात राहणारी परंतु कुटुंबाचा घटक नसणारी व्यक्ती.
प्रथम आपण पेइंग गेस्ट ठेवण्याच्या पद्धतीची गरज व इतिहास पाहू. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांनी आपल्या देशात रेल्वे व टपालसेवा सुरू करून दळणवळणाची साधने उपलब्ध करून दिली. सुरुवातीच्या काळात मुंबई, कोलकाता व चेन्नई ही शहरे व्यापारी पेठा व येथील माल आयात-निर्यात करण्याची प्रमुख केंद्रे होती. त्याच सुमारास देशात औद्योगिक क्रांती होऊन सूतगिरण्या व उद्योगधंदे सुरू झाले. त्यासाठी लागणारा कामगारवर्ग देशाच्या कानाकोपऱ्यातून या प्रमुख शहरांत येऊ लागला. सुरुवातीच्या काळात घरातील तरुण पुरुष वर्ग एकटाच आपले घरदार व कुटुंब सोडून या शहरात रोजगारासाठी आला. उमेदवारीच्या काळात शहरात स्वत:ची खोली / घर घेऊन राहणे ही अशक्यप्राय गोष्ट होती. शिवाय पोटापाण्याचा मुख्य प्रश्न होताच. शहरातील काही सधन मंडळींची मोठी घरे, वाडे व चाळी होत्या. अशा मंडळींना आपल्या अतिरिक्त जागेचा वापर, त्याची नियमित साफसफाई व देखभाल तसेच मालमत्ता कर भरण्याचा प्रश्न पडत असे. नोकरीच्या शोधात शहरात आलेल्या व्यक्तींना पोटापाण्याची व रहाण्यासाठी जागेची आवश्यकता होतीच. अशा दुहेरी गरजेतून पेइंग गेस्ट ठेवण्याची पद्धत अस्तित्वात आली असावी. इतर शहरांच्या तुलनेत मुंबई शहरात मोठय़ा प्रमाणात उद्योगधंदे व सूत-गिरण्या सुरू झाल्याने राज्यातील कोकण व अन्य भागांतील कष्टकरी वर्ग मोठय़ा प्रमाणात या शहरात येऊ लागला. मुंबईतील प्रामुख्याने लालबाग / परळसारख्या कामगार वस्तीत व हळूहळू उपनगरात पेइंग गेस्टला समांतर अशी खाणावळी ठेवण्याची पद्धत प्रथम सुरू झाली. नोकरीच्या शोधात शहरात आलेली गरजू व्यक्ती आपल्या नातेवाईकांकडे, ओळखीच्या व्यक्तींकडे किंवा गाववाल्याकडे खाणावळी म्हणून राहात असे. चाळीच्या सार्वजनिक स्वच्छतागृहात आंघोळ व अन्य विधी उरकून दिवसभर नोकरीच्या ठिकाणी काम करून रात्री जेवण्यासाठी खाणावळवाल्याकडे व त्यानंतर चाळीचा व्हरांडा, गच्चीत अथवा फूटपाथवर जिथे जागा मिळेल तिथे झोपत असे. त्यासाठी त्याला दरमहा ठराविक रक्कम सदरहू कुटुंबाला द्यावी लागत असे. त्या काळी अनेक कुटुंबांना खाणावळी पद्धती हे एक नियमित उत्पन्नाचे साधन झाले होते. अशी ही खाणावळी पद्धत अनेक वष्रे व्यवस्थितपणे सुरू होती व अजूनही काही ठिकाणी अस्तित्वात आहे. बहुतेक सर्व खाणावळी त्या त्या कुटुंबाच्या सुख-दु:खात सहभागी होऊन कालांतराने त्या कुटुंबाचा एक भाग होऊन जात. बऱ्याच वेळा खाणावळी व्यक्तीचे वर्तन व पूर्व-इतिहास तपासून त्याच्याशी कुटुंबातील उपवर मुलीचे रीतसर लग्न लावून दिले जात असे.
