सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने कायदा, नियम आणि उपविधी यांनुसार कारभार केला नाही, तर कायदा, नियम आणि उपविधींचा भंग केल्यासारखा होतो. ही बाब नोंदणी अधिकाऱ्यांच्या नजरेस आल्यावर किंवा एखाद्या सभासदाने निबंधकाच्या नजरेस आणल्यावर निबंधक त्याची दखल घेऊन या प्रकरणी सोसायटीच्या कारभाराची चौकशीसुद्धा करतो. त्यामध्ये सोसायटी दोषी आढळली की, ज्या कलमाचा/ कलमांचा भंग करण्यात आला असेल, त्या कलमाखाली त्या संस्थेला कारणे दाखवा नोटीस पाठवितो. त्यावर जिल्हा हौसिंग फेडरेशनचा अभिप्राय विचारात घेऊन आणि सुनावणी घेऊन संस्थेवर प्रशासक किंवा प्रशासक मंडळाची नियुक्ती करू शकतो. त्याबद्दल सविस्तर माहिती देणारा लेख.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा कारभार हा सहकार कायदा, नियम आणि संस्थांचे उपविधी यानुसार चालत असतो. आणि हा कारभार करण्याची जबाबदारी कार्यकारी मंडळाची असते. ही कामगिरी कायदा, नियम आणि उपविधी यानुसार चालत नसल्याचे उपनिबंधकाच्या नजरेस आल्यावर किंवा कोणाही सभासदाने नजरेस आणल्यावर उपनिबंधकाचे कार्यालय त्याची दखल घेते आणि त्या संबंधित सोसायटीच्या कारभाराची चौकशी सुरू करते. त्यासाठी प्रथम उपनिबंधक कार्यालयाचा अधिकारी अमुक तारखेला, अमुक वाजता सोसायटीच्या कार्यालयाला भेट देईल. त्या वेळी कार्यकारी मंडळाच्या सभासदांनी दप्तरासह उपस्थित राहावे म्हणून आदेश काढला जातो. त्या ठरावीक तारखेला, ठरावीक वेळेला तो अधिकारी त्या सोसायटीच्या कार्यालयाला भेट देतो आणि सोसायटीच्या दप्तराची, तक्रारीत केलेल्या मुद्दय़ांबाबत सखोल चर्चा करतो. तसेच उपस्थित कार्यकर्त्यांकडून आवश्यक ती माहिती घेतो. त्यानंतर या चौकशीवर आधारित आपला अहवाल उपनिबंधकांना सादर करतो. संस्थेच्या व्यवस्थापक मंडळाने आपल्या कारभारात कोणत्या कलमांचा भंग केला आहे, अशी त्याची खात्री पटते त्या कलमाचा/ कलमांचा आपण भंग केला आहे. सबब आपली कार्यकारिणी बरखास्त का करू नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस संबंधित सोसायटीस पाठविली जाते. या नोटिशीत व्यवस्थापक कमिटीने कायद्यांतील कोणत्या कलमाचा/ कलमांचा भंग केला आहे, ते नमूद केले जाते. संबंधित सोसायटीला पाठविण्यात आलेल्या कारणे दाखवा नोटिसीची प्रत, संबंधित जिल्हा हौसिंग फेडरेशनच्या अभिप्रायासाठी पाठविली जाते. या फेडरेशनकडून विशिष्ट कालावधीत उत्तर आले नाही तर उपनिबंधक यांचे एखाद्दुसरे स्मरणपत्र पाठविले जाते. मात्र त्या वाढीव मुदतीतही फेडरेशनकडून अभिप्राय कळविला गेला नाही, तर उपनिबंधक स्वत:च निर्णय घेतील असे नोटिशीत नमूद केलेले असते. उपनिबंधकांनी कारणे दाखवा नोटिसीसंबंधी जिल्हा हौसिंग फेडरेशनचा अभिप्राय मागविलाच पाहिजे, अशी सहकार कायद्यांत तरतूद आहे, पण हा अभिप्राय