विश्वासराव सकपाळ
‘वास्तुरंग’मध्ये (१ सप्टेंबर ) ‘अधिमंडळाची वार्षिक बैठक : सभासदांची बांधिलकी’ हा लेख प्रसिद्ध झाला होता. त्या अनुषंगाने अनेक वाचकांनी क्रियाशील सभासद व अक्रियाशील सभासद याबाबत विचारणा केली. त्याबाबत अधिक माहिती देणारा प्रस्तुत लेखाचाच दुसरा भाग.
गृहनिर्माण संस्थांच्या नावामागे ‘सहकारी’ हा शब्द अपेक्षित असतो, अध्याहृतही असतो. पण बहुतांश सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये असहकाराची, आपल्यावर येणारी जबाबदारी काही ना काही कारण पुढे करून दुसऱ्यावर ढकलण्याची आणि आपली भूमिका मात्र सांगेन गोष्टी युक्तीच्या चार- अशा प्रकारची राखण्याकडेच बहुतांश सभासदांचा कल अधिक असतो. त्यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा कारभार चालविणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. याचा दृष्य परिणाम म्हणजे, संस्थांच्या अधिमंडळाच्या वार्षिक बठकीस समाधानकारक उपस्थिती नसते आणि अर्धा तास बैठक तहकूब करून त्यानंतर सर्व सोपस्कार पूर्ण करून बैठक समाप्त करण्यात येते. थोडय़ाफार फरकाने हेच चित्र सर्वत्र दिसून येते. अधिमंडळाच्या वार्षिक बठकीस सभासदांनी उपस्थितीत राहावे म्हणून काही संस्थांच्या कार्यकारी समितीचे सभासद विविध क्लृप्त्या लढवितात.
उदाहरणार्थ, बठकीस उपस्थित राहणाऱ्या सभासदांना चहा-कॉफी देण्यात येते. तर काही ठिकाणी अल्पोपाहाराचे तयार पाकीट व सोबत पाण्याची बाटली वा शीतपेयाची बाटली दिली जाते. तर काही संस्थेत सभासदांना बठकीनंतर शाकाहारी / मांसाहारी जेवणाची सोय करण्यात येते. जेणेकरून सभासदांनी बठकीस उपस्थित राहून इतिवृत्तांत नोंद पुस्तकात सही करावी हाच एकमेव अजेंडा असतो. यावर उपाय म्हणून राज्याच्या सहकार आयुक्तांनी एक परिपत्रक काढून काही शिफारशी केल्या होत्या. त्यातील प्रमुख शिफारस होती की, जे सभासद जाणूनबुजून अधिमंडळाच्या वार्षिक बठकीस उपस्थित राहत नाहीत आणि नंतर विविध प्रकारचे हरकतीचे मुद्दे उपस्थित करतात अशा सभासदांना अधिमंडळाच्या वार्षिक बठकीने दंड ठोठवावा असे नमूद केले होते.
त्यानुसार काही संस्थांनी अधिमंडळाच्या वार्षिक बठकीस अनुपस्थित राहणाऱ्या सभासदांना रुपये १०००/- दंड करण्याचा ठराव पारित करण्यास सुरुवात केली. त्यातही गैरप्रकार होण्यास सुरुवात झाली. कार्यकारी समितीच्या मनमानी कारभाराला विरोध करणाऱ्या सभासदांनाच दंड आकारणी होऊ लागली. सहकार आयुक्तांनी याबाबत नवीन नमुनेदार उपविधीत व सहकार कायद्यात सुधारणा व तरतूद केली नाही. अशी दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद यापूर्वीच्या सहकार कायद्यात नव्हती आणि सुधारित २०१३ च्या सहकार कायद्यातही नाही. परंतु अधिमंडळाच्या वार्षिक बठकीस सभासदांची उपस्थिती पुरेशी नसणे व त्यामुळे आवश्यक गणपूर्तीअभावी बैठक तहकूब होण्याची समस्या अधिक बिकट होत गेली. भारतीय संसदेने ९७ वी घटनादुरुस्ती करून सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना स्वायत्तता देणारा हक्क प्रदान करण्यात आला आहे.