सध्याच्या काळात ज्या प्रमुख शहरात अथवा गावात इंजिनीअिरग, मेडिकल व पॉलिटेक्निक्स यांसारखी कॉलेजेस आहेत अथवा नव्याने सुरू होत आहेत. त्याचप्रमाणे ज्या ठिकाणी कॉल सेंटर्स व आय. टी. हब सुरू झाले आहेत अशा ठिकाणी लिव्ह-अँड-लायसेन्स पद्धतीवर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येइतकीच पेइंग गेस्ट पद्धतीवर तसेच कॉट-बेसिसवर राहणाऱ्या मुला-मुलींची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे स्वत:ची अतिरिक्त जागा असणाऱ्यांना लिव्ह-अँड-लयसेन्स / पेइंग गेस्ट पद्धतीमुळे उत्पन्नाचे एक कायमस्वरूपी साधन उपलब्ध झाले आहे. एकोणीसशे पन्नासच्या दशकापासून गेली ६० वष्रे पेइंग गेस्ट ठेवण्याची पद्धत अस्तित्वात असूनदेखील महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० / ६१ तयार करताना त्याबाबत कोणतेही नियम-र्निबध अंतर्भूत करण्यात आले नाहीत. तसेच आजपर्यंत सहकार आयुक्त, महाराष्ट्र शासन व राज्यपाल यांच्या वतीने वेळोवेळी जारी केलेल्या विविध आदेश व परिपत्रकात याबाबत दखल घेण्यात आलेली नाही. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या अधिनियमान्वये नोंदलेल्या नवीन नमुनेदार उपविधी नियम क्रमांक ४३ मध्ये गाळा किंवा गाळ्याचा भाग पोटभाडय़ाने / परवाना पद्धतीने / काळजीवाहू तत्त्वावर देण्यासाठी अटी व शर्तीचा सविस्तर तपशील देण्यात आला आहे, परंतु पेइंग गेस्ट ठेवण्याबाबत अजिबात उल्लेख नाही.
पेइंग गेस्ट पद्धतीमधील काही त्रुटी खालीलप्रमाणे :-
पेइंग गेस्ट पद्धतीवर राहणारी व्यक्ती ही पोटभाडेकरू / परवानाधारक व्यक्ती / काळजीवाहू तत्त्वावर राहणारी व्यक्ती यापकी कोणत्याच व्याख्येत बसत नसल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे खालील बाबी प्रकर्षांने जाणवतात.
(१) पेइंग गेस्ट ठेवण्यास सहकारी गृहनिर्माण संस्था, म्हाडा, सिडको अथवा तत्सम प्राधिकरणाची लेखी पूर्वपरवानगी घेण्याचे बंधन नाही.
(२) सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत पेइंग गेस्ट पद्धतीवर राहणाऱ्या व्यक्तीकडून बिनभोगवटा शुल्क वा अन्य कोणत्याही प्रकारे पशाची आकारणी करण्याची उपविधीत तरतूद नसल्यामुळे राज्यातील सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे आíथक नुकसान होत आहे.
(३) पेइंग गेस्ट ठेवताना कोणत्याही प्रकारचा लेखी करारनामा करण्याची अट नसल्यामुळे मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क भरावे लागत नाही. त्यामुळे आजपर्यंत शासनाचा कोटय़वधी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. पान २ पाहा श्व्
पान १ वरून श्व् (४) मुंबई व अन्य शहरात दहशतवादी कारवाया, समाज विघातक कृत्य व िहसाचार घडविण्यासाठी आलेले दहशतवादी भाडय़ाच्या घराचा वापर करीत असल्याचे पोलीस तपासात निष्पन्न झाले आहे. पेइंग गेस्ट पद्धतीत सदरहू व्यक्तीची संपूर्ण माहिती व छायाचित्र पोलीस ठाण्यात देण्याचे बंधन नसल्याने भविष्यात मोठा धोका संभवतो.
गेली अनेक वष्रे पेइंग गेस्ट पद्धतीमुळे होणारे शासकीय व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे आíथक नुकसान टाळण्यासाठी व दहशतवादी / अतिरेकींना सहजपणे आश्रय घेता येऊ नये म्हणून शासनाने पुढीलप्रमाणे कृती करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
(अ) राज्याच्या सहकार खात्यातर्फे पेइंग गेस्टची व्याख्या स्पष्ट करून नवीन नमुनेदार उपविधीच्या नियम क्रमांक ४३ मध्ये त्याबाबत समावेश करून नियम-र्निबध लागू करणारे परिपत्रक जारी करण्यात यावे. जेणेकरून मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क रूपाने सरकारी तिजोरीत भर पडेल व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना बिनभोगवटा शुल्क आकारणी करणे सोपे जाईल.
(ब) २६ / ११ ची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी पेइंग गेस्ट पद्धतीने राहणाऱ्या व्यक्तींना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०/६१ च्या नियम-र्निबधांच्या कक्षेत आणून व पोलीस ठाण्यात संपूर्ण माहितीसह छायाचित्र देण्याची सक्ती करून त्याबाबत कठोर अंमलबजावणी करण्यात यावी.
