* मी एका गृहरचना संस्थेचा प्रवर्तक संस्थापक आहे. विकासकाने आमच्याकडून संस्था बनवून देण्यासाठी पैसे घेतले होते. तरीसुद्धा त्याने गृहनिर्माण संस्था नोंद केली नाही. शेवटी मी संस्थेचा प्रवर्तक बनलो व गृहनिर्माण संस्था स्थापन केली. संस्था स्थापन झाल्यापासून ४ गाळे रिकामे राहिले आहेत. त्याचा मासिक मेंटेनन्स व वर्गणी देण्यास प्रथम मान्यता घेण्यात आली. त्या गाळ्यांची संस्थेची असणारी थकबाकी आम्ही वसूल करू शकतो का? तसेच आम्ही त्यांना सभासदत्व नाकारू शकतो का?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
–ध. के. लाटकर, गोरेगाव (प.), मुंबई.
* तुमच्या प्रश्नामध्ये थोडी संदिग्धता आहे. याचे कारण जे रिकामे गाळे संस्था स्थापनेच्या वेळी होते ते सारे विकले गेले आहेत का? विकले गेले असल्यास त्यांना आपण सभासद करून घेतले आहे का? याबद्दल अधिक स्पष्टता असती तर अधिक समर्पक उत्तर देता आले असते. असो. आपण नवीन गाळेधारकांना सभासदत्व नाकारू शकत नाही. आपण त्यांना सभासद करण्यापूर्वी संस्थेची देय
रक्कम + डोनेशन + विहित नमुन्यातील अर्ज, डिक्लरेशन आदी सर्व गोष्टींची पूर्तता करून घ्यावी आणि मगच त्यांना सभासदत्त्व द्यावे. मात्र त्यांचा सभासदत्त्वासाठीचा अर्ज आल्यानंतर आपण त्यांना वरील गोष्टीमध्ये सोसायटीची थकबाकी वगैरे सर्व रक्कम देण्यास सांगावे, तसे त्यांना लेखी पत्र द्यावे. त्यांनी सर्व गोष्टींची पूर्तता केल्यास त्यांना सभासदत्त्व द्यावे. जर गाळे विकले गेले नसले तरीसुद्धा त्या गाळ्यांची थकबाकी आपण बिल्डरकडून वसूल करू शकता. त्यासाठी आपणाला कलम १०१ अंतर्गतची कार्यवाही सुरू करणे जरुरीचे आहे.
* माझ्या वडिलांनी एका राष्ट्रीयीकृत बँकेतून गृहकर्ज घेतले होते. दरम्यानच्या काळात त्यांचा मृत्यू झाला. बँकेने त्यांचे उर्वरित कर्ज वडिलांच्या येणे पैशातून वळते करून घेतले. आता त्यानंतर बँकेने त्यांच्या जवळ दिलेले पेपर्स परत द्यायला पाहिजेत, परंतु बँक तसे करत नाही. पेपर गहाळ झाले, हरवले असे तोंडी उत्तर बँकेकडून मिळते. हे पेपर्स साधारणपणे १९८० मध्ये दिलेले आहेत. बँकेत चकरा मारून आम्ही थकलो. या पाश्र्वभूमीवर माझे प्रश्न असे की- १) आम्ही बँकेला पेपर्स देण्यासाठी भाग पाडू शकतो का? २) या ठिकाणी आम्ही माहितीच्या अधिकाराखाली दाद मागू शकतो का? ३) या समस्येवर काही तोडगा असल्यास सांगावा ही विनंती.
-अभिजीत चव्हाण
* आपण हा खूप चांगला प्रश्न विचारला आहे. आपणासारख्या अनेक जणांना हा अनुभव आला आहे. खरे तर हा प्रश्न सोडवणे अगदी सोपे आहे, परंतु बँका त्याचा उगाचच ‘इश्यु’ करतात. एक तर बँकेकडून असे पेपर गहाळ होणे अपेक्षित नाही. त्याची त्यांनी काळजी घेतली पाहिजे. परंतु दुर्दैवाने असे घडलेच तर त्यावर त्वरित उपाययोजना करून या प्रश्नावर मार्ग काढला पाहिजे. यावर मार्ग म्हणजे असे पेपर गहाण झाले असतील तर बँकेने ग्राहकाला त्याचे कर्ज फिटले असल्याचा दाखला देते वेळीच सदर पेपर गहाळ झाले आहेत, असे लेखी पत्र द्यावे. त्यात गहाळ पेपरची यादी असली पाहिजे. सदर यादीतील पेपर्स गहाळ झाल्याची तक्रार संबंधित बँकेने बँक ज्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत येते तेथे दिली पाहिजे. तसेच त्या तक्रारीची प्रतही ग्राहकाला दिली पाहिजे. याशिवाय संबंधित ग्राहकाची जी नोंदणीकृत कागदपत्रे असतील ती संबंधित नोंदणी कार्यालयातून विहित शुल्क भरून सत्यप्रतीत मिळवून ती ग्राहकाला दिली पाहिजेत. या गोष्टी केल्यास ग्राहकाचे पुढील व्यवहार अडकणार नाहीत. आता या प्रकरणात ग्राहकाने बँकेकडे खेटे मारूच नयेत. त्यांनी बँकेला एक साधे कागदपत्र परत मागण्यासाठी रजिस्टर ए.डी.ने पत्र पाठवावे. त्याला बँकेकडून प्रतिसाद न मिळाल्यास शक्यतर वकिलामार्फत बँकेला एक नोटीस पाठवावी. त्यालाही बँकेने दाद न दिल्यास बँकेच्या अंतर्गत न्याय व्यवस्था असते तिथे त्याविरुद्ध दाद मागावी. त्यानंतरही जर न्याय मिळाला नाही तर न्यायालयात दाद मागावी. दरम्यानच्या काळात माहितीच्या अधिकारातदेखील आपण पाठवलेल्या पत्रावर काय कार्यवाही केली याची विचारणा करावी. तुम्हाला नक्की न्याय मिळेल.
