सहकारी अर्थात को-ऑपरेटिव्ह या शब्दाचा उगम लॅटिन शब्द ‘को- ऑपररी’मध्ये असून (को-विथ, ऑपररी-टू वर्क) एकत्रित काम करणे असा त्याचा अर्थ आहे. याच भावनेतून जगात सर्वत्र सहकाराची सुरुवात आणि विकास झाला आहे. याची काही मासलेवाईक उदाहरणे पाहू.
इस्रायलमधील किबुत्झ व्यवस्था हे सहकाराचे (आणि विशेषत: गृहनिर्माण संस्थांच्या संदर्भात) उत्तम उदाहरण म्हणता येईल. किबुत्झ हा सामूहिक वसाहतीसाठी हिब्रू शब्द असून त्यातून इस्रायलमधील एक लाख ४३ हजार लोक राहातात. अशी २७५ किबुत्झे असून प्रत्येकात १०० ते १२५ कुटुंबे एकत्र राहातात. त्यातील सर्वाची घरे (किबुत्झेच्या ऐपतीप्रमाणे) सारखीच असतात, ६५ वर्षांखालील प्रौढ स्त्री-पुरुष किबुत्झच्या शेतांमध्ये किंवा उद्योगात आळीपाळीने सर्व तऱ्हेची कामे करतात, मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी सामूहिक असते, इतकेच काय त्या सर्व कुटुंबांचा स्वयंपाकही एकत्र होऊन ते सर्व एका भोजनगृहात सकाळ-संध्याकाळ जेवतात, अशी ती सामूहिक जीवनपद्धती आहे. या किबुत्झ व्यवस्थेची गणना इस्रायलमध्ये सहकार क्षेत्रात केली जाते आणि हा सहकाराचा एक उच्च आविष्कार आहे हे मान्य होण्यासारखे आहे. मात्र असे प्रयोग जगात इतरत्र फारसे यशस्वी झालेले नाहीत हेही एक वास्तव आहे.
जगातील अनेक देशांत सहकारी तत्त्वावर संस्था सुरू झाल्या तेव्हा तेथे सहकारी कायदा नव्हता. परंतु डेन्मार्कमध्ये जेथे दुग्ध व्यवसाय आणि वराह पालनाच्या क्षेत्रात १८८० पासून सहकारी तत्त्वावर शेतकऱ्यांनी स्थापन केलेले उद्योग आहेत, त्यांचा आवाका प्रचंड असूनही तेथे आजही सहकारी कायदा नाही आणि या विषयासाठी शासनात मंत्रीही नाही हे विशेष होय. असे अपवाद वगळता आता जवळपास सर्वच देशांत सहकारी कायदे आहेत आणि त्यायोगे कल्याणकारी राज्याच्या भूमिकेत त्या त्या ठिकाणचे शासन सहकारी संस्थांच्या वाढीसाठी आणि त्यातील अपप्रवृत्ती रोखण्यासाठी नियंत्रण ठेवत असते.
