‘पुनर्विकासाचा विचार व्हावा!’

जुन्या आठवणी जाग्या झाल्या
‘वास्तुरंग’ (१० जानेवारी) मधील मीना गुर्जर यांचा ‘मुक्काम पोस्ट गिरगाव’ हा लेख खूपच आवडला. मात्र त्या नक्की कुठे राहत होत्या हे लक्षात येईना. या लेखामुळे या सगळ्या आठवणी जाग्या झाल्या तेव्हा या लेखाबद्दल लेखिकेचे अभिनंदन.  शक्य झाल्यास त्यांनी एकूण सर्व गिरगाव भागावर एखादे पुस्तकच लिहावे असे वाटले. हा लेख वाचल्यावर गिरगावातील जुन्या आठवणी ताज्या झाल्या.
– रा. द. पाध्ये

अभय योजना युद्धपातळीवर कार्यान्वित व्हावी!
बिल्डरकडून फ्लॅटधारकांची होणारी फसवणूक अथवा सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता न केल्यामुळे, योग्य ती प्रमाणपत्रे संबंधित फ्लॅटधारकांना उपलब्ध होत नाहीत आणि त्यानंतर पाणी व लाइटचे बील, फ्लॅट खरेदी-विक्री या अनुशंघाने होणाऱ्या व्यवहारामुळे अनेक यातना सहन कराव्या लागतात. त्याबाबत शासनाने गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. सर्व कायदेशीर प्रमाणपत्रांची न केल्या गेलेल्या सोसायटीची गणना ‘अनधिकृत’ म्हणूनच होते. उल्हासनगरच्या पाश्र्वभूमीवर ठाणे महापालिकेने ‘अभय योजनें’तर्गत सोसायटींना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु केवळ ठाणे शहरापुरती मर्यादित न ठेवता डोंबिवली, कल्याण या शहरातूनसुद्धा अमलात आणावी. या शहरातूनसुद्धा अशा सोसायटीची संख्या बऱ्याच प्रमाणात आहे. काहींनी या संदर्भात ग्राहक मंच त्याचप्रमाणे न्यायव्यवस्थेचे दरवाजे ठोठावले आहेत. परंतु न्यायालयीन प्रक्रिया आणि न्याय व्यवस्थेवर असलेला प्रचंड ताण लक्षात घेता अनेक प्रकरणे आजवर प्रलंबित अवस्थेत आहेत. त्यामुळे केवळ न्यायालयीन तारखेवर खेटे झिजवण्यापलिकडे काहीच निष्पन्न होत नाही. ही आजची वस्तुस्थिती आहे. या प्रशासकीय व्यवस्थेत ग्राहकांच्या माध्यमातून फ्लॅटधारक मात्र भरडला जात आहे. या संदर्भात काही सोसायटींना भोगवटा प्रमाणपत्र, तर बांधकाम पूर्णतेचा दाखला, तर कधी डिम्ड कन्व्हेअन्स अशा कायदेशीर बाबी अर्धवट सोडून बिल्डर आणि विकासक त्याचबरोबरीने बांधकाम व्यावसायिक आपले अंग काढून घेतात, तर काही फ्लॅट हवाली करून आपला गाशा गुंडाळून पलायन करतात. वास्तविक पाहाता ही सर्व कामे कायद्यानुसार बिल्डरची असून ते सराईतपणे ही सर्व कामे सोसायटीच्या माथी मारतात. यात काही प्रमाणात शासकीय यंत्रणासुद्धा तेवढीच जबाबदार आहे. प्रशासकीय कामामधील खर्च होणारा वेळ, घ्याव्या लागणाऱ्या परवानग्या, त्यासाठी हात ओले केल्याशिवाय फाईल पुढे सरकत नाही. त्याव्यतिरिक्त जाचक अटी, नियम, भ्रष्टाचार यामुळे बिल्डर विकासक कंटाळून ती सर्व कामे अर्धवट ठेवून गरजू फ्लॅटधारकांना खोटी आश्वासने देऊन फ्लॅटची विक्री करतात. आजमितीस बहुतांशी अशा सोसायटय़ा आहेत ज्यांची कायदेशीर प्रमाणपत्रांची पूर्तता झालेली नाही. परंतु भविष्यात कोणत्याही कारवाईस सामोरे जावे लागेल या भीतीने कोणतीही चूक नसताना ग्राहक मंच अथवा न्यायालयाने दरवाजे ठोठवावे लागले आहेत. यात जरी ग्राहक जबाबदार असला तरी शासन यंत्रणेच्या माध्यमातून बिल्डरवर कोणत्याच प्रकारचा अंकुश नसल्यामुळे आजची ही परिस्थिती उद्भवली आहे. शासन यात लक्ष घालत आहे त्यानुसारच अभय योजना अमलात आणली असली तरी ती सर्व उपनगरे व संबंधित सोसायटय़ांसाठी युद्धपातळीवर कार्यान्वित व्हावी. हीच अपेक्षा.    
– पुरुषोत्तम आठलेकर