सुरक्षित आणि अधिकृत घर निवडताना..

स्वस्त घर मिळते म्हणून अनधिकृत इमारतींमध्ये राहणे कसे जिवावर बेतू शकते, हे मुंब्य्राच्या घटनेतून कळले. अनेकदा अज्ञानातून ग्राहक अनधिकृत बांधकामाच्या जाळयात अडकतो. या पाश्र्वभूमीवर अधिकृत घर घेण्याच्या दृष्टीने मार्गदर्शनपर लेख..
घर हा सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय. आपलं घर असावं ही भावना सर्वानाच आनंद देणारी. त्यातल्या त्यात मुंबई, ठाणे, पुण्यासारख्या महानगरांमध्ये स्वत:च्या मालकीचं छोटेसं का होईना, पण घर असणं हे आयुष्यातील फार मोठं संचित ठरतं. महानगरांमध्ये होत असणारे अमर्याद स्थलांतरण व पर्यायाने होत असलेली लोकसंख्यावाढ यामुळे घरांची मागणी आणि पुरवठा यात मोठे अंतर आहे. आणि याच परिस्थितीचा गरफायदा घेऊन बेकायदेशीर बांधकामे उभी राहतात. लोकांना घराचे स्वप्न दाखवून सर्रास बेकायदेशीर आणि दर्जाहीन बांधकामे करायची आणि बक्कळ पसा कमवून नामानिराळे व्हायचे, असे प्रकार महानगरांमध्ये फोफावले आहेत, ही अत्यंत दुर्दैवाची आणि बांधकाम क्षेत्राला कलंक फासणारी बाब आहे.
धडा मुंब्य्रातील दुर्घटनेचा..
मुंब्य्रातील बेकायदेशीर इमारत कोसळून तब्बल ७४ लोकांना प्राण गमवावे लागले. पुण्यामध्ये मागील वर्षी तळजाई परिसरात अशाच एका बेकायदेशीर इमारतीचे बांधकाम कोसळून ११  जणांचे प्राण गेले होते. मुंबई असो ठाणे असो की पुणे असो, अशा बेकायदेशीर बांधकामांमुळे बळी पडतात ते निरपराध लोकांचे. असा काही प्रकार घडला की काही काळ चौकशी व कारवाई चालते आणि पुन्हा सारे जैसे थे! एकूणच, यातून माझ्यासारख्याला पडणारा प्रश्न असा की, आपण जिथे घर घेणार आहोत, ते बांधकाम कायदेशीर आहे किंवा नाही, याची किमान माहिती करून घेतली असती तर अशा कित्येक दुर्घटना टाळता येऊ शकतात. प्रशासनाने कारवाई करणे न करणे, याहीपेक्षा ग्राहकानेच सजगता दाखवली तर मुळातच बेकायदेशीर बांधकामांना आळा घातला जाऊ शकतो. कोणत्याही प्रकल्पाचा आराखडा (डिझाइन) मान्यवर आíकटेक्ट आणि स्ट्रक्चरल कन्सल्टंटकडून तयार होणे अपेक्षित असते. प्रत्यक्षात, बांधकाम उद्योगात अल्पकाळात पसे कमवण्याच्या एकमेव उद्देशाने येणारे अनेक लोक, ज्यांना मुळात बांधकाम कशाशी खातात, हेच माहीत नसते, असे लोक इकडून तिकडून मेळ बसवून इमारती उभारतात. ना त्या बांधकामाचे व्यवस्थित डिझाइन असते ना त्यासाठी स्ट्रक्चरल कन्सल्टंटचे मार्गदर्शन घेतले गेलेले असते. त्याचा परिणाम म्हणून की काय, बांधकामाची रचना आणि दर्जा इतका सुमार असतो की कालांतराने अशा इमारती ढासळतात आणि त्यात निरपराधांचे प्राण जातात. अशा हजारो बेकायदेशीर इमारती महानगरांमध्ये उभ्या आहेत, उभारल्या जात आहेत. या पाश्र्वभूमीवर, ग्राहकाने घर घेते वेळी जरासा वेळ काढून काही अत्यावश्यक गोष्टींची माहिती घेतली पाहिजे व मिळालेल्या माहितीनंतरच घर विकत घेण्यासंबंधी निर्णय घेतला पाहिजे. महापालिकेत प्रत्यक्ष भेट देऊन अथवा इंटरनेटसारख्या माध्यमाचा प्रभावीपणे वापर करून जास्तीत जास्त माहिती संकलित करण्याचे पर्याय आता ग्राहकांसाठी उपलब्ध आहेत.
मार्ग घरांच्या वैधतेच्या तपासणीचे..
मुळात कोणतेही बांधकाम हे बेकायदेशीर आहे किंवा नाही, हे जाणून घेण्याचे सोपे माध्यम म्हणजे संबंधित गृहप्रकल्पाचा मंजूर झालेला नकाशा. सदर इमारत, तेथील क्षेत्र, तेथील विकासाचा करारनामा इथपासून बिल्डरच्या वकिलाचा शोध अहवाल (सर्च रिपोर्ट) आदी सर्व माहिती बिल्डरकडून सहज उपलब्ध होऊ शकते. काही माहिती महापालिकेच्या संबंधित विभागांकडून मिळू शकते. मंजुरीसाठी आलेल्या प्रस्तावांचा कायदेशीर अभ्यास करूनच महापालिकेकडून सदर प्रस्तावांना मान्यता मिळते.
