‘वास्तुरंग’ (२० जुलै) ‘वास्तुमार्गदर्शन’मधील एस. एस. नाईक यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना असे म्हटले आहे की, नाईक यांची चाळ स्लम म्हणून जाहीर झाली असेल तर मालकाला काही हक्कउरत नाही आणि भाडेकरू हे स्वत: मालक असल्यासारखे वागू शकतात. भाडे-नियंत्रण कायद्याखालील खटले चालवणारा एक अनुभवी वकील म्हणून मी हे नम्रपणे सांगू इच्छितो की, वरील विधान हे या संदर्भातील कायदेशीर वस्तुस्थितीला धरून नाही. महाराष्ट्र गलिच्छ वस्ती निर्मूलन कायद्याच्या कलम २२ प्रमाणे जर एखादी वस्ती ही शासनाने गलिच्छ वस्ती म्हणून घोषित केली असेल (अर्थात राजपत्रात प्रसिद्ध करून) आणि त्यातील एखाद्या घरमालकाला आपल्या जागेचा ताबा परत मागण्यासाठी न्यायालयात दावा घालायचा असेल तर त्यासाठी या कायद्यांतर्गत नेमलेला सक्षम अधिकारी (जो उप-जिल्हाधिकारी या पदावरील अधिकारी असतो) यांची पूर्वानुमती आवश्यक असते आणि अशा पूर्वानुमतीशिवायचा दावा न्यायालयाला दाखल करून घेता येत नाही. हा दावा भाडेकरू, अनुमतीधारक (लायसन्सी), घुसखोर या कोणाही विरुद्ध असू शकतो; अट पूर्वपरवानगीची आहे. एवढेच नव्हे तर एखादा दावा दाखल झाल्यानंतर जर ती वस्ती स्लम (झोपडपट्टी) म्हणून घोषित झाली आणि वादीला जागेचा ताबा मिळण्याचा हुकूम झाला तर याच कलमाप्रमाणे या हुकूमनाम्याची न्यायालयाकडून अंमलबजावणी करण्याआधी सक्षम अधिकाऱ्याची अनुमती आवश्यक आहे. त्यामुळे मालकाला हक्कउरत नाही, भाडेकरू हे स्वत: मालक असल्यासारखे वागू शकतात’ हे उत्तरातील विधान अतिशय चुकीचे आणि मालक/ भाडेकरू विशेषत: भाडेकरूंच्या मनात कायदेशीर हक्कांबद्दल गरसमज निर्माण करणारे आहे. वस्ती गलिच्छ घोषित झाली तरी भाडेकरूवरील भाडे-नियंत्रण कायद्याने घातलेले र्निबध रद्द होत नाहीत. भाडेकरूने भाडे-नियंत्रण कायद्याचा भंग केल्यास त्या जागेचा ताबा मागण्याचा मालकाचा हक्कअबाधित राहातो. फक्त दावा करण्याआधी सक्षम अधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी लागते एवढेच. वरील उत्तरामुळे भाडेकरूंकडून चुकीच्या कल्पनेमुळे भाडे-नियंत्रण कायद्याचा भंग होऊ नये व मालकांच्या मनातही उगाच भीती निर्माण होऊ नये म्हणून हे पत्र.
– अॅड. राम गोगटे, वांद्रे (पू.)
मंदिरांचे यथार्थ दर्शन
‘वास्तुरंग’मधील ‘शिल्प- वैभवाची मंदिरे’ हा अरुण मळेकर यांचा लेख वाचला. या लेखात जुन्या मंदिरांच्या बांधकामांचे व कलाकुसरीचे यथार्थ वर्णन केले आहे. शासनाची अनास्था व काही मंदिरांची दयनीय अवस्था याचेही यथार्थ चित्रण केले आहे.
मोठमोठय़ा देवस्थानांनी खरे तर काही प्रमाणात अशा मंदिरांच्या देखभालीसाठी, जीर्णोद्धारासाठी निधी उपलब्ध करून दिल्यास उपेक्षित, दुर्लक्षित, मोडकळीस आलेली मंदिरे परत दिमाखात उभी राहू शकतील. काही छोटय़ा मोठय़ा मंदिरांकडे कदाचित चॅरिटी कमिशनचे किंवा अन्य तशाच संस्थांचे रजिस्ट्रेशन नसेलही, पण वास्तूचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी म्हणून अशा मंदिरांच्या सध्या कार्यरत असलेल्यांनी मोठय़ा मंदिरांच्या अगर अशाच ट्रस्टच्या माध्यमातून मदत मिळविण्याचा प्रयत्न करून पाहायला हरकत नाही आणि अशी पुरातन मंदिरे उभी ठेवण्याचा प्रयत्न करायला हरकत नाही.
मालवण तालुक्यातील (मालवणपासून ६ कि.मी.वर) घुमडे या गावी दोन वर्षांपूर्वी इथल्या ग्रामदेवतेचे घुमडाईचे देऊळ बांधण्यात (जीर्णोद्धार करून) आले. समोर ४-५ कळस (कलाकुसर देवदेवता व प्राणीपक्ष्यांची) उंच शिखर कळस त्यावरही विविध प्रकारच्या मूर्ती कलाकुसर यांची सजावट फारच आकर्षक व जुन्या मंदिरांच्या तोडीची आहे. हे मंदिर प्रत्यक्ष पाहिल्यावर असे लक्षात येईल की जीर्णोद्धार करताना अगर नवीन देऊळ बांधतांनाही जुन्या गोष्टींचे जतन करता येऊ शकते. अर्थातच त्यासाठी प्रचंड इच्छाशक्ती, जिद्द, पैसा आणि गावकऱ्यांचा सकारात्मक सहभाग असायला हवा.
– श्यामसुंदर सामंत.
अशक्यप्राय गोष्ट!
‘वास्तुरंग’ मधील विश्वासराव सकपाळ यांचा ‘शहाणपण देगा देवा’ हा लेख वाचला. घर घेताना विशेषत: अधिकृत घरेच निवडताना कोणती काळजी घ्यावी, याची जंत्री लेखकाने दिली असून ती योग्यही आहे. परंतु प्रत्यक्षात या बाबींची पडताळणी करणे शक्य असतेच असे नाही. कारण ही पद्धत वेळखाऊ, खर्चीक आहे आणि घर निवडताना तेवढा वेळ हाती नसतो. मध्यमवर्ग, उच्च मध्यमवर्गाला त्यांच्याकडील उपलब्ध पैशांमध्येच घर घेणं क्रमप्राप्त असतं. लेखकाने उल्लेख केलेल्या गोष्टींची पडताळणी करत बसल्यास हाती फक्त नैराश्यच येईल, अशी एकंदर परिस्थिती आहे. कारण या गोष्टींची शहानिशा करायची झाल्यास विकासक, बिल्डर, सरकारी अधिकारी वा कर्मचारी यांचेही सकारात्मक सहकार्य असणे गरजेचे आहे. अधिकृत घरांची निवड करण्यासाठी संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी माफक दरात ‘एक खिडकी’ योजना राबवावी आणि विशिष्ट वेळेच्या मर्यादेतच ती राबवावी.
अरुण केळकर
