महाराष्ट्र सहकारी कायदा १९६० च्या ९७ व्या घटना दुरुस्तीअंतर्गत अनेक दुरुस्त्या सुचविल्या आल्या आहेत. त्यामध्ये बहुसंख्य पोटनियम जशेच्या तसे आहेत. फक्त नवीन दुरुस्त्यांसंबंधी काही नवीन पोटनियम समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. वस्तुत: जुन्या पोटनियमांपैकी बरेच पोटनियम संदिग्ध स्वरूपाचे आहेत. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्था आणि त्यांचे असंख्य सभासद यांचा गोंधळ होतो. या सर्वावर प्रकाश टाकणारा लेख
१९६० च्या महाराष्ट्र सहकारी संस्थांच्या कायद्याला ९७ व्या घटना दुरुस्तीअंतर्गत महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी आपल्या १४ फेब्रुवारी २०१३ च्या अध्यादेशाने काही नवीन दुरुस्त्या सुचविल्या आहेत. तर काही कलमे गाळली आहेत तर काही कलमात अंशत: दुरुस्त्या केल्या आहेत. त्याचबरोबर या दुरुस्त कायद्याच्या अनुषंगाने पोटनियमही जारी केले आहेत. त्यामध्ये कायद्यातील नवीन तरतुदींशी सुसंगत अशा काही नवीन तरतुदी सुचविल्या आहेत. मात्र बव्हंशी पोटनियमात कोणतेही बदल सुचविण्यात आलेले नाहीत. त्याचप्रमाणे महत्त्वाचे म्हणजे सदनिकेची आणि कुटुंबाची व्याख्या जशीच्या तशी ठेवण्यात आली आहे. या व्याख्येत कार्यकारी संचालक, तज्ज्ञ संचालक यांच्या व्याख्या दिल्या असून, वार्षिक सर्वसाधारण सभा, विशेष सर्वसाधारण सभा यांची नामनिधाने बदलली आहेत.
नवीन तरतुदींमुळे वार्षिक सर्वसाधारण सभा आता १४ ऑगस्टऐवजी ३० सप्टेंबपर्यंत घेण्यात येणार आहे. आता इतिहास जमा झालेल्या याबाबतच्या पोटनियमात १४ ऑगस्टपर्यंत वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे शक्य नाही, असे सोसायटीला वाटले तर अशी सोसायटी संबंधित साहाय्यक निबंधक, उपनिबंधक यांजकडे अर्ज करून मुदतवाढ मागत असे. ही मुदतवाढ जास्तीत जास्त उशिरा म्हणजे १४ नोव्हेंबपर्यंत दिली जात असे. अर्थात ही मुदतवाढ द्यावी किंवा न द्यावी याबाबतचा अंतिम अधिकार संबंधित निबंधकांचा होता. दुरुस्त पोटनियमात अशी मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव नाही.
नवीन तरतुदींतून हितैषी सभासद वगळण्यात आला आहे.
नवीन तरतुदींत सहकारी संस्थांची निवडणूक घेण्यासाठी मतदारांच्या याद्या तयार करण्यापासून अधिकार देण्यात आलेले सहकारी निवडणूक प्राधिकरण राज्य, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर स्थापन करण्यात येणार आहे.
प्राधिकरणाच्या मानदंडाप्रमाणे इमारतीची पुनर्रचना करणे, मालकी तत्त्वावरील गाळेधारकांच्या कायद्यातील तरतुदींनुसार सोसायटीच्या इमारतीचे बिल्डर्सकडून कन्व्हेन्सिंग करून घेणे या तरतुदीही नव्याने दाखल करण्यात आलेल्या पोटनियमात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
गाळा पोटभाडय़ाने देण्याची कारणे रद्दबातल
पोटनियम ४३ (१) मधून गाळा पोटभाडय़ाने द्यावयाची कारणे वगळण्यात आली आहेत. त्याऐवजी पोटभाडेकरूने कोणती बंधने पाळावयाची आहेत, त्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
पोटनियम ४७ (क) मध्ये सक्षम अधिकाऱ्याच्या लेखी परवानगी वाचून संरचनात्मक बदल करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
संस्थेचा देखभाल खर्च व सेवाशुल्क न देणाऱ्या सभासदांविरुद्ध वसुलीसाठी १०१ कलमाखाली कारवाई करण्याचा अधिकार पोटनियम ७१ (ब) नुसार संस्थेला दिला आहे.
वार्षिक सर्वसाधारण सभेसमोर निर्णयासाठी ठेवण्यात येत असलेल्या सध्याच्या दस्तऐवजांशिवाय पोटनियम क्रमांक १७३ नुसार गाऱ्हाणी निराकरण समितीची रचना करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
समितीच्या सभेसाठी किती गणपूर्ती लागेल ते उपविधी क्र. ११५ मध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
ती पुढीलप्रमाणे :
व्यवस्थापक समितीची सदस्य संख्या
(क) लागोपाठ पाच वर्षांच्या कालावधीत सर्व सदस्य मंडळाच्या किमान एका बैठकीत उपस्थित राहणे.
