९७ व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्याच्या सहकार कायद्यात आमूलाग्र बदल झालेले असून त्याची अंमलबजावणी मात्र अद्याप सुरू झालेली नाही. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे विधानसभेने तसेच विधान परिषदेने अद्याप बदललेल्या सुधारित सहकार कायद्याला अद्याप मान्यता दिलेली नाही. येत्या अधिवेशनामध्ये त्याला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. तो पर्यंत मा. राज्यपालांनी अधिसूचना काढून बदललेला कायदा तांत्रिकदृष्टय़ा अस्तित्वात ठेवलेला आहे. त्यामुळे सहकार खात्यामार्फत तयार करण्यात आलेले उप-विधी, निवडणूक नियमावली यांची अंमलबजावणी सध्या होऊ शकत नाही. त्यातच गुजरात उच्च न्यायालयाने ९७ व्या घटनादुरुस्तीमधील काही कलमांना अवैध ठरवल्याने अनेक राज्यांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झालेली आहे. परंतु महाराष्ट्र राज्याला मात्र त्यामुळे आपल्या सहकार कायद्यात बदल करण्याची एक आयती संधी प्राप्त झालेली आहे. म्हणूनच राज्याच्या सहकार कायद्यात योग्य ते बदल लोकांच्या सूचनेप्रमाणे करण्यासाठी मंत्रिगटाची संयुक्त समितीदेखील गठन केलेली असून १८ मे २०१३ पर्यंत जनतेकडून सूचना व हरकतीदेखील मागवलेल्या आहेत.
याचाच अर्थ महाराष्ट्र राज्याला सहकार कायदा हा परिपूर्ण व लोकाभिमुख करावयाचा आहे. संपूर्ण देशामध्ये सहकार चळवळीचे अनुकरण हे महाराष्ट्र राज्याप्रमाणेच होते. म्हणूनच विशेष काळजी घेतली जात असावी.
देशामध्ये सर्वात जास्त सहकारी संस्था असलेले महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे.
सहकार कायद्याअंतर्गत एकूण निरनिराळे ५८ प्रकारच्या संस्थांचे वर्गीकरण केलेले असून त्यांची एकूण संख्या जवळजवळ २,२५,००० च्या वर आहे. त्यामध्ये सर्वात जास्त संस्था या ‘गृहनिर्माण’ अंतर्गत आहेत. राज्यात अंदाजे एकूण ९०,००० सहकारी गृहनिर्माण संस्था नोंदणीकृत आहेत. त्यामळे साहजिकच सहकार चळवळीमध्ये गृहनिर्माण क्षेत्राचा वाटा खूप मोठा असून भविष्यात यामध्ये भरपूर वाढ होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र शासनानेदेखील देशातील गृहनिर्माण क्षेत्राचे महत्त्व ओळखून एक निश्चित धोरण ठरवण्यासाठी सन २००७ मध्येच एक समिती गठन केलेली आहे. त्याला नॅशनल अर्बन हौसिंग अँड हॅबिटेट पॉलिसी २००७ असे संबोधण्यात येते. त्या समितीने काही उद्दिष्टे निश्चित केलेली आहेत. उदा.- १) प्रत्येक व्यक्तीला अन्न व वस्तू या दोन महत्त्वाच्या गोष्टींबरोबर निवारा ही देखील एक महत्त्वाची बाब असेल. २) प्रत्येक व्यक्तीला ‘परवडणारे घर मिळणे आवश्यक’ आहे. ३) प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या आर्थिक शक्तीप्रमाणे घराची उपलब्धता करून देणे. ४) गृहनिर्माण क्षेत्राला देशात चालना मिळण्यासाठी खासगी संस्थेची मदत घेणे किंवा त्यांचे बरोबर भागीदारी करणे त्यायोगे सहकार चळवळ अधिक बळकट करणे. ५) स्थानिक प्राधिकरणांकडून सहकारी तत्त्वावर घरे बांधण्यासाठी माफक दरात जमिनी उपलब्ध करून घेणे व त्यायोगे घरांची उपलब्धता वाढवणे. ६) सहकारी गृहनिर्माण चळवळीला कायद्याचे अधिष्ठान देणे. त्यासाठी योग्य तो सहकार कायद्यात बदल करणे, समान उपविधी तयार करणे इ. ७) शहरी भागात गरजेनुसार बहुउद्देशिय सहकारी संस्था स्थापन करणे. आजकाल म्हणूनच टाऊनशिप, रो-हौसेस, आधुनिक सुविधांची घरे, तयार होऊ लागली आहेत. ८) गृहनिर्माण संस्थांमधील अनेकविध प्रश्न हाताळणे, त्यासाठी उपाययोजना आखणे, तसेच झोपडपट्टी निर्मूलन योजना राबवणे. ९) गृहनिर्माण क्षेत्राला माफक दरात पैशांचा पुरवठा करणे, त्यासाठी स्वतंत्र धोरण ठरवणे किंवा त्यासाठी सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणे. उदा. बँका, वित्तीय संस्था यांची मदत घेणे.
