राज्य शासनाने विशेष मोहीम राबवूनही राज्यातील ९० हजार को-हौ.सो.पैकी बहुतांश सोसायटय़ांचे अद्याप नियमित (रेग्युलर) वा मानीव (सक्तीने) अभिहस्तांतरण झाले नसल्याने अथवा विलंब लागत असल्याने संबंधित जमिनीच्या मालमत्ता पत्रकावर, ७/१२ उताऱ्यावर इतर हक्कदार म्हणून को-हौ.सो.ची नोंद करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
मुंबई, ठाणे, पुणे व राज्याच्या अन्य महानगरांतील कित्येक को-हौ.सो. इमारतींचे बांधकाम आज पूर्णत: अथवा अंशत: जादा मजल्यांच्या स्वरूपात वा अन्य कारणाने अनधिकृत आहे. आराखडे मंजूर करताना शासनाने घातलेल्या अटी/ शर्तीचे पालन बिल्डरने केलेले नाही. परिणामी कित्येक इमारतींना अद्याप ओ. सी. मिळलेली नाही. अशा नियम व कायदाबाह्य़ बाबींमुळे मूळ जमीनमालक व बिल्डरमध्ये वाद सुरू असल्याने जमीनमालक व बिल्डरदरम्यानच्या आर्थिक व अन्य व्यवहारांची, कायदेशीर बाबींची/ कागदपत्रांची पूर्तता झालेली नाही. बिल्डरने केलेल्या नियमबाह्य़ व कायदाबाह्य़ बाबींची माहिती असतानाही अनेकांनी अशा इमारतीत जागा खरेदी केल्या असून, पझेशन घेऊन तेथे रहिवास, वापर सुरू केला आहे. खरेदीदारांचा हा सर्वच व्यवहार कायद्याला धरून नसताना, त्यांनी केवळ एकत्र येऊन अधिकृतांसह अनधिकृतांनी को-हौ.सो. स्थापन केली म्हणून सध्याच्या डीम्ड कन्व्हेअन्स मोहिमेद्वारे जमीन हस्तांतरण मागण्याचा अधिकार अशा सोसायटय़ांना कसा प्राप्त होतो.
राज्यातील ९० हजार को-हौ.सो.पैकी किती हजार सोसायटय़ांसाठी वर उल्लेख केलेल्या बाबी या नियमित वा मानीव हस्तांतरणाला होत असलेल्या विलंबाला वा अल्प प्रतिसादकरता कारणीभूत आहेत याचीही आकडेवारी शासनाने प्रसिद्ध करावी.
येथे जमिनीचा मालक एक, त्यावर अधिकृत सह/वा अनधिकृत इमारत बांधकाम करणारा बिल्डर दुसरा, कायदेशीर/ बेकायदेशीर खरेदी व्यवहार करणारे पर्चेसर तिसरे, या पर्चेसरच्या को-हौ.सो.ला डीम्ड कन्व्हेअन्ससाठी पाठबळ देणारी फेडरेशन चौथी व मालमत्ता, ७/१२ पत्रकावर सोसायटीचे नाव दाखल करायला उतावीळ झालेले सरकार पाचवे, अशी पंचकडी असून, या प्रत्येक घटकाला डेव्हलपमेंट/ विक्री/ खरेदी कराराने व सरकारी नियमांनी मिळालेले अधिकार वेगवेगळे आहेत. अशा परिस्थितीत जमीनमालकांच्या नावे असलेल्या प्रॉपर्टी कार्ड, ७/१२ वर इतर हक्कदार म्हणून को-हौ.सो.चे नाव दाखल करून, सरकार एवढी वर्षे बेकायदेशीर झोपडय़ांना जसे अभय व पाठबळ देत आले आहे तसे आता को-हौ.सो.मधील सदनिकांच्या बेकायदेशीर व्यवहारांना देऊ पाहत असून, सरकारच्या बेकायदेशीरचे कायदेशीर करून निर्णय लादण्याच्या प्रयत्नात नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व नाकारले गेल्यास वा कोणत्याही एका घटकावर अन्याय झाल्यास अशी प्रकरणे न्यायालयात जाण्याची व तेथील कामकाज वाढण्याची शक्यता अधिक आहे.
