श्रीश कामत
दिनांक ९ मार्च २०१९ रोजी अमलात आलेल्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) अधिनियम, २०१९ अन्वये, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०मध्ये केवळ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी कलम १५४ बी-१ ते १५४ बी-३१ अशा एकूण ३१ नवीन कलमांची तरतूद असलेले प्रकरण तेरा-ब अंतर्भूत करण्यात आले; व मूळ कायद्याची सुमारे १०५ कलमे व उप-कलमे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना पूर्णपणे गैरलागू करण्यात आली. जी महत्त्वाची कलमे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी बदलण्यात आली, त्यामध्ये सभासदांचे अधिकार व कर्तव्ये या बाबतीतली मूळ कायद्यातील २६ व २७ ही दोन कलमे गैरलागू करून त्याऐवजी नवी कलमे अनुक्रमे १५४ ब-१० (सभासदांचे अधिकार व कर्तव्ये) व १५४ ब-११ (सभासदांचा मतदानाचा अधिकार) अंतर्भूत करण्यात आली आहेत. तसेच पूर्वीचे सदस्य, सहयोगी (Associate) सदस्य, व नाममात्र (Nominal) सदस्य हे वर्गीकरण गैरलागू करून, त्याऐवजी सदस्य, सह (Joint) सदस्य, तात्पुरता
(Provisional) सदस्य व सहयोगी सदस्य असे चार सदस्य-वर्ग नव्या संज्ञार्थासह सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी विहित करण्यात आले आहेत. तर सदस्यांची ‘क्रियाशील’ व ‘अक्रियाशील’ अशी वर्गवारी आता गृहनिर्माण संस्थांना पूर्णपणे गैरलागू करण्यात आली आहे. कलम १५४ ब-१० मध्ये आता गृहनिर्माण संस्थेच्या सदस्यांसाठी खालील अधिकारांचा व कर्तव्यांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे :
(१) ज्याला भूखंडाचे किंवा सदनिकेचे वाटप करण्यात आले आहे अशा प्रत्येक सदस्यास संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्था (मग ती या सुधारणांपूर्वी वा नंतर कधीही नोंदणीकृत झाली असली तरी) संस्थेची मोहोर व सही असलेले वाटप प्रमाणपत्र विहित नमुन्यात देईल; आणि संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम १८८२ किंवा नोंदणी अधिनियम १९०७ यांच्या तरतुदींच्या अधीन राहून, सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने तिच्या सदस्यास केलेल्या भूखंडाच्या किंवा सदनिकेच्या वाटपामुळे (वा पुनर्वाटपामुळे) तो सदस्य त्या वाटपाच्या अटींनुसार विहित हक्काने, मालकी हक्काने आणि यथास्थिती हितसंबंधांने असा भूखंड वा सदनिका धारण करण्यास हक्कदार असेल. (२) सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा सदस्य, जोपर्यंत त्याला वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडाच्या वा सदनिकेच्या खर्चापोटी संस्थेकडून विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशी रक्कम संस्थेला प्रदान करत नाही तोपर्यंत (या विपरीत एखादा करार झालेला असेल तर त्या करारांतर्गत करावे लागणारे वाटप खारीज करून), त्या भूखंडाच्या वा सदनिकेच्या बाबतीत कोणत्याही हक्कास, मालकी हक्कास वा हितसंबंधास पात्र असणार नाही. (३) कसूरदार (म्हणजे संस्थेची देणी देण्यास तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ कसूर करणारा) सदस्य सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या समितीचा सदस्य म्हणून नियुक्त केला जाण्यास, निवडून दिला जाण्यास, स्वीकृत केला जाण्यास किंवा तिचा सदस्य म्हणून राहण्यास पात्र असणार नाही. (४) गृहनिर्माण संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेने निश्चित केलेल्या मुदतीच्या आत संस्थेची देणी चुकती करणे हे प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. (५) गृहनिर्माण संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये ठरविण्यात येईल त्याप्रमाणे संस्थेच्या इमारतीच्या वा इमारतींच्या पुनर्विकासाकारिता फर्मावण्यात येईल तेव्हा प्रत्येक सदस्य त्याची सदनिका रिकामी करील. (६) सदस्य अधिनियम, नियम आणि उपविधी यांमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्याची कर्तव्ये पार पाडील. (७) सदस्याच्या लेखी पूर्व-संमतीनेच त्याच्या सहयोगी सदस्यास समितीची निवडणूक लढविण्याचा हक्क असेल. (८) अधिनियमातील मूळ सदस्याविरुद्ध उद्देशीत केलेली कोणतीही कार्यवाही त्या सदस्याच्या सहयोगी सदस्याला लागू होईल.
