सदनिका विकली गेल्यावर विक्रेता सभासदाने ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देणे बंधनकारक

सदनिका जर कुटुंब व्याख्येत समाविष्ट नसलेल्या व्यक्तीस विकली तर सोसायटीला रु. २५,०००/- ट्रान्सफर प्रीमियम आणि ट्रान्सफर फी रु. ५००/- देणे गरजेचे असते. यासाठी सदनिकाधारकाने उपविधी क्रमांक ३८ चा अभ्यास केला पाहिजे.

आणखी वाचा

पुणेकरांना तुमच्या मिठाईत भेसळ आहे? तपासणारी यंत्रणाच नाही कारण निवडणूक; जाणून घ्या नेमका प्रकार

महाराष्ट्राचा पुढचा मुख्यमंत्री कोण होईल? राज ठाकरेंनी थेट…

नियम डावलून ‘एमपीएससी’मध्ये प्रतिनियुक्ती? माहिती अधिकार अर्जाला काय दिले उत्तर?

अकोटमध्ये काँग्रेसचा गणगणे परिवारावर विश्वास, ॲड.महेश यांना दुसऱ्यांदा, तर कुटुंबात सातव्यांदा तिकीट; गठ्ठा मतदार लक्षात घेता माळी समाजाला प्रतिनिधित्व

विश्लेषण : परवडणाऱ्या घरांचे गणित का बिघडले? लाभार्थी ग्राहक योजनांकडे पाठ का फिरवत आहेत?

मुंबई विद्यापीठात ‘बीबीए’ आणि ‘बीसीए’ अभ्यासक्रम रखडले, संबंधित अभ्यासमंडळ व अभ्यासक्रम तयार नसल्याने अभ्यासक्रम रखडले

शाळांना सुविधा हव्यात नां? मग ‘हे’ करावेच लागेल…

येथे घराणेशाहीला फारशी ‘जागा’ नाही!

ना हरकत प्रमाणपत्र

कित्येक वेळा सदनिका विकत घेऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तीस सदनिकेच्या तारणावर वित्त संस्थेकडून कर्ज घेण्याची गरज असते. त्यामुळे खरेदीदार सभासदाने मागणी केल्यास सोसायटीने त्यास ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देणे बंधनकारक आहे. त्या संबंधीचे परिपत्रक महाराष्ट्राच्या सहकार आयुक्तांनी दिनांक १ जानेवारीला प्रसिद्ध केले आहे. एवढेच नव्हे तर या प्रमाणपत्राचा नमुनादेखील दिला आहे. सोसायटीच्या माहितीसाठी या परिपत्रकाची विशेष माहिती.

सभासदांना संस्थेकडून विविध कारणासाठी उदा. सदनिकेची विक्री करणे, गहाण ठेवणे, दुरुस्ती करणे, भाडय़ाने देणे इत्यादीबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याबाबत..

राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्था तसेच प्रीमायसेस सहकारी संस्था यांचे सभासद सदनिका / गाळा विक्री करणे, गहाण ठेवणे, भाडय़ाने देणे, दुरुस्ती व अंतर्गत बदल करणे, इ. कारणांसाठी संस्थेकडे ना हरकत प्रमाणपत्राची मागणी करीत असतात.

याबाबत सभासदांच्या गरजेनुसार संस्थेकडून वेळेवर ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत नाही. ना हरकत पत्रातील अटी व शर्ती यांबाबत सभासद व संस्था यांच्यात अनेकदा मतभेद निर्माण होतात. निबंधकाकडे देखील या संबंधी मोठय़ा प्रमाणावर तक्रारी प्राप्त होत असतात. त्या अनुषंगाने सविस्तर सूचना खालीलप्रमाणे देण्यात येत आहेत.

१) सभासदास ज्या कारणासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र पाहिजे ते कारण नमूद करून सभासदाने लेखी अर्ज संस्थेकडे सादर करावा व अर्जाची रीतसर पोहोच घ्यावी. संस्थेने अर्ज न स्वीकारल्यास अथवा पोच न दिल्यास रजिस्टर एडीने / स्पीड पोस्टाने संस्थेस अर्ज पाठवावा.

