वास्तुप्रतिसाद : स्वतंत्र कायदा हवाच!

‘वास्तुरंग’ मधील (३० मार्च) विश्वासराव सकपाळ यांचा ‘सहकारी गृहनिर्माण संस्था : स्वतंत्र कायदा हवा’ याबाबतचा लेख वाचला. त्यात त्यांनी योग्य विचार मांडले आहेत. गृहनिर्माण संस्थांचा कारभार व्यवस्थित चालण्यासाठी आणखी काही सूचना कराव्याशा वाटतात. बऱ्याच संस्थांतून कार्यकारिणीवर काम करायला कोणीही तयार नसते, पण जे कोणी काम करतात त्यांच्याबद्दल उगाच तक्रारी करणे, क्षुल्लक चुकांना महत्त्व देणे, पदाधिकारी हे आपले नोकर असल्यासारखे त्यांच्याशी वागणे, इ. प्रकार मात्र सभासद हमखास करतात. यासाठी या कायद्यात अशी तरतूद करावी, की ज्यामुळे आळीपाळीने प्रत्येक सभासदाने कार्यकारिणीवर आणि पदाधिकारी म्हणून काम करणे अनिवार्य ठरेल. याला अपवाद फक्त प्रकृती अस्वास्थ्य (केवळ वय नव्हे) आणि सदस्य नोकरी व अन्य कारणाने नेहमी परगावी राहात असणे, ही दोनच कारणे व तीही कार्यकारिणीने स्वीकारल्यानंतरच. असे काम न करणारे सभासद आपले सदस्यत्व आपोआप गमावतील व त्यांना सदनिका सोडाव्या लागतील. असा जालीम उपाय केल्याशिवाय इतरांनी काम करावे, आपण मजा करावी ही वृत्ती जाणार नाही. दुसरे म्हणजे काही सदस्य विनाकारण सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांना न्यायालयाच्या खेपा करायला भाग पाडतात. एका सोसायटीमधील महिला सदस्याची वकील मुलगी तिच्याबरोबर रहाते. आपण वकील असल्याचा फायदा घेऊन ही मुलगी आईच्या नावाने सतत सहकारी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, ग्राहक न्यायालय इथे खटले गुदरत असते.  ते टिकत नाहीत, पण न्यायालयाचे समन्स आल्यावर वकिलांवर प्रचंड खर्च करून बाजू मांडणे तर आवश्यक होते. परिणामी आपापला उद्योग सोडून पदाधिकाऱ्यांना त्यात खूप वेळ नाहक घालवावा लागतो. यामुळे आता कोणी कार्यकारिणीवर यायलाच तयार होत नाही. सदस्याला निष्कासित करण्याच्या कायद्यातील सध्याच्या कारणांमध्ये हे कारण बसत नसल्याने त्या महिला सदस्याला काढूनही टाकता येत नाही. तेव्हा ३५(१) मध्ये व्यापक कारणे अंतर्भूत करायला हवीत.
– राम गोगटे, (वांद्रे,पू.)