महाराष्ट्र शासन, मुंबई प्रादेशिक महानगर विकास प्राधिकरण, महानगरपालिका, नगरपालिका इ. संस्थांच्या नियोजन अधिकाऱ्यांतर्फे निरनिराळ्या शहरांमधल्या खासगी मिळकतींवर शाळा, खेळाचे मैदान, बगीचा, हॉस्पिटल किंवा इतर लोकोपयोगी कारणांकरिता आरक्षण जाहीर केले जाते. एखादी मिळकत आरक्षित केली गेल्यानंतर ती मिळकत ज्या कारणांकरिता आरक्षित केली आहे, त्याच कारणाकरिता वापरली जाणे बंधनकारक असते. आरक्षित मिळकतीच्या मालकांना मिळकतीचा विकास करता येत नाही किंवा ती विकतादेखील येत नाही. हल्लीच्या दिवसांत सर्वत्रच जमिनींना, घरांना मिळकतींना येत असलेल्या किमती पाहता आरक्षण जाहीर झालेल्या मिळकतीच्या मालकांना त्यांच्या मिळकतींबाबत काहीच हालचाल करता येत नाही व मिळकती आहेत तशाच वर्षांनुवर्षे राहतात व त्यामुळे नुकसान सहन करावे लागते.
मिळकत किंवा जमीन आरक्षित म्हणून घोषित झाली, परंतु ज्या कारणांकरिता ती राखीव ठेवली गेली त्या कारणाकरिता तिचा वापर न होता पडून राहिली अशा मिळकतीच्या किंवा जमिनीच्या मालकांना दिलासा देणारा निकाल अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. विशिष्ट कारणासाठी राखीव घोषित करण्यात आलेल्या मिळकतींबाबत विकास आराखडय़ाच्या प्रसिद्धी तारखेपासून १० वर्षांच्या आत संपादनाची कारवाई न झाल्यास त्याबाबत मिळकतीच्या मालकांनी नोटीस दिल्यानंतरदेखील नोटीस दिल्याच्या तारखेपासून १२ महिन्यांच्या आत सदरहू मिळकतीचे भूसंपादन न झाल्यास त्या मिळकतीवरील आरक्षण महाराष्ट्र प्रादेशिक नगरविकास कायद्याच्या कलम १२७ नुसार रद्दबातल ठरते, असा या निर्णयाचा सारांश आहे.
अमरावती महानगरपालिकेच्या हद्दीत असलेल्या रहाट गाव, जि. अमरावती येथील सव्‍‌र्हे नं. १२०, हिस्सा नं. १ ए, २ व ३ क्षेत्रफळ २ हेक्टर ४७ आर अशी रविकांत लक्ष्मीनारायण झनवार यांच्या मालकीची जमीन अमरावती महानगरपालिकेच्या वतीने खेळाचे मैदान आणि प्राथमिक शाळेकरिता दिनांक २५-२-९३ रोजी आरक्षित करण्यात आली. आरक्षण घोषित झाल्यावर या जागेचे संपादन करण्याबाबत करार करण्यात आला नाही. किंवा भूसंपादन कायद्यांतर्गत कोणतीही कार्यवाही करण्यात न आल्याने मिळकतीचे मालक रविकांत झनवार यांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियमांच्या कलम १२७ नुसार अमरावती महानगरपालिकेला या मिळकतीच्या खरेदीची नोटीस दिली. नोटीस दिल्यापासून एक वर्षांच्या विहित मुदतीत कोणतीही कार्यवाही अमरावती महानगरपालिकेकडून न झाल्याने या जमिनीवरील प्राथमिक शाळा आणि खेळाच्या मैदानाचे आरक्षण आपोआप रद्द झाले आहे, असे सांगितले. रविकांत झनवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडे रिट अर्ज दाखल केला. या रिट अर्जाच्या कामी अमरावतीच्या जिल्हय़ाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून झनवार यांच्या आरक्षित जमिनीचे संपादन करण्याबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम (महाराष्ट्र रिजनल टाऊन प्लॅनिंग अ‍ॅक्ट) यामध्ये दिल्यानुसार विहित मुदतीत पूर्तता झाल्याचे प्रतिपादन करण्यात आले.
अमरावती महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी महानगरपालिकेच्या तिजोरीत आरक्षित जमिनी संपादित करण्याकरिता लागणाऱ्या पैशाची चणचण असल्याने केवळ अर्जदार झनवार यांचीच मिळकत नव्हे तर इतरही आरक्षित मिळकती संपादित करता आल्या नसल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले.
रविकांत झनवार यांच्या रहाट गाव, जि. अमरावती इथल्या मिळकतीबाबत आरक्षण घोषित झाल्याच्या बाबीस २४-२-२००३ रोजी १० वर्षे पूर्ण झाली. महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियमांच्या कलम १२७ नुसार झनवार यांनी अमरावती महानगरपालिका व संबंधित अधिकाऱ्यांना २९-१२-२०१० रोजी दिलेल्या नोटिसीपासून एक वर्षांच्या आत म्हणजे २८-१२-२०११ पर्यंत खेळाचे मैदान व प्राथमिक शाळा याकरिता घोषित करण्यात आलेल्या आरक्षणाबाबत योग्य ती भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यात न आल्याने व त्याबाबतचे योग्य ते स्पष्टीकरण देण्यात न आल्याने नागपूर खंडपीठाच्या सन्माननीय न्यायमूर्तीनी रविकांत झनवार यांचा रिट अर्ज मंजूर करून त्यांच्या मालकीच्या मिळकतीवरील आरक्षण रद्द झाले असल्याचे घोषित केले.
आर्थिक चणचणीच्या अभावी लोकोपयोगी कामांकरिता आरक्षित ठेवण्यात आलेल्या मिळकतींचे आरक्षण रद्द ठरवावे लागल्याने न्यायमूर्तीनी आपल्या निकालपत्रात खेद व्यक्त केला. आणि यापुढील काळात याबाबतची काळजी त्या त्या संस्थांनी घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयासारखाच निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानेदेखील अलीकडे दिला आहे. आरक्षणामुळे विकास होण्यापासून वंचित राहिलेल्या अनेक मिळकतींच्या मालकांना या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
