निवडणूक आयोग ज्या पद्धतीने नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना मतदान केंद्रस्तरीय स्वयंसेवक म्हणून घोषित करून निवडणुकीच्या कामाची जबाबदारी सोपविली आहे, ती एकतर्फी व लोकशाही परंपरेचा काही प्रमाणात अनादर करणारी आहे. या निर्णयामुळे नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांचा अकारण बळी जात आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रक क्रमांक- सग्रयो २०१२/ प्र.क्र. ७७/१४ स दिनांक २२ ऑगस्ट २०१२ मधील प्रस्तावना अत्यंत बोलकी असून नकळतपणे स्वत:च्या खात्याचा एकूणच उदासीन व निष्क्रिय वृत्तीवर प्रकाश टाकणारी आहे.
निवडणूक आयोग, नवी दिल्ली यांच्यामार्फत मतदार याद्या/ निवडणूक ओळखपत्र अद्ययावत करण्याचे काम सतत चालू असते. सदर कामासाठी नोंदणीकृत गृहनिर्माण सहकारी संस्थामधील सभासद, राज्य निवडणूक आयोग/ जिल्हा निवडणूक आयोगामार्फत नियुक्त केलेल्या कर्मचारीवर्गास अपेक्षित सहकार्य करीत नाहीत, असे निदर्शनास आल्याने राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी केंद्र शासनाच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने दिलेल्या निदेशानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७९-अ अन्वये शासनास प्राप्त अधिकारानुसार राज्यातील नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थेमधील सभासदांना, मा. भारत निवडणूक आयोग राबवीत असलेल्या निवडणूकपूर्व कार्यक्रमास संपूर्णपणे सहकार्य करणे अनिवार्य करण्यात आले होते. या परिपत्रकान्वये सर्व विभागीय सहनिबंधक, जिल्हा उप-निबंधक, उप-निबंधक, सहकारी गृहनिर्माण संस्था यांना, संस्थांनी माहिती भरून दिल्याची खात्री करावी असे स्वयंस्पष्ट निर्देश दिले होते. तथापि दोन वर्षे उलटूनही याबाबत मोठय़ा प्रमाणावर नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी अपेक्षित अशी कार्यवाही केल्याचे आढळून येत नाही. या संदर्भात आता निवडणूक आयोगाने त्यांचे पत्र क्र. २३/२०१२/एफर, दिनांक १९.४.२०१२ अन्वये सर्व नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या छायाचित्र मतदार याद्यांच्या वार्षकि पुनरीक्षण कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी अशा नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना ‘मतदान केंद्रस्तरीय स्वयंसेवक’ (Booth level volunteers) म्हणून घोषित केलेले आहे. हे विचारात घेऊन निवडणूक आयोगाच्या पत्राच्या अनुषंगाने आवश्यक ते निर्देश निर्गमित करावेत, अशा राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी या विभागास सूचना दिलेल्या आहेत.
वरील प्रस्तावना अत्यंत काळजीपूर्वक वाचल्यानंतर आपल्या सहज लक्षात येईल की-
अ) गेली अनेक वष्रे निवडणूक आयोग, नवी दिल्ली, यांच्यामार्फत मतदार याद्या/ निवडणूक ओळखपत्र अद्ययावत करण्याचे काम सतत चालू आहे. तेव्हापासूनच सदर कामात नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील सभासद सहकार्य करतील असे गृहीत धरण्यात आले होते; परंतु सदर कामासाठी नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील सभासद, राज्य निवडणूक आयोग/जिल्हा निवडणूक आयोगामार्फत नियुक्त केलेल्या कर्मचारीवर्गास अपेक्षित सहकार्य करीत नसल्याचे निदर्शनास आल्याचे लेखी नमूद करण्यात आले आहे. गेली अनेक वष्रे अशा कामासाठी नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील सभासदांनी सहकार्य करायचे असते, हे २२ ऑगस्ट २०१२ चे परिपत्रक येईपर्यंत कोणालाही माहीत नव्हते, कारण त्याबाबतची संपूर्ण माहिती लेखी स्वरूपात राज्यातील सर्व नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना वैयक्तिक स्वरूपात कळविण्याची तसेच वर्तमानपत्रामधून निवडणूकविषयक जाहिरातीतून किंवा भित्तिपत्रकाच्या माध्यमातून प्रसारित करण्याची तसेच स्मरणपत्र पाठवून पाठपुरावा करण्याची व गंभीर दखल घेण्याची जबाबदारी राज्यातील सर्व जिल्हा उपनिबंधक व उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांची होती; परंतु त्यांनी आपली जबाबदारी पार पाडण्यात कसूर केली. त्यामुळे राज्यातील सर्व नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील पदाधिकारी/सभासद याबाबत अंधारात राहिले.