(ख) संस्थेच्या उपविधींमध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे सेवांचा किमान मर्यादित वापर करणे.
जो सदस्य वरीलप्रमाणे लागोपाठ पाच वर्षांच्या कालावधीत अधिमंडळाच्या किमान एका बैठकीला उपस्थित राहणार नाही आणि संस्थेच्या उपविधींमध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे लागोपाठच्या पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये किमान एकदा सेवांचा किमान मर्यादेत वापर करणार नाही, असा कोणताही अक्रियाशील सदस्य कलम ३५ अन्वये त्याला काढून टाकले जाण्यास पात्र राहील.
अविश्वासाचा ठराव
मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७३ एक- ‘घ’मधील पोटकलमे (१) व (२) यांऐवजी पुढील पोटकलमे दाखल करण्यात येतील.
१) जो अधिकारी त्या अधिकारपदावर निवडणुकीद्वारे निवडून आल्याच्या सामर्थ्यांने ते अधिकारपद धारण करीत असेल, त्याच्याविरुद्ध अशा अधिकाऱ्याच्या निवडणुकीच्या वेळी मतदान करण्याचा हक्क असलेल्या समितीच्या बैठकीत बहुमताने अविश्वासाचा प्रस्ताव संमत केल्यास असा अधिकारी म्हणून असण्याचे बंद होईल आणि त्यानंतर असे अधिकारपद रिकामे झाल्याचे मानण्यात येईल.
२) अशा कोणत्याही विशेष बैठकीसाठी पाठविण्याच्या मागणीपत्रावर समितीच्या अधिकारी निवडून देण्याचा हक्क असलेल्या एकूण ६ सदस्यांपैकी एक तरी कमी नसतील इतके सदस्य सही करतील आणि ते मागणीपत्र निबंधकांकडे सुपूर्द करण्यात येईल, अशा नमुन्यात व अशा रीतीने तयार करण्यात येईल.
परंतु अशा विशेष बैठकीसाठी सादर करावयाचे कोणतेही मागणीपत्र पोटकलम
(१) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अशा अधिकाऱ्यांपैकी कोणत्याही एका अधिकाऱ्याने आपले अधिकारपद धारण केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत सादर केले जाणार नाही.
समितीची रचना
नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या ७३ अअअ (१) उपविधीमध्ये तरतूद करण्यात येईल, इतक्या सदस्य संख्येचा समितीत अंतर्भाव असेल.
परंतु समितीची कमाल सदस्य संख्या २१ पेक्षा अधिक असणार नाही.
समितीला संस्थेची उद्दिष्टे व तिने हाती घेतलेली कार्ये यांच्या संबंधात तज्ज्ञ संचालकांना स्वीकृत करता येईल. परंतु तज्ज्ञ संचालकांची संख्याही पोट-कलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे समितीच्या कमाल २१ सभासदांव्यतिरिक्त अधिक असणार नाही.
तसेच सहकारी संस्थेचे कार्यकारी संचालक हे समितीचे सदस्यसुद्धा असतील. अशा सदस्यांना समितीच्या एकूण सदस्य संख्येची गणना करण्याच्या प्रयोजनासाठी वगळण्यात येईल. तसेच अशा तज्ज्ञ संचालकांना संस्थेच्या कोणत्याही निवडणुकीत मत देण्याचा अधिकार असणार नाही.
समितीच्या निवडून आलेल्या सदस्यांचा आणि तिच्या पदाधिकाऱ्यांचा पदावधी निवडणुकीच्या दिनांकापासून पाच वर्षांपर्यंत असेल आणि पदाधिकाऱ्यांची मुदत समितीच्या मुदतीइतकी असेल.
समितीवरील नैमासिक रिक्त पद ज्याच्या संबंधांत नैमासिक रिक्तपद निर्माण झाले असेल, अशा क्रियाशील सदस्यांच्या त्याच वर्गातून भरता येईल.
मुख्य अधिनियमाची कलमे ७३ अअ आणि ७३ बब, ७३ बबब वगळण्यात येतील.
७३ क हे कलम दाखल करण्यात येईल. या कलमान्वये प्रत्येक संस्थेच्या समितीवर महिलांकरिता दोन जागा राखून ठेवण्यात येतील.
केवळ महिला सदस्य असणाऱ्या संस्थेच्या समितीला या कलमातील कोणतीही तरतूद लागू होणार नाही.
