- मी एका कांजूरमार्ग येथील को–ऑप. सोसायटीचा सदस्य आहे. आमच्या सोसायटीने आपल्या इमारतींना पुनर्विकास करण्याचे ठरवले. विकासकाने आम्हा जुन्या सदस्यांना १५ टक्के इतका जास्त क्षेत्रफळ देण्याचे मान्य केले. मी माझे म्हणून आणखी काही वाढीव क्षेत्रफळ पैसे देऊन विकत घेतो. त्यामुळे विकासकाने मला सर्व सदस्यांहून माझ्या सदनिकेचे क्षेत्रफळ मोठे असल्यामुळे इतर सर्व सदस्यांबरोबर दुसऱ्या मजल्यावर सदनिका न देता सहाव्या माळ्यावर सदनिका दिली. त्यामुळे आमच्या सेक्रेटरीचे म्हणणे असे आहे की, तुम्ही आता या सोसायटीचे सदस्यच नाही. कारण तुम्ही तुमचा जुना फ्लॅट बिल्डरला सरेंडर केला व त्याऐवजी नवा फ्लॅट घेतलात, त्यामुळे तुमचे सदस्यत्व आपोआप रद्दबातल झाले आहे. मला पर्यायी राहण्याच्या जागेसाठी अनामत रक्कम मिळालेली आहे तर अशा परिस्थितीमध्ये मी जुन्या सदस्यात धरला जात नाही का? माझे सदस्यत्व संपुष्टात आले आहे का, याबाबत मार्गदर्शन करावे.
– ऋषिकेश नाईक, कांजूरमार्ग, मुंबई.
* आमच्या मते, आपण त्या गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्य आहात. त्यामुळे तुम्हाला सर्व सदस्यत्वाचे अधिकार मिळाले पाहिजेत. आपण आपल्या संस्थेच्या सेक्रेटरींना विनंती करा की, मी सदस्यच नसेल तर मला तसे लेखी पत्र द्या. आमच्या मते, ते असे पत्र देणार नाहीत. पण समजा दिलेच तर त्या पत्राला उपनिबंधक सहाय्यक निबंधक यांच्याकडे आव्हान देता येईल किंवा त्याविरुद्ध आपणाला को-ऑप. न्यायायालयातदेखील दाद मागता येईल. त्यांनी जर लेखी पत्र द्यायला नकार दिला तर आपण सदस्य आहात असे समजून आपली कर्तव्ये पार पाडावीत व त्यांना स्पष्ट सांगावे की, एकदा का न्यायालयाने वा सक्षम अधिकाऱ्याने मी सदस्य नाही असा निर्णय दिला तरच मी त्याचा मान ठेवीन.
- शासनाने इमारत पुनर्विकासासंबंधी ३ जानेवारी २००९ रोजी एक जीआर प्रसिद्ध करून पुनर्विकासासंबंधीचे धोरण जाहीर केले होते. त्यामध्ये पुनर्विकासासाठी विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावण्याची तरतूद आहे. आता ही विशेष सर्वसाधारण सभा ही एकटय़ा सदस्याने बोलवायची की नाही? की त्याला उपविधिमधील कलम ९६च्या तरतुदी लागू होतील. आमच्या मते वैयक्तिक अर्जाला तेवढे वजन प्राप्त होत नाही. तरी कृपया आपण मार्गदर्शन करावे, ही विनंती.
– भास्कर खरे.
* आपण म्हणता ते बरोबर आहे. वैयक्तिक सदस्याच्या अर्जाला तेवढे वजन प्राप्त होत नाही. परंतु या ठिकाणी आपल्या मते असा प्रश्न उद्भवण्याचे कारणच नाही. कारण यासंबंधी आपण नमूद केलेल्या जीआरमध्ये याचा स्पष्ट उल्लेख आला आहे. आपण जर तो जीआर काळजीपूर्वक वाचलात तर असे स्पष्टपणे म्हटले आहे की, ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या उपविधिनुसार पुनर्विकास करायचा आहे अशा संस्थेच्या किमान १/४ पेक्षा कमी नाही अशा सदस्यांनी अर्ज करावा लागतो.
- माझी कल्याण येथे पाचव्या मजल्यावर सदनिका आहे. त्या सदनिकेस ओपन टेरेस आहे, जी मी विकत घेतली आहे. सदर ओपन टेरेस मी बंद करून घेतली आहे. माझी सदनिका इमारतीच्या बी विंगमध्ये येते. त्या विंगमधील लोकांची टेरेस बंद करायला काही हरकत नाही. परंतु ए विंगमधील एक सदस्य त्याला हरकत घेतो तर याबाबतीत मला मार्गदर्शन करावे.
