मुंबईलगत समावेशक नगरे बनविण्याकरीता सुलभ अशा वाहतुकीकरीता मेट्रो मोनोरेल वा मुंबईशी ठाणे व रायगड भागाला जाडणारे अनेक पूल बांधून सरकारने बस वा रेल्वे येाजना लवकर पूर्ण करायला हव्यात.
ऐतिहसिक काळापासून मानवी जीवनात शहरांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. रामायणातील अयोध्या नगरी, महाभारतातील हस्तिनापूर वा इंद्रप्रस्थ असेल, कृष्णाची द्वारका वा मोहेंजदाडोतील शहरे असोत. आधुनिक काळाची म्हणजे चंदिगड व नवी मुंबई ही सुनियोजित शहरे आहेत. प्राचीन काळी तक्षशीला, नालंदा ही शैक्षणिक शहरे होती. मथुरा व काशी ही तीर्थक्षेत्रे होती. व्यापारी, औद्योगिक, प्रशासकीय, पर्यटन, बंदर अशा कारणांसाठीही शहरे बनतात.
आजची मुंबईसारखी शहरे घरांचा तुटवडा, वाहतुकीने बेजार झालेली, नागरी पायाभूत सेवांचा तुटवडा असणारी, राजकीय हेतूने प्रेरित झाल्यामुळे वा दुसऱ्या राज्यातून स्थलांतरित झाल्यामुळे वा अनधिकृत झोपडपट्टय़ा वाढल्यामुळे समस्या वाढवत आहेत. या समस्यांकडे राज्यकर्त्यांनी कानाडोळा करून चालणार नाही. पण त्याकरता पालिका, नागरिकांचे मंडळ व सरकार यांच्यात सामंजस्य वाढले पाहिजे. सरकारकडून कुठले नवीन प्रकल्प आले की त्याला लगेच राजकारणाचा वास येऊ लागतो. तो प्रकल्प मग बाधित होतो, रखडतो वा रद्द होतो.
लोकसंख्या वाढीबरोबर घरांची निकडही वाढत आहे. १९५०मध्ये नागरी व ग्रामीण लोकसंख्येचे प्रमाण १७ टक्के होते ते २०१०मध्ये ३० टक्क्यांवर गेले. २०३०मध्ये ते ४० टक्क्यांवर जाईल तेव्हा भारताची लोकसंख्या अंदाजे १५० कोटी व त्यातील शहरी लोक ६० कोटी असतील.
मुंबई महानगर क्षेत्र ४३५५ चौ.किमी असून तेथे लोकसंख्या सव्वादोन कोटी आहे आणि ती २०३० सालापर्यंत सव्वातीन कोटी व्हायची शक्यता आहे. हा प्रदेश एका बाजूला समुद्राने व्याप्त आहे व बाकी बाजूंना ठाणे व रायगड जिल्ह्य़ातील भूभागांना एक-दोन पुलानेच जोडला आहे. मुंबईतील ६५ टक्के विकसनशील जमिनीवर झोपडपट्टी उभारली गेली आहे. सध्या असलेल्या घरांपकी ७३ टक्के घरे एका खोलीची व १८ टक्के घरे दोन खोल्यांची आहेत. वाहतूक व्यवस्था समाधानकारक नाही. ६५ लाख लोक रेल्वेने, तर ४५ लाख लोक बसने मोठय़ा कष्टाने रोज प्रवास करतात.
मुंबईतील अनेक विकासक आस्थापनांकडून समावेशक नगरे बांधण्याची अपेक्षा आहे. भविष्यातील मुंबईकरता सिंगापूरमधील सुरबानांबरोबर याबाबत ४ मार्च २०११ ला तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांची चर्चा सुरू होती. त्यांनी मुख्य ३ पर्याय दिले. घरबांधणीला एफएसआय वाढवावा, मुंबईला जोडणाऱ्या महानगर क्षेत्रात गृहबांधणीचा विकास करावा व जपान, हाँगकाँग, न्यूझीलंड, दुबई, सिंगापूर देशाप्रमाणे लगतच्या समुद्रावर भराव घालून विकास जमीनक्षेत्र वाढवावे. या सर्व पर्यायांवर सरकार गंभीरपणे विचार करत आहे. त्याकरता त्यांनी तज्ज्ञांचा, नागरी मंडळांचा व पालिकेचा जरूर सहभाग घ्यावा. त्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना १९६६च्या कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात येणार आहेत. कायद्यातील प्रस्तावित बदलामुळे शहरांबरोबर ग्रामीण भागाचाही विकास करणे शक्य होणार आहे. सध्या नगररचना योजना तयार करण्याबाबत निश्चित कालमर्यादा नाही त्याला सुमारे १५-२० वष्रे लागतात; परंतु सरकार या योजनेला साडेतीन वर्षांचा कालावधी निश्चित करणार आहे. शेजारच्या गुजरात राज्यात १९९९ पासून दहा वर्षांत ३०० नगररचना योजना यशस्वीपणे राबविण्यात आल्या आहेत.