उपरोक्त घटनादुरुस्तीच्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या सुधारणांमुळे उपविधीतील काही नियम गाळण्यात आले आहेत, तर काही नवीन नियम लादण्यात आले आहेत. त्यानुसार संस्थेच्या सभासदांचे ‘क्रियाशील सभासद व अक्रियाशील सभासद’ असे नव्याने वर्गीकरण करण्यात आले आहे. त्यासाठी आपण सभासदाची व्याख्या, त्याचे प्रकार व वर्गीकरण याबाबत सविस्तर माहिती घेऊ-
सभासदांचे प्रकार : (१) सभासद – (अ) क्रियाशील सभासद (ब) अक्रियाशील सभासद
(२) सहयोगी सभासद (३) नाममात्र सभासद
नवीन नमुनेदार उपविधी- नियम क्रमांक २२- सदस्यांचे हक्क व कर्तव्ये : (क) ‘क्रियाशील सभासद’ याचा अर्थ, जो संस्थेच्या कारभारात भाग घेतो आणि उपविधीमध्ये विनिर्दष्टि करण्यात येतील अशा संस्थेच्या सेवांचा किंवा साधनांचा किमान मर्यादित वापर करतो असा सदस्य, असा आहे.
(१) क्रियाशील सभासदाने जर खालील शर्तीचे पालन केले तर तो किंवा ती क्रियाशील सभासद म्हणून राहील.
(२) तो किंवा ती अगोदर वर्षांच्या लागोपाठच्या पाच वर्षांच्या कालावधीत किमान एका सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहिला / राहिली असेल. (परंतु संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेत सदस्याची उपस्थिती क्षमापित केली असेल तर या खंडातील कोणतीही गोष्ट लागू होणार नाही.)
(३) त्याने किंवा तिने संस्थेत सदनिका / गाळा खरेदी केला असेल.
(४) त्याने किंवा तिने संस्थेच्या पाच वर्षांच्या सलग कालावधीत किमान १ वर्षांच्या रकमेइतका देखभाल, सेवा आणि अन्य आकार भरला असेल.
अक्रियाशील सभासद- जो सभासद क्रियाशील सभासद नसेल तो ‘अक्रियाशील सभासद’ होईल.
(१) प्रत्येक सहकारी वर्षांअखेरीस संस्था ‘क्रियाशील सभासद’ किंवा ‘अक्रियाशील सभासद’ म्हणून वर्गीकरण करील.
(२) संस्था प्रत्येक ‘अक्रियाशील सभासदास’ प्रत्येक सहकारी वर्षांच्या ३१ मार्चनंतर ३० दिवसांच्या कालावधीत उपविधीत विहित केल्याप्रमाणे त्याच्या वर्गीकरणाबाबत कळवील.
(३) एखादा सभासद ‘क्रियाशील’ किंवा ‘अक्रियाशील’ असल्याचा विवाद उद्भवल्याप्रकरणी असे वर्गीकरण कळविल्याच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत निबंधकाकडे अपील केले जाईल.
(४) ‘अक्रियाशील सभासद’ म्हणून वर्गीकरण झालेल्या सभासदाने जर उपविधी क्रमांक २२ (क) खालील शर्तीची पूर्तता केल्यास त्याचे पुन्हा ‘क्रियाशील सभासद’ असे वर्गीकरण केले जाईल.
उपविधी नियम क्रमांक ४९ — (ब) सदस्यास काढून टाकणे :
पुढील बाबतीत संस्थेच्या कोणत्याही सदस्यास सदस्य वर्गातून काढून टाकता येईल.
(फ) जो सदस्य ‘अक्रियाशील सभासद’ म्हणून वर्गीकरण करण्यात आलेल्या दिनांकापासून पुढील पाच वर्षांतील सर्वसाधारण सभेपैकी किमान एकाही सभेस उपस्थित राहिला नसेल असा ‘अक्रियाशील सभासद.’