गृहनिर्माण संस्थेच्या सदस्यांकरिता आवश्यक अशा यातील काही तरतुदी (विशेषत: वरील अनुक्रमांक १, २ व ५) पूर्वीच्या सहकार अधिनियमामध्ये स्पष्टपणे अंतर्भूत नव्हत्या. मात्र या नव्या कलमामध्ये ‘सहसदस्य’ व ‘तात्पुरता सदस्य’ या नव्याने निर्माण केलेल्या सदस्य वर्गाच्या अधिकारांचा व कर्तव्यांचा वेगळा उल्लेख नाही, त्यामुळे या सुधारणा अर्धवट झाल्यासारख्या वाटतात. परंतु असे गृहीत धरण्यास काहीच हरकत नाही की : (अ) सहसदस्याचे नाव भाग-प्रमाणपत्रामध्ये अंतर्भूत असल्याने आणि त्यामुळे प्रथम क्रमांकाच्या सदस्याबरोबरच सहसदस्याला संबंधित भूखंड वा सदनिकेमध्ये समान मालकी हक्क व हितसंबंध असल्याने सहसदस्य सदस्याच्या सर्व कर्तव्यांना बांधील असेल. तसेच प्रथम सदस्याच्या अनुपस्थितीत सहसदस्य अनुक्रमे सदस्याचे सर्व हक्क बजावू शकेल; व (२) भाग-प्रमाणपत्र व संबंधित भूखंड वा सदनिकेमधील हक्क, मालकी हक्क व हितसंबंध तात्पुरत्या स्वरूपात का होईना तात्पुरत्या सदस्याच्या नावे हस्तांतरित होत असल्याने, तात्पुरत्या सदस्याला त्याच्या सदस्य-काळात वरील सर्व अधिकार प्राप्त असतील व कर्तव्ये बंधनकारक असतील.
कलम १५४ ब-११ मध्ये गृहनिर्माण संस्थेच्या सदस्याच्या मतदानाच्या हक्काविषयी तरतुदीअंतर्भूत केलेल्या आहेत, त्या अशा :
(१) पहिली तरतूद, कोणत्याही सदस्यास एकापेक्षा अधिक मत देता येणार नाही अशी नकारार्थी आहे. पण त्याचा अर्थ, मतदानाच्या हक्कावरचे कलम २७ मधील सर्व निर्बंध आता गृहनिर्माण संस्थेच्या सदस्यांना लागू नसून, संस्थेच्या सर्व सदस्यांना कोणत्याही अपवादाशिवाय मतदानाचा हक्क बहाल करण्यात आला आहे. व्यक्तिश: मतदानाची अट मात्र कायम आहे. तसेच संस्थेच्या बैठकीमध्ये समसमान मते पडल्यास, अध्यक्षाकडे एक अधिक निर्णायक मत असेल, ही तरतूदही कायम ठेवण्यात आली आहे. (२) सहयोगी सदस्यास मुख्य सदस्याच्या लेखी पूर्व-परवानगीने मतदान करण्याचा हक्क असेल. (३) तात्पुरत्या सदस्यास मतदानाचा हक्क असेल.
