विश्वासराव सकपाळ
९७ व्या घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने सहकार कायद्यात सन २०१३ मध्ये विविध कलमांत सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. या सुधारणा केल्यामुळे राज्यातील सहकारी क्षेत्रावर विपरीत परिणाम झाल्याचे निदर्शनास आले व घटना दुरुस्तीच सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली. राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाज अधिक लोकाभिमुख व पारदर्शक करण्यासह त्याबाबतचे प्रशासन अधिक सुलभ, सुस्पष्ट व परिपूर्ण होण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील विविध कलमांत आवश्यक त्या सुधारणा व गृहनिर्माण संस्थांशी संबंधित नियमांमध्ये स्वतंत्र प्रकरण / तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या. त्यामागचे कारण असे की, राज्यामध्ये साधारणत: एक लाखापेक्षा जास्त सहकारी गृहनिर्माण संस्था असून, नागरी भागातील ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या गृहनिर्माण संस्थांशी निगडित आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाज आणि प्रश्न इतर सहकारी संस्थांपेक्षा वेगळे आहेत. सहकारी गृहनिर्माण संस्था या इतर सहकारी संस्थांप्रमाणे नफा मिळवण्याच्या उद्देशाने स्थापन झालेल्या नसल्याने, मोठय़ा संस्थांचे नियम या संस्थांना लागू करताना कामकाजात अडचणी निर्माण होत होत्या. त्यानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम- १९६० मध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या संदर्भात कलम १५४- बी हे स्वतंत्र प्रकरण समाविष्ट करण्यासह कलम ७३ कब (१०) मध्ये नवीन परंतुक दाखल करणे, तसेच कलम १०१ (१), १४६, १४७ व कलम १५२ (१) मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. या तरतुदींमुळे संस्थेच्या सभासदांना त्यांचे हक्क आणि दायित्व जाणून घेण्यास मदत होईल. त्यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये कारभाराविषयीचे अधिक चांगले अनुकूल वातावरण निर्माण होईल, वादविवाद निर्माण होण्याचे प्रमाण कमी होईल. परिणामी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाज सांभाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ होईल.

आणखी वाचा

उपविधीचा इतिहास- गृहनिर्माण संस्था हा सहकारातील असा संस्थाप्रकार आहे की, जेथे संस्थेचे सभासद आपल्या कुटुंबासह राहतात. दुसऱ्या कोणत्याही संस्था प्रकारात सभासदांचा एकमेकांशी आपल्या कुटुंबासह इतका निकटचा संबंध येत नाही. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांच्या तक्रारी मानवी स्वभाव, वर्तन, अहंकार, राग, लोभ यांतूनसुद्धा उद्भवलेल्या पाहावयास मिळतात. अशा तक्रारींचे निवारण करताना संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना अधिनियम व उपविधीतील नियम व पोटनियमांतील तरतुदींची माहिती असणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने वेळोवेळी गृहनिर्माण संस्थांचे प्रश्न व प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींच्या स्वरूपाचा अभ्यास करून तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून सन २००१-२००२ मध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी आदर्श उपविधी तयार करण्यात आले. तरीसुद्धा प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींच्या स्वरूपात फारसा फरक न पडल्यामुळे पुन्हा एकदा याबाबत आयुक्त स्तरावर अभ्यास करण्यात येऊन आदर्श उपविधीमध्ये सुधारणा करण्यात आली. सन २००९-२०१० मध्ये नवीन आदर्श उपविधी प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यानंतर दिनांक ०७-१०-२०१४ रोजी प्रथम इंग्रजी भाषेत व त्यानंतर १६ महिन्यांनंतर म्हणजे दिनांक ०६-११-२०१५ रोजी मराठी भाषेत सहकार आयुक्त यांच्या संकेतस्थळावर रीतसरपणे नवीन आदर्श उपविधी प्रसिद्ध करण्यात आले.

सन २०१४ पासून ते आजपर्यंत राज्याच्या सहकार विभागाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मध्ये वेळोवेळी करण्यात आलेले बदल, महत्त्वपूर्ण सुधारणा व स्वतंत्र प्रकरण यामुळे आदर्श उपविधीमधील काही नियमांत आमूलाग्र बदल झाले आहेत. त्याची माहिती राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना वैयक्तिकरीत्या देण्यात आली नाही. उपरोक्त बदल व सुधारणांची माहिती संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना तसेच सभासदांना नसल्यामुळे संस्थेचा कारभार प्रचलित उपविधीनुसार करण्यात येत आहे. त्यामुळे संस्थेचे पदाधिकारी व सभासद यांच्यात वादविवाद व तंटे दिवसेंदिवस वाढत असून संस्थेमध्ये एकूणच गोंधळाचे व संभ्रमाचे चित्र पुढे येत आहे. तरी राज्याच्या सहकार विभागाने याबाबत लक्ष घालून लवकरात लवकर सुधारित आदर्श उपविधी प्रसिद्ध करणे गरजेचे आहे. तसेच जिल्हा सहकारी संघानेदेखील याबाबत आग्रही भूमिका व पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे.
vish26rao@yahoo.co.in