ब) एवढा कालावधी लोटूनही राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी सहकार खात्याची निष्क्रियता व दिरंगाईबाबत गंभीर दखल घेऊन कारवाई करणे त्यांना असलेल्या व्यापक अधिकारात सहज शक्य होते, पण त्यांनी तसे करण्याचे टाळून अत्यंत सोयीस्कररीत्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० – कलम ७९-अचा आधार घेत केंद्र शासनाच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने दिलेल्या निर्देशानुसार खालील आदेश दिला:-
आदेश
राज्यातील नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील सभासदांना निवडणूक आयोग राबवीत असलेल्या निवडणूकपूर्व कार्यक्रमास संपूर्णपणे सहकार्य करण्याबाबत दिनांक १९.४.२०१० च्या परिपत्रकान्वये अनिवार्य करण्यात येत आहे.
या परिपत्रकान्वये सर्व विभागीय सह-निबंधक, जिल्हा उप-निबंधक व उप-निबंधक, सहकारी संस्था यांना संस्थांनी माहिती भरून दिल्याची खात्री करावी, असे स्वयंस्पष्ट निर्देश दिले होते.
याही खेपेस पुन्हा एकदा निर्देश दिल्यापासून दोन वर्षांच्या कालावधीत म्हणजे १९.४.२०१० ते १९.४.२०१२ पर्यंत उपरोक्त आदेशाची सर्व जिल्हा उप-निबंधक व उप-निबंधक, सहकारी संस्था यांनी अंमलबजावणी व पाठपुरावा करण्याच्या दृष्टीने कोणतीही ठोस पावले उचलली नाहीत. उदाहरणार्थ:-
(१) राज्यातील नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना याबाबतची माहिती लेखी स्वरूपात कळविण्याची आपली जबाबदारी पार पाडली नाही.
(२) राज्यात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांविषयक विविध ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यशाळेत परिसंवाद/चर्चासत्रात, प्रदर्शन व उद्घाटन समारंभ सोहळ्यात अजिबात उल्लेख करण्यात आला नाही.
(३) निवडणुकीच्या काळात सर्वसामान्य नागरिकांच्या माहितीसाठी शासनातर्फे वर्तमानपत्रांमधून व भित्तिपत्रकांच्या माध्यमातून मोठय़ा प्रमाणात निवडणूकविषयक माहिती प्रसिद्ध केली जाते; परंतु या दोन वर्षांच्या कालावधीत एकाही जाहिरातीत त्याबाबतचा उल्लेख करण्यात आला नाही.
(४) राज्यातील सर्व नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी निवडणूक आयोग राबवीत असलेल्या निवडणूकपूर्व कार्यक्रमात सहकार्य केल्याची माहिती भरून दिल्याची खात्री करावी, या आदेशाचेही पालन करण्यात आले नाही.
