* सहकारी गृहनिर्माण संस्था कमिटीला एका वर्षांत किती सर्वसाधारण मिटिंग घेण्याचा अधिकार आहे? किती विशेष सर्वसाधारण सभा घेण्याचा अधिकार आहे? विशेष सर्वसाधारण सभा घेण्यासाठी कोणते निकष आहेत?
– अनिरुद्ध गणेश सर्वे, कल्याण (पश्चिम).
* वार्षिक सर्वसाधारण सभा ही वर्षांतून एकदा घेतली जाते. ती ३० सप्टेंबरपूर्वी घेणे आवश्यक आहे. या सभेत काय कामकाज करता येते याविषयी उपविधी क्र. ९५ मध्ये सविस्तर माहिती दिलेली आहे. या सभेव्यतिरिक्त ज्या सर्वसाधारण सभा बोलावल्या जातात, त्या सर्व विशेष सर्वसाधारण सभा म्हणून समजल्या जातात. विशेष सर्व साधारण सभेसंबंधीची माहिती उपविधी क्र. ९६ ते १११ पर्यंत दिलेली आहे. अध्यक्षांच्या परवानगीने किंवा समिती सभासदांच्या मताधिक्याने विशेष सर्वसाधारण सभा ही केव्हाही बोलावता येते. विशेष सर्वसाधारण सभा ही संस्थेच्या किमान १/५ सदस्यांनी लेखी मागणी केल्यास बोलवावी लागते. ही सभा १ महिन्याच्या आत बोलवावी लागते. या सभेच्या नोटिशीत नमूद करण्यात आलेल्या विषयाव्यतिरिक्त कोणतेही विषय चर्चेला घेता येत नाहीत.
* आम्ही एका गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्य आहोत. आम्ही रहात असलेल्या सदनिकेच्या वरच्या मजल्यावरील सदस्य त्यांची सदनिका भाडय़ाने देतात. सदर सदनिकेमधून पाणी गळती होत आहे. त्यामुळे शॉर्टसर्किट होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. मूळ सदस्याला या गळतीविषयी आम्ही वारंवार सांगितले; परंतु तो काही याकडे लक्ष देत नाही. सोसायटीदेखील याकडे दुर्लक्ष करत आहे. या सर्वाचा आम्हाला खूप त्रास होत आहे. तरी याबाबत आपण योग्य ते मार्गदर्शन करावे, ही विंनती.
– अपर्णा ढवळे, प्रवीण ढवळे, ठाणे (प).
* खरे तर ही समस्या अनेक गृहनिर्माण संस्थांमध्ये आहे. ज्या सदनिकेतून गळती होते तो सदस्य व ती गृहनिर्माण संस्था तिकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करतात आणि त्रास मात्र गळती होणाऱ्या सदनिकाधारकाला भोगावा लागतो. याबाबतीत सदनिकेमधली अंतर्गत गळती दुरुस्त करण्याची जबाबदारी ही गळती ज्या सदनिकेमधून होते त्या मालकाची असते. तशा प्रकारचा उल्लेख उपविधी १५९ (अ) मध्ये केलेला आहे. म्हणून आपण प्रथम संबंधित सदनिका धारकाला ही गळती दुरुस्त करण्यासाठी नोटीस पाठवावी. त्याची प्रत संस्थेला देखील पाठवावी. जर संबंधित मालकाने त्याची दखल न घेतल्यास हे काम संस्थेला करण्यासाठी विनंती करावी, गृहनिर्माण संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी ठरवल्यास हे काम ते संस्थेच्या खर्चाने करून तो खर्च संबंधित सदनिकाधारकाकडून वसूलदेखील करू शकतात. परंतु सर्वसाधारण संस्था अशा गोष्टी करत नाहीत. म्हणून आपण सहकारी न्यायालयात दाद मागावी, हे उत्तम. तुम्हाला त्या ठिकाणी नक्की न्याय मिळेल.
* आमच्या सोसायटीमध्ये माझा एक व माझ्या मुलाचा एक असे दोन फ्लॅट आहेत. माझा मुलगा बाहेरगावी नोकरी करतो. त्यामुळे त्याने त्याचा फ्लॅट भाडय़ाने दिला आहे. माझा प्रश्न असा आहे की माझ्या मुलाच्या वतीने मी सोसायटीच्या कार्यकारिणीशी पत्रव्यवहार करू शकतो का? का त्यांना निवेदन सादर करू शकतो का? किंवा इतर सभासदांनी सादर केलेल्या निवेदनावर सह्य करू शकतो का? नसल्यास याबाबत मी काय करावे याचे मार्गदर्शन करावे.
– लक्ष्मीकांत विभुते, नवी मुंबई.
* कायदेशीर दृष्टय़ा बोलायचे झाल्यास आपण आपल्या मुलाच्या वतीने वर दर्शवलेल्या कागदपत्रावर सह्य करू शकत नाही. आपणाला जर त्याच्या वतीने सह्य करण्याचा हक्क हवा असेल तर आपण पुढील गोष्टी कराव्यात. १) आपण मुलाकडून रीतसर खास कुलमुखत्यार पत्र बनवून घ्यावे. आपले रक्ताचे नाते असल्याने आपले कुलमुखत्यार पत्रास मुद्रांक शुल्क लागणार नाही, ते आपण नोंदणी (रजिस्टर) करून घ्यावे हे उत्तम. दुसरा मार्ग म्हणजे आपण मुलाच्या सदनिकेमध्ये सहयोगी सदस्य व्हावे. त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व तांत्रिक गोष्टी उदा. अर्ज करणे, विहित शुल्क भरणे इ. पूर्ण कराव्यात. म्हणजे आपणाला या सर्व गोष्टी विनासायास करता येतील.