उपनिबंधकावर बंधनकारक नसतो. परंतु अशा अभिप्रायाचा उपनिबंधकांकडून आदर केला जातो, असा अनुभव आहे. एखाद्या प्रकरणी जिल्हा फेडरेशनला आपला अभिप्राय देणे शक्य होत नसेल तर फेडरेशन ही बाब उपनिबंधकाला कळविते आणि त्यांनी आपल्या स्तरावर योग्य तो निर्णय घ्यावा असे सुचविते. उपनिबंधक अशा तक्रार अर्जावर तडकाफडकी निर्णय घेत नाही. त्यासाठी सुनावणी घेतली जाते आणि या सुनावणीत दोन्ही पक्षांनी सादर केलेले साक्षी-पुरावे विचारांत घेऊन संबंधित प्रकरणाचा निकाल लागतो. आणि या प्रकरणांत व्यवस्थापक कमिटी दोषी ठरली तर संबंधित कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे व्यवस्थापक कमिटी बरखास्त करण्यापासून तो कायद्यांत कसूर करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना निरनिराळ्या कालावधीसाठी संस्थेची निवडणूक लढविण्यास बंदी घातली जाते. संस्थेचा सर्व कारभार प्रशासक किंवा तीन सदस्यांच्या प्रशासक मंडळाकडे सोपविला जातो.
प्रशासक नेमण्याची कारणे-
संस्थेवर प्रशासक, प्रशासक मंडळ कोणत्या कारणासाठी नियुक्त केला जातो, त्याची कारणे कलम ७७ अ मध्ये पुढीलप्रमाणे नमूद केली आहेत.
पुढील बाबतीत निबंधकाची खात्री झाली असेल तर
(१-अ) तात्पुरत्या समितीने, कलम ७३ च्या पोटकलम (१-अ) मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आल्याप्रमाणे तिची मुदत संपण्यापूर्वी पहिल्या समितीची रचना करण्यासाठी निवडणूक घेण्याकरिता आवश्यक व्यवस्था करण्यात कसूर केली आहे.
(अ) कोणत्याही समितीची प्रथम रचना करण्यात आली, त्या वेळी समितीचे सर्व किंवा कोणतेही सदस्य निवडण्यात कसूर झाली आहे.
(ब) कोणत्याही समितीचा किंवा तिच्या कोणत्याही सदस्याचा पदावधी संपला म्हणून किंवा इतर कोणत्याही कारणासाठी निवडणूक घेण्यात आली व त्या वेळी रिकाम्या जागा भरण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व किंवा कोणतेही सदस्य निवडण्यात कसूर झाली आहे.
(ब-१) समितीच्या रचनेत दोष निर्माण झाला आहे किंवा समितीने कार्य करण्याचे बंद केले आहे, परिणामी व्यवस्थापनात पोकळी निर्माण झाली आहे.
१) कोणत्याही समितीत पदग्रहण करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
२) कोणत्याही नवीन समितीने विद्यमान समितीचा पदावधी संपण्याच्या तारखेस पदग्रहण करण्यात कसूर केली आहे.
३) संस्थेतील व्यक्तींचे एकापेक्षा अधिक गटसमिती सदस्य म्हणून निवडून आल्याचा दावा करीत असतील आणि त्या संबंधातील कार्यवाही सहकारी न्यायालयात दाखल करण्यात आली असेल, तर ती निबंधकास स्वाधिकारे किंवा संस्थेच्या कोणत्याही अधिकाऱ्यांच्या किंवा सदस्यांच्या अर्जावरून आदेशाद्वारे-
१) रिकाम्या जागा भरण्यासाठी संस्थेच्या कोणत्याही सदस्यास किंवा सदस्यानंतर समितीचा सदस्य किंवा समितीचे सदस्य म्हणून नेमता येईल.