अशा तऱ्हेने पुन्हा एकदा आपली जबाबदारी पार पाडण्यात शासकीय अधिकाऱ्यांनी कसूर केल्यामुळे नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थाचे पदाधिकारी/ सभासद याबाबत अंधारात राहिले; परंतु निवडणूक आयोग, नवी दिल्ली, यांनी असहकाराचा सर्व दोष त्यांच्या माथी मारला.
राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी राज्याच्या सहकार खात्याच्या या महत्त्वाच्या कामातील निष्काळजीपणा व गंभीर अनियमिततेवर बोट ठेवून ठोस कारवाई करण्यास भाग पाडणे, त्यांना असलेल्या व्यापक अधिकारात सहज शक्य होते, पण याही वेळी त्यांनी सपशेल माघार घेत पुन्हा एकदा महाराष्ट्र सरकारची पाठराखण केली. पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगाने त्यांचे पत्र क्रमांक २३/२०१२/एफर दिनांक १९.४.२०१२ अन्वये सर्व नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या छायाचित्र मतदार याद्यांच्या वार्षकि पुनरीक्षण कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी अशा नोंदणीकृत सहकारी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना मतदान केंद्रस्तरीय स्वयंसेवक ((Booth level volunteers) म्हणून घोषित केले. त्याची री ओढत राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० – कलम ७९-अचा आधार घेत राज्याच्या सहकार खात्यास उपरोक्त आदेश दिला; परंतु सदरहू आदेश परिपत्रकाच्या रूपाने कागदावर उतरण्यास चार महिने लागले. यावरूनच राज्याचे सहकार खातेच याबाबत कमालीचे उदासीन असल्याचे चित्र समोर येते.
यावरून असे सिद्ध होते की, राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी वेळोवेळी सहकार खात्याला पाठीशी घालून निवडणूक आयोग, नवी दिल्ली, यांना चुकीची माहिती दिली गेली असावी म्हणूनच या कामातील दिरंगाईबद्दल नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना जबाबदार धरण्यात आले आहे. याबाबत शहानिशा करून घेण्यासाठी सामाजिक कार्यकत्रे, लोकप्रतिनिधी, नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे पदाधिकारी व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या शिखर संघाचे किंवा महासंघाचे (फेडरेशनचे) प्रतिनिधी यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत अर्ज करून त्याबाबतची संपूर्ण माहिती मागवून घेतल्यास सत्य परिस्थिती सर्व लोकांसमोर येईल एवढे नक्की. नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थाच्या अध्यक्ष व सचिव यांना मतदान केंद्रस्तरीय स्वयंसेवक – (Booth level volunteers) म्हणून घोषित करून निवडणुकीशी संबंधित महत्त्वाच्या कामाची जबाबदारी पार पाडण्याच्या आदेशाबाबत उपविधीच्या अधीन राहून खालीलप्रमाणे कृती करण्याबाबत विचार व्हावा:- (अ) जोपर्यंत सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे दिनांक २२ ऑगस्ट २०१२, चे परिपत्रक आपल्या संस्थेस वैयक्तिकरीत्या प्राप्त होत नाही तोपर्यंत काहीही न करणे.
(ब) सदरहू परिपत्रक आपल्या संस्थेस वैयक्तिकरीत्या प्राप्त झाल्यावर संस्थेची विशेष सर्वसाधारण सभा बोलाविणे, सभेच्या पूर्वसूचनेसोबत परिपत्रकाची एक छायांकित प्रत सर्व सभासदांच्या माहितीसाठी देणे व एक प्रत संस्थेच्या सूचना फलकावर लावणे. सभेत दोन महत्त्वाचे ठराव संमत करून घेणे हिताचे ठरेल:-
्र) ठराव क्रमांक १:- राज्याच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने दिनांक २२ ऑगस्ट २०१२, चे परिपत्रक प्रसारित करण्यापूर्वी निवडणुकीशी संबंधित कामे करण्यास सहकार्य करावे, असे स्पष्ट निर्देश/ आदेश/ सूचना राज्यातील नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना कधीही दिले नाहीत. तरीदेखील निवडणूक आयोग, नवी दिल्ली यांनी अपेक्षित सहकार्य व कार्यवाही न केल्याचा सर्व दोष नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना दिला, त्याबद्दल निषेध व्यक्त करणारा रीतसर ठराव मंजूर करण्यात यावा.