सिंगापूरच्या सुरबानानांनी जे मुंबईच्या विकासाकरता पर्याय दिले होते त्यापैकी एफएसआय वाढीच्या सल्ल्यावर मुंबई विकास सिमतीने (मुंविस)चर्चासत्र घेतले. याविषयी पालिकेतील पूर्व मुख्य अभियंता एस. एन. पाटणकर म्हणतात विकासक व राजकारणी संगनमत करून हवा तसा एफएसआय वाढविणे हे मुंबईच्या विकासाच्या दृष्टीने गैर ठरेल. शहरातल सुमारे १९००० पडिक इमारतींच्या पुनर्बाधणीकरीता वा १७ लाख झोपडपट्टय़ांना पुननिर्वास योजनेकरीता योग्य तो एफएसआय ठरवायला हवा. सध्या मुंविस फ दक्षिण वॉर्डातील घरांना लोकसंख्येच्या घनतेवरून व ड्रेनेज, रस्ते, वाहतूक व घरे इत्यादी मुद्यांचा विचार करून एफएसआय किती असाावा याचा शोध घेत आहे. पालिकेने वॉर्डातील विकासाप्रमाणे एफएसआय ठरविणे जास्ती अर्थपूर्ण होईल. उपनगरांमध्येही लोकसंख्या व विकासाच्या आधारे एफएसआय ठरवावा लागेल. याबाबत मुंविस ३ महिन्यांच्या काळात एक परिपूर्ण अहवाल तयार करणार आहे.
मुंबईलगत समावेशक नगरे बनविण्याकरीता सुलभ अशा वाहतुकीकरीता मेट्रो मोनोरेल वा मुंबईशी ठाणे व रायगड भागाला जाडणारे अनेक पूल बांधून सरकारने बस वा रेल्वे येाजना लवकर पूर्ण करायला हव्यात. राज्याच्या २०१३च्या अर्थसंकल्पात मुंबईच्या विकासाकरीता फार तुटपुंज्या तरतुदी केल्या आहेत. माडकळीस आलेल्या इमारतींच्या डागडुजीकरीता काही पर्याय नाहीत. परंतु शासकीय व कर्मचारी इमारतींकरीता व वाहतुकीच्या समस्येकरीता मेट्रो, मोनोरेल व १८ पुलांसाठी निधी राखून ठेवला आहे.
मुंबईचा विकास करताना समुद्राच्या भरावासंबंधीच्या पर्यायाबद्दल मात्र विविध मुद्यांचा गंभीरपणे विचार करायला हवा. वरकरणी ठाणे खाडी व पूर्व किनाऱ्याला भराव घालणे योग्य वाटत असले तरी तेथील उथळ भाग कोणता त्याचा शोध घ्यायला हवा. समुद्रातील रत्ने व जलचर प्राणी अबाधित राहायला हवीत. भौतिक व रासायनिकदृष्ट्या पर्यावरणाचा व तिवरांचा ऱ्हास होता कामा नये. भरती आहोटीव मोठय़ा लाटांपासून बचाव करायला हवा. भरावाचा खर्च व विकासातून तो कसा भरून काढता येईल याबद्दलची योगय ती आखणी करून शेवटचा निर्णय घ्यायला हवा.
महाराष्ट्र सरकारने समावेशक नगर योजना कशा असाव्यात व त्यांची आखणी कशी असावी त्याचा तपशील असा ठरवला आहे- नगराकरीता कमीतकमी सलग अशी ४० हेक्टर जमीन, २४ तास पुरेसा खात्रीचा वीजपुरवठा, ६० टक्के क्षेत्र वस्तीकरता, २० टक्केबाग आणि मदाने यांच्याकरिता, बांधकाम ९ ते २४ मी. रुंदीच्या रस्त्यांनी जोडलेले, तेथे शाळा, कॉलेज, रुग्णालय व अग्निशमन दलाची सोय. या कामांना उचित सरकारी मंजुरी हवी.