गृहनिर्माण संस्थांचे वेगळेपण
भारतात सहकारी संस्थांचे वर्गीकरण साधारणपणे उत्पादकांच्या संस्था, खरेदी-विक्री करणाऱ्या संस्था, सेवा सहकारी संस्था, पतपुरवठा संस्था, गृहनिर्माण संस्था, सहकारी शेती संस्था आणि ग्राहक संस्था अशा प्रकारे करण्यात आले आहे. या सर्व प्रकारच्या संस्था सहकारी कायद्याखाली नोंदविल्या जातात आणि त्यांना अर्थातच सहकाराची मूलतत्त्वे लागू आहेत. या सर्व संस्था कोणत्या ना कोणत्या आर्थिक कारणास्तव स्थापन झालेल्या असून त्यांच्यामार्फत सभासद आपले आर्थिक हित साधत असतात. तसेच त्यांनी निवडलेल्या समितीद्वारे संस्थेचे व्यवस्थापन केले जाते आणि त्यावर सभासदांच्या आमसभेची सत्ता असते. असे असले तरी खरेदी-विक्री करणारी किंवा उत्पादकांची संस्था असल्यास तिच्या सभासदांवर संस्थेमार्फतच व्यवहार करणे बंधनकारक असते. असे व्यवहार वर्षभर किंवा विशिष्ट हंगामात होत असतात आणि सभासदांचा संस्थेशी संबंध तेवढय़ापुरता येत असतो.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे वेगळेपण म्हणजे तिचे सभासद गृहनिर्मिती झाल्यावर संस्थेच्या परिसरात आणि इतर सभासदांच्या सान्निध्यात आपल्या आयुष्यातील अनेक वर्षे एकत्र राहाणार असतात, निदान तशी धारणा आहे. त्यामुळे ज्या संस्थेत राहून आपल्याला जीवनच व्यतीत करायचे आहे ती संस्था चांगल्या प्रकारे चालविण्यात सभासदांचे हित आहे याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. या दृष्टिकोनातून गृहनिर्माण संस्थांचा विचार करताना सहकाराची जी मूलतत्त्वे जागतिक पातळीवर मान्य झाली आहेत, ती समोर ठेवून त्यानुसार अधिकाधिक काम करून उद्देशपूर्ती कशी होऊ शकेल हे पाहिले पाहिजे. खुले व ऐच्छिक सभासदत्व, लोकशाही मार्गे नियंत्रण, संस्थेच्या समभागावर मर्यादित लाभांश, संस्थेला नफा झाल्यास त्याचे समान तत्त्वावर वाटप, सभासदांचे प्रबोधन आणि सहकारी संस्थांमधील सहकार ही ती सहकाराची सहा मूलतत्त्वे असून यातील काहींचा विचार गृहनिर्माण संस्थांच्या संदर्भात करणे हा या लेखाचा उद्देश आहे.
खुले व ऐच्छिक सभासदत्व
वेगवेगळ्या कुटुंबातील किमान दहा व्यक्ती एकत्र येऊन सहकारी संस्थेच्या नोंदणीसाठी अर्ज करू शकतात, अशी सहकारी कायद्यात तरतूद आहे. नोंदणी झाल्यावर मात्र संस्थेच्या पोटनियमात नमूद केलेल्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या व्यक्तीला सभासद करता येते व त्याबाबत कुठेही संख्येची मर्यादा घालण्यात आलेली नाही. तसेच प्रत्येक व्यक्ती स्वत:च्या इच्छेने आणि इच्छा असेल तोवर सभासद राहील, अशी धारणा आहे.
असे असले तरी गृहनिर्माण संस्थेच्या बाबतीत किती सभासद असतील यावर संस्थेची गृहनिर्माण योजना किती मोठी आहे त्यानुसार आपोआपच एक तऱ्हेची मर्यादा येते. संस्थेची एकच इमारत असेल तर तिच्या आकारमानानुसार (किमान) दहा किंवा त्याहून जास्त म्हणजे बारा-चोवीस किंवा पन्नास सभासदसुद्धा असू शकतील. ज्या संस्थांकडे जास्त जमीन आहे तेथे शंभराहून जास्त सभासद असू शकतील याबाबत निश्चित आकडेवारी नसली तरी २० ते ५० सभासद असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांचे प्रमाण जास्त असावे असा अंदाज आहे. ही सभासद संख्या योग्य आहे की कमी आहे याबाबत मतभिन्नता असू शकते. पण सभासद संख्या कमी असल्यास संस्थेचे व्यवस्थापन, इमारतीची देखभाल आणि नागरी सुविधा याबाबत सर्व जबाबदारी मोजक्याच लोकांच्या अंगावर येऊन पडते हे वास्तव आहे. तशात अनिवासी सभासद असतील तर विचारायलाच नको. तसेच सभासद संख्या खूप जास्त असल्यास प्रश्न सुटतात असेही नाही. कारण एरवीसुद्धा संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये हजर राहाणाऱ्या सभासदांचे घटते प्रमाण हा एक चिंतेचा विषय आहे.