२) नवीन समिती पदग्रहण करीपर्यंत संस्थेचे कामकाज पाहण्यासाठी संस्थेचे तीनपेक्षा अधिक सदस्य मिळून बनलेली समिती किंवा एक किंवा अधिक प्राधिकृत अधिकारी नेमता येतील. ते संस्थेचे सदस्य असणे आवश्यक असणार नाही.
परंतु असा आदेश काढण्यापूर्वी निबंधकाने संस्थेच्या मुख्य कार्यालयातील सूचना फलकावर प्रस्तावित आदेशाच्या संबंधातील हरकती व सूचना नोटिशीत विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीच्या आत मागविण्यासाठी नोटीस लावली पाहिजे आणि त्या कालावधीत त्याच्याकडे आलेल्या सर्व हरकती व सूचना यावर विचार केला पाहिजे. परंतु संस्थेचा कोणताही सदस्य किंवा कोणतेही सदस्य अशा समितीवर काम करण्यास इच्छुक नसतील तर संस्थेच्या कारभारावर देखरेख ठेवण्यासाठी निबंधकांना योग्य वाटेल त्याप्रमाणे संस्थेचा सदस्य नसेल अशा एक; किंवा प्राधिकृत अधिकाऱ्यांची नेमणूक करणे हे निबंधकांसाठी कायदेशीर असेल. याप्रमाणे नेमण्यात आलेली समिती किंवा प्राधिकृत अधिकारी संस्थेचे व्यवस्थापन हाती घेतल्याच्या तारखेपासून सहा महिने कालावधीकरिता अधिकारपद धारण करील. तसेच या कालावधीत नवीन समितीची रचना करण्याच्या दृष्टीने आणि नवीन समिती निवडून, यामध्ये कायदेशीररीत्या निवडून येण्यासाठी न्यायालय निर्धारित करील- अशा पोटकलम (१), खंड (फ) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही नवीन समितीचा अंतर्भाव होतो. अधिकारपद ग्रहण करता येण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती व्यवस्था करील. परंतु कोणत्याही परिस्थितीत समितीचा किंवा प्राधिकृत अधिकाऱ्याचा पदावधी हा, त्यांच्या पदधारण केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांपेक्षा अधिक असणार नाही. याचाच अर्थ प्राधिकृत अधिकाऱ्याने आपली सहा महिन्यांची मुदत संपण्यापूर्वी समितीची निवडणूक घेऊन निर्वाचित कमिटीकडे कारभार सोपविला पाहिजे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दि ठाणे डिस्ट्रिक्ट को-ऑप. हौसिंग फेडरेशन लि.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा कारभार हा सहकार कायदा, नियम आणि संस्थांचे उपविधी यानुसार चालत असतो. आणि हा कारभार करण्याची जबाबदारी कार्यकारी मंडळाची असते. ही कामगिरी कायदा, नियम आणि उपविधी यानुसार चालत नसल्याचे उपनिबंधकाच्या नजरेस आल्यावर किंवा कोणाही सभासदाने नजरेस आणल्यावर उपनिबंधकाचे कार्यालय त्याची दखल घेते आणि त्या संबंधित सोसायटीच्या कारभाराची चौकशी सुरू करते. त्यासाठी प्रथम उपनिबंधक कार्यालयाचा अधिकारी अमुक तारखेला, अमुक वाजता सोसायटीच्या कार्यालयाला भेट देईल. त्या वेळी कार्यकारी मंडळाच्या सभासदांनी दप्तरासह उपस्थित राहावे म्हणून आदेश काढला जातो. त्या ठरावीक तारखेला, ठरावीक वेळेला तो अधिकारी त्या सोसायटीच्या कार्यालयाला भेट देतो आणि सोसायटीच्या दप्तराची, तक्रारीत केलेल्या मुद्दय़ांबाबत सखोल चर्चा करतो. तसेच उपस्थित कार्यकर्त्यांकडून आवश्यक ती माहिती घेतो. त्यानंतर या चौकशीवर आधारित