उपविधी नियम क्रमांक ५० (अ)- सदस्याला काढून टाकण्याची कार्यपद्धती- संस्थेच्या सदस्याला काढून टाकण्या प्रकरणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ३५ अन्वये तरतूद करण्यात आलेल्या पद्धती आणि नियम २९ नुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
संस्थेत ज्या प्रयोजनासाठी भरविलेल्या सर्वसाधारण सभेत उपस्थित असतील अशा मतदानाचा हक्क असलेल्या सदस्यांपैकी (कमीत कमी तीन चतुर्थाश सदस्यांच्या बहुमताने) संमत झालेल्या ठरावाद्वारे, संस्थेच्या हितास किंवा संस्थेचे कामकाज उचित प्रकारे चालण्यास बाधक ठरतील अशा कृत्यांबद्दल एखाद्या सदस्यास काढून टाकता येईल; परंतु संबंधित सदस्यास सर्वसाधारण सभेपुढे स्वत:ची बाजू मांडण्याची संधी दिलेली असल्याखेरीज कोणताही ठराव विधीग्राह्य़ असणार नाही आणि निबंधकाने मान्य केल्याखेरीज कोणताही ठराव परिणामकारक होणार नाही.
नियम २९ -सदस्यांना काढून टाकण्याची कार्यपद्धती- संस्थेच्या कोणत्याही सदस्यास दुसऱ्या एखाद्या सदस्यास काढून टाकण्याविषयी ठराव आणावयाचा असेल तर असा सदस्य संस्थेच्या सभापतीस अशा ठरावासंबंधी एक लेखी नोटीस देईल. अशी नोटीस मिळाल्यावर किंवा समितीने स्वत: होऊन असा ठराव आणण्याचे ठरविले असेल तर असा ठराव विचार करण्यासाठी पुढील सर्वसाधारण सभेसाठी तयार केलेल्या कार्यक्रम पत्रिकेत समाविष्ट करण्यात येईल. आणि ज्या सदस्याच्या विरुद्ध असा ठराव आणण्याचे योजिले असेल त्या सदस्यास त्याबाबतीत एक नोटीस देण्यात येईल आणि अशा नोटिशीद्वारे त्यास त्या सर्वसाधारण सभेत उपस्थित राहण्याविषयी आणि आपणास का काढून टाकण्यात येऊ नये याबाबत सदस्याच्या सर्वसाधारण सभेस कारण दर्शविण्याविषयी सांगण्यात येईल. मात्र अशी सर्वसाधारण सभा अशी नोटीस देण्यात आल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या मुदतीच्या आधी भरविण्यात येणार नाही.
असा सदस्य उपस्थित असेल तर त्याचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर किंवा त्याने कोणतेही लेखी प्रतिवेदन पाठविले असेल तर त्यावर विचार केल्यानंतर सदस्यांची सर्वसाधारण सभा अशा ठरावावर विचार करण्याचे काम सुरू करील. वरील उपाययोजना लक्षात घेता, अधिमंडळाच्या वार्षिक बठकीस संस्थेच्या सभासदांनी जास्तीत जास्त संख्येत उपस्थित राहून संस्थेच्या कारभारात सहभागी होऊन कारभार पारदर्शक होण्यासाठी शासनाने केलेला प्रयत्न स्तुत्य आहे. पण त्याचा प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना कितपत फायदा होईल याचे उत्तर नकारार्थी असेल.
मुळातच एखाद्या सभासदाला ‘अक्रियाशील सभासद’ ठरविण्यासाठी संस्थेस पाच वर्षे वाट पाहावी लागणार आहे. त्यानंतरच्या आणखीन सलग पाच वर्षे जर संबंधित ‘अक्रियाशील सभासद’ गैरहजर राहिला तरच त्यावर पुढील कारवाई करावयाची आहे. म्हणजे एकूण १० वर्षे वैधानिक कारवाईसाठी वाट पाहावी लागणार आहे. ही त्यामागची खरी गोम आहे. त्यामुळे कायद्यातील अशा उणिवांचा फायदा ‘अक्रियाशील सभासदांना’ होणार आहे. त्यामुळे अशा ‘अक्रियाशील सभासदास’ काढून टाकण्याविषयी कारणे दाखवा नोटीस देऊन केवळ मानसिक व नैतिक दवाबतंत्राचा वापर करण्याचा प्रयत्न करून पाहण्यास काहीच हरकत नाही.
vish26rao@yahoo.co.in