्र) ठराव क्रमांक २:- संस्थेचे अध्यक्ष व सचिव यांनी परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे निवडणुकीशी संबंधित कामे करावीत किंवा नाहीत यावर सविस्तर चर्चा करण्यात यावी. कारण दर पाच वर्षांनी किंवा काही कारणामुळे त्याआधी नव्याने पदग्रहण करण्याऱ्या सभासदांना त्याबाबत माहिती असणे गरजेचे आहे. सभासदांच्या काही सूचना व हरकती असल्यास त्यावर सखोल विचारविनिमय करण्यात यावा. सभेत निवडणुकीशी संबंधित कामे करावी किंवा नाही यावर मतदान घेण्यात यावे. त्यानुसार ‘होय’ किंवा ‘नाही’ याबाबत सभेत ठरलेल्या अटींसहित इतिवृत्तांत नोंद होणे आवश्यक आहे.
(अ) काम करण्याची तयारी दर्शविल्यास संस्थेतर्फे काही अटींसह प्रस्ताव मांडता येईल. (१) संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामाचे प्रशिक्षण (२) संस्थेच्या मालमत्ता करात व पाणीपट्टीत सूट (३) पुनर्वकिासाच्या वेळी संस्थेस जादा चटई क्षेत्र (४) प्रवास खर्च (५) मानधन (६) वैद्यकीय मदत (७) विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नेमणूक.
(ब) काम न करण्यासाठी (१) नोकरी/ व्यवसायामुळे अशा कामासाठी वेळ देणे शक्य नसणे (२) मुले / नातवंडे यांना शाळा/ शिकवणीसाठी नेणे/ आणणे (३) प्रकृती अस्वास्थ्याचे कारण देणे. गरज भासल्यास वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करण्याची तयारी ठेवणे.
सर्वानुमते वरीलपकी ‘होय’ किंवा ‘नाही’ याची निवड करून रीतसर ठराव मंजूर करण्यात यावा.
वरील दोन्ही ठरावांची एक प्रत (पत्र/ ई-मेलद्वारे) (१) माननीय उपनिबंधक, सहकारी संस्था (२) माननीय मुख्य निवडणूक अधिकारी (३) माननीय भारत निवडणूक आयोग, नवी दिल्ली (४) सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या महासंघास (फेडरेशन) यांना पाठवावी व त्याची पोचपावती घ्यावी.
(क) सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व उपविधीच्या अधीन राहून नियमानुसार होणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांच्या चालू सहकारी वर्षांच्या (सन २०१२-२०१३) ‘वार्षकि लेखा परीक्षणाच्या अहवालात (Annual Audit Report) निवडणुकीशी संबंधित काम करीत असल्याचा/ नसल्याचा स्पष्ट उल्लेख करावा. त्याचप्रमाणे कार्यकारी समितीच्या वार्षकि अहवालात त्याबाबत तपशीलवार माहिती देण्याची काळजी घेण्यात यावी.
(ड) राज्यातील अंदाजे ९०,००० नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी ज्याप्रमाणे एकीचे बळ दाखवून बंधपत्र सक्ती रद्द करण्यात यश मिळविले त्याप्रमाणे निवडणूकविषयक कामाच्या सक्तीचा आदेशही रद्द करून घेता येईल. याबाबतीत कोणतेही पाऊल उचलण्यापूर्वी संस्थेचे कायदेशीर सल्लागार व आपली संस्था ज्या महासंघाशी (फेडरेशनशी) संलग्न आहे त्यांचा सल्ला व मार्गदर्शन घेणे उपयुक्त ठरेल.
