रेरा कायदा आणि ग्राहक न्यायालयाचे अधिकार

बांधकाम क्षेत्राच्या बदलत्या स्वरूपाच्या पार्श्वभूमीवर, जुना मोफा कायदा आणि ग्राहक संरक्षण कायदा, ग्राहकांच्या हक्क संरक्षणात कमी पडत असल्याचे वास्तव लक्षात घेऊनच बदलत्या काळातील आव्हाने पेलण्याकरता रेरा हा स्वतंत्र कायदा बनविण्यात आलेला आहे. अर्थात रेरा कायदा लागू झालेला असला तरी आजही ग्राहक हक्क संरक्षण कायदादेखील कायम आहे.

बांधकाम क्षेत्राच्या ग्राहकांकरता रेरा हा विशिष्ट कायदा लागू झाल्यावरदेखील बांधकाम क्षेत्राचे ग्राहक ‘ग्राहक न्यायालया’त दाद मागू शकतात का? हा एक अत्यंत महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न राष्ट्रीय ग्राहक हक्क आयोगासमोरील एका प्रकरणात उपस्थित झाला होता.

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान विकासकाद्वारे –

*    रेरा स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात आल्याने, त्यातील कलम ७९ नुसार रेरा कायद्याच्या चौकटीतील प्रकरणांबाबत दिवाणी न्यायालयास कोणतेही अधिकार नाहीत.

* बांधकाम क्षेत्राच्या ग्राहकांच्या तक्रारींकरता स्वतंत्र रेरा प्राधिकरण असल्याने त्या स्वरूपाच्या तक्रारी ग्राहक न्यायालयात चालवता येणार नाहीत, असे दोन मुख्य हरकतीचे मुद्दे उपस्थित केले.

या प्रमुख्य मुद्दय़ांवर दि. १५ एप्रिल २०१९ रोजी निकाल देताना राष्ट्रीय ग्राहक हक्क आयोगाने पुढील महत्त्वाच्या बाबी स्पष्ट केलेल्या आहेत –

* ग्राहक न्यायालयांना दिवाणी न्यायालयाचे काही अधिकार असले, तरी ग्राहक न्यायालये ही दिवाणी न्यायालये नाहीत.

* साहजिकच रेरा कायदा कलम ७९ नुसार दिवाणी न्यायालयांवर असलेली बंधने ग्राहक न्यायालयावर नाहीत.

* ग्राहक हक्क संरक्षण कायदा हा पुरवणी स्वरूपाचा कायदा असल्याने तो ग्राहकाचे कोणतेही हक्क कमी करत नाही.

* कोणत्याही ग्राहकास एकाच तक्रारीकरता दोन ठिकाणी दाद मागता येणार नाही, मात्र ग्राहकास कोणत्याही एका ठिकाणी दाद मागण्यापासून रोखता येणार नाही.

* केवळ रेरा कायदा आहे म्हणून ग्राहकास ग्राहक हक्क संरक्षण कायद्यांतर्गत दाद मागण्यापासून रोखता येणार नाही.

* रेरा कायदा कलम ७१ प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या ग्राहकास इतरत्र दाद मागण्यापासून रोखत नाही.

* अंतिमत: रेरा कायदा कलम ७१, ७९ आणि ८९ मधील तरतुदी ग्राहक न्यायालयास ग्राहक तक्रारी स्वीकारण्यापासून मज्जाव करीत नाहीत.

रेरा कायदा असतानासुद्धा बांधकाम क्षेत्राचा ग्राहक, त्याच्या इच्छेनुसार ग्राहक न्यायालयात तक्रार दाखल करून दाद मागू शकतो हे या निकालाने स्पष्ट झालेले आहे. मुळात रेरा कायद्यात ग्राहक न्यायालयाच्या अधिकारितेस मज्जाव असल्याबाबत कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही, तरीदेखील रेरा कायद्या नंतर ग्राहक न्यायालयात दाद मागता येते का? या बाबतीत एक संभ्रम निर्माण झालेला होता. या नवीन निकालाने या बाबतीतला संभ्रम संपुष्टात आलेला आहे ही आनंदाची बाब आहे.

रेरा किंवा ग्राहक हक्क संरक्षण कायद्यापैकी कोणता पर्याय निवडायचा याचे स्वातंत्र्य तक्रारदारास आहे. अर्थात हे स्वातंत्र्य असले, तरी तक्रारीचे स्वरूप, अंतिम मागणी आणि एकंदरीत सोय लक्षात घेऊनच ग्राहकांनी पर्याय निवडणे आवश्यक आहे.

सर्वसाधारणत: कोणत्याही एका मुद्दय़ावर कोणत्याही एका न्यायालयाचा निकाल आला की त्याच तक्रारीकरता दुसरीकडे पुन्हा दाद मागता येत नाही. म्हणूनच एकदा एक पर्याय निवडला की दुसरा पर्याय आपोआप बंद होतो, हेदेखील लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. अर्थात एखाद्या न्यायालयात दाखल केलेली तक्रार निकालाच्या अगोदरच मागे घेतल्यास, त्याच स्वरूपाची तक्रार दुसऱ्या न्यायालयात करण्याची मुभा मिळू शकते. मात्र त्याकरता दुसरीकडे दाद मागण्याच्या विशिष्ट कारणास्तवच तक्रार मागे घ्यावी. तसे विशिष्ट कारण नमूद न करता, मोघमपणे तक्रार मागे घेतल्यास, पुन्हा दुसऱ्या न्यायालयात तक्रार करताना अडचण निर्माण होऊ शकते, हे ध्यानात ठेवावे.

या सगळ्या मुद्दय़ांचा एकसमयावच्छेदाने विचार करता, केवळ पर्याय आहे म्हणून न निवडता, सर्व साधकबाधक मुद्दय़ांचा विचार करूनच पर्याय निवडणे ग्राहकांच्या फायद्याचे ठरू शकते, हे सदैव ध्यानात ठेवावे.

tanmayketkar@gmail.com