प्रीती पेठे इनामदार
नोकरी-कामानिमित्त घर बदलणे आणि इमारतीच्या पुनर्विकासामुळे घर बदलणे यात खूपच फरक आहे. पुनर्विकासानिमित्त घर बदलण्याची वेळ येते, तेव्हा एका प्रबळ तिऱ्हाईताकडे (विकासकाकडे) आपल्या मालकीचे डोक्यावरचे छत, दोन-तीन वर्षांसाठी गहाण ठेवून, भाडय़ाच्या घरात जावे लागते. परीक्षा, काही कार्य, आजारपण, पावसाळा वगैरे टाळून सोयीच्या वेळी स्थलांतर करण्याचा पर्याय नसतो.
एका इमारतीच्या सदस्यांना विकासकाकडून घर खाली करण्याची नोटीस आली.
अर्थात बांधकाम परवानगी मिळाली. मागील दहा वर्षांपासून त्यांचे प्रयत्न सुरू होते इमारतीचा पुनर्विकास करून घेण्याचे. एकमताने सर्वानी विकासक निवडण्यापासून ते करार होऊन कडऊ मिळेपर्यंत इतका काळ लोटला. आता २-३ वर्षांत नवीन इमारतीत राहायला मिळणार या विचाराने सगळे आनंदले. पण महिन्याभरात भाडय़ाची जागा शोधून, सामान आणि कुटुंब हलवावं लागणार, घरबदल करावा लागणार या जाणिवेने त्यांच्या पोटात गोळा आणला.
या गोष्टीत आता काही नावीन्य उरलेलं नाही. ज्या – त्या इमारतीची हीच कथा. कोविडमुळे ढेपाळलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारने जी काही पावलं उचलली, त्यात बांधकाम उद्योगाला बऱ्याच सवलती दिल्या. उदाहरणार्थ, स्टॅम्प डय़ुटी व कन्स्ट्रक्शन प्रीमियम्सवर जवळजवळ ५०% पर्यंत सूट. त्यामुळे बांधकाम व्यवसाय एकदम चेकाळल्यासारखा धावतच सुटला. महानगरांमधून पुनर्विकास म्हणजे एखादा राष्ट्रीय प्रकल्पच झालाय जणू. शहरातला एकही रस्ता नसेल जिथे काहीतरी पाडलेलं किंवा खणून ठेवलेलं किंवा चालू बांधकाम नाहीये. जिकडेतिकडे, अगदी लहानशा गल्यांमध्येदेखील मोठे मोठे सिमेंट मिक्सर, माती – डेब्रिजचे ट्रक, लोखंडी सळय़ांचे ट्रेलर, पाण्याचे टँकर, धूळ उडवत येता-जाताना दिसतात. अशा या पुनर्विकासाने शहरातल्या बहुतांश कुटुंबांच्या जीवनाला स्पर्श केलेला आहे.
ही झाली शहरातली बाहेरची दृश्य बाजू. अशीच उलथापालथ लोकांच्या घरात व मनातही होत असते, ज्याची फारशी चर्चा होत नाही. पुनर्विकास म्हटला की सामान्य माणसं एका वेगळय़ाच अज्ञात विश्वाचा अनुभव घेतात. गुंतागुंत व गुंतवणूक, अविश्वास व अपुरी माहिती, वाटाघाटी व अनपेक्षित विलंब, अशा विविध अवस्थांना तोंड द्यावे लागते. जशी ऑनलाइन खरेदी करण्यापूर्वी इतरांची मते जाणून घेण्याची सोय असते, तशी पुनर्विकास किंवा घर-खरेदी या विषयांत मात्र नसते. अर्थात त्याबद्दल बरीचशी तांत्रिक माहिती इंटरनेटवर उपलब्ध आहे, पण वैयक्तिक किंवा खासगी अनुभव मात्र इतरांशी बोलून वा क्वचित कुठे आयोजित केलेल्या मेळाव्यातूनच कळतात. स्वत:च्या इमारतीच्या पुनर्बाधणीला सामोरं जाणाऱ्या कुटुंबांना इतक्या वर्षांची बसलेली जगण्याची घडी बदलावी लागते. वेगळय़ा सवयी लावून घ्याव्या लागतात व नवीन गोष्टी शिकाव्या लागतात. आधी न अनुभवलेल्या कितीतरी प्रसंगांना हाताळावं लागतं.
नोकरी-कामानिमित्त घर बदलणे आणि इमारतीच्या पुनर्विकासामुळे घर बदलणे यात खूपच फरक आहे. पुनर्विकासानिमित्त घर बदलण्याची जेव्हा वेळ येते, तेव्हा एका प्रबळ तिऱ्हाईताकडे (विकासकाकडे) आपल्या मालकीचे डोक्यावरचे छत, दोन-तीन वर्षांसाठी गहाण ठेवून, भाडय़ाच्या घरात जावे लागते. परीक्षा, काही कार्य, आजारपण, पावसाळा वगैरे टाळून सोयीच्या वेळी स्थलांतर करण्याचा पर्याय नसतो. जेव्हा प्रकल्पाला कडऊ मिळेल, विकासक सांगेल, तेव्हाच अल्पावधीत घर बदल करावा लागतो. ३०-४० वर्ष वास्तव्य केलेली जुनी वास्तू परत कधीही दिसणार नसते. समग्र सामान व आठवणींसकट बाहेर पडावे लागते.
पुनर्विकासाबद्दल नकारात्मक अनुभवच कानावर जास्त पडलेले असतात. मुंबईत नवीन घरांच्या किमती कायम गगनालाच भिडलेल्या असल्यामुळे, इथेच लहानाचे मोठे झालेल्या तरुणांसाठी, या महानगरात, आधुनिक सुख-सोयींनीयुक्त नवीन घर मिळवण्याचे दोनच पर्याय उपलब्ध असतात. आई-वडिलांच्या जुन्या झालेल्या सदनिका व इमारतीचा पुनर्विकास किंवा अति लांबच्या उपनगरात स्थलांतर. पुनर्विकासामुळे नवीन घर तर विनाखर्च पदरात पडतं, पण इमारतीतील माणसं तिपटीने वाढतात, ट्राफिक चौपट होते, फक्त झाडं कमी होतात आणि परिसराची संस्कृती व जीवनशैली बदलते. आणि हो, हे नवीन घर वेळेवर मिळणे व त्याची गुणवत्ता यासाठी पूर्णपणे विकासकावर विसंबून राहावे लागते.
आर्किटेक्ट-अर्बन प्लॅनर, एका रिडेव्हलपमेंटला गेलेल्या इमारतीची रहिवासी व मॅनेजिंग कमिटीची अध्यक्ष म्हणूनचे माझे अनुभव वेगळे व प्रखर होते. या स्व-अनुभवातून एकत्रित झालेली काही निरीक्षणे, तपशील व गमतीजमती तुमच्यापर्यंत पोहोचवाव्यात हा उद्देश. बांधकाम परवानगी मिळाल्यावरसुद्धा लोकांना ज्या व्यावहारिक प्रश्नांना तोंड द्यावं लागतं आणि आणि ज्या भावभावनांचे तरंग मनावर उमटतात त्यांचा वेध घेण्याचा इथे प्रयत्न केला आहे. त्यातले विविध पैलू, वाचकांच्या विचार प्रक्रियेत भर घालतील, पुनर्विकासाला सामोऱ्या जाणाऱ्यांचा साशंकपणा कमी करून निर्णय घ्यायला मदत करतील अशी आशा.