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाज आणि प्रश्न इतर सहकारी संस्थांपेक्षा वेगळे आहेत. सहकारी गृहनिर्माण संस्था या इतर सहकारी संस्थांप्रमाणे नफा मिळवण्याच्या उद्देशाने स्थापन झालेल्या नसल्याने, मोठय़ा संस्थांचे नियम या संस्थांना लागू करताना कामकाजात अडचणी निर्माण होत होत्या. त्यानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम- १९६० मध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या संदर्भात कलम १५४- बी हे स्वतंत्र प्रकरण समाविष्ट करण्यासह कलम ७३ कब (१०) मध्ये नवीन परंतुक दाखल करणे, तसेच कलम १०१ (१), १४६, १४७ व कलम १५२ (१) मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. या तरतुदींमुळे संस्थेच्या सभासदांना त्यांचे हक्क आणि दायित्व जाणून घेण्यास मदत होईल. त्यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये कारभाराविषयीचे अधिक चांगले अनुकूल वातावरण निर्माण होईल, वादविवाद निर्माण होण्याचे प्रमाण कमी होईल. परिणामी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाज सांभाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ होईल.

आणखी वाचा

उपविधीचा इतिहास- गृहनिर्माण संस्था हा सहकारातील असा संस्थाप्रकार आहे की, जेथे संस्थेचे सभासद आपल्या कुटुंबासह राहतात. दुसऱ्या कोणत्याही संस्था प्रकारात सभासदांचा एकमेकांशी आपल्या कुटुंबासह इतका निकटचा संबंध येत नाही. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांच्या तक्रारी मानवी स्वभाव, वर्तन, अहंकार, राग, लोभ यांतूनसुद्धा उद्भवलेल्या पाहावयास मिळतात. अशा तक्रारींचे निवारण करताना संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना अधिनियम व उपविधीतील नियम व पोटनियमांतील तरतुदींची माहिती असणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने वेळोवेळी गृहनिर्माण संस्थांचे प्रश्न व प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींच्या स्वरूपाचा अभ्यास करून तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून सन २००१-२००२ मध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी आदर्श उपविधी तयार करण्यात आले. तरीसुद्धा प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींच्या स्वरूपात फारसा फरक न पडल्यामुळे पुन्हा एकदा याबाबत आयुक्त स्तरावर अभ्यास करण्यात येऊन आदर्श उपविधीमध्ये सुधारणा करण्यात आली. सन २००९-२०१० मध्ये नवीन आदर्श उपविधी प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यानंतर दिनांक ०७-१०-२०१४ रोजी प्रथम इंग्रजी भाषेत व त्यानंतर १६ महिन्यांनंतर म्हणजे दिनांक ०६-११-२०१५ रोजी मराठी भाषेत सहकार आयुक्त यांच्या संकेतस्थळावर रीतसरपणे नवीन आदर्श उपविधी प्रसिद्ध करण्यात आले.

सन २०१४ पासून ते आजपर्यंत राज्याच्या सहकार विभागाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मध्ये वेळोवेळी करण्यात आलेले बदल, महत्त्वपूर्ण सुधारणा व स्वतंत्र प्रकरण यामुळे आदर्श उपविधीमधील काही नियमांत आमूलाग्र बदल झाले आहेत. त्याची माहिती राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना वैयक्तिकरीत्या देण्यात आली नाही. उपरोक्त बदल व सुधारणांची माहिती संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना तसेच सभासदांना नसल्यामुळे संस्थेचा कारभार प्रचलित उपविधीनुसार करण्यात येत आहे. त्यामुळे संस्थेचे पदाधिकारी व सभासद यांच्यात वादविवाद व तंटे दिवसेंदिवस वाढत असून संस्थेमध्ये एकूणच गोंधळाचे व संभ्रमाचे चित्र पुढे येत आहे. तरी राज्याच्या सहकार विभागाने याबाबत लक्ष घालून लवकरात लवकर सुधारित आदर्श उपविधी प्रसिद्ध करणे गरजेचे आहे. तसेच जिल्हा सहकारी संघानेदेखील याबाबत आग्रही भूमिका व पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे.
vish26rao@yahoo.co.in