– अभय मुंजे, कल्याण.
* अगदी कायद्याने बोलायचे झाल्यास ओपन टेरेस बंद करायला स्थानिक स्वराज्य संस्थेची, आपल्या प्रकरणात कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. परंतु सर्वसाधारणपणे पुष्कळ टेरेस मालक ती बंद करतात. आपण टेरेस बंद केल्याने कुणाला त्रास होत नाही ना हे प्रथम पाहावे. गृहनिर्माण संस्थेची परवानगी घ्यावी व संबंधित महानगरपालिकेला बृहद शेड काढण्यासाठी परवानगी अर्ज करावा. म्हणजे या प्रश्नाची दाहकता कमी होईल. मात्र कोणी हे प्रकरण जाणूनबुजून ताणून धरले तर महानगरपालिका आपण घातलेली शेड पाडू शकते हे लक्षात घ्यावे.
- आमच्या सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या कामाबद्दल बोलावे तेवढे कमीच आहे. गेल्या ३ वर्षांत सर्वसाधारण सभा झालेल्या नाहीत. इतर गोष्टींतही आनंदच आहे. आम्ही इं१ िऋ अ४३ँ१्र३८ केला आहे. तरीही परिस्थिती कठीण आहे. आम्ही ट.उ. बदलायची ठरवली तर अपूर्ण हिशोब व कागदपत्रांची जबाबदारी कोणी घ्यायची, असे प्रश्न आम्हाला पडले असून आम्ही त्यामध्येच अडकलो आहोत. रजिस्ट्रारकडे जाणे हा शेवटचा मार्ग आहे का? एकूण तो रस्तादेखील धोकादायकच वाटतो. आपण मार्गदर्शन करावे.
– प्रकाश आंबर्डेकर, माहीम, मुंबई.
* होय. आपण म्हणता तीच गोष्ट खरी आहे. कारण तुम्हाला जर मॅनेजिंग कमिटीच बदलायची असेल तर आपणाला उपनिबंधकांकडे जाण्याशिवाय पर्याय नाही. कारण हा विषय त्यांच्या अखत्यारीमधील आहे. उपनिबंधक सदर कमिटी बरखास्त करू शकतात. वाटल्यास त्या ठिकाणी प्रशासक नेमू शकतात. आपल्या संस्थेची मॅनेजिंग कमिटी जर शक्तिमान असेल तर ती पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव आणू शकतात. आपण दबाव टाकून पदाधिकाऱ्यांचे राजीनामा घेता येतात का ते पाहावे.
- माझ्या मालकीच्या जमिनीची मोजणी भूमी अभिलेख कार्यालयामार्फत रोख पैसे भरून करून घेली. पोट हिस्सा करण्यासाठी कल्याण–डोंबिवली महानगरपालिकेचे ना हरकत प्रमाणपत्रही कल्याण कार्यालयात सादर केले आहे. परंतु अखेरच्या क्षणी चालू ७/१२ उताऱ्यावरील क्षेत्र हे मूळ आकारबंधापेक्षा जास्त भरते म्हणून चालू ७/१२ उतारा दुरुस्ती केल्याशिवाय आपणास जमिनीच्या नकाशाची मूळ प्रत देऊ शकत नाही असे सांगितले. हे कितपत कायदेशीर आहे?
– सुधार दाभाडे, डोंबिवली कल्याण, ठाणे.
* तांत्रिकदृष्टय़ा त्यांनी दिलेले उत्तर बरोबर आहे असे वाटते. आम्हाला आपल्या भावना कळतात. कुठल्या तरी फालतू कारणाने एखादी गोष्ट कशी घोळात घ्यायची याबाबत आपल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांचा हात कोणी धरू शकत नाही. यामागे काही अन्य हेतू तर नाही ना? याची खात्री आपण करून घ्यावी आणि सरकारी काम सहा महिने थांब या उक्तीने त्यांनी सांगितलेल्या गोष्टींची पूर्तता करावी. आम्हाला कल्पना आहे की आपणाला हा सल्ला आवडणार नाही. अहो तुम्हालाच काय पण आम्हालासुद्धा तो आवडलेला नाही.
ghaisas_asso@yahoo.com