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण
मुख्य अधिनियम कलम ७३ ग कनंतर ७३ (ग ख) हे कलम समाविष्ट करण्यात येईल. ७३ (ग ख) : संस्थेच्या सर्व निवडणूक घेण्यासाठी व त्यासाठी मतदार याद्या तयार करण्यासाठी अधीक्षण, निदेशन व नियंत्रण हे राज्य शासनाने याबाबतीत घटित केलेल्या ‘राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या प्राधिकरणाकडे विहित असेल. मंडळाच्या सदस्यांची त्यापैकी एक महत्त्वाचा बदल ओबीसींना समितीच्या रचनेत आरक्षण देणे हा एक महत्त्वाचा बदल आहे.
संदिग्ध उपविधी
वास्तविक अनेक विद्यमान उपविधी संदिग्ध स्वरूपाचे आहेत. विशेषत: सहयोगी सभासदांबद्दल बराच गोंधळ आहे. कारण कायद्याप्रमाणे एकच गाळा एकापेक्षा अनेकांनी संयुक्तरीत्या खरेदी केला तर करारामध्ये ज्या व्यक्तीचे नाव पहिल्या क्रमांकावर असते ती व्यक्ती सोसायटीची सभासद होते आणि अन्य सहयोगी सभासद होतात. हे सहयोगी सभासद मूळ सभासदाच्या गैरहजेरीत, मूळ सभासदाने दिलेल्या अधिकारपत्राच्या आधारे वार्षिक सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहू शकतात, मतदान करू शकतात आणि प्रसंगी निवडणूक लढवूही शकतात. याबाबतची तरतूद कायदा कलम २७ (२) मध्ये आहे.
त्याचप्रमाणे १०० रुपये फी भरून सभासद होणारी व्यक्तीदेखील सहयोगी सभासद म्हणून संबोधित जात असली तरी ती प्रत्यक्षात नाममात्र सभासद असते. म्हणजेच अशा व्यक्तीला सोसायटीत कसलाही अधिकार नसतो. नवीन उपविधीतून हितैषी सभासद वगळण्यात आला आहे. त्याप्रमाणे रुपये १०० भरून होणाऱ्या सहयोगी सभासदाचे पदही काढून टाकावयास हवे होते, असे आमचे मत आहे; परंतु ते राहिल्यामुळे आज जसा सहयोगी सभासद या नावावरून सभासदांमध्ये गोंधळ निर्माण होतो तो पुढे तसाच चालू राहणार आहे. पाण्याची गळती – ज्यांच्या सदनिकेतून त्याच्या खालील मजल्यावरील सदनिकेत पाण्याची गळती होते, त्याच्याविरुद्ध कठोर उपाययोजना करण्याची तरतूद हवी.
उपविधी क्रमांक ३ च्या उपविधीत गाळ्याच्या व्याख्येत शैक्षणिक वर्ग असा उल्लेख आहे. या व्याख्येचा गैरफायदा काही सभासद घेतात आणि सकाळी ८ वाजल्यापासून रात्री १० वाजेपर्यंत २५/३० विद्यार्थ्यांचे शाळेसारखे वर्ग चालवितात.
हे विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक इमारतीच्या लिफ्टचा सर्रास वापर करतातच आणि त्यांच्यासारख्या येण्या-जाण्याने सोसायटीच्या सभासदांना उपद्रव पोहोचतो म्हणून निवासी गाळ्यांमध्ये शिक्षण वर्ग, ब्युटी पार्लर्स, पाळणाघरे, गोदामे यांची तरतूद करू नये.
जे सभासद आपली सदनिका पोटभाडय़ाने देतात आणि स्वत: दुसऱ्या सोसायटय़ांत राहतात अशांना जुन्या सोसायटीचे पदाधिकारी किंवा कमिटी सदस्य होण्यास मज्जाव असावा. बिनभोगवटा शुल्कांत मोठय़ा प्रमाणावर वाढ करावी. कारण अलीकडे गाळा पोटभाडय़ांत देणे हा राजरोस व्यवसाय झाला आहे.
पार्किंगची समस्या – जवळजवळ प्रत्येक सोसायटीत पार्किंगची समस्या गंभीर होत चालली आहे. त्यामुळे याबाबतचे धोरण पोलीस खात्याने सोसायटय़ांना विश्वासात घेऊन ठरवावे.
सोसायटय़ांकडील थकबाकी वसूल करण्यासाठी १०१ व्या कलमाची तरतूद आहे; परंतु अशा तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी बराच विलंब लागतो म्हणून केवळ अशी प्रकरणे लवकर निकालात काढण्यासाठी काही तरी ठोस यंत्रणा उभी केली पाहिजे.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे आणि ती सतत वाढतच राहणार आहे; परंतु त्या प्रमाणात सहकारी खात्यातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांची संख्या वाढत नाही. आता कायद्यातील नवीन तरतुदींमुळे दरवार्षिक सर्वसाधारण सभेत लेखापरीक्षण अहवाल सादर करावा लागणार आहे. त्यामुळे शासकीय लेखापरीक्षकांची संख्या वाढविणे अपरिहार्य आहे.