पुढील वर्षी लोकसभा व विधानसभा निवडणुका असल्याने झोपडपट्टीवासीयांप्रमाणे को-हौ.सो. मधून राहणाऱ्या मध्यमवर्गीयांसाठी आम्ही किती करीत आहोत हे दाखवण्यासाठी डीम्ड कन्व्हेअन्स झालेल्या सोसायटय़ांची संख्या कशी वाढविता येईल व त्यासाठीच्या अटी, शर्ती अधिकाधिक शिथिल कशा करता येतील, कागदपत्रांची संख्या कशी कमी करता येईल व तो प्रचाराचा मुद्दा बनवून निवडणुकीत त्याचा राजकीय लाभ कसा उठविता येईल यासाठी सरकार उतावीळ झाले आहे असे वाटते.
वरील मुद्दे हे प्रातिनिधिक असून, जेवढय़ा व्यक्ती तेवढय़ा प्रकृती म्हणीप्रमाणे जेवढय़ा को-हौ.सो. तेवढय़ा त्यांच्या समस्या वेगवेगळ्या आहेत.
पूर्वी एका घरात तीन-चार पिढय़ा एवढे दीर्घकाळ लोकांचे वास्तव्य असे. आता एका पिढीत तीन-चार सदनिका बदलल्या जातात. खरेदी करा- वापरा- विकून टाका- अधिक सोयीस्कर नवीन सदनिका खरेदी करा, अशा ‘यूज अँड सेल’ मानसिकतेमुळे कित्येक रहिवाशांना राहात असलेली सदनिका को-हौ.सो. व त्यासंबंधी इतर बाबींबद्दल फारसा आपलेपणा नसतो. त्यामुळे कन्व्हेअन्स/ डीम्ड कन्व्हेन्ससाठीच्या खर्चाचा बोजा आपल्यावर व सदनिकेवर ओढवून घ्यायला व त्याद्वारे आपल्या सदनिकेची विक्रीची किंमत वाढण्याला अनेक रहिवासी तयार नसतात, तसेच जमिनीची मालकी सोसायटीच्या नावे नसली तरी हल्ली सर्व सोयी-सुविधा शासनाकडून सदनिकाधारकांना उपलब्ध असल्याने, जमिनीची मालकी को-हौ.सो.च्या नावे असण्याचा मुद्दा हा इमारतीची पुनर्बांधणी करताना महत्त्वाचा होतो; परंतु हल्ली पुनर्विकास प्रक्रियेतही बिल्डर लोक सक्रिय सहभाग घेऊ लागल्याने जमीनमालक व को-हौ.सो. दरम्यान बिल्डर योग्य तो समन्वय/ संवाद साधून अनेक इमारतींची पुनर्बांधणी यशस्वीरीत्या पार पाडू लागल्याने को-हौ.सो. कन्व्हेअन्स/ डीम्ड कन्व्हेअन्सबाबत उदासीनता दाखवितात, असे आढळत असल्याने अभिहस्तांतर झालेल्या
को-हौ.सो.ची संख्या राज्यात कमी आहे, असे वाटते. असे असूनही विलंबाने का होईना, जमीनमालक, बिल्डरसह सर्वाच्या सहकार्याने, संमतीने अनेक सोसायटय़ांची डीम्डऐवजी नियमित डीम्ड कन्व्हेअन्सच्या दिशेने मंद गतीने का होईना वाटचाल सुरू आहे. अशा परिस्थितीत को-हौ.सो.च्या मागे सरकारने तगादा लावण्यापेक्षा मार्गदर्शकाची व मदतनीसाची भूमिका पार पाडावी व विशेष मोहिमेऐवजी त्याकरिता येणाऱ्यांसाठी आपली कार्यालये सदैव खुली ठेवावीत.