* मी एका सहकारी बँकेचा सभासद आहे. सहकार कायदा कलम ३२ अंतर्गत संचालक मंडळाच्या सभांचे इतिवृत्त मागणी करून मिळत नाही. सहकार आयुक्तांना कळवूनदेखील काहीही होत नाही. अशा परिस्थितीत आम्ही काय करावे? कृपया मार्गदर्शन करावे.
– वसंत पेटकर
* आपण सहकार आयुक्तांना कळवूनदेखील आपल्याला न्याय मिळत नसेल तर ते खरेच दुर्दैव होय. खरे तर या गोष्टीची दाद अंतर्गत न्यायव्यवस्थेमार्फतच मिळायला हवी. आता त्या ठिकाणी जर आपल्याला न्याय मिळत नसेल तर आपण न्यायालयात जाऊन तेथे दाद मागावी. खरे तर या सदरातून आम्ही गृहनिर्माण संस्थांच्या प्रश्नांना उत्तरे देतो; परंतु आपला प्रश्नदेखील सहकार खात्याशी संबंधित आहे व तेथेही कसा न्याय मिळत नाही हे वाचकांच्या लक्षात यावे यासाठी हे उत्तर समाविष्ट केले आहे.
* आमच्या संस्थेचे बँक खाते जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत आहे. परंतु ती बँक आर्थिक अडचणीत आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून सदर बँकेच्या व्यवहारांवर कधीही र्निबध येऊ शकतात. अशा वेळी संस्थेच्या रक्कम काढण्याच्या अधिकारावर कधीही गदा येऊ शकते. म्हणून मी संस्थेच्या सचिवांना आपण कोणत्या तरी राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते उघडूया म्हणून सूचना केली. त्यावर असे खाते अन्य बँकेत उघडता येत नाही असे सांगितले. कृपया आपण याबाबत मार्गदर्शन करावे.
-निशिकांत मुपीड
* शासनाच्या नवीन जीआरनुसार आता त्यात नमूद केलेल्या कोणत्याही शेडय़ुल्ड बँकेत अथवा राष्ट्रीयीकृत बँकेत संस्थेचे खाते उघडता येते. पूर्वी त्यावर र्निबध होते. परंतु आता ते उठवण्यात आले आहेत. आपण सदर जी. आर.ची प्रत सहकार खाते अथवा फेडरेशनच्या कार्यालयातूनदेखील मिळवू शकाल व त्यानुसार खाते उघडू शकाल.
* मी एक निवृत्त सरकारी कर्मचारी आहे. मी ज्या गृहनिर्माण संस्थेत रहातो त्या संस्थेच्या सचिवांनी एक परिपत्रक काढले आहे की सर्व सभासदांनी आपल्याबद्दल माहिती द्यावी. उपविधीनुसार हे आवश्यक आहे काय? आमच्या सचिवांनी त्यांच्या सदनिकेचे नूतनीकरण करताना स्ट्रक्चरमध्ये बदल केला. आम्हाला मात्र एअरकंडीशनर लावताना अन्य सभासदांना बरोबर घेऊन हे घरी आले व मी अनधिकृत बांधकाम करत आहे असे पत्र लिहिले व तसे त्यांनी उपनिबंधकांना देखील कळवले. आता मला अध्यक्षांमार्फत धमकी दिली आहे की तुला संस्थेमधून काढून टाकतो. मला त्यांनी केलेल्या स्ट्रक्चरल बदलाविरुद्ध दाद मागायची आहे. तरी या सर्वाबाबत मार्गदर्शन करावे.
– प्रकाश भेदे
* आपण निवृत्त असल्याने आपणाला ते परिपत्रक लागू होत नाही. आपणाला त्यांनी अनधिकृत बांधकाम केले म्हणून एक पत्र दिले आहे. त्याला सविस्तर उत्तर लिहून आपण तसे काही केले नसल्याचे स्पष्ट लिहा. आणि त्या पत्राची प्रत निबंधक कार्यालयात द्या. त्या दोन्ही पत्राची पोच घ्या. तुम्हाला काढून टाकणे इतके सोपे नाही. त्याला ठोस कारणे व तांत्रिक गोष्टींची पूर्तता करावी लागते. त्यामुळे तसा ठराव आल्यावर त्याला उत्तर देता येईल. आपण आपल्या सचिवाला एक कायदेशीर नोटीस पाठवून स्ट्रक्चरमध्ये बदल केल्याचे कळवा. त्याची प्रत संबंधित नगरपालिका/महापालिकेकडे पाठवा व अगदीच वाटले तर कोर्टात दावा दाखल करा. अन्यथा या गोष्टी पूर्ण करून थांबा आणि वाट पहा.
अॅड. श्रीनिवास घैसास – ghaisas_asso@yahoo.com
