रेडी रेकनरच्या दरात शासनाने जी भरमसाठी वाढ केली आहे, त्याचा ग्राहकच नव्हे तर बांधकाम व्यावसायिकांनाही जबर फटका बसणार आहे.
जा नेवारी महिना आला की हल्ली सगळे विकासक आणि ग्राहक या वर्षी सरकार स्टॅम्प डय़ुटी रेकनरमध्ये किती वाढ होणार या भीतीने ग्रासलेले असतात. या वर्षीसुद्धा शासनाने रेडी रेकनरमध्ये अत्यंत अवास्तव अशी वाढ केलेली दिसते. सरकार जरी म्हणत असलं की सरासरी १४% वाढ केलेली आहे, तरी प्रत्यक्षात ही वाढ कमीत कमी १५% ते १२०% एवढी प्रचंड आहे. ही वाढ ग्राहकांचा कोणताही विचार न करता केलेली आहे. उदा. ज्या प्रकल्पामध्ये बंगले व फ्लॅट एकत्र आहेत, तिथे रुल्समध्ये संदिग्धता आहे व सुस्पष्टतेचा अभाव जाणवतो. एखाद्या प्रकल्पामध्ये उंच इमारती आहेत, जिथे स्वीमिंग पूलसारख्या सुखसोयी असतील तर त्याची आकारणी रेडी रेकनरच्या रेटपेक्षा जास्त आहे, हेही चकित करणारं आहे. कारण मुळात या अ‍ॅमिनिटीज् आहेत म्हणून रेडी रेकनरचा दर मुळातच जास्त होता. आता या अ‍ॅमिनिटीज् म्हणून
खूप जास्त अशी वाढ सुचविली
गेली आहे.
या दरवाढीचा दुष्परिणाम खालीलप्रमाणे दिसतो :
* जमिनीचे भाव वाढणार.
* महानगरपालिकेला देण्यात येणारे डेव्हलपमेन्ट चार्जेस रेडी रेकनरशी संलग्न असतात. त्यामुळे डेव्हलपमेन्ट चार्जेसमध्ये फार मोठय़ा प्रमाणात वाढ होणार.
* त्याचप्रमाणे शासनाला देण्यात येणाऱ्या स्टॅम्प डय़ुटी व इतर करांमध्ये प्रचंड वाढ होणार.
* विकासकाला व ग्राहकाला महानगरपालिकेला किंवा शासनाला देण्याची देय रक्कम अगदी सुरुवातीला भरावी लागते. त्यामुळे ग्राहकांना अधिक आर्थिक भरुदड सहन करावा लागणार आहे.
* लहान व मोठय़ा घरांच्या प्रकल्पांमध्ये काहीही फरक केलेला दिसून येत नाही. त्यामुळे छोटी परवडणारी घरं तयार होणं अवघड आहे.
या सगळ्या गोष्टींचा परिणाम म्हणजे घरांच्या किमती या भरपूर वाढणार आहेत आणि आधीच मंदीचं सावट असलेला बांधकाम व्यवसाय अधिक आजारी होण्याची शक्यता आहे.
आज विकासकाला रेडी रेकनरपेक्षा कमी दराने घरे विकायची असल्यास तेही शक्य होत नाही. कारण इन्कम टॅक्सच्या सेक्शन ४३ अन्वये रेडी रेकनरपेक्षा
कमी दराने घरं बांधल्यास त्यावरही
टॅक्स हा भरावाच लागतो. ‘जेएनएनयूआरएम’कडून सरकारला पैसे मिळविण्याच्या दृष्टीने एक प्रमुख
अट केंद्र शासनाने घातलेली आहे. ती म्हणजे स्टॅम्प डय़ुटी वाढवणार नाही, पण रेटेबल व्हॅल्यू, रेडी रेकनर रेट वाढवून पाठच्या दाराने शासनाने ही स्टॅम्प डय़ुटीमध्ये वाढ केलेली आहे. एकीकडे ‘मेक-इन-इंडिया’ किंवा उद्योजकांना प्रोत्साहन अशा दिशेने शासनाला
जायचे आहे, पण बांधकामासारखा व्यवसाय जो शासनाला अधिक महसूल मिळवून देतो अशा उद्योगासाठी मात्र कुठचेही सकारात्मक पाऊल घेतलेले दिसत नाही.
रेडी रेकनरचा दर, स्टॅम्प डय़ुटी, शासनाला विविध मार्गानी मिळत असलेले कर व त्यावरील आर्थिक आकार यावर र्निबध घातला नाही तर ‘प्रत्येकासाठी घर’ हे प्रत्यक्षात अमलात आणणे अत्यंत अवघड होईल.
शासनाने रेडीरेकनरमध्ये केलेली दरवाढ ही अप्रत्यक्षपणे घर घेणाऱ्या ग्राहकांसाठी अन्यायकारक ठरणारी आहे.
शशांक परांजपे -vasturang@expessindia.com