सध्याच्या तरतुदीनुसार एकपंचमांश किंवा वीस यापैकी कमी असलेल्या संख्येत सभासदांनी हजेरी लावल्यास सर्वसाधारण सभेचा सोपस्कार पार पाडता येतो. परंतु अशा प्रकारे गणपूर्तीची अट पूर्ण करणाऱ्या सभांचे ठराव गैरहजर असणाऱ्या सभासदांना लागू करणे कायदेशीर असले तरी त्यांच्या अंमलबजावणीत अनेक अडचणी येतात आणि सभासद त्याला
दादही देत नाहीत, हे वास्तव आहे. यापुढे पाच वर्षांतून किमान दोन वार्षिक सर्वसाधारण सभांना हजेरी लावणाऱ्यास मतदान करता येईल अशा तऱ्हेचे बंधन घालण्यात आले आहे आणि त्याने सभासदांचा सहभाग (सक्तीने!) वाढेल असे अपेक्षित आहे.
गृहनिर्माण संस्थांच्या बाबतीत मुळात सभासद संख्या सीमित असल्याने तेथे सभासदांचे सहकार्य कसे वाढवता येईल हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. त्याशिवाय या संस्थांमध्ये ‘अ-निवासी’ किंवा ‘केवळ गुंतवणूक म्हणून’ घर घेणाऱ्यांचे प्रमाणही बऱ्यापैकी असल्याने तेथे संस्थेच्या कामकाजात लक्ष घालू शकणाऱ्या सभासदांची संख्या कमीच असेल असे म्हणण्यास जागा आहे. या अडचणीवर विचार करताना असा प्रश्न मनात येतो की, गृहनिर्माण संस्थेत प्रत्येक कुटुंबातून सभासद म्हणून पती आणि पत्नी अशा दोघांना का नोंदवू नये? सध्या प्रत्येक घरातून
एकच व्यक्ती (बहुतेक पुरुष) गृहनिर्माण संस्थेत सभासद असते आणि काही वेळा दुसरी एखादी व्यक्ती सहयोगी सभासद असते. पण दोघांपैकी एकलाच संस्थेच्या कार्यवाहीत भाग घेता येतो.
तसेच सहयोगी सभासदाला कोणते अधिकार आहेत किंवा नाहीत याहीबाबत मतभिन्नता आहे. सध्याची ही तरतूद पुरुषप्रधानतेला वाव देणारी आहे आणि एकप्रकारे स्त्री-पुरुष समानतेला छेद देणारी वाटते. म्हणून ज्या कुटुंबाचे संस्थेत घर आहे तेथील
पती आणि पत्नी अशा दोघांनाही, दुसऱ्याचे सहयोगी म्हणून किंवा सिम्पथायझर म्हणून नव्हे तर त्यांच्या इच्छेनुसार पूर्ण वेळेचे सभासद होण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे. यामुळे संस्थेतील अनेकजणांना संस्थेच्या कामकाजात सहभागी होण्याची संधी मिळेल आणि काही प्रश्नही प्रभावीपणे सोडविता येऊ शकतील.