आता संस्थेच्या नावे डिम्ड कन्व्हेअन्स, संस्थेच्या इमारतीची पुनर्रचना घडवून आणणे या बाबतीत गृहनिर्माण संस्थांवर नव्याने जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. गृहनिर्माण संस्थांना आता तक्रार निवारण समित्या स्थापन कराव्या लागणार आहेत. सहकारी संस्थांची निवडणूक घेण्याची जबाबदारी निवडणूक प्राधिकरणावर सोपविण्यात आली आहे. निवडणुकांना स्थगिती देण्याचे शासनाचे अधिकार काढून घेतले आहेत, सहकारी संस्थांनी आपले पदाधिकारी अधिकारी, कर्मचारी यांना शिक्षण-प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थेवर टाकण्यात आली आहे.
सहकारी संस्थेत आर्थिक घोटाळे करणाऱ्यांना जरब बसविण्यासाठी कलम ७८ मध्ये ज्या तरतुदी होत्या त्यामध्ये आणखी भर घालण्यात आली आहे, ही स्वागतार्ह घटना आहे.
सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभांना संस्थेच्या सर्व सभासदाने सक्तीने उपस्थित राहण्यासाठी आणखी कठोर उपाययोजना कायदा आणि पोटनियम यामध्ये असली पाहिजे.
संस्थेचे सभासद रद्द करण्यात आलेल्या सभासदाला पंचक्रोशीतील कोणत्याही गृहनिर्माण संस्थेत किमान पाच वर्षे प्रवेश मिळणार नाही, अशी कायद्यात व पोटनियमांत तरतूद व्हावयास हवी.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना माहितीच्या अधिकाराखाली आणू नये त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांना संस्थांचा कारभार कठीण आहे. आज अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार आणि पोटनियमानुसार सभासदाला संस्थेची कागदपत्रे पाहण्याचा त्याच्या झेरॉक्स प्रती काढण्याचा अधिकार आहेच.
सहकारी गृहनिर्माण संस्था वगळता अन्य स्वरूपाच्या सहकारी संस्थांत शासनाचे भांडवल असते तेव्हा गृहनिर्माण संस्थांवर प्रशासक नेमताना, शासकीय भांडवल नसलेल्या गृहनिर्माण संस्थांना मोकळे रान ठेवू नये. ७८ व्या कलमात कडक उपाययोजना असली तरी गैरकारभार करणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थेवर तीमध्ये शासकीय भांडवल नसले तरी प्रशासक किंवा प्रशासक मंडळ नेमण्याची तरतूद हवी.
सहकारी शिक्षण- प्रशिक्षण – सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी, सभासद आणि कर्मचारी यांना सहकारी शिक्षण, प्रशिक्षण देण्याची तरतूद या विधेयकांत करण्यात आली आहे. मात्र या योजनेची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. आमच्या या क्षेत्रातील प्रदीर्घ अनुभवावरून असे आम्ही सांगू शकतो की, बहुसंख्य संस्थांचे ( हे प्रामुख्याने गृहनिर्माण संस्थांच्या बाबतीत म्हणत आहोत) पदाधिकारी कायदा सोडाच; परंतु पोटनियमसुद्धा वाचत नाहीत म्हणून गेल्या काही वर्षांत अशा समित्या बरखास्त करून त्यावर प्रशासक किंवा प्रशासक मंडळे नेमली गेली आहे, हे खरोखर खेदजनक आहे. कायद्यातील तरतुदी आणि पोटनियमांचा भंग करणाऱ्या सभासदांना कठोर शिक्षा होईल, अशी तरतूद कायद्यात आणि पोटनियमात झाली पाहिजे. पोटनियम ५१ खाली सभासदत्व रद्द झालेल्या सभासदाला त्याचे सभासदत्व झालेल्या सभासदाला कोणत्याही सहकारी संस्थेत किमान पाच वर्षे सदस्यत्व मिळणार नाही, अशी तरतूद कायद्यात हवी. थकबाकीदार सभासदाबाबतही अर्थातच कठोर उपाययोजना केली जावी.
लिव्ह अ‍ॅण्ड लायसन्सवर आपला गाळा देणे हा अलीकडे मोठा व्यवसाय झाला आहे. त्यातून सोसायटीला काहीच फायदा होत नाही, सभासद मात्र गडगंज पैसा कमावितो म्हणून शासनाने लिव्ह अ‍ॅण्ड लायसन्सवर गाळा देणाऱ्यावर कडक र्निबध घालायला हवेत.