या समावेशक नगर योजनेकरता उत्तेजन म्हणून सरकारकडून स्टॅम्प डय़ुटीवर ५० टक्के सूट, या नगरांचा फायदा श्रीमंतांपासून गरीब मध्यमवर्गातील गरजूंकरता असेल. श्रीमंतांकरता विकासक क्लब हाऊस, चनीचे स्टार हॉटेल वा गोल्फ कोर्स इत्यादी बाबी पुरवू शकेल तर बाकी सर्वाना पायाभूत सुखसोयी म्हणजे रस्ते, शाळा, कॉलेज, रुग्णालय, खेळाचे मदान इत्यादी पुरवायला हव्यात. अस्तित्वात असलेली नसíगक व पर्यावरणीय स्थिती जपणे, वर्षां जल संचयन व उत्तम सांडपाणी व्यवस्था असायला हवी.
मुंबई-सभोवताली म्हणजे ठाणे, कल्याण, कर्जत, बोईसर, विरार, डोंबिवली इत्यादी ठिकाणी सर्वसमावेशक अशा व
पायाभूत सेवांसकट घरबांधणी योजना हातात घ्यायला हव्यात, असे सरकारी धोरण ठरले आहे. त्याधोरणांशी सुसंगत व राहणाऱ्यांना परवडतील अशी घरे बांधण्याचे काम हल्ली
बरेचसे विकासक करत आहेत. अशा छोटय़ा शहरात उद्योगधंद्यास वाव, अनेक सुखसोयी व सर्व गरजांनी युक्त अशी व्यवस्था असणार. या विकासकांच्या कामगिरीतून गरजूंना हवी तशी
व जेथे हवी तेथे राहावयास घरे मिळतीलच व विकासकांचाही घरविक्रीतून फायदा होईल. अशा शहरीकरणातून घरांची मागणी वाढत राहणार.
सुयोग्य घरबांधणींच्या नगररचना जरी अतिआवश्यक असल्या तरी मुंबई विभाग, ठाणे व रायगड जिल्ह्य़ातील मुंबई महानगर परिसराला अनेक पुलाने जोडला गेला पाहिजे. सध्या सरकारने शिवडीजवळ एमटीएचएल पूलप्रकल्प हातात घेतला आहे. तसे अनेक जोडपूल बांधले गेले पाहिजेत ज्यातून सुखकारक वाहतूक व्यवस्था झाली पहिजे. नवीन पुलाची कामे घेण्याअगोदर सरकारच्या सध्याच्या मेट्रो, मोनोरेल व इतर पूर्व-पश्चिम भाग जोडणाऱ्या रस्ते प्रकल्पांची कामे करण्याची गती व होणारे अपघात बघून त्यात खूप सुधारणा करायला हव्या आहेत. मुख्य म्हणजे अशा प्रकल्पांना सुयोग्य कार्यतत्परता (ॠ५ी१ल्लंल्लूी) हवी.
सध्या मुंबईत अनेक समस्या भेडसावत आहेत व त्यांना कित्येक वष्रे उपाय सापडलेला नाही. झोपडपट्टय़ांना आळा घालणे, पश्चिम व मध्य रेल्वे लोकल एक करून रेल्वे समस्या सोडविणे, फेरीवाल्यांची समस्या, घनकचरा समस्या, आरोग्याची समस्या, सुरक्षिततेची समस्या विशेषत: स्त्रिया, ज्येष्ठ नागरिक, मुले इत्यादींकरता, रस्त्यावरील वाहतूक व्यवस्था व वाहनतळ, खेळण्याकरता मोकळी मदाने, हल्लेखोरांपासून बचाव करण्याकरता समुद्रकिनारा सुरक्षितता, सर्व रस्ते, पाणी, सांडपाणी, पावसाळ्यातील पाणी तुंबण्याची समस्या अशा सुधारणा होणे आवश्यक आहे. पालिका व सरकारमध्ये सामंजस्याने या समस्या सोडवून मुंबईकराना हालमुक्त करायला हवे.
मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईकरांच्या समस्या सोडविण्याकरता मुंबई विकास समिती वा नागरिकांच्या मंडळासारख्या स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेऊन मुंबईचा विकास घडवून आणावा. त्यांच्या सहकार्याने सध्याच्या समस्या सोडवायचा प्रयत्न करावा. घरे वा इतर सुखसोयी देताना भूमिपुत्रांना प्राधान्य द्यावे.