लोकशाही संमत संचालन
सहकारी संस्थेचे संचालन लोकशाही संमत मार्गाने व्हावे असे सहकाराचे एक मूलतत्त्व आहे. यानुसार प्रत्येक सभासदाला एक मत असून कार्यकारिणीची निवड करण्यात आणि निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होता येते. गृहनिर्माण संस्थेच्या बाबतीत वरीलप्रमाणे लोकशाही तत्त्वांचे पालन झाले तरी संस्थेच्या सर्व समस्या सुटतीलच असे नाही. यातील बऱ्याच समस्या सभासदांच्या एकत्रित राहणीतून येतात आणि त्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित असतात. शिवाय या समस्या सुटल्या नाहीत तर संस्थेतील तणावसुद्धा वाढू शकतो. या दृष्टिकोनातून संस्थेतील लोकशाही जास्त व्यापक आणि नियंत्रण लोकाभिमुख असावी असे वाटते. संस्थेत सभासदाव्यतिरिक्त त्याच्या कुटुंबातील इतर सदस्य राहात असतात. त्यांनासुद्धा संस्थेच्या कार्याबाबत किंवा उणिवांसंबंधी मतप्रदर्शन करण्याचा अधिकार का असू नये? उलट असा अनुभव येतो की समोरची व्यक्ती कितीही सयुक्तिकपणे काही म्हणत असली तरी ती केवळ सभासद नाही म्हणून तिला थांबवले जाते. यावर तोडगा म्हणून वर म्हटल्याप्रमाणे कुटुंबातील पती आणि पत्नी अशा दोघांना सभासदत्व मिळाल्यास संस्थेतील महिलांना मतप्रदर्शन (आणि मतदान) करता येईल. त्याशिवाय संस्थेत ज्येष्ठ नागरिक पदवीधर युवक-युवती असतील त्यांनाही मतप्रदर्शनाची संधी का असू नये? यासाठी संस्थेने अशा वयोगटातील व्यक्तींची मते जाणून घेण्यासाठी निदान त्यातील प्रतिनिधी कार्यकारिणीच्या सभांमध्ये आमंत्रित करावेत अशी सूचना करावीशी वाटते. याशिवाय संस्थेत काही अनुभवी/ जाणकार व्यक्ती असतील त्यांना कार्यकारिणीत आमंत्रित करून त्यांचा सल्ला घेण्याबाबत हरकत असू नये. काही वर्षांपूर्वी कंपनी कायद्यात बदल करून कंपन्यांच्या संचालक मंडळात स्वतंत्र (इंडिपेंडट) संचालक घेण्याची तरतूद करण्यात आली. त्यानुसार कंपनीत ज्यांचे हितसंबंध गुंतलेले नाहीत अशी व्यक्ती संचालक मंडळावर घेण्याची जी उदार भूमिका आहे तशीच उदारता गृहनिर्माण संस्थेच्या कार्यकारिणीबाबत असावी, असे वाटते. कंपन्यांच्या संचालक मंडळात तरुणांना स्थान असावे अशीही व्यवस्थापन क्षेत्रातील तज्ज्ञांची भूमिका आहे. अशी भूमिका गृहनिर्माण संस्थांच्या बाबतीत घेतल्यास काही नुकसान होईल असे वाटत नाही.
सभासदांचे प्रबोधन
सभासदांचे प्रबोधन (मेंबर्स एज्युकेशन) हे एक सहकाराचे मूलतत्त्व आहे हे वाचून अनेकांना आश्चर्य वाटण्याचा संभव आहे. परंतु सहकारी संस्थांतील कित्येक सभासदांना सहकाराची तत्त्वे, संस्थेचे उद्देश, सहकारी कायदा, नियम, पोटनियम इ.बद्दल विशेष माहिती नसते हे वास्तव आहे. त्यामुळे सभासदांमध्ये सहकाराची जाणीव निर्माण करण्यासाठी प्रबोधन महत्त्वाचे ठरते. ही जाणीव निर्माण झाली तर अशिक्षित किंवा जेमतेम शिकलेले लोकही सहकारी संस्था उत्तमप्रकारे चालवू शकतात हे सिद्ध झाले आहे. या उलट चांगले सुशिक्षित लोक योग्य त्या जाणिवेअभावी सहकारी संस्था यशस्वीपणे चालवू शकत नाहीत असेही दिसून येते.
सभासदांच्या प्रबोधनासाठी चर्चासत्रे, कार्यशाळा, मेळावे, प्रशिक्षण असे कार्यक्रम घेतले जातात. भारतात दरवर्षी १४ नोव्हेंबरपासून सहकार सप्ताहाचे आयोजन करण्याचा प्रघात आहे. तसेच जुलै महिन्यातील पहिल्या शनिवारी जगभर आंतरराष्ट्रीय सहकार दिवस पाळण्याची प्रथा १९२३ पासून सुरू आहे. अशा दिवशी प्रबोधनाचे कार्यक्रम व्हावेत असा संकेत आहे.