मुंब्य्रासारख्या घटना ज्या परिस्थितीत घडतात, त्यास एक मुख्य कारण आहे. सर्वसाधारणपणे, आíकटेक्ट व स्ट्रक्चरल कन्सल्टंट यांच्या माध्यमातून तयार होणारे आराखडे हे घरबांधणीतील शास्त्रीय आणि कायदेशीर बाबींची पूर्तता करणारेच असतात. त्यामुळे, झटपट पसा कमवण्याच्या उद्देशाने, कायदे धाब्यावर बसवून बिल्डर बनू पाहणारे लोक एखाद्या नवख्या आíकटेक्टकडून डिझाइन बनवून घेतात. त्यानंतर स्ट्रक्चरल कन्सल्टंटकडे जाण्याच्या फंदात न पडता बांधकाम ठेकेदारांच्या सल्ल्याने इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करतात. अशा ठिकाणी बांधकाम प्रक्रियेतील किमान गरजांचीही पूर्तता होत नाही. बांधकाम सामुग्रीचा दर्जा तर खूप दूरची बाब ठरते. मुळात बांधकामच बेकायदेशीर असल्याने ते झटपट पूर्ण करण्याकडे त्यांचा कल असतो, त्यातून स्थापत्य अभियांत्रिकीने बांधकामाबाबत घालून दिलेले किमान नियमदेखील पाळले जात नाहीत. अशी घरे तातडीने विकून पसे कमवून हे लोक मोकळे होतात नव्हे, नामानिराळे होतात. म्हणूनच आíकटेक्ट आणि स्ट्रक्चरल कन्सल्टंटकडून मान्यताप्राप्त डिझाइन जोवर पाहायला मिळत नाही, तोवर कोणत्याही प्रकल्पात घर नोंदवण्याच्या भागनडीतच न पडलेले बरे. आपले कायदे त्या बाबतीत स्पष्ट असले तरी ग्राहकांनी घर घेते वेळी कठोरपणे ही चिकित्सा करणे आवश्यक आहे.
याच बरोबरीने एक गोष्ट सर्वसामान्य ग्राहकाला माहिती असणे आवश्यक आहे. ती म्हणजे, घराच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने बांधकामाच्या प्रत्येक टप्प्यामध्ये महापालिकेच्या अधिकाऱ्याकडून बांधकामाची तपासणी होत असते. सुरुवातीला बांधकाम सुरू करण्याचे (कमेन्समेंट सर्टिफिकेट) प्रमाणपत्र दिले जाते व त्यानंतर    प्रत्येक टप्प्यातील प्रगतीनुसार तसे प्रमाणपत्र दिले जाते. ही माहिती घेणे हेदेखील ग्राहकांच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब ठरते. यामुळे सदर इमारतीचे बांधकाम तांत्रिकदृष्टय़ा योग्य आहे ना, याची खातरजमा करता येते. त्याच वेळी मंजूर आराखडय़ानुसारच काम चाललेले आहे, याचीही खात्री मिळते. इतकेच नव्हे तर पूर्णत्वाचा दाखला (कम्लिशन सर्टिफिकेट) मिळाल्याशिवाय ग्राहकाला ताबा मिळू शकत नाही, असा नियम आहे. हा दाखला देण्याआधी महापालिकेचे अधिकारी सर्व बाबींची तपासणी, खातरजमा करतात. म्हणून पूर्णत्वाच्या दाखल्याबाबत ग्राहकाने आग्रहीच राहिले पाहिजे. अन्यथा, असे अनेक प्रकल्प आहेत जे म्हणायला गेले तर वैध आहेत, पण अद्याप काही ना काही कारणाने तेथील पूर्णत्वाचा दाखला मिळालेला नाही व त्याचा परिणाम म्हणून नागरिकांना नागरी सुविधांपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. हे सहज टाळता येते व ते ग्राहकांच्या हाती आहे. इतकेच नव्हे तर ग्राहकाला स्वत:हून पूर्णत्वाच्या दाखल्यासाठी महापालिकेकडे अर्ज करता येऊ शकतो.
अलीकडे, बहुतांश महापालिका कार्यालये इंटरनेटच्या माध्यमातून जनतेशी जोडली गेलेली आहेत. तेथील सुविधांचा वापर करून ग्राहकांना संबंधित प्रकल्पाच्या मंजुरीपासून त्याच्या आराखडय़ापर्यंतची माहिती मिळवता येते. जिथे ही माहिती उपलब्ध नसेल, तिथे प्रत्यक्ष महापालिकेच्या कार्यालयामध्ये सदर विभागामध्ये जाऊन माहिती घेता येऊ शकते. पन्नास रुपयांची भाजी घेतानादेखील आपण चोखंदळ असतो, मात्र घरे घेताना असा चोखंदळपणा जपतोच असे नाही. आपल्या स्वप्नातल्या घरासाठी आयुष्यभराची कमाई आपण पणाला लावत असू तर त्यासाठी आपल्याला काही कष्ट घ्यावेच लागतील. मार्केटिंगच्या भूलभुलय्याला न फसता, ग्राहकाने स्वत: माहिती काढणे आवश्यक आहे.
एकूणच घर घेणे ही मानसिकदृष्टय़ा आनंददायी गोष्ट असली तरी जराशी खबरदारी घेतली तर चुकीच्या लोकांनी, चुकीच्या मार्गाने बांधलेल्या बेकायदेशीर घरांची खरेदी करून स्वत:ची फसवणूक करून घेणे आणि पुढे त्याचे दुष्परिणाम भोगणे हे सहज टाळता येण्याजोगे आहे. आपण सुज्ञ व सुशिक्षित आहोत. घर खरेदी करताना हा सुज्ञपणा, चोखंदळपणा आपणास वापरता आलाच पाहिजे.    
अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, फडणीस प्रॉपर्टीज् लि.