(४) सहसदस्याच्या बाबतीत जिचे नाव भाग-प्रमाणपत्रात प्रथम स्थानी असेल अशा व्यक्तीला मतदानाचा हक्क असेल व तिच्या अनुपस्थितीत, दुसऱ्या स्थानावरील व्यक्तीस आणि वरील दोघांच्याही अनुपस्थितीत जिचे नाव त्यापुढील स्थानावर असेल व जी सभेत उपस्थित असेल त्या व्यक्तीला मतदानाचा हक्क असेल. मात्र अशी व्यक्ती सज्ञान असणे आवश्यक आहे. (५) कंपनी किंवा भागीदारी संस्था किंवा अन्य कोणताही निगम अथवा स्थानिक प्राधिकरण वा कोणतीही विधिवत स्थापित संस्था जेव्हा गृहनिर्माण संस्थेची सदस्य असेल तेव्हा अशा सदस्य-संस्थेच्या प्राधिकृत संचालकास वा भागीदारी संस्थेने नियुक्त केलेली व्यक्ती किंवा भागीदारांपैकी कोणीही एक यांना मतदानाचा हक्क असेल.
सदस्यांचे मालमत्ता हस्तांतरणाचे हक्क : मूळ कायद्यातील कलम २९ ज्यामध्ये सदस्याच्या सदस्यत्व व त्याद्वारे मिळालेले हक्क व हितसंबंधांच्या हस्तांतरणावर काही निर्बंध घातलेले आहेत. आता सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी गैरलागू करण्यात आले आहे व त्याऐवजी सदस्यांचे मालमत्तेमधील हक्क व हितसंबंध लक्षात घेऊन केवळ गृहनिर्माण संस्थांसाठी योग्य असे काही निर्बंध अंतर्भूत असलेले नवे कलम १५४ ब-७ लागू करण्यात आले आहे. परिणामत: मूळ कायद्यामधील सदस्यत्व हस्तांतरणावरील एक वर्षांचा प्रतिबंध आता सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या सदस्यांना लागू नाही. याशिवाय कलम १५४ ब-१२ मध्ये सदस्याचे मालकी हक्क व हितसंबंध यांच्या हस्तांतरणाबाबत आता अशी स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे की, प्रत्येक सदस्यास संस्थेमधील त्याच्या मालमत्तेचा भाग, हक्क, मालकी हक्क व हितसंबंध, विधिवत योग्य ती कार्यपद्धती अनुसरून नोंदणीकृत दस्तऐवजाद्वारे हस्तांतरित करता येईल अशी स्पष्ट तरतूद पूर्वीच्या सहकार अधिनियमामध्ये नव्हती.
सदस्यांच्या हक्कांच्या बाबतीत आणखी एक महत्त्वाची सुधारणा म्हणजे, सुधारित सहकार अधिनियमाच्या कलम १५४ ब-५ मध्ये नव्याने करण्यात आलेल्या तरतुदी. त्यानुसार गृहनिर्माण संस्था त्या संस्थेमध्ये नियत वाटपासाठी उपलब्ध सदनिकांच्या किंवा भूखंडांच्या संख्येपेक्षा जास्त व्यक्तींना सदस्यकुलात दाखल करून घेऊ शकत नाही; परंतु भूखंड-मालकांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेस, जर भूखंड-मालकाने प्रचलित नियमांनुसार सदनिकांचे बांधकाम केले असेल व सदनिकांची विक्री केली असेल, तर मूळ भूखंड-मालक सदस्याच्या जागी सदनिका खरेदीदारांच्या संघटनेला आपल्या सदस्यकुलात दाखल करून घेता येईल.
या सुधारणांनंतर त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र सहकार नियम १९६१ व नमुना उपविधींमध्ये आवश्यक असलेल्या सुधारणा सरकारने अजून केलेल्या नाहीत. त्यामुळे या सुधारणांचा सध्या सरकारने विहित केलेल्या व गृहनिर्माण संस्थांनी स्वीकृत केलेल्या उपविधींमधील सदस्यांचे अधिकार व कर्तव्यांसंबंधित तरतुदींवर काय परिणाम झाला आहे हे पाहणे आवश्यक आहे. मुख्यत: उपविधी १७, २२ ते २६, २८ ते ३०, ३८, १०५, १०६, ११७ व १७५ मधील संबंधित काही तरतुदी आता अधिनियमातील तरतुदींच्या विसंगत झाल्या असल्याने, या सर्व तरतुदी आता वरील सर्व सुधारणांशी सुसंगत करून वाचाव्या लागतील व त्याप्रमाणेच त्यांची अंमलबजावणी करता येईल.
kamat.shrish@gmail.com
