‘वास्तुरंग’ मध्ये (१६ फेब्रुवारी) शरद भाटे यांचा लेख माहितीपूर्ण व सत्य परिस्थिती कथन करणारा आहे. परंतु यात फक्त पदाधिकाऱ्यांची बाजू मांडण्यात आली आहे. लेखक स्वत: नक्कीच चांगले पदाधिकारी असतील यातही वाद नाही. याच नाण्याची दुसरी बाजू मांडण्याचा हा प्रयत्न!
सोसायटीचे जे सभासद त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग पदाधिकारी करून घेत नाहीत, कारण ‘हम करें सो कायदा व हम करें सो फायदा’ ही त्यांची वृत्ती असते. शिवाय सभासद जर मोठय़ा पदावर असेल तर ‘तुम्ही मोठे तुमच्या कंपनीत. इथे तुम्हाला धडा शिकवू,’ अशी अरेरावीची भाषा असते. बाय लॉज व अ‍ॅक्टमधला फरक समजावून न घेता सर्वसाधारण सभेत झालेले ठराव, जे मूठभर लोकांच्या उपस्थितीत पार पाडले जातात, हे कोर्ट किंवा सरकारी अधिकाऱ्यांच्या वर आहे, असा यांचा खाक्या असतो. यात इतर सभासदांबरोबर ज्यावर चुकीची कारवाई केली तो सभासदसुद्धा भरडला जातो.
जर एखाद्याकडे एकापेक्षा जास्त सदनिका असतील तर तो एकाच वेळी प्रत्येक सदनिकेत कसा राहू शकेल? मग त्याला Bye law 43 (i) (ii) ची भीती दाखवायची व सदनिका भाडय़ाने द्यायला विरोध करायचा.
सरकारी कार्यालयात किंवा कोर्टात हेलपाटे मारण्यात जसा पदाधिकाऱ्यांचा वेळ जातो तसाच चूक न करणाऱ्या, पण कारवाई होते त्या सभासदांचासुद्धा जातो. फरक एवढाच की पदाधिकारी सोसायटीचा पैसा वापरतात. सभासदाला मात्र पदराला खार लावावी लागते.
१ ते ४ वाजण्याच्या सुमारास सुतारकाम व गवंडीकाम न करणे हे अती होतं! कारण हे लोक लांबून येतातच मुळी १०-११ वाजण्याच्या सुमारास. मग यांनी मध्ये तीन तास काम न करता रात्री ९ वाजेपर्यंत काम करायचे? त्यांना त्यांचे कुटुंब व इतर कामे नाहीत? दुपारची वामकुक्षी दीड-दोन तास पुरे होते.
पोटभाडेकरू ठेवण्यास परवानगी मागायला गेले तर काय होते हे सर्वानाच माहीत आहे. वेळकाढूपणा करायचा, बॅचलर चालणार नाहीत. कंपनीला देऊ नका, अशी अरेरावी चालू होते. सुप्रीम कोर्टाने अनेक निकाल सभासदांच्या बाजूने देऊनही आणि ते पदाधिकाऱ्यांना दाखवूनही हे सुप्रीम कोर्टाच्याही वर असल्याच्या थाटात नन्नाचा पाढा लावत असतात.
मनमानी करणारे सभासद व पदाधिकारी एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. दोघांनी समजुतीने घेतले तर बरेच प्रश्न सामोपचाराने निकाली निघू शकतात. पण बहुतेक ठिकाणी पुरुषी अहंगंड आडवा येतो व प्रत्येक जण दुसऱ्याला धडा शिकविण्याचा विडा उचलतो. यातून चालू होते फक्त सरकारी ऑफिसेस व कोर्टाच्या चकरा मारण्याचे दुष्टचक्र!
आजकाल सरकारी ऑफिसातसुद्धा काम जास्त व कर्मचारी कमी. त्यांनाही कुणाच्या प्रश्नांत आत्मीयता नाही.
मी एका सोसायटीत पदाधिकारी व दुसऱ्यात सभासद असल्याने लेखनाचा हा प्रपंच!
-डॉ. प्रतिभा महेश्वरी
सदनिकेचे हस्तांतरण करताना…
महाराष्ट्र सरकारने गृहनिर्माण संस्थांना मदत करण्याच्या दृष्टीने अनेक उपाययोजना अमलात आणायचे ठरविले आहे.
त्याचाच एक भाग म्हणून Deemed Conveyance ची कल्पना पुढे आली. विकासकाशिवाय सहकारी संस्थांना जमीन त्याच्या नावावर करून देण्याची ही योजना आहे.
मुळातच सहकारी संस्था स्थापन होण्याची प्रक्रिया अत्यंत क्लीष्ट आहे. फ्लॅटधारकांना जर सहकारी गृहरचना संस्था स्थापन करावयाची असेल तर विहित नमुन्यात अर्ज करावा लागतो. जर विकासक किंवा 
बिल्डर संस्था रजिस्टर करत नसेल तर असा अर्ज केल्यावर डेप्युटी रजिस्टर विकासकास नोटीस पाठवतो व त्याचे म्हणणे ऐकून घेतले जाते. अशा अर्जाना विकसक हरकत घेतो. सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे की जरी ९० टक्के फ्लॅटधारकानी सहकारी संस्था स्थापन करण्यास संमती दिली असली तरी बिल्डरच लांडय़ा-लबाडय़ा करून केस जिंकतोच व पुढील सर्व प्रक्रिया कायद्याच्या कचाटय़ात सापडते.