या उपरोक्त राष्ट्रीय गृहनिर्माण धोरणानुसार प्रत्येक राज्यामध्ये स्वतंत्र गृहनिर्माण धोरण ठरवले तर नक्कीच प्रत्येक व्यक्तीला निवारा व परवडणारी घरे उपलब्ध होऊ शकतील यात शंकाच नाही.
महाराष्ट्र राज्याचा विचार करावयाचा झाल्यास राज्यातील ९०,००० नोंदणीकृत संस्था या २ स्तरावर नियंत्रित केल्या जातात.
१) जिल्हा महासंघ – राज्यात एकूण २६ जिल्हा गृहनिर्माण संघ स्थापन झालेले असून त्यांच्यामार्फत प्रत्येक जिल्ह्य़ातील नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थांचे प्रश्न सोडवले जातात व त्यांना वेळोवेळी योग्य ते मार्गदर्शनदेखील करण्यात येते. त्यासाठी राज्याच्या सहकार विभागाने पुढाकार घेतल्यास भविष्यात अधिक चालना मिळेल.
२) राज्य महासंघ – सर्व जिल्ह्य़ातील (२६) जिल्हा गृहनिर्माण महासंघांची एक प्रमुख म्हणून राज्यात राज्य सहकारी गृहनिर्माण महासंघाची स्थापना कण्यात आलेली असून त्याचे मुख्य कार्यालय ठाणे येथे आहे. श्री. सीताराम राणे हे राज्य गृहनिर्माण महासंघाचे अध्यक्ष असून, त्यांचे कार्यदेखील जोमाने चालू आहे. शासनाने राज्य गृहनिर्माण महासंघाला संघीय (फेडरल) दर्जा अधिसूचनेद्वारे दिल्यास राज्यातील सर्व जिल्हा महासंघ अधिक जोमाने कार्य करू शकतील. तसेच राज्यातील ९०,००० सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यामुळे संस्थेचा कारभार अधिक कार्यक्षमतेने करणे शक्य होईल व योग्य ते कायदेशीर प्रतिनिधीत्व मिळू शकेल.
३) राष्ट्रीय गृहनिर्माण महासंघ, नवी दिल्ली (एनसीएचएफ)- राज्य पातळीवरील या दोन स्तराव्यतिरिक्त राष्ट्रीय पातळीवर गृहनिर्माण संस्थांची एक प्रमुख संस्था केंद्र शासनाने १९६४ मध्ये स्थापन केलेली असून त्याला केंद्र शासनाचे अनुदान मिळते. त्याचे मुख्य कार्यालय नवी दिल्ली येथे असून सर्व राज्यातील गृहनिर्माण क्षेत्रावर त्यांचे निमंत्रण असते. प्रत्येक राज्याचे ‘राज्य महासंघ’(स्टेट फेडरेशन) राष्ट्रीय पातळीवरील संस्थेची सदस्य असून वर्षांतून २-३ वेळा देशातील सर्व महासंघाची बैठक, चर्चासत्रे प्रशिक्षण वर्ग घेतले जातात. तसेच त्यांनी एक अभ्यास समिती देखील स्थापन केलेली असून सहकारी गृहनिर्माण क्षेत्रातील निरनिराळ्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यात येऊन त्यानुसार धोरणात्मक निर्णय त्या त्या राज्यांना घेणे सुलभ व्हावे म्हणून वेळोवेळी मार्गदर्शनदेखील केले जाते. त्या अभ्यास समितीला ‘हौसिंग कनेक्ट फोरम’ असे नाव दिलेले असून त्याचा मी स्वत: सदस्य आहे. तसेच पुणे जिल्हा महासंघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन हे देखील समिती सदस्य म्हणून आहेत.
