ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांचे उर्वरित आयुष्य स्वाभिमानाने आणि स्वस्थतेने व्यतीत करता यावे, या उद्देशाने शासनाने आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या वित्तीय संस्थांमार्फत पाश्चिमात्य बँकांच्या धर्तीवर सदर गृहकर्ज उपलब्ध केले आहे.
१. रिव्हर्स मॉर्गेज कर्ज आणि इतर गृहकर्ज यांमधील साधम्र्य आणि तफावत पुढीलप्रमाणे : अ) दोन्ही कर्ज प्रकारांमध्ये वित्तीय संस्था कर्जदाराची स्थावर मालमत्ता उदा. सदनिका, बंगला इ. नजरगहाण ठेवून निधी उपलब्ध करून देतात. नवीन घराची खरेदी तसेच त्यांची दुरुस्ती याकरिता बँकांकडून पैशांची उभारणी करता येते. तसेच मालमत्ता गहाण ठेवून अन्य उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी निधी उपलब्ध होतो. ज्यायोगे व्यावसायिकांना व्यवसायवृद्धीसाठी तर शिक्षण, लग्नकार्य, आजारपण इ.करिता पैसे मिळू शकतात. रिव्हर्स मॉर्गेज लोनमध्ये कर्जदाराला आपली मालमत्ता गहाण ठेवून उपजीविकेकरिता पैसे मिळू शकतात.
ब) गृहकर्जामध्ये कर्ज घेतलेल्या दिवसापासून एक महिन्यानंतर कर्जाच्या परतफेडीचा हप्ता सुरू होतो. मात्र रिव्हर्स मॉर्गेज कर्जामध्ये परतफेडीचा पर्याय पुढीलप्रमाणे राहतो. कर्जदारावर प्रतिमहा कर्जफेडीचे बंधन नाही. सदर कर्जाची परतफेड काही कारणाने अतिरिक्त पैसा उपलब्ध झाल्यास कर्जदार एकरकमी व्याजसुद्धा भरू शकतो. अथवा वित्तीय संस्था कर्जदाराच्या मृत्यूनंतर मालमत्तेचा ताबा घेऊन दिलेल्या कर्जाची मालमत्तेच्या विक्रीद्वारे व्याजासहित परतफेड करून घेतात आणि म्हणूनच सदर प्रकरणामध्ये अन्य गृहकर्जाप्रमाणे जरी मालमत्तेच्या मालकी हक्काबाबत आणि स्थितीबाबत तसेच बाजारमूल्याबाबत पडताळणी केली गेली, तरी कर्जदाराच्या परतफेड क्षमतेचा विचार कर्जमंजुरीकरिता केला जात नाही.
रिव्हर्स मॉर्गेज कर्जाची अंमलबजावणी समाधानकारक रीतीने होत नसल्याची कारणे पुढीलप्रमाणे :-
१. रिव्हर्स मॉर्गेज कर्जाकरिता विविध संस्थांच्या अटी-शर्तीमध्ये साधम्र्य नाही.
२. सदर कर्जाबाबत वित्तीय संस्था आत्यंतिक उदासीन आहेत. कर्मचाऱ्यांना याबाबतचे सखोल ज्ञान दिले जात नाही. माहितीपत्रके, जाहिरातीद्वारे या कर्जाची जाहिरात केली जात नाही. त्यामुळे कर्जदारांना या विषयांतर्गत सखोल माहिती मिळणे दुरापास्त झाले आहे.
३. बँक मंजूर केलेल्या कर्जाची रक्कम कर्जदाराच्या संमतीशिवायच विमा कंपनीकडे सुपूर्द करते. विमा कंपनीकडून मिळणारा लाभांश आणि कर्ज देणाऱ्या बँकेचा व्याजदर यामध्ये कमालीचा फरक आहे. त्यामुळेच कर्जदाराला स्वत:च्याच पैशांवर व्याजाचा अतिरिक्त भार सोसावा लागतो. वास्तविक प्राप्त झालेले कर्ज ही ज्येष्ठ नागरिकांची मालमत्ता आहे. अशी कर्ज रक्कम बळजबरीने विमा कंपनीच्या स्वाधीन करणे. (मालमत्ता नजर गहाण आणि विमा कंपनीकडील क्लेम असा दुहेरी हक्क ठेवणे.) भारतीय संविधानाने दिलेल्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली आहे, तसेच भारतीय कायद्यांतर्गत तो गुन्हाही आहे.
४. बँक कर्जदाराला कर्ज देतेवेळी त्याच्या मालमत्तेकरिता बँकांच्या नावे इरिव्होकेबल विल (जे गैरकायदेशीर आहे) असे करण्यास भाग पाडते.
५. कर्जाच्या परतफेडीचा कालावधी मोठा असल्याने उपलब्ध निधी मालमत्तेच्या बाजारमूल्याच्या तुलनेत अत्यल्प राहतो.
सदर कर्जाबाबत रिझव्र्ह बँकेने त्यामध्ये काळानुरूप बदल करून कर्जफेडीचा कालावधी पाच वर्षे इतकाच ठेवून दर पाच वर्षांनी कर्जाचे नूतनीकरण केल्यास कर्जदाराला आवश्यक तो निधी उपलब्ध होऊ शकेल. तसेच मुदतपूर्व कर्जफेडीचा पर्यायही रिझव्र्ह बँकेने उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.