आपला अहवाल उपनिबंधकांना सादर करतो. संस्थेच्या व्यवस्थापक मंडळाने आपल्या कारभारात कोणत्या कलमांचा भंग केला आहे, अशी त्याची खात्री पटते त्या कलमाचा/ कलमांचा आपण भंग केला आहे. सबब आपली कार्यकारिणी बरखास्त का करू नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस संबंधित सोसायटीस पाठविली जाते. या नोटिशीत व्यवस्थापक कमिटीने कायद्यांतील कोणत्या कलमाचा/ कलमांचा भंग केला आहे, ते नमूद केले जाते. संबंधित सोसायटीला पाठविण्यात आलेल्या कारणे दाखवा नोटिसीची प्रत, संबंधित जिल्हा हौसिंग फेडरेशनच्या अभिप्रायासाठी पाठविली जाते. या फेडरेशनकडून विशिष्ट कालावधीत उत्तर आले नाही तर उपनिबंधक यांचे एखाद्दुसरे स्मरणपत्र पाठविले जाते. मात्र त्या वाढीव मुदतीतही फेडरेशनकडून अभिप्राय कळविला गेला नाही, तर उपनिबंधक स्वत:च निर्णय घेतील असे नोटिशीत नमूद केलेले असते. उपनिबंधकांनी कारणे दाखवा नोटिसीसंबंधी जिल्हा हौसिंग फेडरेशनचा अभिप्राय मागविलाच पाहिजे, अशी सहकार कायद्यांत तरतूद आहे, पण हा अभिप्राय उपनिबंधकावर बंधनकारक नसतो. परंतु अशा अभिप्रायाचा उपनिबंधकांकडून आदर केला जातो, असा अनुभव आहे. एखाद्या प्रकरणी जिल्हा फेडरेशनला आपला अभिप्राय देणे शक्य होत नसेल तर फेडरेशन ही बाब उपनिबंधकाला कळविते आणि त्यांनी आपल्या स्तरावर योग्य तो निर्णय घ्यावा असे सुचविते. उपनिबंधक अशा तक्रार अर्जावर तडकाफडकी निर्णय घेत नाही. त्यासाठी सुनावणी घेतली जाते आणि या सुनावणीत दोन्ही पक्षांनी सादर केलेले साक्षी-पुरावे विचारांत घेऊन संबंधित प्रकरणाचा निकाल लागतो. आणि या प्रकरणांत व्यवस्थापक कमिटी दोषी ठरली तर संबंधित कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे व्यवस्थापक कमिटी बरखास्त करण्यापासून तो कायद्यांत कसूर करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना निरनिराळ्या कालावधीसाठी संस्थेची निवडणूक लढविण्यास बंदी घातली जाते. संस्थेचा सर्व कारभार प्रशासक किंवा तीन सदस्यांच्या प्रशासक मंडळाकडे सोपविला जातो.
प्रशासक नेमण्याची कारणे-
संस्थेवर प्रशासक, प्रशासक मंडळ कोणत्या कारणासाठी नियुक्त केला जातो, त्याची कारणे कलम ७७ अ मध्ये पुढीलप्रमाणे नमूद केली आहेत.
पुढील बाबतीत निबंधकाची खात्री झाली असेल तर
(१-अ) तात्पुरत्या समितीने, कलम ७३ च्या पोटकलम (१-अ) मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आल्याप्रमाणे तिची मुदत संपण्यापूर्वी पहिल्या समितीची रचना करण्यासाठी निवडणूक घेण्याकरिता आवश्यक व्यवस्था करण्यात कसूर केली आहे.
(अ) कोणत्याही समितीची प्रथम रचना करण्यात आली, त्या वेळी समितीचे सर्व किंवा कोणतेही सदस्य निवडण्यात कसूर झाली आहे.
(ब) कोणत्याही समितीचा किंवा तिच्या कोणत्याही सदस्याचा पदावधी संपला म्हणून किंवा इतर कोणत्याही कारणासाठी निवडणूक घेण्यात आली व त्या वेळी रिकाम्या जागा भरण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व किंवा कोणतेही सदस्य निवडण्यात कसूर झाली आहे.