या समितीमार्फत गेल्या वर्षी ‘संपूर्ण राज्यांना लागू करता येऊ शकतील असे ‘समान उपविधी’ तयार करून त्या त्या राज्याच्या सहकार आयुक्तांना त्याची प्रत पाठवण्यात आलेली आहे व त्यानुसार त्यांनी आपापल्या राज्यात अंमलबजावणी करावी असे आवाहन देखील केलेले आहे. आपल्या राज्याच्या सहकार आयुक्तांनी समान उपविधीबाबत अभ्यास समितीचे कौतुक देखील केलेले आहे व सकारात्मक दृष्टिकोनदेखील ठेवलेला आहे.
उपरोक्त सविस्तर विवेचनावरून असे लक्षात येईल की, राज्य पातळीवर तसेच देश पातळीवर गृहनिर्माण क्षेत्राला किती महत्त्व आहे व त्यामध्ये शासनाचादेखील सहभाग किती महत्त्वाचा आहे.
राष्ट्रीय गृहनिर्माण धोरण समितीने म्हणूनच असे सुचवलेले आहे की, जर गृहनिर्माण क्षेत्रात अधिक चालना द्यावयाची असेल तर राज्यांनी आपल्या सहकार कायद्यात गृहनिर्माण विभागासाठी स्वतंत्र प्रकरणाचा समावेश करावा. त्यामुळे सहकारी संस्थांचे प्रश्न सोडवणे अधिक सुकर होईल. सध्या सर्व ५८ प्रकारच्या सहकारी संस्थांसाठी एकच कायदा व नियम असल्याने त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये अनेकदा प्रश्न निर्माण होतात. तसेच न्यायालयाला देखील त्याप्रमाणेच निर्णय द्यावे लागतात. म्हणून गृहनिर्माण संस्थांच्या प्रश्नानुसार त्या त्या राज्यांनी आपापल्या सहकार कायद्यात बदल करून स्वतंत्र प्रकरणाचा समावेश केल्यास भविष्यातदेखील त्याचा फायदा सर्वच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना होऊ शकेल असेच मत व्यक्त केलेले आहे. त्यानुसार भारतातील ४ राज्यांनी त्याप्रमाणे त्यांच्या सहकार कायद्यात गृहनिर्माणसाठी स्वतंत्र प्रकरण ठेवलेले आहे.
१) दिल्ली, २) गोवा, ३) जम्मू-काश्मीर, ४) मध्य प्रदेश.
याच धर्तीवर इतर राज्येदेखील याचा विचार करू लागलेले आहेत. कारण ही एक काळाची गरज बनलेली आहे. महाराष्ट्र राज्याने ९७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार कायद्यात बदल करण्यासाठी गठित केलेल्या कायदा समितीलादेखील महासंघातर्फे सहकार कायद्यात गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र प्रकरण ठेवण्याबाबत आग्रही मागणी केली होती. कायदा समितीने देखील तत्त्वत: ती मागणी मान्य केली, परंतु त्यांना दिलेल्या वेळेमध्ये स्वतंत्र प्रकरणाचा समावेश करणे शक्य नसल्याचे मत त्यांनी शासनाला दिलेल्या अहवालात मांडले आहे. त्यामुळे माझ्या मते अजून वेळ गेलेली नसल्याने शासनाच्या सहकार खात्याने कायदा दुरुस्ती समितीचे पुन्हा मत घेऊन तसेच नवीन नेमलेल्या मंत्रिगटाच्या समितीशी चर्चा करून गृहनिर्माण संस्थांसाठी नव्या सहकार कायद्यात स्वतंत्र प्रकरणाचा समावेश करता येईल का याचा गांभीर्याने विचार करावा असे मला वाटते. राज्य महासंघ तसेच जिल्हा महासंघ यांनी यावर चर्चा करून कायदा समितीला स्वतंत्र प्रकरणाची का आवश्यकता आहे याचे महत्त्व पटवून दिलेले आहे. त्यामुळे शासनानी ९०,००० सहकारी संस्थांच्या हितासाठी व भविष्याचा वेध घेऊन सदरची मागणी मान्य केल्यास सहकारी गृहनिर्माण चळवळ भविष्यात अधिक जोमाने पुढे जाईल व त्याचे अनुकरण इतर राज्येदेखील करतील, यात शंका नाही.