–ध. के. लाटकर, गोरेगाव (प.), मुंबई.
* तुमच्या प्रश्नामध्ये थोडी संदिग्धता आहे. याचे कारण जे रिकामे गाळे संस्था स्थापनेच्या वेळी होते ते सारे विकले गेले आहेत का? विकले गेले असल्यास त्यांना आपण सभासद करून घेतले आहे का? याबद्दल अधिक स्पष्टता असती तर अधिक समर्पक उत्तर देता आले असते. असो. आपण नवीन गाळेधारकांना सभासदत्व नाकारू शकत नाही. आपण त्यांना सभासद करण्यापूर्वी संस्थेची देय
रक्कम + डोनेशन + विहित नमुन्यातील अर्ज, डिक्लरेशन आदी सर्व गोष्टींची पूर्तता करून घ्यावी आणि मगच त्यांना सभासदत्त्व द्यावे. मात्र त्यांचा सभासदत्त्वासाठीचा अर्ज आल्यानंतर आपण त्यांना वरील गोष्टीमध्ये सोसायटीची थकबाकी वगैरे सर्व रक्कम देण्यास सांगावे, तसे त्यांना लेखी पत्र द्यावे. त्यांनी सर्व गोष्टींची पूर्तता केल्यास त्यांना सभासदत्त्व द्यावे. जर गाळे विकले गेले नसले तरीसुद्धा त्या गाळ्यांची थकबाकी आपण बिल्डरकडून वसूल करू शकता. त्यासाठी आपणाला कलम १०१ अंतर्गतची कार्यवाही सुरू करणे जरुरीचे आहे.
* माझ्या वडिलांनी एका राष्ट्रीयीकृत बँकेतून गृहकर्ज घेतले होते. दरम्यानच्या काळात त्यांचा मृत्यू झाला. बँकेने त्यांचे उर्वरित कर्ज वडिलांच्या येणे पैशातून वळते करून घेतले. आता त्यानंतर बँकेने त्यांच्या जवळ दिलेले पेपर्स परत द्यायला पाहिजेत, परंतु बँक तसे करत नाही. पेपर गहाळ झाले, हरवले असे तोंडी उत्तर बँकेकडून मिळते. हे पेपर्स साधारणपणे १९८० मध्ये दिलेले आहेत. बँकेत चकरा मारून आम्ही थकलो. या पाश्र्वभूमीवर माझे प्रश्न असे की- १) आम्ही बँकेला पेपर्स देण्यासाठी भाग पाडू शकतो का? २) या ठिकाणी आम्ही माहितीच्या अधिकाराखाली दाद मागू शकतो का? ३) या समस्येवर काही तोडगा असल्यास सांगावा ही विनंती.
-अभिजीत चव्हाण
* आपण हा खूप चांगला प्रश्न विचारला आहे. आपणासारख्या अनेक जणांना हा अनुभव आला आहे. खरे तर हा प्रश्न सोडवणे अगदी सोपे आहे, परंतु बँका त्याचा उगाचच ‘इश्यु’ करतात. एक तर बँकेकडून असे पेपर गहाळ होणे अपेक्षित नाही. त्याची त्यांनी काळजी घेतली पाहिजे. परंतु दुर्दैवाने असे घडलेच तर त्यावर त्वरित उपाययोजना करून या प्रश्नावर मार्ग काढला पाहिजे. यावर मार्ग म्हणजे असे पेपर गहाण झाले असतील तर बँकेने ग्राहकाला त्याचे कर्ज फिटले असल्याचा दाखला देते वेळीच सदर पेपर गहाळ झाले आहेत, असे लेखी पत्र द्यावे. त्यात गहाळ पेपरची यादी असली पाहिजे. सदर यादीतील पेपर्स गहाळ झाल्याची तक्रार संबंधित बँकेने बँक ज्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत येते तेथे दिली पाहिजे. तसेच त्या तक्रारीची प्रतही ग्राहकाला दिली पाहिजे. याशिवाय संबंधित ग्राहकाची जी नोंदणीकृत कागदपत्रे असतील ती संबंधित नोंदणी कार्यालयातून विहित शुल्क भरून सत्यप्रतीत मिळवून ती ग्राहकाला दिली पाहिजेत. या गोष्टी केल्यास ग्राहकाचे पुढील व्यवहार अडकणार नाहीत. आता या प्रकरणात ग्राहकाने बँकेकडे खेटे मारूच नयेत. त्यांनी बँकेला एक साधे कागदपत्र परत मागण्यासाठी रजिस्टर ए.डी.ने पत्र पाठवावे. त्याला बँकेकडून प्रतिसाद न मिळाल्यास शक्यतर वकिलामार्फत बँकेला एक नोटीस पाठवावी. त्यालाही बँकेने दाद न दिल्यास बँकेच्या अंतर्गत न्याय व्यवस्था असते तिथे त्याविरुद्ध दाद मागावी. त्यानंतरही जर न्याय मिळाला नाही तर न्यायालयात दाद मागावी. दरम्यानच्या काळात माहितीच्या अधिकारातदेखील आपण पाठवलेल्या पत्रावर काय कार्यवाही केली याची विचारणा करावी. तुम्हाला नक्की न्याय मिळेल.