(ब-१) समितीच्या रचनेत दोष निर्माण झाला आहे किंवा समितीने कार्य करण्याचे बंद केले आहे, परिणामी व्यवस्थापनात पोकळी निर्माण झाली आहे.
१) कोणत्याही समितीत पदग्रहण करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
२) कोणत्याही नवीन समितीने विद्यमान समितीचा पदावधी संपण्याच्या तारखेस पदग्रहण करण्यात कसूर केली आहे.
३) संस्थेतील व्यक्तींचे एकापेक्षा अधिक गटसमिती सदस्य म्हणून निवडून आल्याचा दावा करीत असतील आणि त्या संबंधातील कार्यवाही सहकारी न्यायालयात दाखल करण्यात आली असेल, तर ती निबंधकास स्वाधिकारे किंवा संस्थेच्या कोणत्याही अधिकाऱ्यांच्या किंवा सदस्यांच्या अर्जावरून आदेशाद्वारे-
१) रिकाम्या जागा भरण्यासाठी संस्थेच्या कोणत्याही सदस्यास किंवा सदस्यानंतर समितीचा सदस्य किंवा समितीचे सदस्य म्हणून नेमता येईल.
२) नवीन समिती पदग्रहण करीपर्यंत संस्थेचे कामकाज पाहण्यासाठी संस्थेचे तीनपेक्षा अधिक सदस्य मिळून बनलेली समिती किंवा एक किंवा अधिक प्राधिकृत अधिकारी नेमता येतील. ते संस्थेचे सदस्य असणे आवश्यक असणार नाही.
परंतु असा आदेश काढण्यापूर्वी निबंधकाने संस्थेच्या मुख्य कार्यालयातील सूचना फलकावर प्रस्तावित आदेशाच्या संबंधातील हरकती व सूचना नोटिशीत विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीच्या आत मागविण्यासाठी नोटीस लावली पाहिजे आणि त्या कालावधीत त्याच्याकडे आलेल्या सर्व हरकती व सूचना यावर विचार केला पाहिजे. परंतु संस्थेचा कोणताही सदस्य किंवा कोणतेही सदस्य अशा समितीवर काम करण्यास इच्छुक नसतील तर संस्थेच्या कारभारावर देखरेख ठेवण्यासाठी निबंधकांना योग्य वाटेल त्याप्रमाणे संस्थेचा सदस्य नसेल अशा एक; किंवा प्राधिकृत अधिकाऱ्यांची नेमणूक करणे हे निबंधकांसाठी कायदेशीर असेल. याप्रमाणे नेमण्यात आलेली समिती किंवा प्राधिकृत अधिकारी संस्थेचे व्यवस्थापन हाती घेतल्याच्या तारखेपासून सहा महिने कालावधीकरिता अधिकारपद धारण करील. तसेच या कालावधीत नवीन समितीची रचना करण्याच्या दृष्टीने आणि नवीन समिती निवडून, यामध्ये कायदेशीररीत्या निवडून येण्यासाठी न्यायालय निर्धारित करील- अशा पोटकलम (१), खंड (फ) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही नवीन समितीचा अंतर्भाव होतो. अधिकारपद ग्रहण करता येण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती व्यवस्था करील. परंतु कोणत्याही परिस्थितीत समितीचा किंवा प्राधिकृत अधिकाऱ्याचा पदावधी हा, त्यांच्या पदधारण केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांपेक्षा अधिक असणार नाही. याचाच अर्थ प्राधिकृत अधिकाऱ्याने आपली सहा महिन्यांची मुदत संपण्यापूर्वी समितीची निवडणूक घेऊन निर्वाचित कमिटीकडे कारभार सोपविला पाहिजे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दि ठाणे डिस्ट्रिक्ट को-ऑप. हौसिंग फेडरेशन लि.