२) संस्थेने सभासदांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मागणी अर्ज प्राप्त झाल्याच्या दिनांकानंतरच्या घेण्यात येणाऱ्या लगतच्या व्यवस्थापन समिती सभेपुढे ठेवावा व त्या सभेत निर्णय घेऊन ना हरकत प्रमाणपत्र तात्काळ सभासदास देण्यात यावे.

३) सभासदास ज्या कारणासाठी संस्थेकडून ना हरकत प्रमाणपत्र हवे आहे, त्याबाबत आवश्यक त्या सर्व बाबींची पूर्तता करण्याची जबाबदारी संबंधित सभासदाची राहील. तसेच अशा सभासदांकडून संस्थेची येणी बाकी असल्यास सभासदाने ती अर्जाच्या वेळी संस्थेकडे भरली पाहिजे आणि संस्थेने अशी येणारी रक्कम वसूल करून घेऊन ना हरकत प्रमाणपत्र दिले पाहिजे.

४) आदर्श उपविधीमध्ये सदनिका / गाळा खरेदीसाठी एम्प्लॉयर, बँक, एल.आय.सी. वगरेंकडून कर्ज घेण्यासाठी संस्थेचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असणार नाही अशा स्वरुपाची तरतूद असली तरी सभासदांनी मागणी केल्यास असे ना हरकत प्रमाणपत्र देणे संस्थेवर बंधनकारक राहील. तसेच अशी यंत्रणा विशिष्ट नमुन्यात ना हरकत प्रमाणपत्राची मागणी करत असतात. अशावेळी संस्थेकडे उपलब्ध असलेल्या कागदपत्राच्या आधारे मागणी केलेल्या विशिष्ट नमुन्यात संस्थेने सभासदास ना हरकत प्रमाणपत्र द्यावे.

५) सभासदाने अर्जासोबत विशिष्ट नमुना सादर केलेला नसल्यास संस्थेने सोबत जोडलेल्या नमुन्यात सभासदास ना हरकत प्रमाणपत्र द्यावे.

६) ना हरकत प्रमाणपत्र मागणी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर नजीकच्या काळात काही कारणास्तव व्यवस्थापन समिती सभा होऊ शकत नसल्यास आणि सभासदास तातडीची गरज असल्यास अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर अध्यक्ष व सचिव यांचे संयुक्त स्वाक्षरीने ७ दिवसाच्या आत ना हरकत प्रमाणपत्र देणेत यावे व त्याची कार्योत्तर मान्यता व्यवस्थापन समितीच्या पुढील सभेत घ्यावी.

७) संस्थेकडे ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संस्थेने नजीकच्या व्यवस्थापन समिती सभेत निर्णय न घेतल्यास किंवा सभासदांची तातडीची गरज असूनही संस्थेचे अध्यक्ष व सचिव यांनी असे प्रमाणपत्र उपरोक्त नमूद मुदतीत न दिल्यास अथवा पुरेशा कारणाशिवाय नाकारल्यास सभासदास संबंधित निबंधकाकडे अर्ज करता येईल. असा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर निबंधक सर्व संबंधितांचे म्हणणे ऐकून घेऊन ना हरकत दाखला देण्याबाबत संस्थेस आदेश देईल.

वरीलप्रमाणे दिलेल्या सूचनांनुसार कार्यवाही करून संस्थांनी सभासदांना ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही करावी.

१) संस्थेकडे उपलब्ध असलेल्या कागपत्रांवरून अर्जदार यांनी (अ) सदरची सदनिका कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडे तारण ठेवल्याचे दिसून येत नाही / (ब) —– या वित्तीय संस्थेकडे रु.——- इतक्या कर्ज रकमेपोटी तारण ठेवली असल्याचे दिसून येत आहे. (लागू नसेल ते खोडावे)

२) सबब, वरील बाबीस अधीन राहून अर्जदारास (अ) सदरची सदनिका विक्री करण्यास / (ब) सदनिका दुरुस्ती करण्यास / (क) सदनिका गहाण ठेवून कर्ज घेण्यास / (ड) —— या कारणासाठी संस्थेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे. (लागू नसेल ते खोडावे)

३) सदरचे प्रमाणपत्र अर्जदार यांनी संस्थेस उपलब्ध करून दिलेल्या व संस्थेकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारे देण्यात येत आहे.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

दि ठाणे डिस्ट्रिक्ट को-ऑप. हौसिंग फेडरेशन लि.,