असेच एक प्रकरण मा. उच्च न्यायालयात सुनावणीकरता आले होते. यावर एकूणच केसचा प्रवास विचारात घेता न्यायमूर्तीनी सहज चौकशी केली की, अशा प्रकारचा अर्ज उच्च न्यायालयात दाखल का करावा लागला. कारण फ्लॅटधारकांना हायकोर्टात येण्यापूर्वी अजून एक संधी Revision application ची होती. त्यावर मा. न्यायमूर्तीच्या लक्षात आणून देण्यात आले की अशा अर्जाची सुनावणी संबंधित खात्याच्या मंत्र्यासमोर असते. त्यावर न्यायमूर्तीनी ‘फ्लॅटधारकांनी मा. उच्च न्यायालयाचा दरवाजा योग्य कारणास्तव ठोठावला.’ असे उद्गार काढले. न्यायमूर्तीच्या चेहऱ्यावरचे भाव अत्यंत बोलके होते.
हा सर्व प्रकार विस्ताराने नमूद करण्याचे कारण की महाराष्ट्र सरकारने असे कितीही प्रयत्न केले तरी Deemed Conveyance बिल्डरच्या आडमुठे धोरणामुळे सफल होणार नाही. त्याकरिता सरकारने बिल्डरचे, संस्था स्थापन करताना ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेण्याचे कलम कायद्यातून काढून टाकावे.
जल फ्लॅटधारकांनी एकत्र येऊन व ६० टक्क्य़ांपेक्षा जास्त सभासद तयार असतील व तशा प्रकारचा अर्ज डेप्युटी रजिस्टरला केला असेल तर ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याचे बंधन नसावे व फ्लॅट धारकांच्या इच्छेचा मान राखून संस्था पंजिकृत करावी. कारण की, ज्या वास्तूमध्ये फ्लॅटधारक राहणार आहे त्या वास्तूची देखभाल कुठल्या पद्धतीने करावी हा सर्वस्वी त्या फ्लॅटधारकाचा प्रश्न आहे. कारण एकदा वास्तू उभी झाली व फ्लॅट विकले गेले की फ्लॅटधारकच मालकाच्या ठिकाणी जातो. (Steps in the shoes) त्यामुळे त्या वास्तूची जपणूक फ्लॅटधारकाची असली व त्याच्या मर्जीनुसार त्यांना कुठल्या प्रकारची व्यवस्था असावी हा सर्वस्वी फ्लॅटधारकाचा प्रश्न आहे, त्या करता संस्था पंजिकृत करण्याकरता बिल्डरच्या संमतीची जरुरी नसावी.
सरकार जर खरोखरच हा प्रश्न सोडविण्यास कटिबद्ध असेल तर ही उपाययोजना-
१) बिल्डरनी फ्लॅट स्किम केली की व ६० टक्के फ्लॅट विकले गेल्यावर एक महिन्यात संस्था रजिस्टर करणे बंधनकारक करावे. असे न केल्यास सरकारने स्वत: Sue moto बिल्डरच्या विरुद्ध कारवाई करावी.
२) नवीन स्कीमचा नकाशा मंजूर करताना अगोदरच्या स्कीमच्या संपूर्ण अटी पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे. तसेच, पंजिकृत संस्थेला (जे करणे त्याला बंधनकारक होणार आहे.) ताबा दिल्याचे प्रमाणपत्र अध्यक्ष व सेक्रेटरीच्या सहीचे सादर करणे बंधनकारक करावे. त्याचबरोबर जोपर्यंत पूर्वी केलेली स्कीम पूर्णत्वास दाखला, रीतसर पंजिकृत संस्थेस हस्तांतरण केल्याचा दाखला बिल्डर देत नाही. तोपर्यंत पुढील स्कीमची मान्यता प्रदान करू नये.
३) तसेच हस्तांतरण करताना विकसकाने पंजिकृत संस्थेला वास्तूचे सर्व नकाशाच्या प्रती, लेआऊट, सँक्शन प्लॅन ह्य़ा निरनिराळ्या वेळेस केलेल्या दुरुस्त्यासकट इलेक्ट्रिक, वायरिंग, कन्सिल्ड प्लंबिंग, ड्रेनेज, लिफ्ट व जनरेटर यांचे सर्व कागदपत्र संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना दिल्याची पोच सादर.
असे केल्याने आज सरकारला जो अनाठायी काळ, वेळ व पैसा खर्च करावा लागत आहे तो करावा लागणार नाही व फ्लॅटधारक तसेच विकसकाचा त्रास पण कमी होईल.
आर. व्ही. राव, पुणे.
