एकाचा पुनर्विकास दुसऱ्याला नसावा त्रास

टप्प्याटप्प्याने होत जाणारा पुनर्विकास हा प्रकार पुढची ३० ते ५० वर्षे सुरू राहणारी प्रक्रिया आहे हे आधी आपण मान्य केले पाहिजे, म्हणजे आपल्याला त्याचा संभाव्य त्रास कमी करायच्या उपायांचा विचार करता येऊ शकेल.

पुनर्विकास किंवा बांधकामाचा विचार केला की, जुन्या इमारतीचे तोडकाम करताना आणि नवीन बांधकाम करताना होणारे ध्वनी आणि वायुप्रदूषण, जड- अवजड वाहने आणि यंत्रसामग्रीमुळे रस्त्याचे आणि शेजारपाजरच्या इमारतींचे होणारे संभाव्य नुकसान, या काही प्रमुख समस्या आहेत. या समस्यांचे निराकरण करण्याकरिता काही ठोस नियम आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी गरजेची आहे.

हे नियम बनविताना सर्वसाधारण घरातील लोकांची कौटुंबिक परिस्थिती आणि दिनचर्या लक्षात घेणे आवश्यक आहे. बहुसंख्य घरांमधले कर्ते सदस्य आणि विद्यार्थ्यांना सकाळी लवकर उठून आपापल्या उद्याोगाला लागायचे असल्याने त्यांना संध्याकाळी आणि रात्री शांतता मिळणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर काही घरांतील सदस्य दुपारी वामकुक्षी घेतात हेही समजून घेतले पाहिजे. या सगळ्यांकरिता शांततेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे, आणि म्हणूनच सकाळी ९ ते दुपारी १ आणि दुपारी ३ ते संध्याकाळी ७ एवढाच वेळ बांधकाम आणि विशेषत: ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्या तत्सम कामांना आणि प्रक्रियांना परवानगी असावी. तोडकाम आणि नवीन बांधकाम आणि नंतर प्रत्येक नवीन खरेदीदाराचे घरातील काम यामुळे प्रचंड वायुप्रदूषणसुद्धा होते, ज्याचा सर्वात जास्त त्रास शेजाऱ्यांना होतो, हे टाळण्याकरिता प्रत्येक बांधकाम प्रकल्पाला पूर्णत्व येईपर्यंत सभोवताली कापड किंवा पत्रे किंवा इतर आवरण लावणे सक्तीचे होणे गरजेचे आहे. या दोन मुख्य गोष्टी केल्या तरी बराच त्रास कमी होईल. या सर्वसाधारण नियमांशिवाय शाळा, इस्पितळे आणि इतर शांतता क्षेत्रांत ध्वनिप्रदूषण करण्यावर अधिकच कठोर प्रतिबंध गरजेचे आहेत.

आता कळीचा मुद्दा हा की हे करायचे कोणी? सर्वसाधारणत: प्रत्येक बांधकामाकरिता कोणत्या न कोणत्या नगरविकास किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था कार्यालयातून परवानगी आवश्यक असतेच. अशा सर्व कार्यालयांनी परवानगी देतानाच उपरोक्त धर्तीवरच्या अटी व शर्तींचा सामावेश त्यात करणे गरजेचे आहे. बरं, नुसत्या अटी व शर्ती लिहून उपयोग नाही, त्याची कडक आणि कठोर अंमलबजावणी गरजेची आहे. त्याकरिता नगरविकास, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा निर्माण करणे आणि राबविणे गरजेचे आणि अपेक्षित आहे. अगदी अपवादात्मक परिस्थितीत पोलीस प्रशासनाचीदेखील मदत घेता येऊ शकेल.

ज्या ज्या वेळेस नवीन बांधकाम परवानगी दिली जाईल, त्या सर्वांना त्या त्या ठिकाणी बांधकाम परवानगीच्या अटी व शर्ती दर्शनी भागात लावणे सक्तीचे असावे- जेणेकरून या बांधकामाला किती ते किती आणि कसे काम करायची परवानगी आहे हे शेजारपाजाऱ्यांना आपोआपच कळेल. त्या अटी शर्तींच्या माहितीसोबतच त्याचा भंग होत असल्यास तक्रार करण्याकरिता दूरध्वनी क्रमांक, ईमेल, समाजमाध्यमे इत्यादीची माहिती ठळक स्वरूपात लिहिली गेल्यास ज्यांना त्रास होईल त्यांना तक्रार करणेसुद्धा सोप्पे होईल.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ही आदर्श व्यवस्था सध्या असित्वात नाहीये, मग आत्ता ज्यांना त्रास होतोय त्यांनी करायचे काय? सर्वप्रथम ज्यांचे बांधकाम आहे त्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करावा, त्याला यश न आल्यास नगरविकास विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पोलिसांकडे तक्रार करावी जेणेकरून आपल्या लोकांना असा त्रास होतोय हे अधिकृतपणे शासनाकडे पोचेल. त्यानेसुद्धा काही झाले नाहीच तर सरतेशेवटी न्यायालयाचे दार ठोठावून मनाई हुकूम अर्थात स्टे मिळविण्याचा मार्ग उपलब्ध आहेच.

आपल्याला जसा पुनर्विकासाचा अधिकार आहे तसाच शेजारपाजाऱ्यांना शांत आयुष्य आणि शुद्ध हवेचा अधिकार आहे हे समजून प्रत्येकाने काम केले तर प्रश्नच नाही; पण तसे नसेलच होत आणि स्वार्थाकरिता इतरांच्या शांत आणि शुद्ध आयुष्यावर गदा आणली जात असेल तर याच आपल्या हक्कांकरिता आधी प्राशसकीय पातळीवर तक्रार आणि नंतर न्यायालयीन कारवाई हा मार्ग ज्यांना त्रास होतोय त्यांनी अनुसरावा.

tanmayketkar@gmail.com