गृहनिर्माण संस्थांमध्ये वरीलप्रमाणे प्रबोधनाचे कार्यक्रम व्हायला हवेत. शिवाय अशा वेळी सभासदांच्या बरोबरीने त्यांच्या कुटुंबीयांनाही सामील करून घेतले पाहिजे. कारण ते सर्वजण संस्थेचे रहिवासी असतात आणि सर्वाना एकमेकांशी सहकार्य करून राहायचे असते म्हणून या कार्यक्रमात व्यापक दृष्टिकोन ठेवल्यास लाभच होईल. त्यांच्यासाठी भाषण स्पर्धा-निबंध स्पर्धा घेता येईल.
या कार्यक्रमाव्यतिरिक्त संस्थेला आपला ‘वर्धापन दिन’ही साजरा करता येईल. या दिवशी मौजमजा, सहभोजन यांच्या बरोबरीने उपयुक्त चर्चा, परिसंवाद ठेवून संस्थेपुढील प्रश्न आणि आव्हाने यावर विचारमंथन करता येईल. अशा कार्यक्रमातून सभासदांचे आपापसातील आणि संस्थेशी असणारे संबंध दृढ होतील आणि संस्था अधिक चांगल्या प्रकारे चालू शकेल असे वाटते. आजकाल कित्येक कंपन्यांमध्ये ‘मिशन स्टेटमेंट’ तयार केले जाते आणि त्यासाठी घेतलेल्या कार्यशाळेत कंपनीचे कर्मचारी ‘ध्येयवाक्य’ ठरवतात. तसेच काहीसे गृहनिर्माण संस्थेत केले तर सभासदांना स्वत:च्या विचारसरणीतून आपल्या संस्थेचे ध्येय काय आहे आणि ते साध्य करण्यासाठी आपले योगदान काय असले पाहिजे याबाबत जाणीव निर्माण होईल.
सहकारी संस्थांतील सहकार
सहकारी संस्थांनी एकमेकांशी सहकार्य करणे हेदेखील सहकाराचे मूलतत्त्व असून यास उच्चश्रेणीचा सहकार म्हटले जाते. ग्राहक संस्थेने उत्पादक संस्थेकडून वस्तूंची खरेदी करणे हे याचे उदाहरण होय. या तत्त्वानुसार गृहनिर्माण संस्थांनी त्यांना लागणाऱ्या वस्तू उत्पादक संस्था/सहकारी ग्राहक भांडारातून घ्याव्यात असे बंधनकारक नसले तरी ते अभिप्रेत आहे. याशिवाय गृहनिर्माण संस्थांना जवळपासच्या किंवा त्यांच्या विभागातील/वार्डातील इतर गृहनिर्माण संस्थांशी संबंध जोडता येऊ शकतात. या प्रकारे संस्था एकत्र आल्या तर अनेक लाभ संभवतात. त्यांचे काही समान नागरी प्रश्न असतील (जसे की पाणीपुरवठा, सांडपाणी, मलनि:सारण, कचऱ्याची विल्हेवाट इ.) तर त्यांना ते संघटितपणे नगरपालिकेकडे प्रभावीपणे मांडता येतील. वेगवेगळ्या यंत्रणांना दखल घ्यावी लागेल असा त्यांचा दबाव-गट तयार होईल. या संदर्भात मुंबई ग्राहक पंचायतीचे सभासद संघ विभागवार मेळावे घेत असतात त्याचे उदाहरण अनुकरणीय म्हणता येईल.
गृहनिर्माण संस्था अशा प्रकारे एकत्रित येतील तर त्या संस्था समूहाला एकत्रितपणे इमारतींची देखभाल, दुरुस्ती, सुरक्षा वृक्ष संवर्धन इ. सुविधा पुरविणाऱ्या एजंट लोकांशी संघटितपणे करार करून सदर सुविधा योग्य दरात आणि अधिक प्रभावीपणे मिळण्याची शक्यता आहे. शेवटी जे एकेकाला शक्य नाही ते अनेकजण एकत्र येऊन करतील आणि प्रत्येकासाठी सर्व व सर्वासाठी प्रत्येकजण हेच खरे सहकाराचे रूप आहे. केवळ कायदा आणि नियमांच्या रुक्ष चौकटीत चालण्यापेक्षा खरा सहकार येथेच असेल.
